उज्यालो अनलाइन

पौष २०७८

कोभिड भएपछि फोक्सोमा देखिएको खराबी पत्ता लगाउन नयाँ प्रविधिको विकास

कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भइसकेको मानिसको फोक्सोमा हतपत पत्ता नलाग्ने खराबी देखाउने नयाँ प्रविधि पत्ता लागेको छ । बेलायतमा यो प्रविधिमार्फत गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले कोभिड भएका मानिसको फोक्सो सहजै पत्ता नलाग्ने गरी क्षति भएको देखाएको बीबीसीले जनाएको छ । नियमित जाँचबाट नदेखिने फोक्सोको अस्वाभाविक रुपबारे अध्ययनका लागि वैज्ञानिकहरूले नयाँ ग्याँस स्क्यान प्रक्रिया अपनाएका थिए । कोभिडको प्रारम्भिक चरणमा अस्पतालको उपचार आवश्यक नभएका तर पछि लामो समयसम्म श्वासप्रश्वासको समस्या भएका ११ जनामा यो प्रविधिमार्फत अध्ययन ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्रान्तिकारी विकासले मुलुकी प्रशासनलाई समेत डिजिटल युगमा प्रवेश गराएको छ । डिजिटल प्रणालीमा पुराना कर्मचारीहरूभन्दा नवप्रवेशी युवा रमाएर कागजी प्रक्रियाभन्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरेर परिवर्तनशील र सृजनशील समाज निर्माण गरिरहेका छन् । विद्युतीय शासन नै फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासनको पूर्वशर्त हो । यसका लागि विद्युत्, इन्टरनेट, सूचना, सूचना तथा सञ्चार सामग्रीहरू र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छन् । यही विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष भेटघाट नभईकन, कागजी प्रक्रियाको प्रयोग नगरीकन, रुपैयाँ पैसाको प्रयोग नगरीकन फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन सञ्चालनमा अहिलेको पुस्ता क्रियाशील रहेको छ । सेवाग्राहीहरू सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सेवाप्रदायकको झ्याल ढोकासमक्ष पुग्नु पर्दैन । फेसलेस र पेपरलेस प्रशासनको अवधारणा सन् २००० अर्थात सूचना प्रविधि नीति, २०५७ को कार्यान्वयनसँगै अभ्यासमा आएको हो । नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) विकाससम्बन्धी नीतिले पनि यसलाई स्थान दिएको छ । त्यसैअनुसार विद्युतीय सरकार, विद्युतीय शासन र विद्युतीय कारोबारमार्पmत आज मुलुक फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस युगमा प्रवेश गर्न आँटेको छ । अमेरिकाको रोजगारी नेपालमै बसेर अनि नेपालको रोजगारी अमेरिकामै बसेर सम्भव भएको छ । फेसलेस प्रशासनमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको फेस टु फेस भेट हुनै पर्दैन । विद्युतीय शासन व्यवस्थाबाट मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको भेट हुनै नपाएपछि त्यहाँ आर्थिक चलखेल पनि हुनै पाउँदैन । आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाकरी प्रथा पनि अन्त्य हुन जान्छ । कार्टेलिङ र सिन्डिकेट जस्ता प्रथाहरू पनि समाप्त हुन्छन् । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको उत्पादनशील समय बचत हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय शासनबाट सेवाप्रवाह शीघ्र, पारदर्शी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय भई असल शासन र उच्च अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ । मानिसहरूको ओहोरदोहोर कम हुने भएकाले यसबाट न सडक जाम हुन्छ न त इन्धनको नै चिन्ता हुन्छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थ पनि कम खर्च हुन्छ, प्रभावस्वरूप वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्छ । डिजिटल प्रशासनमा सेवाग्राहीहरू बीच विभेद हुँदैन, कागजी प्रक्रियाका झन्झटहरूको अन्त्य हुन्छ, कागज र फाइल च्यातिने, हराउने, चोरिने, नासिने र नपाइने भन्ने हुँदैन । फाइल राख्ने दराज, कोठा र पोका पनि आवश्यक पर्दैन । यस प्रकारको शासन प्रणालीमा कागजको कमभन्दा कम प्रयोग गर्दै सूचनाप्रविधिको उपयोग हुन्छ । वास्तवमा विद्युतीय शासन पद्धतिबाट सानो र सफा शासन विकसित हुने, भौतिक रूपको समाजबाट विद्युतीय समाजका रूपमा रूपान्तरण हुने र कर्मचारीतन्त्रले गरेका काम जुनसुकै बखत जहाँसुकैबाट हेर्न, नाप्न र अनुभूति गर्न सकिने भएकाले पनि यसलाई बढी प्रभावकारी र विश्वसनीय मानिएको हो । विश्वमा सन् २००० बाट शुरू भएको क्यासलेस प्रशासनको अवधारणा सन् २०१० बाट नेपालको प्रशासनमा भित्रिएको हो भने सन् २०२० देखि तीव्र कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । खासगरी, नगद कारोबारबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको प्राणघातक कोभिड–१९ को प्रभावबाट मुक्त रहन, बन्दाबन्दी गरिएको समयमा अटुट रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न यसलाई विस्तार गरिएको हो । यो अवधारणाको विकास र विस्तार अब शहरहरूमा मात्र होइन, ग्रामीण सुदूर बस्तीहरूमा समेत जरुरी छ । भौतिक तवरले पैसाको कारोबार नहुँदा