विगूलाई संरक्षण क्षेत्रबाट हटाउन माग

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा थप गरिएको व्यवस्था हटाउन माग

अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयुसिएन), विश्व वातावरण कानुन आयोगले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ का केही व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।

नागरिक दैनिक 3 महिना पहिले

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई हटाउन चौतर्फी दबाब : एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले गर्‍यो वर्खास्त गर्न माग

स्वास्थ्य साप्ताहिक माघ २०८०

नवलपुरलाई चुरेबाट हटाउन जनप्रतिनिधिको माग

नवलपुर (नवलपरासी), १५ मङ्सिर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)का स्थानीय जनप्रतिनिधिले जिल्लालाई ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम’बाट हटाउन माग गरेका छन् । जिल्लालाई चुरे क्षेत्रमा समावेश गर्दा स्थानीय विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोत वृद्धिलगायतका कार्यक्रममा अवरोध भएको जनाउँदै यहाँका पालिका प्रमुखहरूले जिल्लाबाट कार्यक्रम हटाउन माग गरेका हुन् । आफ्नो पालिकामा महाभारत पर्वत शृङ्खला भए पनि […]

Reporters Nepal कार्तिक २०८०

राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश कार्यक्रम हटाउन माग

नवलपुरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रपति चुरे–तराई –मधेश संरक्षण कार्यक्रम हटाउन माग गरेका छन् । स्थानीय विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोत वृद्धिलगायत कार्यक्रममा अवरोध भएको भन्दै सो कार्यक्रम हटाउन माग गरेका हुन्।

गोरखापत्र कार्तिक २०८०

नवलपुरलाई राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम र मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन माग

२ असार, मध्यविन्दु । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरका स्थानीय तहले राष्ट्रपति चुरे–तराई, मधेश संरक्षण कार्यक्रम र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट जिल्लाका स्थानीय तहलाई हटाउन माग गरेका छन् । शनिबार मध्यविन्दु नगरपालिकामा भएको जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगर उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयुक्त बैठकले स्थानीय विकास निर्माण, विपद् व्यस्थापन, आन्तरिक स्रोत […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

गैंडाकोटलाई महाभारत पर्वत शृंखलामा राख्न माग

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैंडाकोट नगरपालिकालाई चुरे क्षेत्रबाट हटाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसका लागि सो नगरपालिकाले संघीय सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ । हाल महाभारत पर्वत शृंखलामा रहेको सो नगरपालिकालाई चुरे क्षेत्र भनेर कायम गरिएको छ । गैंडाकोट नगरपालिकाले महाभारत क्षेत्रमा कायम गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिश गरी पठाउने प्रस्ताव नगरसभाबाट पारित गरिएको छ । गैंडाकोट नगरपालिका महाभारत पर्वत क्षेत्रमा नै पर्ने भएकाले नगरकार्यपालिका सदस्यहरूले समेत महाभारत क्षेत्रमा राखिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । चुरे क्षेत्रबाट हटाउन संघीय सरकारसमक्ष सिफारिश गरी पठाउने निर्णय नगर कार्यपालिकाले गरेको थियो । सो प्रस्ताव नगरसभाले अनुमोदन गरेपछि गैंडाकोटलाई चुरेबाट हटाउन सिफारिश गरिएको हो । चुरे क्षेत्र राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति मातहतमा रहेको छ । ‘करीब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे शृंखला हो’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो नेपालको पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बलात्कार विरुद्ध उजुरी गर्न राखिएको हद म्याद हटाउन सांसदको माग

काठमाण्डाै - संसदमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा भइरहेको छलफलमा सहभागी सांसदले महिलामाथि हुने यौन हिंसा रोक्न कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । पीडितले उजुरी गर्ने हद म्याद हटाउन र पीडितको संरक्षण गर्न माग गरेका छन् । सांसद गगन थापाले विद्यालय क्षेत्रमा छात्राहरुले लामो समयदेखि यौन दुर्व्यवहार भोग्न बाध्य भएका घटना सार्वजनिक भइरहेकाले अझै पनि यस्ता घटना धेरै ठाउँमा भएको हुन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउ...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन मागसहित संघीय संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू डा. डिला संग्रौला, सुजाता परियार, प्रमिला राई र रंगमती शाहीले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । पीडितको हकको संरक्षण गर्न नसक्ने कानुनलाई न्यायोचित मान्न नसकिने भन्दै प्रस्तावमा समय सापेक्ष कानुनको परिवर्तन आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । जबर्जस्ती […]

