‘गोरे’का लगानीकर्ता ‘काले’लाई इन्टरपोलले नेपाल ल्यायो

२० मंसिर, काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका काले उर्फ कृष्ण गोपाल अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । उनी प्रकरणका नाइके चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ को व्यवस्थापनमा हुने सुन तस्करीको लगानीकर्ता मध्येका एक हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को सहयोगमा यूएईबाट नेपाल डिपोर्ट भएका उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ गरिएको हो । […]

सम्बन्धित सामग्री

बैंकको घट्दो शेयर मूल्यको संकेत

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा आकर्षक मानिने वाणिज्य बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताको रुचि घटेको छ । सबैभन्दा आकर्षक प्रतिफल दिने र लगानीकर्ताले यसमा सुशासन छ भनेर विश्वास गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति किन लगानीकर्ताको आकर्षण घटिरहेको छ त ?  शेयरबजारमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले हेर्ने प्रमुख आधार भनेकै कम्पनीले दिने लाभांश हो । शेयरबजारका कारोबारीले छिटो मुनाफा केमा हुन्छ त्यही कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्छन् । अहिले लगानीकर्ता र कारोबारी दुवैका हेराइमा बैंक तथा वित्तीय संस्था निकै कमजोर देखिएका छन् । तिनको मुनाफा निरन्तर घटिरहेको छ । किन उनीहरूको लाभांश कमजोर भइरहेको छ ?  बैंकको लगानी र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध हुन्छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो । निक्षेप बढाउन ब्याजदर निकै बढाइयो । ब्याजदर बढेपछि र सरकारले विभिन्न खाले आयातमा कडाइ गरेपछि तथा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि कर्जाको माग घट्न थाल्यो । त्यसैले अहिले तरलता सहज भए पनि बैंकहरू लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसो हुनुमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या एउटा कारण भने अर्कोचाहिँ नियामकीय निर्देशन । नियायक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनेक शर्त र निर्देशन दिइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरूले विभिन्न कोषका लागि आफ्नो आम्दानी छुट्ट्याउनु परेको छ । त्यस्तै बैंकहरू एकआपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने कार्यलाई राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी बनायो तर त्यसबाट बैंकहरू सबल बन्न सकेनन्, बरु पूँजीकोषको भारले थिचिए जसका कारण उनीहरूको मुनाफा प्रभावित भयो ।  त्यस्तै, नियामक निकायले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशन दिए पनि मुलुकमा उद्योग खोल्ने वातावरण नै नबनेको अवस्थामा बैंकहरूको लगानी खुम्चनु स्वाभाविक हो । बजारमा माग घटेको छ भने उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण ऋणीहरूले ऋणको किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्ध खुला रूपमा चुनौती दिए पनि सरकार निरीह बन्दा बैंकहरूको लगानी जोखिममा परेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभियान नै चलाइएको छ । त्यही कारण कर्जा असुली प्रभावित भएपछि जोखिम कोषमा रकम छुट्ट्याउनु परेकाले सबैको लाभांश क्षमता घटेको छ । कतिपयको त ऋणात्मक नै बनेको छ । यी सबै समस्याको जड नियामक निकाय नै देखिन्छ । उसले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लगानी बढाउनुभन्दा पनि नियन्त्रण गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्यायो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या बढेको देखिन्छ । त्यसो त बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरूले पनि समयानुसार लगानी रणनीति तय गर्न नसक्दा र घरजग्गा धितो कर्जामा नै बढी जोड दिइरहँदा पनि बैंकको मुनाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नियामक निकायले गैरबैंकिङ कारोबारबाट पनि आम्दानी गर्न सक्ने बाटो खुलाएको छैन भने बैंकहरूले पनि त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रयास गरेको देखिँदैन । यसरी अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश क्षमता घटेकै कारण यिनका शेयरमा आकर्षण घटेको हो ।  तर, शेयरबजारमा निकै निराशा आउँदा अर्थतन्त्रमा पनि निराशा आएको तथ्यप्रति सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै मौन देखिनुचाहिँ रहस्यपूर्ण छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने तथ्यमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

