उद्योगी भन्छन्– दैनिक एक लाख २५ हजारका दरले ग्यास सिलिन्डर बजारमा गएको छ ।
विक्रेता भन्छन्– उपभोक्ताले स्टक राख्दा समस्या थपिएको हो ।
निगम भन्छ– आपूर्तिमा समस्या छैन, अहिलेको समस्या उद्योगीले आन्दोलन गर्दाकै बखतको...
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइरहँदा कुनै आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । त्यसैको उपज स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै सम्बन्धित निकायले पुनः पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । त्यसैका कारण हुनुपर्छ, बजारमा व्यापारीले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । त्यस्तै ग्यास अभाव हुनुको अर्को कारण ग्यास उद्योगीको आन्दोलन पनि […]
वैशाख १२, काठमाडौं । ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव गर्ने व्यावसायीलाई सरकारले कारवाही गरेको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ग्यासको कृत्रिम अभाव गर्ने दुई व्यावसायीलाई कारवाही गरेको हो ।
विभागका सहायक सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलले ललितपुरको शंखमुलमा रहेको राजु स्टोर र प्रयागपोखरीमा रहेको एस एण्ड जेएस स्टोरलाई कारवाही गरिएको जानकारी दिए ।
दुइटै स्टोरले उपभोक्तालाई ग्यास नभएको बताएर लुकाएर राखेको पाइएपछि कारवाही गरिएको पौडेलले बताए । ‘राजु स्टोरले १० सिलिण्डर र एस एण्ड जेएस स्टोरले १५ सिलिण्डर ग्यास लुकाएर राखेको पाइएपछि कारवाही गरिएको हो’ पौडेलले भने, ‘दुवै स्टोरलाई कारवाही स्वरुप २०/२० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो ।’
दुवै स्टोरलले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ विपरित काम गरेको कसुरमा कारवाही गरिएको पौडेलको भनाइ छ ।
गत चैत ६ गते देखि पेट्रोलियम व्यावसायी, ढुवानी व्यवसायी तथा ग्यास व्यवसायीले गरेको आन्दोलनको बाहाना पारेर व्यवसायीले कृत्रिम अभाव गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय व्यावसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । नेपाल आयल निगमले ग्यास आपूर्ति कोटा बढाएको छ । तर, उपभोक्ताले ग्यास पाउन निकै सास्ती खेप्नु परेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको समेत मूल्य निरन्तर बढ्दो रहेकाले नेपालमा ग्यासको मूल्य बढाउने लोभमा व्यावसायीले ग्यास लुकाएर राख्न थालेका हुन् ।
विभागले पछिल्लो समय ग्यास केन्द्रित अनुगमन बढाएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा पनि अनुगमन जारी रहने बताएको छ ।
वैशाख ५, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ९ महीनामा (गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म) काठमाडौं उपत्यकाका दुई हजार १२९ व्यावसायिक फर्म अनुगमन गरी अनुचित कारोबारमा संलग्न ९९६ फर्मबाट रू. एक करोड १८ लाख ६१ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।
अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये झन्डै आधा फर्मलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशन हरि पँगेनीले जानकारी दिए ।
उनले सामान्य गल्ती गर्ने फर्मलाई एक पटक सुधारको मौकासमेत दिइएको जानकारी दिए । सो अवधिमा ९०० फर्मलाई सामान्य सुधार गर्न र ४६१ फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको तथा १७ फर्मका वस्तुको नमूना संकलन, तीनजना पक्राउ र १२ फर्मको कारोबार रोक्का गरी सिलबन्दी गरिएको थियो ।
यस्तैगरी, खान अयोग्य वा म्याद सकिएका रु ५३ लाख ५४ हजार ८४७ बराबरको वस्तु तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको थियो । सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै ६२७ खाद्यान्न तथा किराना पसल अनुगमन गर्दा ३६८ पसललाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको थियो ।
