वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई कामु तोक्न बारकाे ध्यानाकर्षण

बीपी प्रतिष्ठानका कामु उपकुलपतिमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति एनएमएको ध्यानाकर्षण

नेपाल चिकित्सक संघले बीपी प्रतिष्ठान धरानका कामु उपकुलपतिमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघले दोषीलाई तत्काल कानुन बमोजिम कारबाह गर्न माग पनि गरेको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक पौष २०८०

१५ दिनभित्र पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन बारको माग

Khabarhub फाल्गुन २०७९

अझै भेटिएनन् तीन महिला हत्याका अभियुक्त

खोटाङ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवाकेन्द्र (इन्सेक)ले खोटाङमा ६ वर्षअघि विभत्स तरिकाले हत्या गरिएका तीन महिलाको परिवारलाई न्याय दिलाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इन्सेक प्रतिनिधि तारानाथ फुयाँलले आयोगका कामु सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २६ माघ २०७३ मा मृत फेलापरेकी खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चेकी १७ वर्षीया रिता तामाङ, धारिलो हतियार प्रयोग गरेर १६ जेठ […] The post अझै भेटिएनन् तीन महिला हत्याका अभियुक्त appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक पौष २०७९

रासायनिक मलमा सधैं खेलाँची

काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो अनुमानअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जनको आधार पनि कृषि नै हो । तर, कृषिक्षेत्रका लागि नभई नहुने रासायनिक मल आपूर्तिमा सरकारले सधैं खेलाँची गर्दै आएको छ । यसले गर्दा धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख बाली लगाउने सिजनमा किसानले वर्षेनि मल अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् । यसपालि धान रोपाइँको सिजन शुरू हुन करीब १ महीना बाँकी छ । धानखेती हुने ठाउँका किसानले धमाधम ब्याड राख्ने तयारी गर्दैछन् । तर, धानका लागि नभई नहुने रासायनिक मल पाइरहेका छैनन् । किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराएर अभाव हुन नदिने कार्यमा सरकार सधैं चुक्ने गरेको छ । सधैंझैं यस वर्ष पनि रासायनिक मल व्यस्थापनमा सरकार चुकिसकेको स्पष्ट देखिन्छ । तैपनि समयमै मल उपलब्ध गराउने रटान दोहोर्‍याउनचाहिँ सरकारले छाडेको छैन । एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टले शुक्रवार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले कुनै पनि हालतमा असारसम्म किसानले मल पाउने दाबी गरे । तर, त्यसका लागि सरकारको उपयुक्त तयारी गरेको देखिँदैन । रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाउनेमध्येको एक कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग १५ हजार मेट्रिक टन डीएपीमात्रै मौज्दात छ । ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी आयातको तयारी भइरहेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । ग्लोबल टेन्डरमार्फत ल्याइने पहिलो २० हजार टन मल नेपाल आउन महीना दिन लाग्ने र अर्को २० हजार टन साउन पहिलो सातासम्म आइपुग्ने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीसँग हाल मौज्दात रहेको ५ सय ६० मेट्रिक टन युरियाले ८ जिल्लालाई मात्र पुग्छ । मलको हाहाकार देशभर छ । जीटूजीमार्फत भारतबाट पहिलो खेपमा आयात हुने ६० हजार टन युरियाको टुंगो अझै लागेको छैन । कृषि सामग्रीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त युरिया फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए पनि भारतले आउँदो असार ११ देखि ४५ दिनका लागि हल्दिया बन्दरगाह बन्द गर्दै छ । यसले जीटूजीको मल आयात हुने सम्भावना टरेको सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारी अनुदानको मल आयात र विक्रीवितरणको जिम्मा पाएको अर्को कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पनि मलको मौज्दात पर्याप्त छैन । कृषिमन्त्रीदेखि कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीसम्म सबैले समयमै मल आयात हुन नसक्नुको दोष रूस–युक्रेन तनाव र कोरोना महामारीलाई दिइरहँदा किसानसँग सरोकार राख्ने निकाय तथा विज्ञहरू भने आयातका लागि सरकार बेलैमा पर्याप्त तयारी नगर्दा हरेक वर्ष मल अभाव चुलिने गरेको बताउँछन् । नेपाल मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटी खेतीपातीको समयमा यस वर्षमात्रै मल अभाव भएको भए रूस–युक्रेन तनाव र महामारीलाई दोष दिएर उम्कन मिल्ने बताउँछन् । ‘यो त वर्षौं पुरानो समस्या हो । त्यसैले मल अभावको प्रमुख कारण सरकारले बेलैमा तयारी नगर्नु हो,’ अध्यक्ष डल्लाकोटीले भने, ‘असारमा मल चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसका लागि माघ, फागुनदेखिनै तयारी थाल्नुपर्छ । सरकारले त्यसो गर्न नसक्दा किसानले सधैं सास्ती भोग्नुपरेको छ ।’ २०७७ भदौमा रासायनिक मलको अभाव चर्किंदा धादिङका सयौं किसान कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको बेवास्ता गर्दै जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेंशी आएका थिए । गतवर्ष २०७८ मा पनि मल अभाव उस्तै थियो । गत भदौ २८ गते संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले खेतीको समयमा किसानले मल नपाएको विषय जोडतोडले उठाएका थिए । उक्त बैठकमा सांसद छविलाल विश्वकर्माले रासायनिक मल ल्याउनमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोही बैठकमा पूर्वमन्त्री तथा सांसद शक्ति बस्नेतले बाली फलिसकेपछि मल ल्याएर कुनै अर्थ नहुने भन्दै सरकारले मल आयातका लागि बेलैमा तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले त ऐन, कानून परिमार्जन गरेर भए पनि समयमै मल ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । त्यो बेला सरकारले आयात गरेको ७० हजार टन रासायनिक मल असोज सकिने बेलातिर मात्रै आइपुग्ने तालिका थियो, जबकि असोज सकिँदा धान पाकिसकेको हुन्छ । कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल पनि डल्लाकोटीको भनाइ पुष्टि हुने गरी ‘केही प्राविधिक समस्या सधैं हुने र तिनको समाधानका लागि सरकारले समयमै पहल र पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न नसकेको’ स्वीकार्छन् । भारतबाहेक अन्य ठूला मल उत्पादक देशसँग जीटूजी सम्झौतामा जान नसक्नुलाई पनि उनले सरकारको मुख्य कमजोरीका रूपमा औंल्याए । अब विकल्पको खोजी गर्ने बेला आएको उनले बताए । प्रहरीको आँखा छल्दै भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता आवश्यक परेका बेला सरकारले मल दिन नसकेपछि भारतसँग सिमाना जोडिएका अधिकांश जिल्लाका किसानले प्रहरीको आँखा छल्दै पारिबाट ल्याएर काम चलाइरहेका छन् । ‘आफ्नो सरकारले मल दिन नसकेपछि उनीहरू प्रहरीको आँखा छल्दै सीमापारिबाट ल्याउन बाध्य भएका हुन् । तर, यसरी जोखिम मोलेर ल्याएको मल पनि नक्कली पर्दिन्छ । प्रहरीले भेटेमा बोरा च्यातेर सबै मल बाटोमै पोखिदिन्छ,’ राजापुर धान सुपजोनका संयोजक अग्नि अर्याल भन्छन्, ‘किसानलाई ठूलो दु:ख छ ।’ रोपाइँका लागि ब्याड राख्ने समय हुँदा त्यहाँका किसानले मल पाउन नसकेको उनले सुनाए । अहिले पश्चिम तराईका प्राय: जिल्लाका किसानको अवस्था यही छ । पश्चिम तराईमात्र होइन, पूर्वी र मध्य तराईका किसानको समस्या पनि समान रहेको सुनसरीका किसान बताउँछन् । सुनसरीका अगुवा किसान भुवनेश्वर यादवले त्यहाँका किसानले पनि भारतीय बजारबाट महँगोमा मल किनेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

