भारतको थोक मूल्य वृद्धिदर २४ महीनाकै न्यून स्तरमा

काठमाडौं । भारतमा थोक मूल्य वृद्धिदर घटेको छ । गएको महीना त्यहाँ थोक मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको वाणिज्य मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो महीना डब्ल्यूपीआई सूचक ४ दशमलव ९५ प्रतिशत थियो । यसले आपूर्तिका कारण उत्पन्न दबाब केही कम भएको संकेत गरेको छ । अघिल्लो महीनाको तुलनामा डिसेम्बरमा १ दशमलव १२ प्रतिशतले घटेको थोक महँगी जनवरीमा भने शून्य दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको छ । थोक महँगीमा आएको कमीले कर्पोरेट आम्दानीमा परेको दबाब कम गर्ने अनुमान गरिएको छ । यसले खुद्रा मुद्रास्फीति थप घटाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ । खनिज इन्धन, केमिकल र केमिकल प्रडक्ट, टेक्सटाइल, कच्चा पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास र खाद्य वस्तुको भाउमा आएको कमीका कारण समीक्षा अवधिमा थोक महँगी घटेको एउटा विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले भनेको छ । डिसेम्बरको डब्ल्यूपीआई पनि २२ महीनाकै न्यून थियो । गएको कयौं महीनायता भारतमा थोक महँगी घट्दो क्रममा छ । सोमवार सार्वजनिक भउको तथ्यांकले जनवरीमा उपभोग्य मूल्यमा आधारित महँगी अनपेक्षित रूपमा बढेको देखाएको थियो । गएको महीना सीपीआईमा आधारित मुद्रास्फीति ५ दशमलव ६ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । यो तीन महीनायताकै उच्च हो । यसले भारतीय केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’ले ब्याजदर वृद्धिलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ । एजेन्सी

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

खुम्चिँदै महँगी वृद्धिदर : २०७९ भदौमा ८ दशमलव ६४ प्रतिशत पुगेको महँगी वृद्धिदर गत मङ्सिरमा ४ दशमलव ९५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

तथ्यांकको विश्वसनीयता

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो आर्थिक विवरणले कात्तिक महीनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर (महँगी) २६ महीनायताकै तल्लो विन्दुमा झरेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति सीमित राख्ने उद्देश्य लिएको थियो । तर, कात्तिकमा ५ दशमलव ३८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो सफलता मानिरहँदा सर्वसाधारण भने यो तथ्यांकप्रति नै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । बजारमा तरकारी र खानेतेल लगाएत केही वस्तु बाहेक सबैको मूल्य निकै बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पेट्रोेलियम पदार्थ, तरकारी र सवारीसाधनको मूल्यका साथै ढुवानी भाडासमेत घटेकाले मूल्य वृद्धि न्यून विन्दुमा ओर्लेको हो । त्यस्तै भारतमा समेत महँगी घटेकाले त्यसको असर परेको हो । तर, महँगी बढेको भन्दै बजारमा माग कम छ । माग घटेकै कारण आयात पनि घटेको छ र उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन पनि घटाएका छन् । त्यसो त धेरैको आय गुमेकाले पनि यसो भएको हो । तैपनि राष्ट्र बैंकले महँगी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा तथ्यांक संकलनमा नै कुनै त्रुटि भएको हो कि भन्ने आशंका सर्वसाधारणलाई छ । महँगी वृद्धि कम हुनु तर जनताले बढी महँगी भएको अनुभव गर्नुका बीचमा केही न केही कारण पक्कै छ । त्यससम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु आवश्यक छ । संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ । सरकारले यो तथ्यलाई मनन गरेर काम गर्नुभन्दा अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भनेर प्रमाणित गर्न लागेको छ जुन अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ । महँगीको मात्र होइन, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि बढिरहेको देखाएको छ । कात्तिकमा अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार आएको उसले देखाएको छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहनु, विप्रेषण आय बढ्नु र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुजस्ता सकारात्मक सूचकहरू देखिएका छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्थाबाट विदेशी मुद्रा फालाफालको अवस्थामा आइपुग्नु भनेको सकारात्मक अवस्था हो । यसमा कुनै विवाद छैन । तर, बाह्य क्षेत्रमा देखिएको यो सुधारसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्र किन लयमा आउन सकेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शेयर बजारमा सुधार आएको, घरजग्गा कारोबार केही बढेको, पूँजीगत खर्च बढेको, राजस्व बढेको लगायतका तथ्यांकबाट अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरेका छन् । यी तथ्यांक पनि सही नै हुन् तर यति सानो सुधारलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुचाहिँ अनौठो छ । मुलुकमा कति रोजगारी सृजना भयो ? कति नयाँ उद्योग स्थापना भए ? औद्योगिक उत्पादन कति प्रतिशतले बढ्यो ? कृषि उत्पादन कति बढ्यो ? सरकारले के कति नयाँ पूर्वाधार बनायो ? सरकारले प्रवाह गरेको सेवाबाट केकति जनता लाभान्वित भए ? यी प्रश्नको उत्तर सरकारसँग देखिँदैन । अझ सरकारले दाबी गरेका सुधारका कुरामा पनि सरकारको कुनचाहिँ नीतिका कारण त्यो परिणाम आयो भनेर दाबी गर्न सक्ने गरी सरकारले काम गरेको देखिँदैन । यस्तोमा तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको देखाए जस्तो उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणले समेत सुधारको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । हो, अहिले देखिएको केही सकारात्मक सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले केही काम गरेको छ । बाह्य पक्ष बलियो हुनु अर्थतन्त्रका लागि निकै राम्रो हो । पैसा जम्मा गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन, त्यसलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्न सक्नु चाहिँ वास्तविक उपलब्धि हो । त्यसरी हेर्दा भने सरकार पूरा असफल देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी नीति निकै सहयोगी हुन्छ । खासगरी संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ । सरकारले यो तथ्यलाई मनन गरेर काम गर्नुभन्दा अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भनेर प्रमाणित गर्न लागेको छ जुन अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

