प्राथमिकतामा कृषि र स्वेदशी उत्पादन

राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्दै र खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाउने नीति सरकारको छ। आगामी वर्षको बजेटमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिन विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: प्राथमिकतामा कृषि, छैन कार्यक्रम

प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेशसभामा बुधबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र, ‘कृषि उत्पादनको वर्ष’ मनाइने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनले आफ्नो बजेटको पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण रहेको बताए । शर्माले बजेटका विभिन्न प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गर्दा कृषिलाई पहिलो नम्बरमा राखेका हुन् । उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कामलाई पहिलो […]

प्राथमिकतामा कृषि र स्वेदशी उत्पादन

राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्दै र खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाउने नीति सरकारको छ। आगामी वर्षको बजेटमार...

बजेटको प्राथमिकतामा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजना

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न खालका वार्षिक मिसन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले धान र तरकारी बालीदेखि पशुपन्छीजन्य उत्पादन वृद्धिका कार्ययोजना अघि सारेको छ । धानको उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले वर्णसंकर जातका ३४ बीउ र तिनका १६० ओटा ‘प्यारेन्टल लाइन’ परीक्षणका लागि राखेको छ । हाल नेपालमा हर्दिनाथ हाइब्रिड १ र हर्दिनाथ हाइब्रिड ३ गरी दुई जातका वर्णसंकर धान मात्र उत्पादन भइरहेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले नेपाली कम्पनीलाई विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा बीउ उत्पादनको अनुमति दिने भएको छ । धानसँगै मकैका हाइब्रिड जात विकास गर्न परियोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिँदै छ । मन्त्रालयको लगानीमा कृषि विश्वविद्यालयमार्फत हाइब्रिड जातका बीउको विकास गर्ने लक्ष्य छ । यस्ता कार्यक्रमबाट वर्षेनि बीउ आयातका लागि विदेशिने रकम नेपालमै रोकिने र नेपाली कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उन्नत तथा वर्णसंकर बीउको प्रयोगमा मूल्य अनुदान प्रदान गर्न प्रतिस्थानीय तह १० लाखदेखि १५ लाखका दरले १४ करोड बजेट विनियोजन गर्ने योजना छ । यस्तै चैते धान उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिहेक्टर १० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारको योजना छ । यसैगरी तरकारीको आयात प्रतिस्थापनका लागि तोकिएका स्थानीय तहमा नमूना कृषि विकास एकीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन अघि बढाइँदै छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तरकारी बालीको क्षेत्रफल तथा उत्पादन वृद्धिका लागि लक्षित परिमाणसहित अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका मुख्य १० ओटा मिशनमध्ये धान, मकै, स्याउ, आलु र प्याजलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले बताएको छ । पशुपन्छी उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले बनाएको पशु स्वास्थ्य ऐन २०५५ को नियमावली पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै पीपीआर रोगको प्रयोगशाला परीक्षणको नतीजाका आधारमा मात्र खसीबोका आयात गर्न दिइनेछ । सरकारले बनाएका यस्ता योजना वर्षौंदेखि सुनिँदै आए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ । निर्धारित योजना अनुरूप काम गर्न सरकार चुकेको कृषिका सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि अभियन्ता तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले योजना मात्र बनाउने भन्दा भएकै कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । किसानको समस्या के हो र कहाँनिर किसानलाई हेर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

अस्पताल सञ्चालन गर्नेदेखि सीमामा पर्खाल लगाउन सहयोग गर्ने

वीरेन्द्रनगरको प्राथमिकतामा कृषि र पूर्वाधार प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतले आगामी बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । नगरपालिकाले कोरोना महामारी नियन्त्रण र सामाजिक विकासलाई पनि प्राथकितामा राखेको छ । उत्पादन अभियानका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।