फागुन २३, काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापन कमजोर भएकोप्रति संसदीय समितिले चासो देखाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापन हुनै नसकेको ठहर गर्दै यसबारे अध्ययन गरी आवश्यक नीति ल्याउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतवार सिंहदरबारमा आयोगसँग गरेको छलफलमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालमा नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापन अन्य देशमा भन्दा धेरै कमजोर रहेको बताए । उनका अनुसार व्यवस्थापनका लागि अन्य देशको व्यवस्थाको समेत अध्ययन गरेर आयोगले सुझाव दिनुपर्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय मुलुकभर नदीजन्य स्रोतहरूमा बेथिति देखिएको दाहालको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय दुवै सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार सशर्त अनुदानको भरमा मात्रै चलेको उनको टिप्पणी छ ।
उनका अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा साधनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन भएकाले पनि धेरै समस्या देखिएको हुनसक्छ । समितिको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने बताए । आफूहरूलाई कानून निर्माण गरेर प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न अधिकार दिए त्यो भूमिका निर्वाह गनै तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
पौडेलका अनुसार अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र अहिले सडक कति छ, अब कति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा निधो गर्न पनि जरुरी छ ।
अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहले कति काम गर्ने भनेर तोक्ने निकायमा अलमल रहेको उनको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान घटाउँदै लानुपर्ने बताए ।
छलफलमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले धेरै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको बताए । अर्का सांसद जयकुमार राईले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम गर्दा वन ऐन र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारमा समस्या रहेको बताए ।
बैठकमा बोल्ने धेरै सांसदहरूले प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगको गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधानसँग बाझिएकाले विकास निर्माणका कार्यमा समस्या आएको बताए ।
