ऋण लगानीका सबै संस्था कर्जा सूचनामा

‘सहकारी र लघुवित्तबाट दिइएको ऋण केन्द्रमा थाहै हुँदैन’

काठमाडौँ : साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेम पाठकले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट दिइने ऋण सूचना केन्द्रमा थाहा नहुने बताएका छन्।संस्थाका अध्यक्ष पाठकले अहिलेसम्म सहकारी र लघुवित्तबाट हुने कर्जा प्रवाह सूचना केन्द्रमा नआएसम्म ऋण प्रवाहमा समस्या देखिने बताए।उनले सरकारले एकीकृत सूचना केन्द्र बनाए अहिले सहकारी र लघुवित्तले कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्या न्यूनीकरण हुनसक्ने बताए। सहकारी र लघुवित्तबाट ऋण लिनेको कर्जा सूचना केन्द्रमा हेर्न मिल्ने अवस्था नभएको भन्दै सूचना केन्द्रम

थाहा खबर पौष २०८०

नगद व्यवस्थापनलाई बेवास्ता, ऋण तिर्र्न ऋण

काठमाडौं। सरकारले नगद व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गर्दै ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिन शुरू गरेको छ । पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा दायित्वको दबाबमा रहेको सरकारले नगद व्यवस्थापनलाई अहिल्यैदेखि बेवास्ता गर्दै आन्तरिक ऋणको सिद्धान्तविपरीत ऋण उठाउन थालेको हो । आन्तरिक ऋणको सिद्धान्तले ऋण व्यवस्थापनको लागत कम हुनुपर्छ भन्छ । तर, सरकारले अहिल्यैबाट ऋण लिएर त्यसको लागत बढाउन खोजेको छ । यसले सरकारमाथि दायित्व थपिने जोखिम बढेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो महीना (साउन) मै ऋण उठाउँदै छ । चालू आवभर २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले साउनमा मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ । अहिले ऋणको ब्याजदर करीब ६ प्रतिशत रहेको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ । गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८६ ‘छ’ बोलकबोल प्रक्रियाबाट साउन १९ गते निष्कासन गर्न लागेको छ । १० अर्ब रुपैयाँको उक्त ऋणपत्र १८ गते बोलकबोल भएको छ । आठ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८८ ‘ख’ साउन २८ गते बोलकबोल र २९ गते निष्कासन हुनेछ । यी दुवैको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुने र अर्धवर्षिक रूपमा भुक्तानी हुने बताइएको छ । यी ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन/दिन पाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले ऋणपत्र खरीद गर्न सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई क्रमश: निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत (८ दशमलव ५ अर्ब र १ दशमलव ५ अर्ब) छुट्ट्याइएको छ । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले २ अर्बको टे«जरी बिल्स साउन २३ गते जारी गर्दैछ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई छुट्ट्याइएको रकमका लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालालाई विक्री गरिने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई छुट्ट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालालाई समानुपातिक रूपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट गरिनेछ । राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले पहिलो त्रैमासमै (साउनदेखि असोजसम्म) ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । हतार किन ? अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू अघिल्ला आर्थिक वर्षमा जस्तै भदौ असोजमै साँवाब्याजको किस्ता तिर्ने पैसा नहोला कि भनेर अहिलेदेखि नै आन्तरिक ऋण लिएर जोहो गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘ऋण तिर्नु धेरै छ, अघिल्ला वर्षका भाखा पनि यस वर्ष सरेका छन् । सञ्चितको कोषको भर छैन, कतिबेला घाटामा जान्छ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अहिलेबाटै जोहो गरेपछि ढुक्क ।’ बाह्यसँगै आन्तरिक ऋणको दायित्व समयमै पूरा गर्न सकियोस् भनेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव भूमिराम शर्मा पछिल्लो समय सरकारको दायित्व बढिरहेकाले ब्याज सस्तो भएको मौका छोपेर आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको बताउँछन् । ‘गतवर्ष सरकारले कात्तिकमा मात्र ऋण उठाएको थियो,’ उनले भने, ‘यसपटक ब्याजदर केही सस्तो भएकोले ऋण उठाउँ भन्ने सोचका साथ यो तयारी भएको हो ।’ सरकारको यो तयारीलाई पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनालीले गलत भनेका छन् । सरकारले आवश्यक नभएको बेलाबाटै ऋण लिएर राख्न खोज्नु आन्तरिक ऋणको सिद्धान्तविपरीत हुने उनको तर्क छ । ‘सरकारले सकभर नगद व्यवस्थापनमै ध्यान दिनुपर्छ । पुगेन भनेमात्रै आन्तरिक ऋण लिने हो,’ मैनालीले भने, ‘अहिलेबाटै ऋण लिएर राख्दा त्यसको लागत बढ्छ र त्यसले झन् सरकारमाथि दायित्व बढ्दै जान्छ । यो वर्षलाई अघिल्ला वर्षसँग तुलनै गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । चालू आव २०८०/८१ को दोस्रो साता बित्दा सरकारी खाता नाफामै छ । साउन १७ सम्मको तथ्यांक हेर्दा २४ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको सरकारले १४ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारको आम्दानी यसपालि बढी छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले साउन १७ सम्ममा २३ अर्ब २ करोड २६ आम्दानी गर्दा १२ अर्ब १३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जानकारहरूका अनुसार महामारी र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता विस्तारै हराउँदै गएकाले चालू आवमा सरकारले राम्रै आम्दानी गर्न सक्छ । गतवर्ष सरकारलाई चाप पर्नुको कारण विभिन्न वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि प्रमुख थियो । लामो समय प्रतिबन्धका कारण भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली प्रभावित बनेको थियो । अहिले त्यस्ता प्रतिबन्ध नभएकाले सरकारले अहिलेबाटै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यो बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनुपर्ने बेला भएको र सरकारले त्यसैमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएमात्रै कर्जाको पुनर्संरचना गर्न सक्ने