यस्तै १८६ ओटा कस्मेटिक तथा कपडा पसल, ११२ फार्मेसी, आठ स्टेशनरी पसल, १० सर्जिकल हाउस, ५३ अण्डा तथा मासु पसल, ३४ मार्ट, १६ फ्युल तथा कोइला पसल, नौ ग्यास पसल, सात ग्रोसरी, २० डिपार्टमेन्ट स्टोर, ३१ मदिरा तथा पेयपदार्थ, ६८ फलफूल तथा तरकारी पसल, ५० दुग्धजन्य पदार्थ तथा बेकरी र ८८७ अन्य उद्योगको अनुगमन गरिएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरीदविक्री बिल नराख्ने फर्मलाई रू. पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समय बजारमा छडलगायत निर्र्माणसामग्रीको मूल्य उच्च भएको र ग्यास व्यवसायीले खाना पकाउने एलपी ग्यास लुकाएको उपभोेक्ताबाट गुनासो आएपछि ग्यास र छड केन्द्रित भएर अनुगमन गरिएको विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलले जानकारी दिए ।
नियमित बजार अनुगमन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विभागले उपभोग्य वस्तु र गुणस्तरमा केन्द्रित भएर अनुगमन गर्ने गरेको बताए । रासस
श्रीलंका पछिल्लो समय वित्तीय संकटमा पुगेको भन्ने दृष्टिकोणबाट विश्वको चासो चुलिएको छ । यो वर्ष श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहे पनि निर्यात घटिरहेको छ, जसले गर्दा सम्भावित आर्थिक जोखिमको बारेमा विभिन्न मत सार्वजनिक भएका छन् । केही समययता खाद्यसंकट चुलिएको र खाद्यान्नको जोहोमा सर्वसाधारण सडकमा आएपछि त्यसलाई संकटको पूर्वावस्थाका रूपमा हेरिएको छ । कोभिड– १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा जोखिमहरू देखापरेको र त्यसलाई विभिन्न गलत कोणबाट व्याख्या भइरहेको श्रीलंकाको आधिकारिक सरकारी धारणा छ ।
श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजोरीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो ।
श्रीलंकाका लागि आर्थिक चुनौतीहरू नयाँ होइनन् । श्रीलंकाको कुल ऋण सन् १९९५ ताका नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आधा बराबर थियो । त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदरमा आएको अपेक्षाकृत सुधारले ऋणको अंश क्रमशः घटिरहेको थियो । वैदेशिक ऋणको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढेको थियो भने वैदेशिक लगानी घटेको थियो । सन् २०१४ यता भने ऋणको अवस्था फेरि बदलियो र सन् २०१९ आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । श्रीलंकामा लगानी तथा ऋणमा चीनको भार भने अस्वाभाविक बढेको थियो । केही समययता श्रीलंकामा ठूला आयोजनामा चीनको संलग्नतालाई धेरै एजेन्सीहरूले ऋणको पासो (डेब्ट ट्र्याप’ को रूपमा प्रचार गरिरहेका थिए ।
अपेक्षाकृत आर्थिक सुधारसँगै श्रीलंका न्यून आय भएका मुलुकबाट मध्यम आयको मुलुकमा रूपान्तरित भएको थियो । श्रीलंकाको गत २० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६५ प्रतिशत र त्यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०१२ मा ९ दशमलव १५ र सवैभन्दा कम सन् २०२० मा ऋणात्मक ३ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिसत बताए पनि अन्य निकायहरूले ३ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । सन् २००७ ताका अपरिपक्व किसिमले श्रीलंकाले नयाँ सम्भावनाहरूलाई वित्तीय बजारमा प्रयोग ग¥यो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूमा लगानीका लागि खुला गरेको थियो । फलस्वरूप श्रीलंकाले ५०० मिलियन डलर इन्टरनेशनल सभोरिजन बन्ड निस्काशन गर्यो । श्रीलंकाले बन्ड, सहुलियत पूर्ण ऋण अतिरिक्त सबै प्रकृतिका अल्पकालीन ऋणहरू समेत लिएको थियो । बन्डको दरहरू समेत उच्च अर्थात् ६ प्रतिशत रहेको थियो । श्रीलंकाको ऋण वा बन्डप्रतिको आशक्ति अन्य मुलुकको तुलनामा ज्यादा देखिन्छ । उल्लिखित कारणले श्रीलंकाको मुद्रामा पनि ७ दशमलव ५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