इप्पानले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई भन्यो : जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ अनुमति नरोकौं

पुस २५, काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालले जलविद्युत् आयोजनाहरुको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) अनुमति नरोक्न सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतवार इप्पानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जलविद्युत् कम्पनीहरुको आईपीओ अनुमति नरोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष माग गरेको हो। साथै उसले बोर्डले आईपीओ निष्कासन अनुमति सम्बन्धी निर्णय नगर्दा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको काम समेत ठप्प भएको बताएको छ । आइतवार मात्रै इप्पानको प्रतिनिधि मण्डलले धितोपत्र बोर्डका कामु अध्यक्ष निरज गिरीलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । ‘जलविद्युत् कम्पनीहरुको आईपीओ जारी नहुँदा रकम अभाव भई निर्माणाधीन आयोजनाको काम ठप्प हुन थालेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाको समेत थप काम रोक्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।’ बोर्डको अध्यक्ष नभएको बहानामा बोर्डले आईपीओ अनुमति रोकेको भन्दै विज्ञप्तिमा लामो समयसम्म आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा कम्पनीहरुको पूँजीगत योजना प्रभावित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा धितोपत्र बोर्ड अनिर्णयको बन्दी बन्दा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरु गम्भिर रुपमा प्रभावित भएको पनि उल्लेख छ । साथै उसले आगामी एकहप्ता भित्र जलविद्युत् कम्पनीहरुको आईपीओ निष्कासनको अनुमतिको कार्य अगाडि बढाई निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई यथाशिघ्र सम्पन्न हुने वातावरण सृजना गर्न माग गर्नुका साथै सो कुराको सुनुवाई सो अवधिभित्र नभएमा थप शसक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि चेतावनी दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले विगत पाँच महीना यता कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कामु प्रधानन्यायाधीश नतोकी बेञ्च नबस्न बारको आग्रह, न्यायाधीशहरू छलफलमा

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोकिएको कारण देखाउँदै बेञ्च नबस्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेका छन् । दुवै बारका पदाधिकारीले बुधवार न्यायाधीशहरूलाई भेटेर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोकिई गठित इजलासमा नबस्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 'प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित रहेकाले कायममुकायम स्वत: तोकिनुपर्ने हो,' न्यायाधीशहरूसँगको भेटपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, 'न्यायालय नेतृत्वविहीन हुन सक्दैन । गोलाप्रथाबाट तोकिएको पेशी रुजु गर्नका लागि पनि वरिष्ठतम्...

Lokaantar कार्तिक २०७८

अनुसन्धानविनै समितिले निर्णय गर्‍यो : कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी

संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुसन्धानविना नै निर्णय लिएकोप्रति कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सेतोपाटी आषाढ २०७५

कामु प्रधानन्यायाधीशलाई मानवअधिकारकर्मीको ध्यानाकर्षण, न्यायाधीश नियुक्तिमा मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेमा जोड

Lokaantar जेष्ठ २०७४

कामु प्रधानन्यायाधीशलाई मानवअधिकारकर्मीको ध्यानाकर्षण, न्यायाधीश नियुक्तिमा मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेमा जोड

Lokaantar जेष्ठ २०७४

वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई कामु तोक्न बारकाे ध्यानाकर्षण

सम्बन्धित सामग्री