अनलाइनखबर

माघ २०७९

परियोजना कार्यान्वयन गर्न एमसीए नेपालले थाल्यो जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया

२३ फागुन, काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले परियोजना कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । एमसीएद्वारा सञ्चालित विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत तनहुँ, पाल्पा र धादिङमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालेको हो । यो आयोजना अमेरिकी अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुँदैछ । एमसीए नेपालले मंगलबार जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना प्रकाशित […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसीका आयोजना ५ वर्षमै सक्ने दाबी

काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को अनुदानमा बन्ने ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भई अर्को ठेक्का प्रक्रिया कसरी र कहिलेसम्म अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल देखिएका बेला मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले भने ५ वर्षभित्रै ती आयोजना सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट गत भदौ १३ गते कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेसँगै यसअन्तर्गतका आयोजनाहरू ५ वर्षभित्रै सक्ने गरी तयारी तीव्र पारेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । एमसीए नेपाल एमसीसी अनुदानका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पाँचवर्षे समयसीमाभित्र आयोजनाहरू सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न एमसीए नेपालले कार्यान्वयन थालनीपूर्व बृहत् तयारी गरेको छ । तयारी चरणमा भइरहेका प्रमुख कार्यमा एमसीए नेपालले विद्युत् नियमन आयोगलाई दिइने प्राविधिक सहयोगका लागि खरीदसम्बन्धी सूचना गत असोज ५ गते सार्वजनिकसमेत गरिएको छ,’ एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले आर्थिक अभियानलाई दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त प्राविधिक सहयोगले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी कार्य एवं कम्प्याक्टअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको दिगोपनलाई सुदृढ गरेर विद्युत् नियमन आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ ।’ एमसीए नेपालका अनुसार सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत सडक विभागमा चारओटा प्रयोगशाला स्थापना गर्नुका साथै सडक विभागका इन्जिनीयरहरूलाई फुल डेप्थ रिक्लेमेशन र सुपरपेभ आस्फाल्ट प्रविधिसम्बन्धी प्रशिक्षण दिएर सडक मर्मत एवं सुरक्षित यातायात सञ्जालका लागि जलवायुमैत्री एवं दिगो रणनीति निर्माण गर्न योगदान पुगेको छ । एमसीए नेपालले अघिल्लो महीना विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनसम्बन्धी कामको जिम्मा पाउने निर्माण कम्पनीका कामको सुपरिवेक्षणका लागि सुपरिवेक्षण इन्जिनीयर परामर्शदाता छनोट गरेको छ,’ अधिकारीहरूले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त सुपरिवेक्षण इन्जिनीयरलाई प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी खरीद प्रक्रियालाई सघाउने कार्यमा पनि परिचालन गरिनेछ ।’ एमसीए नेपालका अनुसार आयोजना प्रभावित नौ जिल्लामा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइँदै छ । यस क्रममा नौओटा जिल्लास्तरीय उपसमिति गठन गरी मुआब्जा रकम निर्धारणका लागि बैठकहरू आयोजना गरिसकेको पनि एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । नेपालको वन ऐनअन्तर्गत पुन: वृक्षरोपणसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा एक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न वनगणना परामर्शदाताले एमसीए नेपाल र डिभिजन वन अधिकृतहरूसँगको समन्वयमा पाँच जिल्लामा स्थलगत कार्य प्रारम्भ गरिसकेको, नुवाकोटको रातमाटेका २७२ जना आयोजना प्रभावित व्यक्तिलाई उनीहरूको जीविकोपार्जनको स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी रोजगारी एवं शीपमूलक प्रशिक्षण दिइसकेको र रातमाटे जीविकोपार्जन पुन: स्थापना आयोजना सम्पन्न हुन लागेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले जानकारी दिए । एमसीए नेपालका अनुसार प्रसारण लाइनका लागि अगाडि बढाइएको खरीद प्रक्रियाअन्तर्गत प्राप्त भएका बोलपत्रहरू अस्वीकृत गरिएको छ भने सबस्टेशन निर्माणका लागि खरीद प्रक्रिया चालू अवस्थामा छ । अधिकारीहरूका अनुसार एमसीसी कार्यक्रम खरीद मार्गनिर्देशिका (पीपीजी) अनुसार यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । ‘विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको लागत वर्तमान बजेटभन्दा निकै बढी भएको र बोलपत्रदातासँगको छलफलबाट पनि उक्त अन्तर सम्बोधन हुन नसकिने निष्कर्षमा प्रविधिविज्ञ पुगेको तथा एमसीएसँगको परामर्शपछि एमसीए नेपाल ठेक्का रद्दको निर्णयमा पुगेको हो,’ उसले भनेको छ, ‘एमसीए कार्यक्रम खरीद मार्गनिर्देशिकाको दफा पी १.ए.२.७५ र ७७ अनुसार ती बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको छ ।’ लागत बढिरहेको कुरा आइरहेको छ, कुनकुन आयोजनाको कति लागत बढेको हो त ? एमसीए नेपालले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘हालका लागि कुनै पनि आयोजनाको लागत बढेको छैन । एमसीए नेपालले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेपछि कुनै उल्लेख्य अवरोधको सामना गर्नु परेको छैन ।’ कार्यान्वयनमा जानुअघि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी सकिएको थियो त ? अभियानको यो प्रश्नमा एमसीए नेपालले भनेको छ, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नुपूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नैपर्ने ६ पूर्वशर्त कम्प्याक्टले निर्धारण गरेको थियो । ती सबै पूर्वशर्त पूरा भएको विश्वास गरिएको छ । पाँच वर्षको समयसीमाभित्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने किसिमबाट सबै आयोजना डिजाइन गरिएको सुनिश्चित गर्न एमसीए नेपालले एमसीसीसँग निकटताका साथ काम अघि बढाएको र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट र नेपाल सरकार आफैले पहिचान गरेका विकाससम्बन्धी चुनौती सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारबाट यस कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी जिम्मेवारी पाएको निकाय एमसीए नेपाललाई सशक्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ यस कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन र सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयहरूबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षासमेत एमसीए नेपालले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट अनुमोदन भएको थियो । ६ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) गत भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरूपमा लागू हुने अवस्था (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ)को चरणमा गइसकेको छ । गत भदौदेखि एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने ५ वर्षको अवधि गणना शुरू भइरहँदा ठेक्का रद्दका साथै कतिपय जिल्लामा देखिएको जग्गा विवादले समयमै आयोजना पूरा हुनेमा शंका उब्जिँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