मूलतः श्रीलंकाको वित्तीय संकट वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको हो । श्रीलंकाले गत जुलाईमा १ विलियन डलर ऋण भुक्तानी गरेको थियो र त्यसपछि सरकारसंग २ महीनाको आयात धान्ने मात्र सञ्चिति कायम रह्यो । त्यसपछि श्रीलंकामा आयात बढ्यो जसमा गहुँ र चिनी मुख्य थिए । साथै श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजारीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । वैदेशिक मुद्राको कारोबारमा आप्mनो मुलुकको पैसाको मूल्य अवमूल्यन भएपछि एक अर्थमा मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो, जसले बजारलाई परोक्ष प्रभाव पारेको छ । श्रीलंकाको यो अवस्थाले समग्र दक्षिण एसियालाई वैदेशिक मुद्रानीतिमा सापेक्षिक सुधार गर्न दबाब दिएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
श्रीलंकामा देखिएको खाद्यान्नको अभावलाई त्यहाँको अर्ग्यानिक उत्पादन परियोजनाले समेत टेवा दिएको छ । सरकारले यस्तो अभियानलाई निरन्तरता दिएमा उत्पादन आधा घट्ने आशंका गरिएको छ । विशेषतः चियालगायत क्यास–क्रपको निर्यात व्यापक घटेको छ । चिया श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो एकल निर्यात वस्तु हो र १ वर्षमा १दशमलव २५ बिलियन डलर भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा ल्याउने हैसियत राख्छ । चिया कुल निर्यातको लगभग १० प्रतिशत ओगट्छ । निर्यात घटेपछि संकटउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई थप झट्का दिनु स्वाभाविक हो । अर्ग्यानिक उत्पादन आफैमा महँगो हुन्छ जसले गर्दा मूल्यवृद्धि पनि स्वाभाविक हुन जान्छ । सरकारले अहिले पनि निश्चित परिमाणमा खाद्यान्न, सवारीसाधन लगायत वस्तुको आयातलाई विदेशी मुद्रा तिर्न रोकेको छ । खाद्यान्नमा विशेषतः चामल, गहुँ, तेल र तरकारीको समस्या चुलिएको छ । तर, सरकारले आफ्नो परियोजनाको बचाउ गर्दै स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा र पोषण सुनिश्चित हुने दाबी गरेको छ । साथै, अन्य देशहरूलाई उनले श्रीलंकाको कदम पछ्याउन र विश्व खाद्य प्रणालीलाई दिगो रूपले परिवर्तन गर्नमा टेवा दिन समेत अनुरोध गरेका छन् ।
पछिल्लो समय कोभिडको महामारीले आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाएको थियो । जसका कारण सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै कम उठेको थियो । अर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षेले श्रीलंकामा कोभिडको तेस्रो लहर जारी अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपाय अपनाइरहेको संसद्मा जानकारी दिएका थिए । एकातिर लकडाउन बढाइएको, ब्याजदर बढेको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका लागि आयात माथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएकाले खाद्य अभाव सृजना भएको हो । विशेषतः सरकारको नजरमा निजी चामल मिलहरूमा लक्षित छ र चामल स्टकमा निजीक्षेत्रले कब्जा जमाएको आरोप लगाइएको छ ।
श्रीलंकामा बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन उद्योग अत्यधिक मारमा परेको छ जुन क्षेत्रको कुल उत्पादनमा योगदान ५ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको लागि मुख्य आयात पेट्रोल र ग्यास हो जसलाई सरकारले कमभन्दा कम प्रयोग गर्न उत्साहित गरिरहेको छ । सर्वसाधारण सुपरमार्केट र खाद्य पसलको अगाडि लामबद्ध देखिन्छन् । कालोबजारी मौलाएको छ भने सरकारले समेत कृत्रिम अभाव सृजना भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ । सरकारले कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अभिप्रायले मूल्य नियन्त्रण र विभिन्न ठाउँहरूमा क्रमशः छापा मारेको खबरहरू आएका छन् । सरकारले नियन्त्रणमा लिएको खाद्यान्नलाई बजारमा पठाउन प्रयत्न गरेको छ र कृत्रिम रूपमा संकट सृजना भएको कारणका रूपमा विपक्षी पार्टीलाई दोषारोपण गरेको छ ।
