हुन छाड्यो उखु खेती तर पनि टोखामा निरन्तर बन्दैछ चाकु

उखु खेती र चिनी उद्योगको जञ्जाल

उखु पेल्ने अर्थात् क्रसिङको समय आएपिच्छे उखु किसान र उद्योगीबीचको किचलो तथा सरकारले अनुदान नदिएको र समर्थन मूल्यमा ढिलाइका समाचार बग्रेल्ती आउँछन् । यी समस्या हरेक वर्ष उठ्छन्, पत्रपत्रिका, रेडियो टिभीमा छाउँछन् र सरकारले केही गरेजस्तो गर्छ । तर, कुनै पनि समस्याको दिगो सम्बोधन हुँदैन । अहिले पनि क्रसिङको समय आएको छ तर सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छैन, किसानले उखु खेतीमा पाउने गत वर्षकै अनुदान पाएका छैनन् । यस्ता बेथिति ल्याउन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार नै देखिन्छ तर ऊ समस्याको समाधान नै चाहँदैन । यसको मारमा उखु किसान, उपभोक्ता पर्छन् भने चिनी उद्योगीका आफ्नै गुनासाहरू छन् । यो चलखेलबाट फाइदा उठाउने चाहिँ चिनी व्यापारीमात्रै हुन् । यो समस्या उखु किसान, उद्योग, व्यापारी र उपभोक्ता मुख्यतया चार पक्ष छन् । उखु किसानले समयमा उखु बेच्न पाउँदैनन् । सामान्यतया हरेक वस्तुको खेती विशिष्ट हुन्छ । त्यसमा पनि उखु खेती अन्यभन्दा फरक छ । उखु काटेपछि केही दिनमा क्रसिङ भएन भने त्यो सुकेर जान्छ । जति चाँडो विक्री गरेर क्रसिङ गराउन सक्यो त्यति नै किसानले बढी लाभ पाउँछन् । यो सुकेर जाने वस्तु भनेर थाहा पाएपछि सरकारले क्रसिङ हुनुभन्दा दुईतीन महीनाअघि नै यसको मूल्य तोक्नुपर्ने हो । मूल्य तोक्न न कुनै लगानी चाहिन्छ, न कुनै विशेष प्रविधि, न त कुनै विशेष संयन्त्र नै । यो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हुने कुरा हो । अझ भन्ने हो भने त्यो अधिकार मन्त्रालयलाई हुन्छ । उखुको मूल्य निर्धारण समयमा गर्न सरकारलाई केले रोक्छ ? यति सामान्य विषयमा समेत सरकारले काम नगर्नु भनेको चरम बेवास्ता हो । सरकार जति नै अकर्मण्य भए पनि दण्ड नपाउने भएपछि हुने भनेको यस्तै हो । त्यसैले सरकारी बेवास्ताको शिकार किसानहरू भइरहेका छन् । अझ विडम्बना मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू आफू किसानको हितका पक्षमा लडिरहेको भनेर भाषण गरिरहेको पाइन्छ । उखु किसान र चिनी मिलले भोग्ने बेथिति ल्याउन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार नै देखिन्छ तर ऊ समस्याको समाधान नै चाहँदैन । यसको मारमा उखु किसान, उपभोक्ता पर्छन् भने चिनी उद्योगीका आफ्नै गुनासाहरू छन् । उखु खेतीमा अनुदान दिने गरिएको छ । तर, जुन जग्गामा किसानले उखु खेती गर्छ प्राय: त्यो उसको आफ्नो जग्गा हुँदैन । त्यसो हुँदा सरकारले दिने अनुदान जग्गाको मालिकले पाउँछ, उखु किसानले पाउँदैन । त्यही भएर उखु किसानको नाममा जति आन्दोलनहरू हुन्छन् तिनमा यस्ता टाठाबाठाको सहभागिता हुन्छ । जो वास्तविक किसान हुन्छ उसले अनुदान पाउन निकै कठिन हुन्छ । अझ नेपालीको जग्गा भाडामा लिएर भारतीयहरूले उखु खेती गर्ने चलन छ । तराईतिर धानखेती पनि यसरी नै हुन्छ । यस्तोमा अनुदान भारतीयलाई दिने कि नदिने भन्ने समस्या आउँछ । जेहोस्, सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले पाउनुपर्छ । केही उद्योगहरूले बदमासी गर्ने गरेका छन् । भारतबाट चिनी ल्याएर नेपाली चिनी भनी बेच्ने गरेको समेत पाइन्छ । आफ्नो उत्पादन विक्री नभएको भनेर एकातिर किसानलाई उखुको मूल्य भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्छन् भने अर्कातिर बजारमा चिनी नपठाएर आफै हाहाकार पार्छन् । नेपालको उत्पादन विक्री भएन भनेर सरकारलाई प्रभावमा पारेर चिनी आयात रोक्ने गर्छन् अनि आफ्नो चिनी महँगोमा बेच्छन् । त्यसो त उद्योगी पनि समस्यामा नपरेका होइनन् । भारतमा उत्पादित चिनी सस्तो हुन्छ । त्यहाँ एक त उखुको उत्पादन लागत कम हुन्छ । दोस्रो चिनी उद्योगले प्रशस्त सहायक उत्पादनहरू गर्छन् जसले गर्दा चिनीको उत्पादन लागत निकै सस्तो हुन्छ । त्यो चिनीसँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नै सक्दैनन् । त्यसो हुँदा उनीहरू पनि समस्यामा पर्छन् । यी सबै गन्जागोलको प्रत्यक्ष असर भोग्ने चाहिँ उपभोक्ता हुन्छ । ऊ महँगोमा चिनी खरीद गर्न बाध्य हुन्छ तर उखु किसान चाहिँ पैसा नपाएर समस्यामा परिरहेको हुन्छ । यसरी उखु र चिनीबीचको जालो जेलिएको हुन्छ । सरकारको काम यो जालो च्यातेर सबै पक्षलाई लाभ हुने खालको नीति लिनु हो । तर दुर्भाग्य यही गर्न सरकार चुकिरहेको छ । त्यसैले सरकारले ठोस नीति लिएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । नत्र उखु किसान र चिनी उद्योगको समस्या सधैं यस्तै रहिरहन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