२६ माघ, काठमाडौं । बैंकहरुले ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको अवस्था देखिएमा ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनामा राष्ट्र बैंकले ताकेका आधार मूल्यांकन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था विश्वस्त भएमा मात्रै कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि ऋणीले पेश गरेको कर्यायोजनमा बैंक विस्वस्त भएमा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

चोलेन्द्रकी छोरीलाई ऋण तिर्न लालिगुँरास सहकारीको २१ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ – ललिलपुरको जावलाखेलस्थित लालिगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले कर्जा नतिर्ने ग्राहकका लागि २१ दिने अल्टिमेटमसहितको सूचना जारी गरेको छ। सहकारीले शुक्रबार जारी गरेर अल्टिमेटम दिइएको कर्जा नर्तिने ग्राहकको सूचीमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकी छोरी सृष्टि राणा रावल छिन् । उनी पूर्व गभर्नर तिलक रावलकी बुहारी हुन् । तोकिएको समयमा लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

ग्लोबल आइएमई बैंकले बेलायतको सीडीसी ग्रुपबाट तीन अर्ब ऋण लिने

ग्लोबल आइएमई बैंकले बेलायतको विकास वित्त संस्था सीडीसी ग्रुपबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सहमती पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य तथा सीडीसी ग्रुपका कन्ट्री रिप्रजेन्टेटिभ रवि रायमाझीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।सीडीसीबाट प्राप्त ऋणले बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुका साथै बैंकलाई नेपाल सरकारका प्राथमिकताको […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

ग्लोबल आइएमई बैंकले बेलायतको सीडीसी ग्रुपबाट तीन अर्ब ऋण लिँदै, प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी

Lokaantar कार्तिक २०७८

ग्लोबल आइएमई बैंकले सीडीसीबाट तीन अर्ब ऋण लिँदै

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले बेलायतको विकास वित्त संस्था सीडीसी ग्रुप (प्रस्तावित ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट) बाट २५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । बुधबार बैंकमा आयोजित एक समारोहबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रत्नराज बज्राचार्य तथा सीडीसी ग्रुपका राष्ट्रिय प्रतिनिधि रवि रायमाझीले सम्झौता आदानप्रदान गरेका हुन् ।सीडीसीबाट प्राप्त ऋणले कर्जा प्रवाह क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै बैंकलाई नेपाल सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू जलविद्युत,

Ratopati कार्तिक २०७८

कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई ऋण तिर्ने समय थप

काठमाण्डाै – सरकारले आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रमसहित आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ काे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, कर्जा भुक्तानी अवधि थप तथा पुनर्तालिकीकरणसहित चालु आर्थिक वर्षकाे मौद्रिक नीति आज शुक्रवार सार्वजनिक भएको हो । सरकारले कोरोना महामारीका कारण जोखिममा परेका उद्योगी व्यवसायीको उत्थानका लागि ऋण तिर्ने समय थप गरेकाे छ । महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था, मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ साल पुस मसा...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

सेयर धितो ऋण बढीमा १२ करोड मात्र लिन पाइने

सेयर धितो ऋण बढीमा १२ करोड लिन पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो ऋणमा कडाइ गरिएको हो। मौद्रिक नीति अनुरुप अब एक बैंकबाट बढीमा ४ करोड र सबै संस्था गरेर १२ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाइनेछ।कर्जा, पुँजी, निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुर्याइएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए। कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात सम्बन्धि ब्यवस्था भने राष्ट्र बैंकले खारेज गर्ने भएको छ।