अर्थात् अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमबाट पैसा बोकी राख्नुपर्ने झन्झट र हराउँछ कि भन्ने त्रास अन्त्य भई सरल तरिकाले आर्थिक कारोबार सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले क्यासलेस पद्धति उत्कृष्ट, सुलभ र विश्वसनीय मान्न सकिन्छ । विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले आज सेवाप्रवाह अत्यन्त सरलीकृत भएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सडकसडकमा ट्राफिक प्रहरीको जरुरत पर्दैन । चोकमा सहजीकरणका लागि एकजना ट्राफिक प्रहरी भए पुग्छ, बाँकी ट्राफिक लाइटको संकेतबाट चल्छ । त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घर घरमा स्मार्ट मीटर जडान गरेमा घरघरमा मीटर रिडर धाउनु पर्दैन । अफिसबाटै अटोमेटिक सिस्टमले रिड गर्छ । सेवाग्राहीहरू पैसा तिर्न प्राधिकरणको कार्यालयमा पुग्नु पर्दैन, ई–सेवालगायत क्यासलेस प्रविधिबाट तिर्न सकिन्छ । यातायात कार्यालयहरूमा लागू गरिएको अनलाइन सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रणालीले दिनहुँ सयौंको संख्यामा हुने भीडभाड कम गर्छ । त्यसैगरी लोकसेवा आयोगलगायत सार्वजनिक संघसंस्थामा लागू भएको अनलाइन दरखास्त प्रणालीले पनि लामबद्ध भीड अन्त्य गरी मानवीय जीवनलाई सरल र सहज बनाएको छ । ई–बैंकिङ सेवाले क्यासलेस प्रविधिबाट हुने आर्थिक कारोबारमा चमत्कार ल्याएको छ । नेपालमा यसप्रकारको सेवाको शुरुआत भए पनि गन्तव्य भेट्टाउन युद्धस्तरमा कार्य गर्नु छ । सरकारले आफूले सम्पादन गर्ने कार्यहरू, सेवाग्राही एवम् नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु सुशासन कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी औजार हो । सार्वजनिक निकायहरूबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमा पुराना तौरतरीका अर्थात् कागजी प्रक्रियाबाट अलग्गै रहेर विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गर्न आफूलाई रूपान्तरण गरिरहको विश्व परिदृश्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले समेत आत्मसात् गरी तदनुरूपका कार्यहरू विस्तार गर्दै गएको छ । डिजिटल शासन प्रणालीबाट शीघ्र, तटस्थ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र सहज नतिजा प्राप्ति हुने भई नागरिकमैत्री सेवाप्रवाह पद्धतिको शुरुआत भएको छ । वास्तवमा आधुनिक दुनियाँलाई नियालेर हेर्ने हो भने विद्युतीय सेवालाई नै आधुनिकीकरणको नयाँ नाम भन्न सकिन्छ । अहिलेका नवयुवाहरू यसमा रमाएर ऊर्जाशील ढंगले घरबाटै काम गरिरहेका छन् । यो युगमा तह नै लगाउन नसक्नेगरी सूचनाहरूको उत्पादन भइरहेकाले तिनको प्रभावकारी प्रशोधन, वितरण र उपयोगमा वर्तमान प्रशासन अभ्यस्त रहेको छ । डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई साकार पार्दै नेपाललाई सूचनाप्रविधिको विश्वमानचित्रमा स्थापित गर्न अब औसत होइन, उत्कृष्ट व्यवस्था, व्यवस्थापन र व्यवस्थापकको अनुकरणीय तालमेल अपरिहार्य छ । यसबाट फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासनको वेब पनि गतिमान हुने देखिन्छ । लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालयका सहायक निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

भुक्तानी सेवाप्रदायकको पूँजीवृद्धि

वित्तीय समावेशिता, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको पहुँच विस्तार, सानो रकमको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता, लाइनमा बसी कारोबार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी बचत समयलाई सृजनशील कार्यमा लगाउन मोबाइलबाट गरिने कारोबार वा अन्य उपकरणका माध्यमबाट आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी क्रमशः नगदबाट गरिने कारोबारलाई कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ जारी गरी हालसम्म १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था सञ्चालनमा छन् । वालेटबाट कारोबार गर्दा एप्लीकेशनको निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, डाटा सेन्टर र डाटा रिकभरी साइट, नेटवर्क, ड्यासबोर्ड एप्लीकेशन, नियन्त्रण प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन, नियम, विनियमावली र नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा लगानी थप गर्नुपर्ने भएकाले संस्था सञ्चालकले बाध्यात्मक रूपमा पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । भुक्तानी सेवाप्रदायकको चुक्ता पूँजी न्यूनतम रू. १ करोड र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रू. १० करोड हुने व्यवस्था छ । सेवाप्रदायकले कार्डका माध्यमबाट कारोबार गरेमा रू. ५ करोड पूँजी कायम गर्नुपर्छ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमध्ये ३ संस्थाको चुक्ता पूँजी १० करोड तथा अन्य संस्थाको रू. १० करोडभन्दा बढी रहेको छ । सेवाप्रदायक २७ संस्थामध्ये १ संस्थाको रू. ४० करोड, २ संस्थाको रू. १० करोड, २ संस्थाको रू. ६ करोड, ६ संस्थाको रू. ५ करोड, १ संस्थाको रू. ३ करोड, १ संस्थाको रू. १ करोड ५० लाख, १ संस्थाको रू. १ करोड २० लाख, १ संस्थाको रू. १ करोड ४ लाख २५ हजार, १ संस्थाको रू.