पूर्ण कार्यान्वयन चरणमा एमसीसी

काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी)सँगको सम्झौता आगामी भदौबाट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले संसद्बाट अनुमोदन भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान अन्तिम तयारी गरेको हो । एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा जाँदै गर्दा जग्गा प्राप्तिमा केही असहजता कायमै देखिएको छ । यसले गर्दा एमसीसीको सहयोगमा बन्ने परियोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना छ । प्रसारण लाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वनक्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वशर्त अझै पूर्णरूपमा पूरा हुन सकेको छैन । यसले गर्दा एमसीसीबाट बन्ने परियोजना पाँचै वर्षमा पूरा हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । पाँच वर्षभित्र एमसीसी सम्झौताका परियोजना सम्पन्न हुन नसके बाँकी कामको दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने शर्त सम्झौतामा छ । पूरा हुन सकेन भने सरकारलाई पछि भार पर्न सक्ने खतरा रहेको एमसीए नेपालका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘लागत बढ्ने कुरा सरकारमा भर पर्छ, सरकारी निकायहरूले जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न एमसीए नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘जुन तवरबाट जग्गा प्राप्त हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । यसले पछि दायित्व बढ्ने जोखिम बढाएको छ ।’ चितवन, नवलपरासीसहितका जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि केही ठाउँमा अवरोध कायमै छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जग्गा प्राप्तिका निम्ति नौ जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौं जिल्लाको २ किलोमीटर मात्रैको सूचना प्रकाशित गर्न बाँकी छ । त्यसमा लप्सीफेदी पर्ने भएकाले त्यसलाई रोकिएको हो । त्यहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीयबीच विवाद छ । त्यो विवाद समाधान गरेर काम अघि बढाउने तयारी भए पनि सफल भएको छैन । अन्य ९ जिल्लाका ३१३ किलोमीटरमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्ला छोएर प्रसारण लाइन जानेछ । यीमध्ये कतिपय जिल्लामा मुआब्जाको काम सकेर पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने तयारी छ । एमसीए नेपालका अनुसार एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कम्पनी छनोटको काम पनि चलिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६ ओटा प्रस्ताव परेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा मेगा इन्जिनीयरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम, कल्पतरू पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एन्ड टर्बाे लिमिटेडबाट बोलपत्र प्राप्त भएको छ । यी प्रस्ताव परीक्षणको काम चलिरहेको छ । परीक्षणपछि कम्पनी छनोट गरिने बताइएको छ । १० अर्ब ८४ करोड बजेट सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एमसीए नेपाललाई १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसमा सरकारले २ अर्ब २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ दिनेछ । ८ अर्ब ६३ करोड ४ लाख रुपैयाँ एमसीसीबाट आउनेछ । कुल बजेटमा चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । पूँजीगततर्फ प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन ५ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र सडक निर्माणमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पूँजीगत परामर्शका लागि १ अर्ब २८ करोड १४ रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नेपालको जलविद्युत् नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेअनुसार नै एमसीसीले प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो । खर्च कहाँकहाँ ? एमसीसी सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्य समेटिएको छ । एमसीसीको पैसा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सबस्टेशन निर्माण गर्न खर्च गरिनेछ । एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किमी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करीब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चनौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्मको सय किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको करीब २२ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दाेपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अन्यौलमा रहेको एमसीसीमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