Nepal Press बैशाख २०७९

मादी गाउँपालिकाले भन्योः एक्याप हटाएर हामीलाई अधिकार देउ

मादी गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) हटाउन माग गरेको छ। मादी गाउँपालिकाको दशौं गाउँसभाले एक्याप हटाउन संघ सरकारसँग माग गरेको हो।

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

चामल, तेल, दाल उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

मंसिर १४, काठमाडौं । नेपाल चामल तेल, दाल, उद्योग संघको एक प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार चामल, तेल, दाल उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघका अध्यक्ष डा सुवोध कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसाल, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकप्रेमकुमार श्रेष्ठसँग उनीहरुकै कार्यकक्षमा भेट गरेको हो । सोही प्रतिनिधिमण्डलले सो अवसरमा चामल, तेल, दाल दैनिक जिवनमा नभइनहुने खाद्य वस्तु भएकोले ती उद्योगहरुको संरक्षण गरी भविश्यमा हुनसक्ने खाद्यान्न परनिर्भरताबाट जोगिन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। सो अवसरमा कृषि उत्पादनको कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको भन्सार दर दुई तह हुनु पर्ने तथा सहउत्पादन विदेश निकासी गर्दा निकासी कर छूट हुनु पर्ने बारे ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप सबैबैकले कृषिमा लगानी गर्नु भनेकोमा चामल, तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगाएको ऋणसमेत कृषिमा लगानी गरेको भनी बैंकहरुले तथ्याङक तयार गरी भ्रम फैलाएको भन्दै उक्त प्रतिनिधिमण्डले कि त बैंकले चामल, तेल दाल उद्योगलाई एग्रो बेस उद्योगमा राखी ऋण सुबिधा दिनु पर्‍यो होइन भने ती उद्योगमा गरेको ऋण लगानीलाई कृषि उपजको लगानीबाट हटाउन परयो भनी माग गरेको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले चामल आयातलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सहकार्य गरी दिएमा व्यवसायिले किसानसँग हातेमालो गरी काम गर्ने, चामल आयातमा लाग्दै आएको आठ प्रतिशत आयात शुल्कलाई १५ प्रतिशत गर्नु पर्ने अथवा उद्योगले धान आयात गर्दा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत आयात शुल्कलाई एक प्रतिशत गर्नु पर्ने र जसबाट देशको व्यापार घाटा कम हुने र बन्द भएका चामल उद्योग पूनः सञ्चालन हुने साथै नेपाली बासमति उच्च मूल्यको उत्पादन भएकाले निर्यात खुला गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट आयात हुने खाद्यबस्तुको एमआरपी र गुणस्तर जाँच गरी आायातकर्ताको नाम, ठेगाना र नेपालको सम्पर्क नम्वर, ब्याच नं, तौल, उत्पादन मिति, लेवल अनिबार्य उल्लेख हुनु पर्ने बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै सोही प्रतिनिधि मण्डलले तोरीतेल तर्फ तेलमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) को दर तोकी स्वदेशी तेल उद्योग बचाउन तथा तोरीको गेडा आयातमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार दर परिमार्जन गरी एक प्रतिशत कायम भएमा स्वदेशी तोरी तेललाई केहि राहत मिल्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनीहरुले तोरी आयातमा पाँच प्रतिशत आयात शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत भ्याट हुँंदै १८ प्रतिशत कर लग्ने हुँदा भारतकोभन्दा प्रतिकेजी लगभग १० रुपैयाँ फरक पर्नेहुँदा नेपालमा अनाधिकृत तेलको व्यापारले प्रोत्साहन पाइरहेको बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिमण्डले तयारी र कच्चा दाल गेडागुडीको आयात भन्सारदर समान १० प्रतिशत रहेको भन्दै सरकारको प्रतिबद्दता अनुरुप दुई तह फरक हुनु पर्ने र कच्चा दाल आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार दर हुनु पर्ने बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै उनीहरुले दाल निकासीमा लाग्दै आएको निकासि कर प्रतिकेजी एक रुपैयाँ हटाउन तथा दाल बिदेश निकासी गर्दा दिंदै आएको चार प्रतिशत निकासी सुबिधा इन्टेन्सिभ दिन पर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले यसमा निर्यात सुबिधा हटाए पछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बंगलादेश निकासी हुन छोडेको र नेपालमा मुसुरोको उत्पादननै कमी हुन थालेको बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिमण्डलमा संघका पूर्व अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगड, उपाध्यक्ष नरेश राठी, महासचिव दिपक कुमार पौडेल र कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीको समेत सहभागिता रहेको थियो।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विगूलाई संरक्षण क्षेत्रबाट हटाउन माग

सम्बन्धित सामग्री