१ करोड ४ लाख र ११ संस्थाको चुँक्ता पूँजी १ करोड मात्र छ । संस्थाहरूले न्यूनतम कायम गर्नुपर्ने पूँजी रू. १ करोडको सीमाभन्दा बढी १६ ओटा संस्थाले बढी चुक्ता पूँजी कायम गरेकाले बैंकबाट पूँजी वृद्धिको निर्देशन जारी नहुँदा पनि संस्था क्रमशः पूँजी वृद्धितर्फ उत्साहित हुनुले कम पूँजीबाट संस्था सञ्चालन गर्न कठिन भएको बुझ्न सकिन्छ । बैंकको २०७८ माघको विवरणअनुसार सेवाप्रदायक संस्थाहरूको एजेन्ट ११ हजार २३७ र वालेट प्रयोगकर्ता १ करोड १० लाख ११ हजार ९३१ रहेका छन् । २०७८ पुसको तुलनामा माघमा २ दशमलव ८१ प्रतिशतले प्रयोगकर्ताको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७८ पुसमा वालेटबाट १ करोड ३७ लाख १२ हजार २०६ पटक कारोबार भएकोमा माघमा १ करोड २९ लाख ५७ हजार ३५३ पटक कारोबार भई पुसको तुलनामा ५ दशमलव ५० प्रतिशतले कमी देखिन्छ । वालेटमार्फत गरिएको कारोबार रकम २०७८ पुसमा रू. १ अर्ब ६२ करोड भएकोमा २०७८ माघमा रू. १ अर्ब ४५ करोडमा सीमित भई १० दशमलव ६९ प्रतिशतले कम छ । पुस र माघ महीनाको तुलना गर्दा वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या २ दशमलव ८१ प्रतिशतले सामान्य वृद्धि भए तापनि कारोबार संख्या र रकममा भएको कमीले कारोबारतर्फ ग्राहक उत्साहित नभएको देखिन्छ । संस्थाहरूको मूल्यांकन वालेट, कारोबार संख्या र रकममा मात्र नगरी आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थालाई आधार मान्नुपर्छ । वालेट रजिस्टर भएपछि बैंक खाता, वालेट वा एजेन्टमार्फत नगद जम्मा गर्न सकिने र उक्त रकम सम्बद्ध व्यक्तिको वालेटमा देखिने र बैंकमा खोलेको सेटलमेन्ट खातामा एकीकृत रूपमा जम्मा हुन्छ । वालेटको संख्याअनुसार रकमको योगफल र सेटलमेन्ट खातामा रहेको रकम सधैं बराबर हुनुपर्छ । संस्थाले संस्थागत सुशासनलाई पूर्णरूपमा अनुपालना गरेमा रकम सधंै बराबर हुन्छ । विविध कारोबारबाट वालेटमा रकम घट्ने तर सेटलमेन्ट खातामा रकम घट्न नसक्ने विविध प्राविधिक समस्या पनि उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले निष्ठावान् हिसाब मिलान टाक्सफोर्सको आवश्यकता देखिन्छ । वालेटबाट कारोबार गर्दा एप्लीकेशनको निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, डाटा सेन्टर र डाटा रिकभरी साइट, नेटवर्क, ड्यासबोर्ड एप्लीकेशन, नियन्त्रण प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन, नियम, विनियमावली र नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा लगानी थप गर्नुपर्ने भएकाले संस्था सञ्चालकले बाध्यात्मक रूपमा पूँजीवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले पूँजीवृद्धि गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था नगर्दा पनि बजारमा देखिने र सुनिने गरी कारोबार गरिरहेका केही संस्थाले पूँजीवृद्धिको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । पूर्वाधार स्थापना गर्न र डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको ज्ञान भएका संस्था पूँजीवृद्धितर्फ आकर्षित भएका छन् । तर, मासिक नगण्य रूपमा कारोबार गरी अनुमतिपत्रको आयु लम्ब्याइरहेका संस्थाको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी पूँजीवृद्धि वा मर्जर/एक्वीजिशनको प्रक्रिया अपनाउँदा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । कारोबार विस्तारको प्रमुख आधार विद्युतीय वित्तीय साक्षरता, सरल प्रयोग एप्लीकेशन, पहुँच विस्तार, मर्चेन्टको संख्या वृद्धि र भुक्तानी प्रणालीको इकोसिस्टम हुनुपर्नेमा त्यो नभई क्यास ब्याक अफरको सहारा लिइएको छ । एप्लीकेशन डाउनलोड, प्रथम कारोबार र सधैं कारोबार गरी क्यास ब्याकका आधारमा कारोबार गर्ने वातावरणको विकास हुँदा भविष्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहन्छ । अस्वस्थताबाट बैंकले परिलक्षित गरेको सरल, स्वस्थ, सक्षम, आधुनिक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको उद्देश्य भने पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । सेवा सञ्चालन र पहुँच विस्तार शहरबजारमा केन्द्रित भएर हुँदैन । दूरदराज र ग्रामीण भेकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । नेपाली समाज नगद घरमा वा साथमा राख्ने, सामान खरीद गर्दा बार्गेनिङ गर्ने र नगद भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा सञ्चालित छ । विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको रकम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्राप्त गर्‍यो कि गरेन भन्ने विषयको सूचना जानकारीबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसको अभ्यस्त