शेयरबजार वक्रदृष्टिको चपेटामा

शेयरमा व्यक्ति वा संस्थाले त्यतिबेला लगानी गर्छ जतिबेला भविष्यमा कुनै पनि कम्पनीको आर्थिक अवस्था थप सुदृढ भई शेयरको मूल्यमा वृद्धि हुनेछ । शेयर बेच्ने अवस्था त्यति बेला आउँछ जति बेला कम्पनीको आगामी आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेछ र शेयर मूल्य घट्नेछ । तर, हालको बजार गतिलाई हेर्दा अधिकांश लगानीकर्ताको प्रक्षेपण सफल हुन सकेको देखिँदैन । अति आवश्यकताको अवस्थामा बाहेक आत्तिएर शेयर नबेच्दा बेश हुन्छ । कुनै बेला २० अर्बसम्मको कारोबार भएको बजारमा हाल ४ देखि ५ अर्बमा खुम्चिएको छ । यसो हुनुमा शेयरबजारप्रति सरकारको भनाइ र गराइमा तादात्म्य नदेखिनु एवं अनुगमनकारी निकायहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वक्रदृष्टि पर्नु नै हो । लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले केही सुधार गर्छ कि भनेर प्रतीक्षा गरेको भए तापनि शेयरबजारलाई गति दिने तात्त्विक परिवर्तन मौद्रिक नीतिको समीक्षामा देखिएन । डिम्याट खाता खोल्ने व्यक्तिको संख्या करीब ४७ लाखको हाराहारीमा पुगेको र करीब ४० खर्बको पूँजी बजार भएको कारण शेयरबजारप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । बजारमा कुल जनसंख्याको करीब १८ प्रतिशत जोडिएको र ३० प्रतिशतले शेयरबजारप्रति चासो राखेको देखिन्छ । देशमा पूँजी बजारको विकासविना उद्योधन्दा, वित्तीय क्षेत्र एवं समग्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्न । त्यसैले मार्जिन प्रकृतिको शेयर कर्जामा सीमा तोक्नुसान्दर्भिक होइन भन्ने आम सोचाइ बढ्दै गएको छ । छरिएर रहेको पूँजीलाई जसरी निक्षेपमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ त्यसरी नै शेयरबजारमार्फत पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः लगानीकर्ताको लगानीप्र्रति उत्प्रेरणामा प्रभाव पार्ने तŒव भनेको युद्ध वा द्वन्द्व, मुद्रास्फीति, आर्थिक तथा मौद्रिक नीति, प्राकृतिक विपत्ति, प्रविधिको परिवर्तन, कम्पनीको वित्तीय अवस्था र संस्थागत सुशासन हो । नेपालको परिवेशमा यो तŒवले मात्रै नभई चलखेलले पनि काम गरेको देखिन्छ । धेरै कारणले शेयर मूल्यमा दैनिक परिवर्तन हुन सक्छ । यसको अर्थ शेयर मूल्य घटिहाल्दा देशको आर्थिक अवस्था कमजोर र बढ्दा आर्थिक अवस्था बलियो छ भन्न सकिँदैन तापनि शेयरबजार आर्थिक विकास र स्थिरताको सूचक भने हो । नेपालको शेयरबजार अनपेक्षित अस्थिर रहनुले लगानीकर्तालाई शेयर किनबेचमा द्विविधा बनाएको हुनुपर्छ । नेपालमा पनि कोभिड–१९ ले सबै क्षेत्रमा तीव्र असर पारिरहेको छ र देशको आर्थिक वृद्धिदर तीव्र रूपमा घट्न गई मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख छ । तथापि शेयरबजारमा देखिएको चहलपहल र बढ्दो जनचासोले लगानीकर्तामा आशाको सञ्चार हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । अनुगमनकारी निकायलाई दोष दिनुभन्दा अगाडि लगानीकर्ताले शेयरबजारका ६ ओटा मुख्य पक्षको जानकारी लिनुपर्छ । पहिला कुरा, धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको निर्देशनको पालना, प्राथमिक शेयर, दोस्रो बजारमा किनबेच हुने शेयर, अग्राधिकार शेयर र म्युचुअल फन्डलगायत हुन् । शेयरबजारमा कसरी लगानी गर्ने, आस्बा, डिम्याट खाता, आफ्नो डिपी होल्डर अर्थात् ब्रोकर, डिपी होल्डरमार्फत मेरो शेयर लगइनजस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । दोस्रो बजारको शेयरको खरीद विक्रीमा कसरी संलग्न हुने र शेयर किनबेचबाट कसरी नाफा आर्जन गर्ने तथा लगायत कुरामा पोख्त नभईकन शेयर वा धितोपत्र बजारमा शेयर वा धितोपत्रको किनबेचमा सहभागी हुन कठिन हुन्छ । सामाजिक तथा व्यापारिक उद्देश्यले खोलिएका वित्तीय संस्थाहरूको कर्तव्य निर्देशित कर्जाको पालना र सामाजिक सेवा नभई लगानीकर्तालाई लगानी गरेको रकम नाफाको रूपमा फिर्ता दिनु पनि हो । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरमा लगानी गर्न हुँदैन भन्ने निर्देशनले उत्प्रेरणामा दखल पार्न सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय समयमै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । शेयर कारोबार वृद्धि हुँदा खुशी र घट्दा दुःखी हुने लगानीकर्ताको स्वभाव भए तापनि किन घट्यो र किन बढ्यो भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्छ । लगानी गर्दा हल्ला र अनुमानको पछाडि लाग्नु हुँदैन । विश्व अर्थव्यवस्था, राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था, संगठित सूचीकृत संस्थाको वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासनको अवस्था, लगानीकर्ताको जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता र लगानी सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । शेयरबजारप्रति थप आकर्षण बढाउन आम लगानीकर्तालाई शेयर साक्षरता कार्यक्रममार्फत धितोपत्र बोर्डले शेयर भनेको के हो, यसको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ, कुन कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, शेयर किन किन्ने, शेयर कतिबेला विक्री गर्दा नाफा होला, शेयरको मूल्य किन घटबढ भइरहन्छ, शेयरको घटबढले अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने लगानीकर्ताको वृद्धि हुनु आवश्यक छ । विगतान शेयरमूल्य निकै घटेको थियो । तर, कम्पनीहरूको नाफा रामै्र थियो । नाफा बढ्दा पनि शेयरको मूल्य किन बढ्दैन, नाफा घटी कम्पनी कमजोर हुँदा पनि शेयरको मूल्य एकाएक किन बढ्छ भन्ने कुरा अनुत्तरित छ । त्यसैले लगानीकर्ता स्वयं सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । शेयरबजार संकुचन हुनुमा सूचीकृत कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दै जानु, घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनु, बैंक वित्तीय संस्थाले शेयर किन्न दिने ऋणमा गरेको कडाइ गर्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरमा लगानी गर्न कडाइ गर्नु, बैंक ब्याजदरमा अस्थिरता आदि कारण देखिन्छन् । धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले राइट र बोनस शेयर दिइसकेकाले अब शेयर संख्या बढ्दैन भन्ने सोचाइ आउनु, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट, लघुवित्त विकास बैंकको ब्याजदरमा सीमा तोकिनु बीमा कम्पनीको आम्दानीमा कमी आउनु, लगानीकर्ताको शेयर विक्री गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुजस्ता कुरा पनि जिम्मेवार छन् । हालको शेयरबजारमा भएको संकुचन सरकार र अनुगमनकारी निकायको वक्रदृष्टिको कारण हो भन्नेको बाहुल्य देखिएको छ । तसर्थ उपर्युक्तअनुसारको संकुचन र वृद्धि के कारणले हुने गर्छ भन्नेतर्फ बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । किन शेयरबजारलाई असर गर्ने खालको नीति ल्याउनुप¥यो, परिवर्तित नीतिले किन शेयरबजारमा अस्थिरता ल्यायो भन्नेतर्फ सर्वसाधारणलाई चित्तबुझ्दो किसिमले स्पष्ट पार्ने काम अनुगमनकारी निकायको हो । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