Ratopati आषाढ २०७८

कर्जा असुलीमा ब्याज छूटको अधिकार

बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकम संकलन गरी बचत वा निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई ब्याज आर्जन गर्ने हो । बैंकको उद्देश्य सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी यस्तो निक्षेपलाई व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी ब्याज आम्दानी प्राप्त गरी त्यस्तो आम्दानीको केही अंश निक्षेपकर्तालाई दिन्छन् । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको रकम समयमै असुलउपर नभएमा त्यस्तो बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंक नै असफल हुन पुग्छ । त्यसैले जुन बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनले राम्रोसँग कर्जाको जोखिमलाई कम गराउन सक्छ । त्यही नै सफल व्यवस्थापक मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नोे व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा आम्दानी प्राप्त गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरिएको कर्जा लिँदा र दिँदा तोकिएको समयमा साँवा ब्याजसहित फिर्ता लिनुपर्छ । कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरी कर्जा असुलीमा विशेष जोड दिइएको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणको मुख्य उद्देश्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा कारबाही र किनारा गराउने हो । कर्जाको धितो कमसल भएमा वा धितोबाट साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तानी हुन नसकेमा थप धितो माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्दा सकेसम्म धितोलाई लिलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी असुलीको कारबाही गरी त्यस्तो धितोबाट नगदमा नै कर्जा असुली गराउन सक्छन् । बैंकिङ संस्था वा कम्पनीका पदाधिकारीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सदैव चनाखोपूर्वक प्रचलित ऐन, कानून, नीति निर्देशन तथा कर्जा प्रवाह गर्दा गरिनुपर्ने सावधानीहरू अपनाएको हुनुपर्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ज्यादै नै सावधानी अपनाउन अपरिहार्य रहन्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन, परिपत्र तथा आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीतिलगायतको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गनुपर्छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेको बेलामा उठ्न सक्ने वा साँवा ब्याज असुलउपर हुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि कर्जाको धितोको गुणस्तरमा ह्रास आएमा तुरुन्त धितोको पुनः मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) बमोजिम थप धितो ऋणीसँग लिइहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ को अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको काम कारबाही थालनी गरी कर्जा असुलउपर गरिहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीका पदाधिकारीले कर्जा लगानी गर्ने विषयमा सतर्कता अपनाउनु आवश्यक पर्छ । साबिक वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा विशेष अधिकार दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकनलगायत ऋणीको चरित्र तथा क्षमता समेतलाई ज्यादै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यदि ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने क्षमता तथा उसको व्यापार व्यवसाय गरी नाफा कमाउन सक्ने क्षमता छैन भने कर्जा प्रवाह नगर्नु नै उचित हुन्छ । त्यसैले कर्जा प्रवाह गर्दाका अवस्थामा उक्त कर्जाको निमित्त रहेको धितोको समेत मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यदि ऋणीको चरित्र वा क्षमता वा व्यावसायिक मनोवृत्ति राम्रो छैन भने कर्जा प्रवाह गर्नु उचित मानिँदैन । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पनि असुलीको कारबाही गर्दाका अवस्थामा समेत सचेतता तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले आफूलाई अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्नसमेत उचित हुँदैन । त्यसैले असुली गर्दाका अवस्थामा समेत कानूनी प्रक्रियाहरूको समेत राम्रोसँग परिपालना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर्जा असुलीमा सम्बन्धमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज छूटको व्यवस्था गर्न सक्छन् तर त्यस्तो छूट दिने वा नदिने सम्बन्धमा सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको अधिकारको विषय हो । सार्वजनिक रूपमा छूटको व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यस्तो छूट पाउने सम्बद्ध ऋणको अधिकार पनि हुन सक्छ । ऋण मिनाहा पाऊँ भनी निवेदन दिँदैमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न दायित्व ऋणीको रहिरहन्छ । यसै सन्दर्भमा बसिर अहमद राइन वि. कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय गुलरिया, बर्दिया भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा ने.का.प. २०६०, अ. ९,१०, नि.नं. ७२८४, पृ. ८३५ मा धितो राखी जुन कार्यको लागि कर्जा लिएको हो सो कार्य गर्न सकिन भनी जिकीर लिँदैमा ऋण लिएको साँवा ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था कुनै कानूनले गरेको नदेखिँदा ऋण मिनाहा पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै कारबाही भएको छैन भनी साँवा ब्याज नतिरी बस्नु न्यायसंगत नदेखिने भनी धितो रहेको अचल सम्पत्तिबाट लिलाम गरी बैंक ले आफ्नो साँवा ब्याज रकम असुल गर्न सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरेको छ । साथै बैंकबाट लिएको कर्जाको भाखाभित्र सम्बद्ध ऋणीले कर्जाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तान हुँदैन तब ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष राखेको सुरक्षणलाई लीलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी कर्जाको साँवा ब्याज असुलउपर गर्नसक्छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिको सम्पत्तिलाई विक्री गराउँदासमेत उक्त सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउनुपर्छ । सम्बद्ध ऋणीलाई फिर्ता गराउँदाका अवस्थामा आपसी वार्ताद्वारा पनि गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । लेखक बैंकिङ कसुरसन्बन्धमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

ऋण लगानीका सबै संस्था कर्जा सूचनामा

सम्बन्धित सामग्री