बैतडी : संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। बैतडीका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई भने न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ। यहाँका पालिकामा रहेमा न्यायिक समितिलाई इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ। साथै सम्बन्धित कानुनको ज्ञान र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा चुनौती थपिएको छ। न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानुनी प्रावधान अनुरूप प्रभावकारी रूपमा न