यसो गरे सुध्रन्छ अर्थतन्त्र

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग करीब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करीब १ लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो । अर्कोतर्फ सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ । मूल्य वृद्धिदर २० महीनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजीक्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महीनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ । साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू बन्द छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरूमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजीक्षेत्र र सर्वसाधारण तीनओटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भइरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन । यस्तो किन भयो त ? यसबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको स्पष्ट तस्वीर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु– पहिलो हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौं र निजीक्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्‍यो । दोस्रो कुरा समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजीक्षेत्रले संयुक्त रूपमा सुझाव दियौं । तर, सुनुवाइ हुन सकेन । त्यो मेरो वा परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन । हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छाैं र निजीक्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौं । हाम्रा विषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिले जस्तो समस्या हुने थिएन । त्यही भएर हामीले असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्‍यौं । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौं । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न निकायलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो । सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहेका छन् । तर, नतिजा सुखद आउन सकेको छैन । सबैको राम्रो कामको नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजीक्षेत्रसहित सबै एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौं । यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानूनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यसैले आजकै बैठकबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्छु । महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशभरका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थासँग सुझाव पनि मागेको थियो । प्रस्तुत सुझावमा तिनलाई पनि समेटिएको छ । अर्थतन्त्र सुधार्न तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने  अहिले व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज भएको छ । व्यवसायीको कफिन्डेन्स बढाउन राज्यले पूँजीगत खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।  सरकारी पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आवको पहिलो ३ महीनामा १८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष शून्य दशमलव ९ प्रतिशतमा मात्र रहेको तथ्यांक छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ ।  अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीकर्तालाई पनि गलत सन्देश जान्छ ।  शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।  सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ गरी विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ ।  यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ ।  अहिले विद्युत् उत्पादन पर्याप्त छ । पर्याप्त रहेको बिजुली खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरीद गर्न सकेको छैन ।  भूतप्रभावी कानून र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।  पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन राजमार्गहरू छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ ।  केही खास प्राविधिक विषयहरू जस्तै नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमाक्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन् । यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ ।  व्यवसायीले पूँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) दाखिला गरी आएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउटपुट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्य रूपमा स्रोतमा तिरिएको भ्याट क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा निजीक्षेत्रलाई पूँजीगत लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटेल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिम रूपमा जम्मा भएको भ्याट रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए उक्त रकमले पूँजीगत लगानी सहज हुन जाने निश्चित छ ।  मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महीनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत रूपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पूँजीगत खर्च बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने  अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहमा देखिएको अवरोध हटाउनुपर्छ ।  जिल्लाजिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनुपर्‍यो । जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सके यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योग चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापक मात्रामा रोजगारी पनि सृजना हुन सक्छ ।  बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपहकरण ल्याउन सक्छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने चलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायमान हुने, उत्पादनमूलक या अरू केहीमा लगानी नहुने भयो ।  कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आईसीटीलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ ।  नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन विप्रेषण हो । तर, त्यही विप्रेषण ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक विप्रेषण सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिलजस्तै भएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन ।  नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन । तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।  साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफm अध्ययन गरेर दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छोडनु उपयुक्त हुन्छ ।  हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधनमार्फत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महीना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् ।  समग्रमा कोभिड तथा रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरूले आफ्ना तर्फबाट नयाँ नयाँ उपायहरू लिएका छन् । यसै सन्दर्भमा हिजो मात्र ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँचओटा बुँदा लेखेका छन् ।  ऋण घटाउने  कर कटौती गर्दै कामबापत पुरस्कार  घरेलु, दिगो ऊर्जा निर्माण  बेलायती व्यवसायलाई सहयोग  विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान यहाँ पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रका साझेदारहरूसँग २ दिन लगातार गहन छलफल गर्नुभएको छ । यसको निचोड वा सुधारका रणनीतिक कदमहरू तत्काल घोषणा हुने हामीले आशा गरेका छौं । (प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि मंगलवार आयोजना गर्नुभएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको विचार ।)