नभइसकेको तथा नगद कारोबारमा बानी बसिरहेको हुँदा यो बानी परिवर्तन गर्न संस्थाहरूले समय र नगद खर्च गर्नुपर्ने देखिएकाले संस्थाहरू त्यसका लागि तयार हुन थप लगानीको आवश्यकता देखिन्छ । सेवाप्रदायक संस्थालाई सेवा र कारोबार विस्तार गर्न क्रियाशील बनाउने उद्देश्यले बैंकले २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने न्यूनतम कारोबार संख्या र पुर्‍याउनुपर्ने ग्राहक संख्या कोभिड–१९ संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पुर्‍याउनुपर्ने गरी समय सीमालाई वृद्धि गरिएको छ । तर, सबै संस्थाले उक्त मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । संस्थाहरू उक्त मापदण्ड पुर्‍याउने प्रक्रियासमेत अपनाउन नसकेकाले उक्त नीतिबाट बैंक पछाडि फर्किनुपर्ने वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको संख्यामा क्रमशः कमी आउन सक्ने देखिएकाले उक्त नीतिगत व्यवस्था संस्थाहरूका लागि बोझिलो हुँदै छ । सूचना र प्रविधिको विकास तथा शिक्षित जनसंख्याको वृद्धिले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा वृद्धि भए तापनि विभिन्न प्रकारका चुनौतीको सामना गर्न र नियन्त्रणका लागि उपायहरू अवलम्बन गर्न संस्थाहरूले क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्नेगरी समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरिसक्दा नयाँ चुनौती देखा पर्छन् । बैंकले ओभरसाइटका माध्यमबाट सूचनाहरू प्राप्त गरी समस्याहरूलाई निराकरण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने उक्त व्यवस्था अनुपालना गर्न नसकिने पनि हुन सक्छ । पूर्ण अनुपालनका लागि समेत थप लगानीको आवश्यकता देखिन्छ । छिटोछिटो विकसित हुने प्रविधिसँग सञ्चालनमा रहेको प्रणालीलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने, चुनौतीलाई समाधान गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सक्षम बनाउनुपर्ने, पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विद्युतीय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रयोगकर्ताहरूको बानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, नियमनकारी निकायले जारी गरेका निर्देशनहरूको पूर्णरूपमा अनुपालना गर्नुपर्ने भएकाले इमानदार परिश्रमी र सक्षम कर्मचारीको व्यवस्था संस्थाका लागि अनिवार्य हुन्छ । उल्लिखित कार्यहरू समाधान गर्न थप लगानी आवश्यक भएकाले नियमनकारी निकायको दृष्टिकोणबाट थोरै सक्षम पहुँच विस्तार गर्न सक्ने र नियन्त्रण प्रणाली बलियो भएका संस्थाहरू आवश्यक हुने देखिएकाले निर्देशनात्मक पूँजीवृद्धि आवश्यक देखिन्छ । यसले मात्रै संस्था सञ्चालनमा सहज हुन सक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भारतीय अर्थतन्त्र र बजेट : नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

कोभिड–१९ को महामारीपछि फेरि विश्वको तीव्र गतिमा बढ्दै गएको अर्थतन्त्रका रूपमा भारतको उदय भएको छ । अर्थतन्त्रमा विशेषतः साना तथा मझौला उद्यमीहरू अर्थव्यवस्थाको मेरूदण्डका रूपमा देखिएका छन् भने आत्मनिर्भर भारत नारालाई मार्गनिर्देशनका रूपमा अंगीकार गरेका छन् । भारत विश्वको ठूलो आईसीटी हबका रूपमा विकसित हुँदै छ भने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विश्वको सस्तो बजार बनेको छ । अमेरिका र चीनपछि भारत तेस्रो ठूलो स्टार्टअप इकोसिस्टमको मुलुक बनेको छ भने गतवर्षदेखि विश्वको दोस्रो ठूलो मोबाइल फोन निर्माताको रूपमा उभिएको छ । सन् २०१६–१७ मा ७३३ ओटा नयाँ स्टार्टअप भित्रिएकोमा सन् २०२१–२२ मा १४,००० नयाँ स्टार्टअप थपिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ७ महीनामा भारतले ४८ अर्ब डलर एफडीआई प्राप्त गरेको छ, जुन भारतमा बाह्य लगानीकर्ताको धेरै विश्वास रहेको प्रमाण हो । समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा टेवा पुर्‍याउन निजीक्षेत्रको लगानीले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्‍यो भने औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गतवर्षको ७ प्रतिशतको संकुचनबाट चालू आवमा ११ दशमलव ८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । निर्यातमा भएको वृद्धि र पूँजीगत खर्च बढाउन सघन वित्तीय उपलब्धताका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ९ दशमलव २ प्रतिसत पुगेको छ । मुद्रास्फीति दर अपेक्षाकृतभन्दा केही बढी भए पनि विदेशि मुद्राको सञ्चिति १४ महीना बराबरको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा देखिएको छ । पछिल्लो समयको आर्थिक वृद्धिदरमा भ्याक्सिनको परिपूरण, आपूर्ति पक्षमा व्यापक सुधार र बजारव्यवस्थाको नियमनमा गरिएको सुधारलाई आधार लिइएको छ । भ्याक्सिनको कभरेज, आपूर्ति–पक्ष सुधारहरूबाट प्राप्त हुने लाभ, नियमन व्यवस्थामा भएको सुधारहरू, निर्यातको वृद्धिको निरन्तरता र पूँजीगत खर्चको वित्तीय