काठमाडौं । संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि टेबुल नै हुन नसकेर अन्योल बनेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी ३ वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । संसद्बाट लामो समयदेखि अनुमोदन हुन नसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । तर, सरकारले आगामी ३ वर्षको अवधिमा आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल निस्कने दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी ३ वर्षको अवधिमा प्राप्त हुने उपलव्धि स्पष्ट पारिएको छ । प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना सञ्चालन, प्रसारण लाइनको अतिरिक्त सर्वेक्षण (३० किमी) सम्पन्न हुने, आयोजना प्रभावित २० प्रतिशत व्यक्तिलाई मुआब्जा वितरण गरिने, एमसीए नेपाल पार्टनरशिप प्रोग्रामको १० प्रतिशत कार्य सम्पन्न हुने, आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन सम्पन्न गरिने, सबस्टेसनहरूको ५५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरिने, उपकरण जडानको काम १५ प्रतिशत सम्पन्न गरिने, धानखोला लमही ४० किमी सडक खण्डको मर्मत सुधार र पुनःस्थापना सुचारु गरिने, लमही–शिवखोला ३७ किमी सडक खण्डको मर्मत सम्भार सुचारु हुने, सुपरपेभ र फुलडेप्थ रेक्लामेसन (सुपेरियर पर्फर्मिङ अस्फल्ट) प्रविधिसँग सम्बद्ध अत्याधुनिक उपकरण र तालीम प्रदान गर्नेजस्ता लक्ष्य अघि सरिएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा हालसम्मको प्रगति स्थितिमा सबस्टेशन र प्रसारण लाइनको विस्तृत डाइन र राउटिङ भई बोलपत्र तयार भएको, नेपाल सरकारबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएको, रातमाटे सबस्टेशनका लागि १८९ मध्ये १७८ कित्ता जग्गा प्राप्ति भएको, १७५ परिवारलाई रू. १ अरब २६ करोड मुआब्जा वितरण भएको र यो कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, विद्युत् नियमन आयोग र सडक विभागसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको, सडक विभागलाई प्रयोगशाला उपकरण हस्तान्तरण गरिएको उपकरण प्रयोगबारे प्रशिक्षण र इन्जिनीयरलाई तालीम दिइएको ‘सुपरपेभ आस्फल्ट मिश्रण’ डिजाइन प्रयोगशालाको निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । आगामी आव २०७८/७९ मा सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापमा रूख कटान र वन जग्गाको उपयोगको लागि एमसीए नेपाल र वन मन्त्रालयबीच सम्झौता गर्ने, गैरवन भूमि हस्तान्तरण प्रोटोकलका लागि नेपाल सरकारबाट प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने, नेपाल सरकारबाट भूमि जग्गा स्थानान्तरण प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, एमसीए नेपाल पार्टनरशिप प्रोग्राम कार्यान्वयन गर्ने सडक विभाग प्रयोगशाला शाखालाई सुपरपेभ र फुलडेप्थ रेक्लामेसन प्रविधिसँग सम्बद्ध अत्याधुनिक उपकरण प्रदान र तालीम सञ्चालन गर्नेलगायत कामलाई राखिएको छ । त्यस्तै, एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट २०८३/८४ सम्म नेपालबाट तीनओटा सब स्टेशन, करीब ३१५ किमी प्रसारण लाइन निर्माण र करीब ७७ किमी राष्ट्रिय राजमार्गको आधुनिक तवरले मर्मत भएको हुने सरकारी दाबी छ । यसको लागत लागत रू. ७० अर्ब ५० करोड हुने मध्यकालीन खर्च संरचनामा राखिएको छ । नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । विद्युत् उपयोग विस्तार गर्ने र सडक यातायातको लागत घटाउने दुईओटा आयोजनाका लागि मात्रै अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र यी आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रतिबद्धताअनुरूप काम भने हुन सकेको छैन । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा आयोजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था नरहेको एमसीए–नेपालले बताउँदै आएको छ । कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टका अनुसार सञ्चालन गरिने भनिएका परियोजनाको डिजाइन, जग्गा अधिग्रहण, ईआईएलगायतको काम भने अन्तिम चरणमै छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

निर्धारित समयमै एमसीसी सुरु नहुने निश्चित

सरकारकै समन्वयमा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को परियोजना मंगलबार अर्थात असार १६ देखि सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । परियोजनाअन्तर्गत ऊर्जा र सडक परियोजनाको निर्माण सुरु हुने भए पनि हालसम्म संसद्बाट अनुमोदन नभइसकेकाले तोकिएको समयमा सुरु नहुने निश्चित भएको छ । यससँगै परियोजना अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल बढेको छ । एमसीसी कार्यान्वयन गर्न गठित मिलेनियम कर्पोरेसन एकाउण्ट (एमसीए) नेपाल पनि अन्योलमा छ । एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्ट कोरोना महामारीपछिको अवस्था र संसद्बाट अनुमोदन लगायतका केही प्रक्रिया बाँकी रहेकोले घोषणा गरिएको मितिबाट निर्माण नै सुरु हुन नहुन नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७७