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सुधारको लयमा आन्तरिक अर्थतन्त्र

सुधारको लयमा आन्तरिक अर्थतन्त्र यादव हुमागाई काठमाडौं कोभिड–१९ महामारीले तथा रुस–युक्रेन तनावका कारण विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीले शिथिल बनेको नेपाली अर्थतन्त्रले विस्तारै सुधारको लय समात्न थालेको छ । अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रका सूचकहरु बलियो भएसँगै सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कसिलो नीतिमा पुनरवलोकन गरेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रवार प्रकाशित गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक क्षेत्रले पनि विस्तारै लय समाउन थालेको औंल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको र उच्च बिन्दुमा पुगेको ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । आयात वृद्धिसँगै सरकारको राजस्व पनि बढ्न थालेको छ । यसैगरी शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलगायतका बाह्य क्षेत्रका सूचकहरु पनि थप बलियो बनेका छन् । उच्च विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटनलगायतबाट हुने सेवा आय वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गतवर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून विन्दुमा झर्नुका साथै आयात धान्ने क्षमता सीमित भएपछि राष्ट्र बैंक र सरकारले कसिलो नीति लिएका थिए । सरकारले विलासी सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै राष्ट्र बैंकले पनि आयातका लागि प्रयोग हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइको नीति लियो । फलस्वरुप आर्थिक गतिविधि खुम्चियो । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरु सहज भएसँगै सरकार र राष्ट्र बैंक लचिलो बनेका छन् । कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले गत महीनामात्र घरजग्गा, शेयर, गाडीलगायत क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी नीतिमा पुनरवलोकन गरिसकेको छ । यसबाट आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको पाइएको छ । बढ्न थाल्यो कर्जा आर्थिक गतिविधि शिथिल भएसँगै गत वर्षदेखि नकारात्मक भएको बैंकहरुको निक्षेप तथा कर्जा लगानी बढ्न थालेको छ । बैंकहरुको आधारदरसँगै ब्याजदर घट्दो क्रममा देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ दशमलव ८ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा निक्षेप ० दशमलव ४ प्रतिशत र कर्जा १ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो । बैंकहरुको आधारदरसँगै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । तरलताको अवस्था सहज भएपछि बैंकहरुले ब्याजदर तथा प्रिमियम घटाएर भए पनि कर्जा प्रवाह बढाउन थालेका छन् । विप्रेषण हालसम्मकै उच्च राष्ट्र बैंकका अनुसार असोजमा १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो एकै महीनामा भित्रिएको हालसम्मकै उच्च विप्रेषण हो । चालू आवको असोजसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । गत आवको असोजसम्ममा विप्रेषण २ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड भित्रिएको थियो । यसैगरी चालू आवको असोजसम्ममा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा यो ७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । कोभिड–१९ महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि र औपचारिक च्यानलबाट पैसा पठाउन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिका कारण रेमिट्यान्समा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्सलाई बैंकमा राख्दा एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज प्रदान गर्नुका साथै विप्रेषण पठाउनेलाई पब्लिक कम्पनीले जारी गर्ने साधारण शेयर निष्कासनमा आरक्षण दिएर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । शोधनान्तर र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च चालू आवको असोजसम्ममा देशको शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब ७ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा थियो । यसैगरी अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको असोजसम्ममा ९ करोड १८ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आवको असोजसम्ममा ७४ करोड ७२ लाखले बचतमा छ । शोधनान्तर बचत उच्च हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च भएको छ । २०८० असारसम्ममा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई असोजसम्ममा १६ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २०८० असारमा ११ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा असोजमा ५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब ३३ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दा वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता पनि बलियो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र १० दशमलव ३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मूल्य वृद्धिदर घट्दै अर्थतन्त्रका सूचकहरु सबल भएसँगै मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि केही सहज देखिएको छ । चालू आवको असोजमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ७ दशमलव ५० प्रतिशत कायम भएको छ । गत आवको असोजमा मूल्य वृद्धिदर ८ दशमलव ५० प्रतिशत थियो । यसैगरी चालू आवको भदौमा मूल्य वृद्धिदर ८ दशमलव १९ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