श्रीलंकाको वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा आईएमएफ समेत देखिएको छ । यद्यपि श्रीलंकाले औपचारिक अनुरोध गरेको छैन । आईएमएफले सहयोगका लागि विभिन्न विकल्पहरू छनोट गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको छ । आईएमएफले तत्काल ७८७ मिलियन डलरको आपत्कालीन राहत प्याकेज दिने घोषणा गरेको छ । श्रीलंकाको संकट आपत्कालीन होइन, अल्पकालीन हो र केही समयपछि नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने अपेक्षा लिइएको छ । मूलतः देशव्यापी बन्दाबन्दी जारी रहेकाले यो अवस्था सृजना भएको र मुद्राको प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदरहरू बढाउने काम गर्दै जाँदा नियन्त्रणमा आउने बताइएको छ । तत्कालको संकट समाधान भनेको लकडाउन पूर्णरूपमा खुला हुनु हो जसका लागि श्रीलंका तयार देखिन्छ । श्रीलंकामा ५० प्रतिशत माथिले पूर्ण मात्रामा कोभिडको खोप लगाइसकेका छन् र सबैलाई पुग्ने गरी खोप बन्दोबस्त भइसकेको छ । तसर्थ बन्दाबन्दी खुलेमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र बजार आप्mनो लयमा फर्कने अपेक्षा छ । यद्यपि सरकारले वित्तीय संकट कसरी निवारण गर्ने हो भन्ने रोडम्याप भने अस्पष्ट छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये उच्च प्रतिव्यक्ति आय रहेको श्रीलंकाले सन् २०२० लाई छोडेर अन्य वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ । श्रीलंकाले कोभिड–१९ को महामारीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोध गर्न सफल भएको थियो । त्यो अवस्थामा सार्वजनिक खर्च पनि बढ्ने र राजस्व घट्ने परिस्थितिमा पनि कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू समेत प्रभावकारी बनेको थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक, सीबीएसएलले समेत स्वास्थ्य संकटको समयभर पर्याप्त मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न सफल भयो । कोभिडको व्यवस्थापन गरिरहँदा स्थिर मुद्रास्फीति, तरलताको समस्या र लगानी जुटाउने अवसरलाई समर्थन गर्ने अवस्था कायम रह्यो । बन्दाबन्दीको समयमा श्रीलंकामा संकटको समाधानका लागि सरकारी निकायहरू र वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय एवं कार्यगत स्पष्टता महŒवपूर्ण रहेको देखिन्थ्यो । तर, एकाएक गत जुलाईबाट वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखियो । यो समस्या विशेषतः ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण साँवा र व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्दा मुद्रा सञ्चितिमा एकैपटक मार परेपछि शुरुआत भएको देखिन्छ ।
बंगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकाको आर्थिक गतिविधिहरू परोक्ष भारतमा निर्भर रहन्छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने अपेक्षाकृत सुधारमा भारतको आर्थिक नीतिले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यो वर्ष भारतले पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने र राज्यको स्वामित्वमा रहेको व्यवसायहरूलाई तीव्र निजीकरण सहित प्रोत्साहन दिने कार्य गरेको छ । गत अप्रिलदेखि जुनसम्मको ३ महीनामा भारतको कुल उत्पादनमा २३ दशमलव ९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिका दृष्टिकोणले यो एक असामान्य अवस्था हो, जसले अति तीव्रोत्तर वृद्धि प्राप्त गर्ने विश्वका अन्य मुलुकहरूको सबै कीर्तिमानलाई पछि पारेको छ । यसले भारतको वृद्धिदर आगामी दिनमा झन् बढ्ने देखिन्छ, जसले विश्व वैंक लगायत अन्य एजेन्सीहरूको प्रक्षेपणलाई अमान्य देखाउने हैसियतमा पुग्न सक्छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको बन्दाबन्दीपछि भारतमा निजी लगानी र उपभोक्ता खर्चमा आएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा रिकभरी गर्न टेवा दिएको देखिन्छ । तर, भारत परोक्ष रूपमा शक्तिशाली भइरहने तर अन्य छिमेकीहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय हुनु अस्वाभाविक हो ।