घट्दो राजस्व र बढ्दो आर्थिक भारको चिन्ता

हाम्रो नेतृत्व क्षणिक स्वार्थका लागि दिगो असर पर्ने परियोजनामा संलग्न हुन थालेको छ । फलस्वरूप हिजोको नेतृत्वको स्वार्थपूर्तिका लागि आजको पुस्ताले अहिलेसम्म उक्त बोझ उठाइरहनु परेको छ । आज पुनः क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको कार्यले भोलिका पिँढीले फेरि बोझ उठाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो खर्च गर्ने पद्धति पनि सोहीअनुरूप बन्यो । आज प्रशासनिक खर्च सोचेभन्दा बढी हुन थालेको छ, जसले गर्दा बाह्य या आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । अर्थतन्त्र मारमा हुँदा सरकारले ट्रेजरी बिल्स, बोन्डलगायत माध्यमबाट रकम जम्म गर्दै गर्दा समग्र अर्थ प्रणालीमै तरलताको कमी देखिन थालेको छ । यसले गर्दा बैंकको ब्याज उच्च हुनुको साथै अन्य दर पनि महँगो हुन थालेको छ । औसतमा ९ प्रतिशतमा आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भोलि त्यसको भुक्तानीका लागि राजस्व नै चाहिन्छ । विप्रेषणले धानिएको अर्थतन्त्र दिगोे हुँदैन । यहाँको ठूलो रकम विदेशिइरहेको देखिन्छ– केही शिक्षाको नाममा अनि केही उपचारको नाममा । ठूलाठूला परियोजना निर्माण गर्दै राजस्वको रकम खर्च गरिरहँदा ठोस योजना र परिदृश्य नभएकै बुझ्न सकिन्छ । पोखरा विमानस्थलमा गरिएको खर्च कति वर्षमा उठ्छ भनेर विश्लेषण भएको पाइँदैन । प्राथमिकताअनुरूप खर्च गर्ने ठोस योजना सम्बद्ध निकायले निर्माण गर्न नसक्दा आज यो अवस्था आएको हो । यस वर्ष विभिन्न कारणले गर्दा राजस्वमा कमी देखियो । २०४८ सालदेखि कर्मचारी कटौतीको कार्यक्रम ल्याइएको छ तर राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि आयातमा नियन्त्रण भएको थियो, जसले भन्सारबाट उठ्ने राजस्व निकै न्यून स्थानमा पुर्‍यायो । कोभिडपश्चात् थालिएका व्यवसायहरूबाट पनि यस वर्ष राजस्व संकलन हुन सकेन । शेयरबजार निरन्तर ओरालो लाग्दा यस वर्ष पूँजीगत लाभकर सरकारले उठाउन सकेन । बैंकहरूको ब्याजदर उच्च रहँदा घरजग्गा किनबेचमा ठूलो कमी आयो । त्यहाँबाट उठ्ने राजस्वसमेत प्रभावित हुन पुग्यो । त्यसबाहेक विगत केही वर्षअगाडि स्थानीय तहको कर्मचारी ठूलो परिमाणमा भर्ना लिइएको थियो, जसले समग्र राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार दिलाउन पुग्यो । राज्यले धान्न नसक्ने प्रादेशिक संरचना अर्को आर्थिक भारको केन्द्र हो । आर्थिक ज्ञान र अनुभव नभएको अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सम्हाल्दा परीक्षणको बिन्दुसरह हेरियो, जसले बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई झन् धराशयी बनाउने काम गर्‍यो । २०४८ सालमै देखिएको समस्या अहिले थपिएको छ । संघीय खर्चको भारले अर्थतन्त्र अझै कठिनाइको बाटोतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । राजस्व र खर्चबीच ठूलो खाडल रहेको छ जसको एक मात्र विकल्प भनेको ऋण हो । सोही ऋणको ब्याज आगामी वर्षमा राज्यको दायित्व बन्दा फेरि भार सर्वसाधारणमाथि नै थपिने हो । यसै त करले पिल्सिएको नेपाली आगामी दिनमा