उखु खेती बढाउन किसानको अवलोकन भ्रमण

सर्लाही, २१ भदौ । उखुमा अनुदानको अभाव एवम् उद्योगले दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नदिँदा निराश बनेका जिल्लाका किसान हरिवन नगरपालिका–११ मा रहेको इन्दुशकर चिनी उद्योगले उन्नत जातको उखु उत्पादन भएको क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गराएको छ । अनेकौ समस्या व्यहोरेर पनि उखु उत्पादन गरिरहेका जिल्लाका किसानले पछिल्लो समयमा उद्योगले दिनुपर्ने भुक्तानी र सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुदान नै […]

Reporters Nepal श्रावण २०८०

खुदोले चिनिएको गाउँ ढोडबेँसी र मालेपाटन

–ऋषिराम बराल लेखनाथ, २ साउन । पोखरा–३२ मालेपाटन निवासी ७५ वर्षीय लालकान्त अधिकारीले उखु खेती गर्न थालेको ५० वर्ष पुगिसक्यो, बाबुबाजेका पालादेखि अँगाल्दै आएको उखु खेती उमेरले नेटो काटिसक्दा पनि उनले छाड्न सकेका छैनन् । ‘चार छोरा, बुहारी र नातिनातिनी छन् तर उनीहरु उखु खेती गर्दैनन्, उखु खेती गर्न दुःख छ, दुईपटक त गोडमेल नै […]