श्रीलंककाको आर्थिक संकटमा आन्तरिक कारण ज्यादा हाबी छ । तर बाह्य पक्षको प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन । विश्वव्यापी लगानीको गन्तव्यका रूपमा भारत उदाउँदा श्रीलंका, नेपाल वा बंगलादेशमा वैदेशिक लगानी कतै खुम्चिरहेको त छैन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । निश्चय नै तेस्रो मुलुकको लगानीलाई भारतले दिने प्रोत्साहन वा सुविधाहरू अन्य छिमेकी मुलुकले दिन नसक्ने अवस्थामा भोलि श्रीलंकाको परिणति बंगलादेश वा नेपालमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ आर्थिक रूपले संकटको प्रतिरोध र क्षेत्रीय अवसरहरूलाई समान रूपले उपयोग गर्ने नीतिमा भारतसहितको दक्षिण एसियाले जोड दिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय संकट र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि साझा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रीय संगठनहरूमार्पmत साझा रणनीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु आवश्यक छ ।
श्रीलंकाको राजनीतिमा परिवारवाद अत्यधिक मौलाएको छ र त्यो अन्य दक्षिण एशियाका मुलुकभन्दा उच्च छ । आमाछोरी वा दाजुभाइ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सभामुखदेखि परिवारभित्रका धैरै जना सदस्यहरू एकैपटक मुलुकको उच्च ओहदामा पुगेको देखिन्छ । मुलुकको नेतृत्वको बागडोरमा राजपाक्षे परिवार संलग्न हुँदा उनीहरूले अधिक लगानीलाई बन्दरगाहदेखि ठूला एयरपोर्टहरू निर्माणका लागि आफ्नो गृह जिल्ला हेम्बोनटाटामा स्थानान्तरण गरेका छन् । बन्दरगाहदेखि एयरपोर्टलगायत ठूला परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई लिजमा दिइएको छ । एकातिर राज्य स्रोतमा असीमित अधिकार र नियन्त्रण राजपाक्षे परिवारको कायम रहने र लगानी समेत उचित प्रतिफल दिन नसक्ने क्षेत्रमा संकुचन भएकाले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि देशले पाएको देखिँदैन । त्यसको अतिरिक्त राजपाक्षे परिवारले विपक्षीप्रति अति पूर्वाग्रह राखेको पाइन्छ । राज्यशक्ति र स्रोतमा पूर्ववत् रूपमा नियन्त्रण कायम रहेकाले सन् २०१५ मा सिरिसेना राष्ट्रपति निर्वाचित भएपनि काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । अन्ततः उनलाई समेत विभिन्न घोटालामा संलग्नता भएको भनी पूर्वाग्रह राखियो । श्रीलंकामा राजनीतिक स्थिरता एक हदसम्म रहे पनि सत्तामा अधिनायकत्व स्थापित भएकाले मुलुकले अपेक्षित रूपमा प्रतिफल पाउन चुकेको देखिन्छ ।
लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
सरकारले निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अनुमान गर्दै बजारमा उपभोग्य वस्तुमा मनपरी भइरहेका बेला घोषणापछि भने झनै कालोबजारी हुन थालेको छ । अनावश्यक रूपमा सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिका कारण यतिबेला पसलहरूमा भीड देखिन्छ भने मूल्यमा मनपरी पनि भइरहेको छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न वा अनुगमन गर्न सरकार चुकिरहेको छ ।
एकपटक उकालो लागेको मूल्य सामान्यतया तल झर्ने गरेको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारको काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु पनि हो ।