सुनिश्चितताले अवको दिनमा हुने वृद्धिदरलाई महामारीले समेत अवरोध नगर्ने अनुमान गरिएको छ । साथै औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र उपभोक्ता मागमा आएको सुधारले औद्योगिक कार्यसम्पादनमा थप सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । मद्रास्फीतिको निर्धारणमा ऊर्जामा भएको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति पक्षलाई कारक मानिएको छ भने अवको दिनमा उपभोक्ता मूल्य एवं थोक–विक्रेता मूल्यको भिन्नता साघुरिँदै गएकाले त्यसमा समेत सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी वर्षमा केन्द्रीय सरकारले राजस्वमा ३५ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान गरेको छ भने वित्तीय घाटालाई ६ दशमलव ८ बाट सन् २०२२ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू वर्षमा सामाजिक क्षेत्रमा भएको खर्च ९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ७१ दशमलव ६१ लाख करोडमा पुगेको छ । त्यसैगरी आवास र शहरी पूर्वाधारमा ठूलो पूँजीगत खर्च गरिएको छ भने सडक, रेलवे, विमानस्थल, बन्दरगाह, यातायात, जलमार्ग र कार्गो पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय विकासको सातओटा इन्जिनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । भारतका लागि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले अप्रिल १ देखि शुरू हुने नयाँ आव २०२२/२३ मा लागि बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ प्रस्तुत बजेटमा आव २०२२/२३ मा हुने वित्तीय घाटालाई आव २०२५।२६ मा पुग्दा ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै राज्य सरकारलाई समेत ४ प्रतिशतसम्मको वित्तीय घाटा सीमित गर्न निर्देशन दिइएको छ भने अबको ५ वर्षपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारलाई २ दशमलव ६ ट्रिलियन डलरबाट ५ ट्रिलियन डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । करका दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन भने पेन्सन र स्टार्टअप व्यवसायमा थोरै कटौती गरिएको छ । देशभर खुद्रा भुक्तानीलाई समेत पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने र चालू निजीकरणको प्रक्रियालाई समेत निरन्तरता दिने संकेत गरिएको छ । त्यसैगरी भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले क्रिप्टोकरेन्सी जारी गर्ने र डिजिटल सम्पत्तिको रूपमा त्यसमा ३० प्रतिशत कर लागाउने प्रस्ताव गरिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई डिजिटल मुद्राका रूपमा नभई सम्पत्तिको रूपमा करको प्रस्ताव गरिएको र यस अन्तर्गत डिजिटल सुन, केन्द्रीय बैंकमार्फत स्वीकृत डिजिटल मुद्रा वा कुनै अन्य परम्परागत डिजिटलाइज्ड कारोबारहरू समावेश नहुने बताइएको छ । साथै डिजिटल सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा समेत १ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिएको छ । बजेटमार्फत भारतमा रसायनरहित प्राकृतिक खेतीको प्रवर्द्धन गरिने र आगामी दिनमा त्यसले निर्यातमा परोक्ष टेवा दिने विश्वास लिईएको छ । बजेटले स्टार्टअप र एग्रीटेकमा केन्द्रित भई कृषिक्षेत्रमा डिजिटल इकोसिस्टम र प्रविधिको समावेशीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । गंगाको किनारमा रहेको पाँच किलोमिटर चौडा कोरिडोरमा केन्द्रित भएर रसायनरहित प्राकृतिक खेतीको परियोजना अगाडि सारिएको छ । किसानलाई डिजिटल र हाइटेक सेवा उपलब्ध लगाउन पीपीपी मोडलमा अवधारणा ल्याइने र शून्य बजेट खेती, प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य समर्थित र कृषिको व्यवस्थापनमा जोड दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । किसानहरूलाई प्राकृतिक खेती अपनाउनका सबै तहका सरकार र साना तथा मझौला उद्यमीको समेत सहभागिताका लागि प्याकेज ल्याइने घोषणा गरिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाद्यान्न वितरण प्रणाली रहेको भारतले रासन वितरणका लागि १२ सय ८ मेट्रिक टन गहुँ र धान किन्ने भनेको छ । शीप विकास कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिने र युवाहरूको शीप उत्थान एवं स्तरोन्नतिका डिजिटल प्रणाली शुरू गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी चालू वर्षमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका ६० हजार घर प्रधानमन्त्री आवास योजनामार्फत लाभग्राही बनाउने र सन् २०२२/०२३ मा प्रधानमन्त्री आवास योजनाको लाभग्राहीको कुल संख्या ८० लाख पूरा गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । आत्मनिर्भर भारतअन्तर्गत १६ लाख र मेक इन इन्डियाअन्तर्गत ६० लाख रोजगारी सृजना गरिने लक्ष्य लिइएको छ । भारतको अर्थव्यवस्था र बजेटको परोक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा पर्छ । ठूला पूर्वाधार विकासहरूको क्षेत्रमा हुने