Reporters Nepal आषाढ २०८०

घट्यो उखु खेती, चिनी मिल धमाधम बन्द हुँदै

सर्लाही - समयमा नै भुक्तानी नपाउने र पाए पनि लागत नउठ्ने समस्याका कारण उखु खेती घट्न थालेको छ । हरेक वर्ष भुक्तानीको समस्याका कारण उखु खेतीप्रति आकर्षण घट्न थालेको हाे। सरकारले निर्धारण गरेको उखुको समर्थन मूल्य किसानको हितमा नभएको कारण उखु खेती घट्दै गएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताउनुभयो । यो मूल्यमा किसानले उखु बिक्री गर्दा लागत मूल्य समेत नउठाउने उहाँको भनाइ छ । सरकारले यस वर्ष उखुको लागि उखुको समर्थ मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । उखुको उत्पादन घट्न थालेसँग...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७९

सर्लाही र रौतहटमा ब्युँतिँदै उखु खेती

सर्लाही गोडैता नगरपालिका ४ रोहुवाका राजेश ठाकुरले छ बिगाहा उखु रोपेर सिध्याएका छन्। गत वर्ष ठाकुरले तीन बिगाहामा मात्र उखु खेती लगाएका थिए। सर्लाहीको उखु किन्न विभिन्न जिल्लाका चिनी उद्योगहरुले उखु खरिद केन्द्र (काँटा) सञ्चालन गरेपछि उखु किन्ने उद्योगीबीच...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

१० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा पुगेको उखु खेती ५ हजार हेक्टरमा खुम्चियो

नवलपरासीमा क्रमशः उखु खेती घट्दै गएको छ । उखुको समर्थन मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ र मिलहरूको भुक्तानीमा आलटालका कारण किसानहरू निराश हुँदै उखु खेती छाड्दै गएका छन् । उखु किसानहरू खेतीपाती गर्न साहु महाजन कहाँबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिई खेती गर्ने गर्दछन् तर समयमा उखुको भुक्तानी नपाएपछि ब्याज र ऋण तिर्न पर जाओस् घर व्यवहार समेत मिलाउन कठिनाइ भोग्नु परेको किसानहरूको दुखेसो छ । विगतमा ५ बिगाहा क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्दै आएका प्रतापपुर गाउँपालिका ८ निवासी उखु किसान युवराज मौर्यले गत वर्षदेखि

Ratopati मंसिर २०७८

उखुको समर्थन मूल्यमा तोकियो, किसानले उखु खेती गर्न छाड्न सक्ने

काठमाडौं, पुस २२ । सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५९० रुपियाँ तोकेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त मूल्य निर्धारण गरेको हो । यसमा सरकारले दिने अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँसमेत जोडिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले जानकारी दिए। यो मूल्यमा चिनी उद्योगीले किसानलाई दिने मूल्य प्रतिक्विन्टल ५२० रुपियाँ हो जसमा उखुको न्यूनतम लागत ३८२ […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

ट्रेन्च प्रविधिबाट उखु खेती

लालझाडी गाउँपालिकाका स्थानीय किसानले ट्रेन्च प्रविधिको प्रयोग गरी खेतमा लगाएको उखु खेती

HamraKura चैत्र २०७७

ट्रेन्च प्रविधिबाट उखु खेती

लालझाडी गाउँपालिकाका स्थानीय किसानले ट्रेन्च प्रविधिको प्रयोग गरी खेतमा लगाएको उखु खेती

HamraKura चैत्र २०७७

पालिकामै पहिलो पटक व्यावसायिक उखु खेती सुरु

देशका धेरै पालिकामा उखु खेती गर्ने किसानको सङ्ख्यामा कमी आइरहेका बेला रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका –५ सेरुवामा भने व्यावसायिक रुपमा पहिलो पटक उखु खेती सुरु गरिएको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७६

हुन छाड्यो उखु खेती तर पनि टोखामा निरन्तर बन्दैछ चाकु

सम्बन्धित सामग्री

लालझाडी गाउँपालिकाका स्थानीय किसानले ट्रेन्च प्रविधिको प्रयोग गरी खेतमा लगाएको उखु खेती

लालझाडी गाउँपालिकाका स्थानीय किसानले ट्रेन्च प्रविधिको प्रयोग गरी खेतमा लगाएको उखु खेती