मूल्य वृद्धिबाट केही व्यापारीहरूले मुनाफा कमाउलान् तर त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर गर्छ । एकपटक उकालो लागेको मूल्य सामान्यतया तल झर्ने गरेको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारको काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु पनि हो । बलिया अर्थतन्त्र भएका मुलुकले अनुदान दिएर समेत मूल्यमा नियन्त्रण गरेको पाइन्छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य सामान्यतया बजारले नै निर्धारण हुन्छ भन्ने उदार अर्थतन्त्रको नियम हो । तर, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सृजना, सिन्डिकेट जस्ता माध्यमबाट मूल्यमा चलखेल गरिन्छ । सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व भनेको यस्तो गैरव्यावसायिक र गैरकानूनी कार्यलाई अनुगमन र निरीक्षण गरेर नियन्त्रणमा लिनु हो । तर, नेपालमा सरकारले अनुगमनका नाममा एकातिर व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको छ भने अर्कातिर आमउपभोक्ताले मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी काम प्रभावकारी भएको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि यस्तै भएको छ ।
हुन त निषेधाज्ञाका समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई पुनःसञ्चालनमा राख्ने व्यवस्थापन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले र्यापिड रिस्पोन्स टोली गरेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न सम्पर्क व्यक्तिहरूसमेत तोकेको छ । विगतको अनुभवबाट सरकारले यस्तो टोली बनाएको हुन सक्छ । यसले राम्ररी काम गर्न सके केही मात्रामा बजार सञ्चालन सहज हुने देखिन्छ । तर, अहिले देखिएको मूल्य वृद्धिका लागि भने यति पर्याप्त हुने देखिँदैन ।
सरकारले निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीबारे स्पष्ट नपार्दा पनि नागरिकहरू आत्तिएर सामान थुपार्न लागेका छन् । ग्यास, खाद्यान्न आदि वस्तु आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै परिमाणमा थुपार्नु आवश्यक छैन भनेर सरकारले जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्न सकेको देखिँदैन । अक्सिजनको अभाव भएपछि केही मानिसहरूलाई घरमा अनावश्यक रूपमा भण्डारण गर्न थालेको पाइन्छ । कति सिलिन्डर छ र त्यो कहाँ कहाँ खपत भएको छ भन्ने थाहा पाउन त्यति गाह्रो हुँदैन । डेटाबेस बनाउने हो भने यस्ता वस्तु अनावश्यक रूपमा भण्डारण गरेको पत्ता लगाउन कठिन हुँदैन । उपभोग्य वस्तु पनि थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीले कति बेचे भनेर यस्तो डेटाबेसबाट सहजै पत्ता लाग्न सक्छ । तर, विज्ञहरूले बारम्बार सुझाव दिए पनि सरकारले यसका लागि संयन्त्र बनाउन कहिल्यै आवश्यक ठानेको देखिँदैन ।
निषेधाज्ञा कस्तो खालको हो र कति दिन लगाउने योजना छ भन्ने सरकारले स्पष्ट नपार्दा नै मानिसहरूले आत्तिएर अनावश्यक रूपमा सामान भण्डारण गरेका हुन् । यही मौका छोपेर व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गर्दै मूल्य वृद्धि गर्छन् ।
बजार अनुगमनका लागि सरकारी संयन्त्र छ । तर, चाडपर्वका बेलामा प्रचारबाजीका लागि मात्रै बजार अनुगमन भएको अनुभव धेरैले गरेका छन् । अमुक पसलमा छापा मारिँदै छ भन्ने जानकारी दिएर क्यामेराम्यान र पत्रकार लगेर त्यसको प्रचार गर्ने, अनुगमनको नाममा व्यापारीसँग अवैध रूपमा पैसा असुल्ने जस्ता काम नभएका पनि होइनन् । त्यसैले सरकारले चुस्त संयन्त्र बनाएर प्रविधिको प्रयोग गरी बजारलाई राम्ररी अनुगमन गर्न सक्छ । पसल पसलमा धाउन आवश्यक नै छैन ।
मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्ने गर्छ । तर, उसको प्रयास पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । यस्तोमा सरकारले बजार अनुगमनको राम्रो र प्रविधियुक्त संयन्त्र बनाई अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ ।