मौद्रिक नीतिका केही कमजोरी: के व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजारमा सुधार हुन्छ त ?

कुनै पनि मुुलुकको केन्द्रीय बैंकले समग्र मुद्राको आपूर्ति, बैंकदर, बैंक कर्जाको व्यवस्थापन गर्दै बजेटले लिएका आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । वर्तमान मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, रोजगारीको सृजना, आन्तरिक उत्पादनमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन, विदेशी विनिमय दर र शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम, विपन्न वर्ग, कृृषि, साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक असमानता कम गर्ने, मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण गरी आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने रहेको भए तापनि जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हँुदैन तबसम्म मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुनेमा बढी आशावादी हुने अवस्था रहँदैन । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा कमजोर रहने र सन् २०२४ मा केही सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा विश्वको मूल्य स्थितिमा सुधार आए तापनि अझै उच्च रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । मूल्य वृद्धिदर कम हुँदै गए तापनि लक्ष्यभन्दा अझै उच्च रहेकाले विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भएता पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र कर्जा लगानी बढाउन एकीकृत निर्देशनमार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनैपर्छ । अन्यथा व्यावसायिक क्षेत्र र शेयर लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ । २०८० साउन ७ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यमा मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत कायम, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रमुख छन् । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने, नीतिगत दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । क ख ग वर्गलाई, वैधानिक तरलता १२ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत ख र ग लाई, पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड पुर्‍याइएको, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले समेत पूर्णरूपमा क्यापिटल एडुक्येसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नु पर्ने, राहदानी सुविधाबापत १ वर्षमा दुईपटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्मको सटही सुविधा परिमार्जन गरी २५०० डलर उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि विगतको अनुभवलाई हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारण उपर्युक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजार सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । शेयरको कर्जा सिलिङ १२ करोड हट्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ हालको आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने कुराको टिप्पणी व्यावसायिक जगतले गरिसकेको छ । कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटेको, खुकुलो मौद्रिक नीतिको कुरा गरिरहँदा गतवर्षभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति आयो भन्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । लघुवित्तलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, विपन्नवर्ग कर्जा यथावत् रहनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ कर्जा कार्यक्रम नहुनु, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्साहजनक कार्यक्रम नआएको हुँदा यसक्षेत्रलाई समेटन नसकेको हुँदा मौद्रिक नीति केही पक्षमा लचिलो भएता पनि अपेक्षाकृत खुकुलो नभई संकुचनकारी नै छ । सामाजिक र राजनीतिक वृतमा यो मौद्रिक नीतिलाई ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिएको भए तापनि मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन चुकेको हुँदा ‘हात्ती हायो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरेको देखिन्छ । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्नेहरू निराश बन्न पुगेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा हुन नसकेकाले बैंकहरूका आगामी वर्ष भाखा नाघेको कर्जाको दर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थितिमा सुधार आएको छ भनिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था भने नाजुक छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परिरहन्छ । निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि सुस्त रहेको, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको, बंैकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको, महँगीमा अपेक्षित नियन्त्रण नभएको कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परेको हो । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर केही घटाएको भएता पनि मुद्दती निक्षेपको भार अझै बढिरहेको र बचतमा ब्याज घट्न नसकेको कारण कर्जाको ब्याज अपेक्षित रूपमा अझै नघटेको हुँदा कर्जा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार र आयात व्यापारमा आएको कमीका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको र बंैकिङ क्षेत्रमा तरलतासमेत बढेको भए तापनि आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र कर्जाको विस्तार एवं कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधारविना आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्षहरूमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, शेयर, हायरपर्चेजलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका कार्यक्रम देखिँदैन । शेयरबजारको सुधारका लागि देखिने गरी कुनै प्याकेज छैन । आवासीय घरकर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड पुर्‍याउँदैमा कर्जा बढ्दैन । ५० लाखसम्मको शेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्दैमा शेयरबजारमा सुधार हुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, निजीक्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लघुवित्त कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवाका अतिरिक्त विपन्न वर्गको शीप तथा उद्यमशीलता विकास र साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । लघु बचत तथा लघु कर्जाको विस्तारबाट विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई वित्तीय छनोटको अवसर प्राप्त हुनुको साथै यस्तो वर्ग अनौपचारिक वित्तीय दोहनमा पर्न सक्ने जोखिम कम हुँदै गएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जालाई थप सहुलियतपूर्ण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र प्रिमियम थप गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, यसबाट गरीबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन । विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ । यद्यपि, ऊर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध र आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण नेपालको समेत मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधार, कोभिडको असर कम भएसँगै अन्तरराष्ट्रिय यात्रा मापदण्डहरू खुकुलो बनाइएको छ भने व्यावसायिक वातावरण सहज बन्दै गएको यथार्थ हो । नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र होटेल, एयरपोर्टलगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको विस्तार हुँदै गएकाले आगामी वर्षहरूमा विदेशी पर्यटकको आगमन संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुने भएकाले पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने देखिएको छ । बाह्य रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषप्रद रहने अनुमान छ । तर, उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढेकोले आन्तरिक माग केही हदसम्म प्रभावित भएको छ । वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ । त्यसैले बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ । बाह्य क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि निर्यात तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह भित्त्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि मद्दत गर्छ । पूँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनुजस्ता कारणले कर्जा विस्तार कम रहन गएको हो । २०८० असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरूसमेत घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको भएता नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नआएसम्म व्यावसायिक क्षेत्रले यथेष्ट लाभ लिन नसक्ने र शेयरबजारको गति धिमा नै रहने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

१४ वर्षयताकै न्यून मूल्य वृद्धिदर, ७ प्रतिशतको अनुमानमा ४.२ प्रतिशत वृद्धिदर

काठमाडौं : गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नेपालको मूल्य वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेको छ। मूल्य वृद्धिदरमा ०.३ प्रतिशतले कमी आई ४.२ प्रतिशत कायम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरिएको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समीक्षा वर्षको औसत मुद्रास्फिती आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ पछिको सबैभ...

थाहा खबर श्रावण २०७५

मूल्य वृद्धिदर १२ वर्षयताकै न्यून

गत आर्थिक वर्षको वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशत छ । जुन १२ वर्षयताकै न्यून हो । आर्थिक वर्ष ०६१/६२ मा यस्तो वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो ।

Kantipur श्रावण २०७४