देशका धेरै पालिकामा उखु खेती गर्ने किसानको सङ्ख्यामा कमी आइरहेका बेला रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका –५ सेरुवामा भने व्यावसायिक रुपमा पहिलो पटक उखु खेती सुरु गरिएको छ ।
काठमाडौं । नेपालको मुख्य नगदेबालीका रूपमा रहेको उखु उत्पादन पछिल्लो समय घट्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा साढे ३ लाख मेट्रिक टनभन्दा धेरैले उखु उत्पादन घटेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको हो । बढ्दो उत्पादन लागत, जोखिमपूर्ण बजार, न्यून प्रतिस्पर्धी क्षमता र उधारोमा बेचेको उखुको रकम प्राप्तिमा समस्याजस्ता कारणले उत्पादन घट्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा नेपालमा ७१ हजार ६ सय २५ हेक्टर जमीनमा उखुखेती भएको थियो । त्यसबाट ३५ लाख ५७ हजार ९ सय ३४ टन उत्पादन भएको थियो । आव २०७७/७८ मा आइपुग्दा खेती हुने क्षेत्रफल ७ हजार २ सय ७१ हेक्टरले घटेर ६४ हजार ३ सय ५४ मा सीमित भएको देखिन्छ । उत्पादन पनि ३ लाख ७३ हजार ९ सय ९१ मेट्रिक टनले घटेर ३१ लाख ८३ हजार ९ सय ४३ टनमा सीमित भएको छ । यसबीचमा उखुको उत्पादकत्व पनि घटेको देखिन्छ । आव २०७५/७६ मा ४९ दशमलव ६ टन प्रतिहेक्टर रहेको उत्पादकत्व घटेर ४९ दशमलव ४७ टन कायम भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा व्यावसायिक रूपमा उखुखेती विस्तार गरी उच्च उत्पादकत्वसहितको गुणस्तरीय उत्पादन लिन सकिने सम्भावना प्रचुर मात्रामा हुँदाहुँदै पनि विभित्र समस्याका कारण उत्पादन घट्दै गएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा उखुको उत्पादकत्व कम रहेकाले लागत मूल्य उच्च हुन गई लाभ लागत अनुपात घटेको बताए । उनका अनुसार उच्च उत्पादकत्व दिन सक्ने उखुको जात विकास तथा प्रसारमा सोचेजति प्रगति गर्न नसक्दा किसानले गुणस्तरीय जातको उखु नै पाएका छैत्र् । यसले गर्दा उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै घट्दो क्रममा रहेको हो ।
पछिल्लो समय उखुको बजारसमेत जोखिममा परेको बताइएको छ । यसले पनि उत्पादनमा समस्या थपेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक विज्ञप्तिअनुसार अहिले नेपालमा उखु खरीदकर्ताका रूपमा १३ ओटा ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् । सानो स्तरमा उखु उत्पादन गर्ने कृषक धेरै संख्यामा छन् । त्यसैले नेपालमा उखु उत्पादक धेरै र खरीदकर्ता सीमित छन् । बजार नियमनमा सरकारको भूमिका गौण जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा सीमित क्रेताले साना कृषकलाई शोषण गर्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा पनि यस किसिमको असर देखापरेको छ, जसले गर्दा उखु उत्पादक किसानले उद्योगीबाट आफूले उधारोमा बेचेको उखुको रकम भुक्तानी लिन पटकपटक काठमाडौं आएर सडक आन्दोलन गर्नुपरेको छ । सरकारले उखुबालीको प्रवर्द्धन गर्न यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि उखुबालीमा सिँचाइ प्रवर्द्धन र उत्रत जातको बीउ स्वदेशमै विकास गर्न काम अघि बढाउने जस्ता कार्यक्रम ल्याए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा उखु किसान अन्य बालीतर्फ मोडिन थालेका छन् ।
सिराहाका उखु किसान राकेश मिश्राले ४ वर्षअघिसम्म १२ बिगाहा जमीनमा उखुखेती गर्थे । पछिल्लो समय रकम भुक्तानीमा समस्यादेखि उत्रत जातको बीउ र मल अभावका कारण उनी अचेल ५ बिगाहामा मात्रै उखु खेती गर्छन् । सरकारले ढुवानीका लागि भनेर दिने गरेको ७० रुपैयाँ अनुदान लिन पनि अर्को आर्थिक वर्षसम्म कुर्नपर्ने र उद्योगीबाट पाउने रकमका लागि काठमाडौं धाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन किसानहरू अन्य बालीतर्फ आकर्षित हुँदै गएको उनले सुनाए । नेपालमा उत्पादित चिनीले उत्पादन लागतको हिसाबले आयातित चिनीको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा पनि उत्पादनमा समस्या भएको विभित्र अध्ययनले देखाएका छन् । युनाइटेड स्टेट डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर (यूएसडीए) ले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार भारत, पाकिस्तानलगायत नेपालका छिमेकी देशले चिनी र उखु उत्पादनमा उच्च अनुदान उपलब्ध गराउने भएकाले त्यसको असर नेपालको चिनी उत्पादनमा परेको छ ।
जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा उखु खेती गरिँदै आए पनि व्यावसायिक उत्पादन हुन सकेको छैन । यहाँका किसानले उखु पेलेर परम्परागत रूपमा गुड (सख्खर) उत्पादन गर्दै आएका छन् । व्यावसायिक रूपमा उखु खेती नहुँदा भारतबाट बर्सेनि ठूलो परिमाणमा गुड आयात हुँदै आएको छ । थोरै बारीमा उखु उत्पादन गर्दै आए पनि व्यावसायिक बन्न नसकिएको लेकम गाउँपालिका–६ का गोकर्णदेव मिश्रले बताए । उखु खेती यहाँ धेरै पहिलेदेखि गरिँदै आएको छ । स्थानीयस्तरमै गुड बनाएर बिक्री गरिन्छ । तर, मिहिनेतअनुसारको आम्दानी नहुँदा व्यावसायिक उखु खेती गर्न अप्ठ्यारो भएको किसान बताउँछन् ।
तनहुँ : कतारबाट फर्किएपछि तनहुँका एक युवकले व्यावसायिक रुपमा उखु र मेवा खेती गरेर राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। व्यास नगरपालिका–१ घाँसीकुवाका हेमबहादुर लामा विदेशको रोजगारी छाडेर स्वदेशमै उक्त व्यवसाय गरी आम्दानी लिन थालेका हुन्।करिब पाँच वर्ष कतारमा स्टोर किपरको राम्रो जागिर गरेका उनी स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने सोचका साथ जागिर छाडेर आई व्यावसायिकरूपले उखु र मेवा खेतीतर्फ लागेका हुन्। व्यास नगरपालिका–११ स्थित गैह्राबारी भन्ने स्थानमा लामा कृषि तथा पशु फार्म दर्ता गरी वार्षिक डेढ लाख
संसारभर नै उखुलाई नगदेबालीका रूपमा चिनिन्छ । नेपालको पहाडी भेगमा सामान्य घरेलु प्रयोजनका लागि उखु लगाउने लामो परम्परा भए पनि व्यावसायिक रूपमा उखु खेती भने तराई क्षेत्रमै गरिन्छ । डेढ दुई दशक यता देशको मैदानी भूभागमा व्यावसायिक उखु खेती बढेको थियो । तर बर्सेनि किसानले भोग्नु परेका समस्याका कारण किसान विस्तारै उखु खेतीबाटै विस्थापित हुँदै गएका छन् । चिनी उद्योगले समयमा उखुको रकम भुक्तानी नगर्नु परम्परागत रोगजस्तै बनेको छ । भुक्तानी पाउन जिल्ला जिल्लाबाट राजधानी आएर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउने गरेको छ । किसानले पाउने अनुदानको रकमसमेत समयमा पाउन सकेका छैनन् । आइतबार मात्र यसै दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार सर्लाहीका किसानले अघिल्लो वर्षकै अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारले अघिल्लो वर्षको उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपियाँ २८ पैसा अनुदान तय भएको थियो तर अझै पाएका छैनन् । सम्बद्ध अधिकारीहरूले अनुदान रकम जिल्लामा गइसकेकोले केही दिनमै पाउन सक्ने बताएका छन् । तथापि चालू आर्थिक वर्षको बजेट संसद्बाट पारित हुन आएको अवरोधले उखु किसानलाई समेत प्रभाव पर्न सक्ने औँल्याएको छ ।
पूर्वी तथा मध्य नेपालका उखु किसान समयमै भुक्तानी नपाएको पीडामा रहेको बेला पश्चिम नेपालको कञ्चनपुरका किसान उखु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ (उखु) कार्यक्रममार्फत उखु खेतीका लागि अनुदानमा बीउ बिजन, मलखाद, यन्त्र तथा उपकरण दिन थालेपछि किसान व्यावसायिक रूपमा उखु खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
गत वर्षदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशभर सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुरको बेलडाँडीमा उखु खेती प्रवद्र्धन गरिएको छ । उखु खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने र कार्यक्रममार्फत सिँचाइ सुविधादेखि यन्त्र उपकरण पाएकोले उखु खेतीका लागि निक्कै सहज भएको उखु किसानको
भनाइ छ ।