व्ययको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन रूपमा नपर्न सक्छ । तर, उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेटको प्रभाव छिटो देखिन्छ । प्रतिरक्षाबाहेक सरकारको ठूलो बजेट उपभोक्ता मामिला तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषिक्षेत्र र यातायात परिवहनमा विनियोजन हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलव्ध बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर भारत अभियानमार्फत समेत कृषि तथा त्यससँग सम्बद्ध क्षेत्र, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूमा सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषिबजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरण सम्बन्धी अविद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई विशेष जोड दिएकोछ । साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभिन्न प्रकारका योजनाहरू सार्वजनिक गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित हरूको पुनरुत्थानका लागि विद्यमान क्रेडिटलाइन फन्डमा थप ५० हजार करोडको विनियोजन गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतको कृषि व्यवस्थामा ठूलो सुधार भइरहेको र कृषिक्षेत्रमा विनियोजित ठूलो बजेटले कृषि उत्पादन लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । विभिन्न योजनामार्फत उच्च खपत र निर्यातको सम्भावना बोकेका तरकारीहरूलाई रणनीतिक रूपमा उत्पादन बढाउने क्रार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ । उत्पादित वस्तुहरूको मूल्यलाई एकीकृत मूल्य प्रणालीमार्फत मूल्य समर्थन दिनेदेखि निर्यातको प्रवर्द्धनमार्फत नगद प्रोत्साहनसमेत दिने गरिएको छ । सिँचाइतर्फको बजेटमा भएको वृद्धिले समेत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने क्षमताको विकास भएको छ भने क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न राज्यहरूलाई नै विभिन्न कृषि उत्पादनको हबका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । उल्लिखित कारणहरूले गर्दा सस्तो भारतीय उत्पादनहरू नेपाल भित्रिने र त्यसको प्रभाव नेपालको आयात, सञ्चित बचत कोष हुँदै नेपाली उत्पादनमा परोक्ष परिरहेको अवस्था छ । नेपालको कुल व्यापारमा भारतीय अंश २ तिहाइभन्दा बढी रहेकाले भारतको बजेट र बदलिँदो अर्थतन्त्रको परोक्ष प्रभाव नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा झन् बढ्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । समग्रमा भारत सरकारले कृषिमा अर्बौं लगानी गरिरहेको छ भने त्यसको तुलनामा नेपालमा कृषिमा प्राप्त हुने लगानी, सुविधा वा उत्पादनको अवस्था कमजोर छ । भारतमा कृषि क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र औद्योगिक उत्पादनहरूको लागत न्यून हुँदै गएकाले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा समेत विभिन्न दबाबहरू पर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन निरन्तर खस्कँदै गएकाले आगामी दिनमा चुनौतीहरू पनि थप चुलिँदै जान सक्ने देखिन्छ । कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतमा भारत सरकारका विभिन्न योजनाले नेपालको सामाजिक क्षेत्रलाई समेत प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छ । सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने केही प्रभावहरू मिश्रित देखिए पनि त्यहाँको पूर्वाधारको विकासको प्रभाव नेपालको राजगारी एवं श्रमशक्ति हुँदै सामाजिक र सांस्कृति रूपमा समेत पर्नु नौलो होइन । भारतको पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानी वृद्धिले नेपाललाई केही सकारात्मक परिणाम दिन सक्छन् । नेपाली मजदूरहरू त्यहाँको पूर्वाधार निमार्णमा परोक्ष संलग्न रहे पनि त्यसको अर्थव्यवस्थामा तर परोक्ष प्रभाव भने न्यून र अनौपचारिक रूपको रहन्छ । भारतको ठूलो अर्थतन्त्र, बजारव्यवस्था एवं उपभोक्ताको जनघनत्व नेपालका लागि चुनौती सँगै अवसर पनि हो । भारतीयहरूको व्यक्तिगत आयमा हुने वृद्धिसँगै नेपालले आफ्नो क्षमता विकास गरी त्यसमार्फत लाभ लिने र नेपालको अर्थव्यवस्था अनुकूल उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिगत आयमा हुने वृद्धिसँगै नेपालको पर्यटनलगायत क्षेत्रहरूमार्फत लाभ खिच्ने हैसियत बनाउनु आवश्यक छ । भारतको बजारलाई दृष्टिगत गरि नेपालको खनिज, जलस्रोत, प्राकृतिक विविधता, उर्वर भूमि र ऊर्जाशील जनशक्तिको उपयोग गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितअनुकूल हुने देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

