काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको इजलास कक्ष तयार भएको छ । यसअघि छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा महानगरपालिकाको शभा हलबाटै विवादित विषयमा न्याय निरुपण हुँदै आएको थियो । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसले एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा र २५ लाख […]