सम्पादकीय : सरकारमा बस्नेसँग विवेकको खोजी

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेख पूँजीगत लाभ कर अन्तिम हो कि होइन भन्ने केही दिनदेखिको विवाद आइतवार टुंगिएको छ । धितोपत्र कारोबारमा पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुनेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सहमति गरेपछि विवादको अन्त्य भएको हो । यद्यपि यो विवादले सरकारको मानसिकता उदांगो मात्र पारेको छैन, अर्थतन्त्र सुधारका लागि विवेकको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  अहिलेसम्म लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर तिरेपछि यही अन्तिम हुन्छ भन्ने सोच्दै आएका थिए । बजेटमा सरकारले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम नमानी वर्षभरिको कारोबारबाट नाफा भए कर तिर्नुपर्ने नीति लियो । जसले पूँजीगत लाभकर अन्तिम होइन भन्ने स्थापित गर्‍यो । त्यसपछि लगानीकर्तालाई आन्दोलित बनायो । अनि आत्तिएको सरकारले लगालग दुई विज्ञप्ति निकालेर भ्रम छर्ने प्रयास गर्‍यो । यतिसम्म कि आफ्नै नीतिलाई लिएर पहिलो दिनको विज्ञप्तिमा पटके शब्द प्रयोग गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले भोलिपल्ट त्यसलाई सच्याउनुपर्‍यो । र, बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदै आफैले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि घुँडा टेक्नुपर्‍यो । यस्तो क्रियाकलापले सरकारमा बस्नेको विवेकमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । र, यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै मद्दत गर्न सक्दैन ।  सरकारले लिने नीति निकै सोचविचार गरेर र पछिसम्म पर्ने असरबारे गम्भीर भएर तय गरिनुपर्छ । विरोध हुन्छ भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने गरी तयार भएर मात्रै नीति लिनुपर्छ । तर, अहिले सरकारले हचुवा पारामा करको नीति ल्यायो । शेयर लगानीकर्ताका सामु झुक्नुपर्‍यो । आगामी आर्थिक वर्षको अर्को विवादित करको विषय विगतमा मर्जरमा जाँदा नाफा गरेका बैंकहरूलाई अहिले आएर कर लगाउने विषय पनि हो । १०/१५ वर्षअघिदेखि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने रणनीतिअनुसार उनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेका थिए । करमा केही छूटको सुविधासमेत दिएका थिए । तर, अहिले आएर स्वाप रेसियोको अन्तरलाई आय मानी कर तिर्न अनिवार्य गरेको छ । वास्तवमा दुई कम्पनीहरू मर्जरमा जाँदा कुनै एक कम्पनीले कम मूल्य पाएको हुन्छ भने अर्काले बढी । तर, समग्रमा पूँजी त समान हुने नै हो । यस्तोमा आय मानेर कर लगाउनु तर्कसंगत र विवेकसम्मत मान्न सकिँदैन । त्यही भएर बैंकर तथा केही अर्थशास्त्रीहरूले सरकारले करको धराप थापेको भनेर बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिएका छन् । हुन पनि आफैले सुविधा दिएर मर्जर गराउने र मर्जर भइसकेको दशौं वर्षपछि आएर त्यसको कर तिर भन्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज देखिँदैन । निजीक्षेत्र सरकारी नियमनमा हुन्छ । त्यसो हुँदा सरकारी नीतिको खुलेर विरोध गरे कारबाही वा वक्रदृष्टिको शिकार हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । तैपनि केही बैंकरले सरकारी नीतिको आलोचना गरेका छन् । यसले निजीक्षेत्र निकै आक्रोशित छ भन्ने देखाउँछ ।  कर भनेकै तर्कसंगत र विवेकसम्मत हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला करमा जति छूट दिइन्छ त्यति चाँडै अर्थतन्त्रले लय समात्छ । तर, अहिले सामानको विक्री नभएर अथवा उधारो नउठेर समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई करको दर बढाएर झनै समस्यामा पारिएको छ । यस्तो करले सरकारको आय त केही क्षणलाई बढ्ला तर त्यसपछि बजारमा देखिने मागको कमी र उत्पादन कटौतीले अर्को चरणको समस्या सतहमा ल्याउँछ । सरकारले यो तथ्यलाई जानाजान बेवास्ता गरेको देखिन्छ । कर तिर्नेलाई कर तिर्दा भारी पनि नलागोस् र सरकारको ढुकुटी पनि भरियोस् । त्यस्तै कर दिएबापत करदाताले गौरव गर्ने वातावरण पनि बनोस् । यस्तो कर नीतिमा विवेकको प्रयोग हुन्छ, यो तर्कपूर्ण र व्यावहारिक पनि हुन्छ जसले सरकारप्रति विश्वास बढाउँछ । आफ्नो सुविधा कत्ति पनि नघटाउने र त्यसका लागि जनतामाथि कर थोपर्ने प्रवृत्तिले शेयर लगानीकर्ता जस्तै आमनागरिक विरोधमा उत्रिए भने सरकारले त्यसको सामना गर्न कठिन हुनेछ ।  नेपालमा यस्ता अभ्यास विगतमा पनि हुने गरेकै हो । तर, पछिल्ला दिनमा यस्ता गतिविधिप्रति थप परिपक्व देखाएर सुधार हुनुपर्नेमा उल्टै विवाद सृजना मात्रै गर्न खोज्ने हो भने सरकारले कहिले नयाँ र गर्नैपर्ने काम गर्ला ? आर्थिक विधेयकमा यस्ता त्रुटि खोज्दै जाने हो भने थुप्रै हुन सक्छन्, जुन हुन नपर्ने हो ।