मौद्रिक नीतिबाट शेयरबजार प्रभावित भएकै हो त ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि जारी मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रू. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रू. १२ करोडसम्म कर्जा लिन सकिने तथा ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरेको भएमा निश्चित समयमा सीमाभित्र ल्याई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बैंक वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यसो गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्था वा समग्र प्रणालीबाट उपभोग गर्न सकिने कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी १ वर्षभित्र जुन कम हुन्छ । सोही अवधिभित्र तोकिएको सीमामा ल्याई सक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । उक्त निर्देशनपछि केही जिज्ञाशाहरू उठान भएका छन् । राजनीतिक दलहरूले अर्थ मन्त्रालय र बैंक जस्ता राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सफल आर्थिक, मौद्रिक नीतिहरू लागू गरी सरकारलाई रायसुझावसमेत प्रदान गर्ने संस्थाहरू माथि अनावश्यक दबाब सृजना गर्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ४४ ‘बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ ।’ दफा ६९ (१) ‘बैंक नेपाल सरकारको बैंकर आर्थिक विषयको सल्लाहाकार तथा नेपालको वित्तीय एजेन्ट हुनेछ ।’ दफा ८० ‘बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्था, मुद्रा तथा कर्जाको सम्बन्धमा बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकले उल्लिखित कानूनी आधार भित्र रही बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, निक्षेप, कर्जा, ब्याजदर, शोधनान्तर, विदेशी विनिमय नीति र सरकारको वार्षिक बजेटसँग तादात्म्य मिल्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्छ । सरकारले विस्तारकारी बजेट कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा बैंकले संकुचनकारी मौद्रिक नीति जारी गर्न सक्छ । बैंकले आर्थिक विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्ने सीमा निर्धारणको सुपरिवेक्षण र अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । कर्जा प्रवाहमा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै सुरक्षित, लगानी गरिएको कर्जाको वर्गीकरण, ब्याज किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधिको भाखा नाघेको अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, त्यसो नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाई हर्जाना लगाउन सक्ने गरी निर्देशन जारी गरिएको छ । उपयुक्त नीतिका कारण प्रतिकूल अवस्थामा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर प्रगति गरिरहेका एवम् आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गरी बैंकिङ कारोवारलाई सहज बनाउँदै लगिरहेका छन् । कर्जालाई वर्गीकरण गरी सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यले कुल कर्जा रकमको १५ प्रतिशत कृषिमा, १० प्रतिशत ऊर्जामा, १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सन्तुलित कर्जा प्रवाहको अतिरिक्त सर्वसाधारणको निक्षेपको दायित्व पनि बैंकमा रहेको छ । राजनीतिक दलहरूले अर्थ मन्त्रालय र बैंक जस्ता राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सफल आर्थिक, मौद्रिक नीतिहरू लागू गरी सरकारलाई रायसुझावसमेत प्रदान गर्ने संस्थाहरूमाथि अनावश्यक दबाब सृजना गर्नु हुँदैन । आर्थिक नीतिहरू समयानुसार परिवर्तन हुन सक्छ । उल्लिखित संस्थाहरूले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाले जनतालाई सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनुका अतिरिक्त संस्थागत सुशासनलाई व्यवस्थित बनाउने भएकाले सरकारबाट नीतिगत व्यवस्थाको संरक्षण गर्नु अनिवार्य शर्त रहन्छ । कोभिड–१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परी निक्षेप, ब्याजदर क्रमशः घट्दै गयो । महामारी र बन्दाबन्दीले रियल इस्टेटको कारोबार र उद्योग व्यापार बन्दको चरणमा परे । तर, शेयरबजारमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएकाले स्वदेश विदेश र घरबाट कारोवार गर्न सकिने अवस्थाको सृजना हुँदा सबैतिर लगानी भएको रकम शेयर बजामा केन्द्रित हुन पुग्यो । बैंकबाट शेयर कर्जासमेत सरल रूपमा प्रदान हुँदा शेयरबजार बुलिस ट्रेन्डमा कायमै रह्यो । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार डिम्याट खाताको संख्या ४३ लाख र मेरो शेयर प्रयोगकर्ताको संख्या ३४ लाख भन्दा बढी रहेको देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लागू गरिएको १० कित्ते नीतिमा निष्कासन गर्ने कित्ता संख्या कम एवम् आवेदनकर्ताको संख्या वृद्धि हुँदा प्राप्त गर्नेको संख्या कम भएकाले उक्त व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको भए पनि शुरू नहुँदा धेरै आम्दानी गरिरहेका संस्थाले आईपीओ जारी गर्न सकेका छैनन् । बुक बिल्डिङ लागू गर्दा सक्षम संस्थाहरूले प्रिमियमा शेयर जारी गर्न सक्छन् । लगानीकर्ताले संस्थाको क्षमता, रिजर्भ मौज्दात र प्रतिशेयर आम्दानीको आधारमा लगानी गर्दा शेयरबजार निश्चित सीमाभित्र रहन्छ । मर्यादित शेयरबजारमा नवप्रवेशी र साना लगानीकर्ताले आम्दानी गर्न सक्छन् । प्रतिशेयर आम्दानी रू. १० भएका संस्थाहरूको बजारमा प्रति शेयर मूल्य रू. १००० सम्म कायम भएको देखिन्छ । शेयरबजार वियरिस टे«न्डमा रहँदा नवप्रवेशी र साना लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोनुपर्ने देखिएकाले नियमनकारी निकायले समयमा उचित निर्णय लिनुपर्छ । बैंकले शेयर कर्जामा प्रतिव्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट रू.