नेपालमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम र व्यवस्थापन

विपदबाट विगत पाँच वर्षमा १६ अर्ब २५ करोड आर्थिक क्षति भएको तथ्याङ्क समेतलाई हेर्दा नेपालमा विपदबाट वार्षिक औसतमा ६३० जना भन्दा धेरै मानवीय क्षति हुने गरेको छ भने वार्षिक आर्थिक क्षति औसतमा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ ।

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौँ उपत्यकाबाट साढे सात सय जनाको सकुशल उद्धार गरियो : गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखक निरन्तरको वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्को जोखिम

काठमाडौँ उपत्यकाबाट साढे सात सय जनाको सकुशल उद्धार गरियो : गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखक निरन्तरको वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्को जोखिम

एकीकृत प्रयासबाट मात्र विपद्को सामना सम्भव हुन्छ : गृहमन्त्री खाण

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विपद्को सामना एकीकृत प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने बताएका छन् । मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य बैठकमा खाणले प्राकृतिक प्रकोपबाट जनधनको रक्षा गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भएकाले एकीकृत प्रयास गर्न आग्रह गरेका छन् । विपद्को जोखिम न्यूनिकरण गर्दै जनताको जीउधनको रक्षा गर्ने राज्यको मूल दायित्व पूरा गर्न ठूलो चुनौति रहेको भन्दै गृहमन्त्री खाणले सो चुनौती चिरेर अघि बढ्न सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएका  छन् । भारी वर्षापछि आउने बाढी, पहिरो तथा हुने डुबानबाट रोक्ने रणन

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणद्वारा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको निरीक्षण

काठमाडौँ -  गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको निरीक्षण गरेका छन् । हिमपात, शीत लहर, अत्यधिक चिसोलगायत विपद्को जोखिम बढेपछि न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वतयारीबारे जानकारी लिन गृहमन्त्री खाणले केन्द्रको अवलोकन गरेका हुन् । सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रले प्राकृतिक विपद्को न्यूनिकरणका…

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणद्वारा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको निरीक्षण

काठमाडौँ -  गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको निरीक्षण गरेका छन् । हिमपात, शीत लहर, अत्यधिक चिसोलगायत विपद्को जोखिम बढेपछि न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वतयारीबारे जानकारी लिन गृहमन्त्री खाणले केन्द्रको अवलोकन गरेका हुन् । सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रले प्राकृतिक विपद्को न्यूनिकरणका…

६९ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

काठमाडाैं: मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय सरकार मध्ये ६९ वटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। कतै जनप्रतिनिधि बीचको विवाद तथा कतै प्राकृतिक विपद्को जोखिम कायमै रहेकाले बजेट पेस गर्न नसकेको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐन स

वायु प्रदूषणको दीर्घकालीन उपाय खोज्‍न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वायु प्रदूषण तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न तत्कालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरूको अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वायु प्रदूषण कम गर्ने दीर्घकालीन उपाय खोज्न आग्रह

१९ चैत, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वायु प्रदूषण तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न तत्कालीन तथा दीर्घकालीन उपाय खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नागरिकको …

वायु प्रदूषणको दीर्घकालीन उपाय खोज्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वायु प्रदूषण तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न तत्कालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरूको अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको संरक्षणार्थ जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र द...

मनसुन सक्रिय, बढ्दै बाढीपहिरोको जोखिम

काठमाडौं । मनसुनी गतिविधि सक्रिय भएसँगै आइपर्ने प्राकृतिक विपद्को जोखिम कम गर्न सम्बन्धित निकाय थप चनाखो भएका छन् । मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपाल नजिक रहेकाले निरन्तर वर्षाको क्रम अझै केही दिन ...