अर्थतन्त्र र शेयरबजार

शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा शेयरबजारमा पनि समस्या देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने विषयले भन्दा शेयरबजार सुधार गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउने हो भने शेयरबजार आपैm उकालो लाग्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको नाफा बढ्नेबित्तिकै शेयरधनीले पाउने लाभांश पनि बढ्छ । त्यसो भएपछि शेयरबजार माथि जान्छ । यति सामान्य कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । तर पनि लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर शेयरबजारको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । शेयरबजारको आधारभूत पक्षमा निकै सुधार आइसकेको छ । अनलाइन कारोबार राम्ररी चलिरहेको छ । विगतमा जस्तो सर्भर डाउन हुने समस्या पनि अहिले खासै सुनिएको छैन । टीएमएसले पनि राम्ररी काम गरिरहेकै छ । त्यसैले अब शेयर दलाल थप्ने, अर्को एक्सचेन्ज ल्याउनेजस्ता कुराले केही फरक पार्ला तर ठूलो फरक पार्ने सम्भावना भने कमै छ ।  वास्तवमा अहिले मानिसको हातमा पैसा कम छ । भएको पैसा पनि शेयरबजारमा लगानी गर्न मन छैन किनभने तिनले दिने प्रतिफल निकै कम छ । राम्रो प्रतिफल दिने बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको मुनाफा निकै घटेको छ । राष्ट्र बैंकले सिनर्जी प्रभाव ल्याउने भन्दै बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्‍यो । अर्थात् बिग मर्जरका नाममा ठूला बैंक र साना बैंक मर्ज भए । त्यसले तिनको वासलातमा समस्या ल्यायो । कुनै बेला १ सय प्रतिशत लाभांश दिएको बैंकको अहिले प्रतिशेयर आम्दानी २५–३० रुपैयाँ मात्रै छ । सबै बैंकहरूको मुनाफा निकै घटेको छ । १० प्रतिशत पनि लाभांश दिन धेरै बैंकलाई गाह्रो छ । बैंकको आकार निकै ठूलो छ । बैंक ठूलो हुँदैमा शेयरधनीलाई लाभ हुने होइन । चुक्ता पूँजीका आधारमा नेपालका बैंक भारतका बैंकभन्दा ठूला बनिसकेका छन् । तर, तिनको मुनाफा निकै घटेको छ । अझ विडम्बना के छ भने बैंकले अर्बौं कमाए, टाइसुट लगाउने अपराधी भनेर बैंकरहरूलाई सराप्न थालिएको छ । त्यसैले कतिबेला कुन बैंक टाट पल्टने हो भन्न नसक्ने अवस्था छ । उनीहरूले घरजग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह गरेकाले सुरक्षित छन् भनेर राष्ट्र बैंकले दाबी गरिरहेको छ । निक्षेपमा ब्याजदर घट्दै गएको छ । अब मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर सस्तो भयो भने किन बैंकमा पैसा राखेर आफ्नो पैसाको मूल्य घटाउने ? बरु खर्च गरेर सकौं भन्ने भावना निक्षेपकर्तामा आउन सक्छ । त्यसो भयो र सबै निक्षेपकर्ताले धमाधम बैंकबाट पैसा निकाल्न थाले भने बैंकहरू कसरी सुरक्षित रहलान् ?  बैंकलाई च्यापेर अन्यलाई माया गर्न थालियो भने बैंकहरू सुस्ताउन थाल्छन् । यसो हुँदा वित्तीय सेवा प्रभावित हुन्छ । बजारमा पैसाको अभाव हुन थाल्छ । बैंकले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । अनि अहिले बलजफ्ती ब्याजदर घटाउँदा अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा ? नीति निर्माताले यो पक्षमा ध्यान पुर्‍याएको खै ? अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुका कारण सस्तो पैसा हो भन्ने धेरै अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । सरकार अहिले व्यवसायीलाई खुशी पार्न पैसा सस्तो बनाउने अभियानमा लागेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्र झनै समस्यामा फस्न सक्छ । अनि लगानीकर्ता कसरी शेयरबजारमा आउँछन् ?  मनीष तिवारी, बालाजु, काठमाडौं ।