झन् पिल्सिने स्पष्ट प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । अहिले देखिएको समस्या क्षणिक होइन । यो एउटा शुरुआत हो र लामो समयसम्म रहने निश्चित छ । नयाँ मन्त्रीले यो विभाग सम्हालिरहँदा आफ्नो कार्यकाल मात्र हेरेमा अर्थतन्त्र झन् धराशयी बन्दै जाने खतरा हुन्छ । राजस्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने पूँजीगत खर्च बढाउन सके त्यसले राजस्व बढाउने हुँदा पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यहाँभित्रको १३ प्रतिशत भ्याट आम्दानी एकातर्फ रहने हुन्छ र अर्कोतर्फ त्यहाँ खपत हुने डन्डी, सिमेन्टलगायत वस्तुबाट समेत कर आउँछ । त्यसपश्चात् अपेक्षित राजस्व संकलनका लागि व्यवस्थापकीय सुधारको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बक्यौता रकम उठाउन सके पनि तत्कालीन समाधान निस्कने थियो । तर, कानूनअनुसार नै उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम हालसम्म नउठेको देखिन्छ । त्यसैगरी राजस्वमा विगतदेखि नै कमी हुनुको कारण चुहावट पनि हो । चुहावटले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो अंश लिने गरेको भेटिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको औपचारिक पक्षलाई बढावा दिन सके राजस्व बढ्छ । राजस्वको ठूलो अंश प्रादेशिक संरचनामा खर्च भइरहेको छ । प्रादेशिक संरचना हटाउन सके त्यहाँका मन्त्रीमण्डलदेखि सांसदहरूसम्मको भरणपोषणको दायित्व हट्ने थियो, जसले यो अन्तरको अवस्थासमेत न्यूनीकरण गर्ने थियो । स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सके राज्यले संकलन गर्ने ठूलो मात्राको रकम स्वदेशभित्र नै परिचालन भई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशको राजस्व बढ्ने थियो । समस्या राजस्व कम उठ्नुमा मात्र होइन, फजुल खर्चमा पनि छ । अनावश्यक खर्चलाई नीतिगत र व्यावहारिक पाटोबाट हल गर्न सक्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्दा राजनीति गर्नेलाई त उचाइमै लग्यो होला, तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा भने समस्या थपेको छ । दिगोे सोचको अभाव हुँदा मुलुक सधैं आर्थिक चपेटामा पिल्सिनुपर्ने हुन्छ । हिजो गरिएको आयात नियन्त्रणले आयात कुन हदसम्म नियन्त्रण भयो, त्यो अर्को चर्चाको विषय हुन सक्छ, तर त्यसले प्रतीतपत्रको वैकल्पिक माध्यमचाहिँ खोलेकै हो । यसले थप राजस्व संकलनमा समस्या निम्त्यायो । हचुवाको भरमा गरिने निर्णयले आज समग्र अर्थतन्त्रमा प्रश्न चिह्न उठाएको छ । अहिले पनि मासिक लाखौं रुपैयाँ मन्त्रालयहरूमा पानीकै शीर्षकमा खर्च हुने गरेको भेटिन्छ । राजस्व संकलन मात्र उद्देश्य नभएर, संकलित रकमको सदुपयोगसम्ममा ध्यान जान आवश्यक छ । समस्या सबैलाई आउँछ, झन् अहिले यस परिवेशमा समग्र विश्व नै आर्थिक मन्दीमा रहेको छ । दुईओटा बैंक बन्द भएपछि पनि थप ब्याजदर वृद्धि गरिरहँदा फेडेरल रिजर्भ बैंकले विश्वव्यापी महँगीको त्रास बढाएको छ । यसबाट नेपाल अछुतो हुन सक्दैन । तर, विषय अहिले विश्वव्यापीभन्दा पनि नेपाल आफ्नै चक्र निर्माण गरेर त्यसमै फसिरहेको देखिन्छ जसबारे आर्थिक विज्ञ, सञ्चारमाध्यम, मन्त्रालय, राज्य प्रणाली, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू सजग हुन आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

एकै दिनमा एसभी बैंकको अवसान अनिष्टको संकेत हो त ?