४ करोड मात्र र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट रू. १२ करोड मात्र कर्जा लिन पाइने व्यवस्था लागू गरेकोमा छिटफुट विरोधका आवाजहरू शुरू भएका छन् । हालसम्म रू. १ करोड देखि रू. ४ करोडसम्म कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या १ हजार १४३ र रू. ४ देखि रू. १२ करोडसम्म कर्जा उपभोग गर्नेको संख्या ३८० जना मात्र रहेको देखिन्छ । रू. १ अर्वभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने ऋणी ४ जना मात्र छन् । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीबाट शेयर कर्जा उपभोग गर्ने कुल ऋणीको संख्या ८५६४ देखिन्छन् । यस विवरणबाट रू. १२ करोडभन्दा कम कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या ८ हजार ३५३ रहेको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य समूहमा शेयर जारी गरिएका संस्थाहरूको शेयर संख्या कम भएकाले ठूला कर्जा लिएकाले शेयर कर्नरिङ गर्ने सम्भावना रहन्छ । रू. १२ करोड माथि कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या १३१ मात्र रहेकाले शेयर मूल्य तलमाथि हुँदा कमाउन सक्ने क्षमता तीनै ठूला ऋणीहरूमा देखिन्छ । बैंकले लागू गरेको रू.४ र रू. १२ करोडको शेयर कर्जा सीमाले साना र मध्यम तहका लगानीकर्तालाई असर गर्न सक्ने देखिँदैन । शेयर धितोबाट लिएको कर्जा शेयर कारोबारबाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । शेयर कारोबारमा लगानी गर्ने रकम बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त शेयर ब्रोकर कम्पनीहरूले निश्चित रकमसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा शेयर कारोबारमा लगानी हुने रकम र अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी हुने रकमको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न नियमनकारी निकायहरूलाई सहज हुनसक्ने देखिन्छ । कुनै पनि यथार्थपरक नीतिगत निर्णयको विरोधलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । सहज रूपमा प्राप्त भएको सुविधाबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थामा अवरोध सृजना हुँदा विरोध स्वाभाविक नै हो । आर्थिक क्रियाकलापलाई सघाउ पुर्‍याउने योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा देशलाई फाइदा पुग्न सक्ने देखिएकाले शेयरमा लगानी गर्ने कर्जा शेयर ब्रोकर कम्पनीबाट निश्चित परिधिहरूको अधीनमा रही तोकिएको सीमासम्म प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु समय सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप'मा त्रुटि आएपछि जापानी प्रधानमन्त्रीले माफी मागे

स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयले गत जुनमा शुरू गरेको कोभिड सङ्क्रमण पत्ता लगाउने माध्यम (कन्ट्र्याक ट्रेसिङ एप) ‘कोकोआ’ मा रहेको प्राविधिक त्रुटि पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै शुक्रबार सरकारको तर्फबाट क्षमा याचना गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘ब्लुटुथ’ नामक ‘वायरलेस’ प्रविधिको सहयोगमा उक्त एपका माध्यमबाट १५ मिनेटसम्म एक मिटरको दूरीमा रहेका व्यक्तिमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण भएको वा नभएको सङ्केत सङ्कलन गर्ने बताइएको थियो।उक्त प्रविधिले एप प्रयोग

थाहा खबर पौष २०७७

सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता

कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र र सामाजिक जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । सङ्क्रमित र मृत्युको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । आजको विश्वले विज्ञान र प्रविधिको विकासमा यति ठूलो चमत्कार गरिसक्दा पनि औषधि विज्ञानले कोभिड १९ को निदानसम्बन्धी उपचार पत्ता लगाउन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई भौतिक दूरी कायम राख्ने र बन्दाबन्दीको नियम पालना गर्ने भन्ने बाहेक अर्को वैज्ञानिक र भरपर्दो विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । समृद्ध अर्थतन्त्र भएका मुलुक पनि भगवान् भरोसा गर्नु बाहेक निदानको निश्चित समयावधि र ठोस उपायको विकास गर्न सफल भइरहेको देखिन्न ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७