महानगरले ल्यायो आइडिया बैंक कार्यक्रम, आजैदेखि आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले आइडिया बैंक कार्यक्रम ल्याएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरूलाई समेटी ५ वटा क्याटागोरीमा आवेदन माग गरिएको जानकारी दिएका छन्।‘मेरो चुनावी घोषणापत्र तथा काठमाडौं महानगरको वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको आइडिया बैंक कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य दक्ष/अदक्ष जनशक्ति, विद्यार्थी, लगानीकर्ता तथा उद्यमशीलता विशेषज्ञहरूको ब्रिजको रूपमा महानगरमा बसी सोचलाई योजना र योजनालाई व्यवसाय बनाउने हो,’ उनले भने।उन

शेयरबजार वक्रदृष्टिको चपेटामा

शेयरमा व्यक्ति वा संस्थाले त्यतिबेला लगानी गर्छ जतिबेला भविष्यमा कुनै पनि कम्पनीको आर्थिक अवस्था थप सुदृढ भई शेयरको मूल्यमा वृद्धि हुनेछ । शेयर बेच्ने अवस्था त्यति बेला आउँछ जति बेला कम्पनीको आगामी आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेछ र शेयर मूल्य घट्नेछ । तर, हालको बजार गतिलाई हेर्दा अधिकांश लगानीकर्ताको प्रक्षेपण सफल हुन सकेको देखिँदैन । अति आवश्यकताको अवस्थामा बाहेक आत्तिएर शेयर नबेच्दा बेश हुन्छ । कुनै बेला २० अर्बसम्मको कारोबार भएको बजारमा हाल ४ देखि ५ अर्बमा खुम्चिएको छ । यसो हुनुमा शेयरबजारप्रति सरकारको भनाइ र गराइमा तादात्म्य नदेखिनु एवं अनुगमनकारी निकायहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वक्रदृष्टि पर्नु नै हो । लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले केही सुधार गर्छ कि भनेर प्रतीक्षा गरेको भए तापनि शेयरबजारलाई गति दिने तात्त्विक परिवर्तन मौद्रिक नीतिको समीक्षामा देखिएन । डिम्याट खाता खोल्ने व्यक्तिको संख्या करीब ४७ लाखको हाराहारीमा पुगेको र करीब ४० खर्बको पूँजी बजार भएको कारण शेयरबजारप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । बजारमा कुल जनसंख्याको करीब १८ प्रतिशत जोडिएको र ३० प्रतिशतले शेयरबजारप्रति चासो राखेको देखिन्छ । देशमा पूँजी बजारको विकासविना उद्योधन्दा, वित्तीय क्षेत्र एवं समग्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्न । त्यसैले मार्जिन प्रकृतिको शेयर कर्जामा सीमा तोक्नुसान्दर्भिक होइन भन्ने आम सोचाइ बढ्दै गएको छ । छरिएर रहेको पूँजीलाई जसरी निक्षेपमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ त्यसरी नै शेयरबजारमार्फत पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः लगानीकर्ताको लगानीप्र्रति उत्प्रेरणामा प्रभाव पार्ने तŒव भनेको युद्ध वा द्वन्द्व, मुद्रास्फीति, आर्थिक तथा मौद्रिक नीति, प्राकृतिक विपत्ति, प्रविधिको परिवर्तन, कम्पनीको वित्तीय अवस्था र संस्थागत सुशासन हो । नेपालको परिवेशमा यो तŒवले मात्रै नभई चलखेलले पनि काम गरेको देखिन्छ । धेरै कारणले शेयर मूल्यमा दैनिक परिवर्तन हुन सक्छ । यसको अर्थ शेयर मूल्य घटिहाल्दा देशको आर्थिक अवस्था कमजोर र बढ्दा आर्थिक अवस्था बलियो छ भन्न सकिँदैन तापनि शेयरबजार आर्थिक विकास र स्थिरताको सूचक भने हो । नेपालको शेयरबजार अनपेक्षित अस्थिर रहनुले लगानीकर्तालाई शेयर किनबेचमा द्विविधा बनाएको हुनुपर्छ । नेपालमा पनि कोभिड–१९ ले सबै क्षेत्रमा तीव्र असर पारिरहेको छ र देशको आर्थिक वृद्धिदर तीव्र रूपमा घट्न गई मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख छ । तथापि शेयरबजारमा देखिएको चहलपहल र बढ्दो जनचासोले लगानीकर्तामा आशाको सञ्चार हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । अनुगमनकारी निकायलाई दोष दिनुभन्दा अगाडि लगानीकर्ताले शेयरबजारका ६ ओटा मुख्य पक्षको जानकारी लिनुपर्छ । पहिला कुरा, धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको निर्देशनको पालना, प्राथमिक शेयर, दोस्रो बजारमा किनबेच हुने शेयर, अग्राधिकार शेयर र म्युचुअल फन्डलगायत हुन् । शेयरबजारमा कसरी लगानी गर्ने, आस्बा, डिम्याट खाता, आफ्नो डिपी होल्डर अर्थात् ब्रोकर, डिपी होल्डरमार्फत मेरो शेयर लगइनजस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । दोस्रो बजारको शेयरको खरीद विक्रीमा कसरी संलग्न हुने र शेयर किनबेचबाट कसरी नाफा आर्जन गर्ने तथा लगायत कुरामा पोख्त नभईकन शेयर वा धितोपत्र बजारमा शेयर वा धितोपत्रको किनबेचमा सहभागी हुन कठिन हुन्छ । सामाजिक तथा व्यापारिक उद्देश्यले खोलिएका वित्तीय संस्थाहरूको कर्तव्य निर्देशित कर्जाको पालना र सामाजिक सेवा नभई लगानीकर्तालाई लगानी गरेको रकम नाफाको रूपमा फिर्ता दिनु पनि हो । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरमा लगानी गर्न हुँदैन भन्ने निर्देशनले उत्प्रेरणामा दखल पार्न सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय समयमै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । शेयर कारोबार वृद्धि हुँदा खुशी र घट्दा दुःखी हुने लगानीकर्ताको स्वभाव भए तापनि किन घट्यो र किन बढ्यो भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्छ । लगानी गर्दा हल्ला र अनुमानको पछाडि लाग्नु हुँदैन । विश्व अर्थव्यवस्था, राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था, संगठित सूचीकृत संस्थाको वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासनको अवस्था, लगानीकर्ताको जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता र लगानी सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । शेयरबजारप्रति थप आकर्षण बढाउन आम लगानीकर्तालाई शेयर साक्षरता कार्यक्रममार्फत धितोपत्र बोर्डले शेयर भनेको के हो, यसको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ, कुन कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, शेयर किन किन्ने, शेयर कतिबेला विक्री गर्दा नाफा होला, शेयरको मूल्य किन घटबढ भइरहन्छ, शेयरको घटबढले अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने लगानीकर्ताको वृद्धि हुनु आवश्यक छ । विगतान शेयरमूल्य निकै घटेको थियो । तर, कम्पनीहरूको नाफा रामै्र थियो । नाफा बढ्दा पनि शेयरको मूल्य किन बढ्दैन, नाफा घटी कम्पनी कमजोर हुँदा पनि शेयरको मूल्य एकाएक किन बढ्छ भन्ने कुरा अनुत्तरित छ । त्यसैले लगानीकर्ता स्वयं सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । शेयरबजार संकुचन हुनुमा सूचीकृत कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दै जानु, घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनु, बैंक वित्तीय संस्थाले शेयर किन्न दिने ऋणमा गरेको कडाइ गर्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरमा लगानी गर्न कडाइ गर्नु, बैंक ब्याजदरमा अस्थिरता आदि कारण देखिन्छन् । धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले राइट र बोनस शेयर दिइसकेकाले अब शेयर संख्या बढ्दैन भन्ने सोचाइ आउनु, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट, लघुवित्त विकास बैंकको ब्याजदरमा सीमा तोकिनु बीमा कम्पनीको आम्दानीमा कमी आउनु, लगानीकर्ताको शेयर विक्री गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुजस्ता कुरा पनि जिम्मेवार छन् । हालको शेयरबजारमा भएको संकुचन सरकार र अनुगमनकारी निकायको वक्रदृष्टिको कारण हो भन्नेको बाहुल्य देखिएको छ । तसर्थ उपर्युक्तअनुसारको संकुचन र वृद्धि के कारणले हुने गर्छ भन्नेतर्फ बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । किन शेयरबजारलाई असर गर्ने खालको नीति ल्याउनुप¥यो, परिवर्तित नीतिले किन शेयरबजारमा अस्थिरता ल्यायो भन्नेतर्फ सर्वसाधारणलाई चित्तबुझ्दो किसिमले स्पष्ट पार्ने काम अनुगमनकारी निकायको हो । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

यूएईले ल्यायो ‘गोल्डेन भिषा’ को अफर, यस्ताले पाउनेछन् प्राथमिकता

काठमाडौं । लगानीकर्ता तथा ‘असाधारण प्रतिभा’ भएका व्यक्तिलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले असाधारण प्रतिभा भएका तथा आफ्नो देशमा आर्थिक...