काठमाडौं । मार्च १० मा विश्व शेयरबजार रक्ताम्मे बन्यो । अमेरिकी बैंकिङ नियामक हरूले सिलिकन भ्याली बैंक (एसभीबी) बन्द गर्दाको परिणति थियो, त्यो । नियामकहरूले निक्षेपकर्ताको पैसा जोगाइदिन बैंकलाई दामासाहीमा राखेका छन् । एसभीबी एक्कासि धराशयी बनेपछि यसको झट्का स्टार्ट अप समुदायसम्म पुगेको छ । एसभीबी स्टार्ट अप कम्पनीका लागि लगानीको भरपर्दो स्रोत थियो ।  अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले १ वर्षभन्दा कम समयमा ब्याजदर १ हजार ७०० प्रतिशतले बढाउँदाको परिणति बैंकको अवसान बन्यो । फेडले महँगी नियन्त्रण गर्न धमाधम ब्याजदर बढाएपछि एसभीबीको ऋणपत्रभन्दा आकर्षक बन्यो फेड । मानिसहरूले आफ्नो पैसा एसभीबीबाट झिक्न थाले । निक्षेपकर्ताले धमाधम पैसा झिक्न थालेपछि त्यो चुक्ता गर्न एसभीबीलाई छिट्टै नै थप पैसा चाहियो । बुधवार बैंकले त्यसका लागि केही रकम खोज्दै थियो । कतैबाट पैसा नजुटेपछि घाटै खाएर ऋणपत्र बेच्यो ।  यो फेडको आक्रामक ब्याजदर वृद्धिले के हुन सक्छ भन्ने एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो । कुनै बेला तुलनात्मक रूपमा स्थिर मानिएको बैंकले पनि ब्याजदर वृद्धिको झट्का खेप्न सकेन । दोष फेडको मात्रै हो त ? पक्कै होइन । ब्याजदर तीव्र दरमा बढेको अनि आर्थिक मन्दीको जोखिम उच्च भएको अवस्थाका लागि बैंकले फिटिक्कै तयारी नगर्दा बैंक १ दिनमै पतन भयो ।  फेडले १५ वर्षसम्म ब्याजदर शून्यको स्तरनजिक राखेर अर्थतन्त्रलाई चाहिनेभन्दा धेरै प्रोत्साहन दिइर≈यो । फेडले सन् २०२१ को मार्चमा यू टर्न लिएपछिको असर क्रिप्टोबजारमा यसअघि नै देखिएको थियो । एफटीएक्स र सिल्भरगेट धराशयी बने । तीव्र वृद्धि भइरहेको प्रविधि क्षेत्र दोहोरो अंकले घट्यो । अब ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा कुन क्षेत्र पर्छ भन्ने अहिलेको गहन प्रश्न बनेको छ ।  ब्याजदर वृद्धिको चक्र फेरिँदा के हुन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हो एसभीबीको पतन । ४० वर्षयता चलिरहेको एउटा बैंक १ दिनमै स्वाहा भयो । शुक्रवार नियामकहरूले बैंक बन्द गरेर यसको निक्षेप जफत गरिदिए । यो सन् २००८ को वित्तीय संकटयता अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो बैंकिङ असफलता हो । अहिलेसम्मको भने यो बैंकिङ असफलताको दोस्रो ठूलो घटना हो ।  बैंकको वासलात बढाउन उसलाई २ अर्ब २५ करोड डलरमात्रै चाहिएको थियो । प्राविधिक कम्पनीहरूलाई ठूलो रकम कर्जा दिएको बैंकले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सकेन । भेन्चर क्यापिटल र स्टार्ट अप कम्पनीहरूलाई भने एसभीबीको पतनपछि उसको भूमिका कसले निभाइदेला, अब उप्रान्त आफूलाई चाहिएको पैसा कसले देला भनेर टाउको दुख्न थालिसकेको छ ।  महँगी नियन्त्रण गर्न धमाधम ब्याजदर बढाउने अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको आक्रामक नीतिलाई एसभीबी अवसानको मुख्य कारण मानिएको छ । यसको असर यतिमा मात्रै पक्कै सीमित हुने छैन । यसका अन्य दूरगामी असर आउनेछन् । एसभीबी अमेरिकाको १६औं ठूलो बैंक थियो । स्टार्ट अपहरूले अहिले नै अनेक समस्या भोगिरहेका छन् । एसभीबीको पतनपछि उनीहरूलाई आफूलाई चाहिएको रकमको जोहो गर्न सकस हुने निश्चित छ । एसभीबीसँग पहिलादेखि नै पूँजी कम थियो ।