अर्थमन्त्री बरालले बेइमानी गरेको कांग्रेस र माओवादीको निष्कर्ष, हटाउन दबाव

कांग्रेसले भन्यो- हामी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा थियौं, प्रचण्डको आसय नै गलत (भिडिओ)

Nepal Press माघ २०८०

कांग्रेसलाई गर्विलो इतिहासमा घात गर्ने छुट छैन

सङ्घीयता विघटन र हिन्दु राज्यको मुद्दा हुँदै राजतन्त्र स्थापनाको विषय सोच्न पनि नसकिने घोर प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी सोच हो। धार्मिक रुढता र इतिहासप्रतिको बेइमानी हो। इतिहास निर्माता कांग्रेसलाई आफ्नो सुनौलो र गर्विलो इतिहासमा घात गर्ने छुट छैन।

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

कांग्रेस सांसद चौधरीको आरोप– माओवादीसँग गठबन्धन गर्नु देउवाको बेइमानी

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता डिसी चौधरीले पार्टीलाई बचाउन चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने बताएकी छिन् ।

Shilapatra श्रावण २०७९

पाँच दलको मञ्चमा पोखरेलको कटाक्ष- गठबन्धनको संकल्प बोकेर समाजवादको कुरा गर्नु बेइमानी हो (भिडिओ)

Nepal Press जेष्ठ २०७९

गठबन्धन गर्ने केन्द्रकाे निर्णयविरुद्ध चितवन कांग्रेस: फेरि चितवन पुग्दै प्रचण्ड

काठमाडौँ – स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिकाे चितवन कांग्रेसले विराेध गरेकाे छ। चितवन कांग्रेसले अघिल्लो पटक भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। साेही कारण चितवन कांग्रेसले यसपटक पार्टीले एक्लै निर्वाचन लड्नुपर्नेमा जाेड दिँदै आएकाे छ। उसले माओवादीसँग तालमेल नगर्नेमा जाेड दिँदै आएकाे छ। यसैबीच नेकपा माओवादी […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

एमसीसीको विरोधमा सडक प्रदर्शन गर्नु राजनीतिक बेइमानी : कांग्रेस उपसभापति गुरुङ

कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले एमसीसी सम्झौता विकास परियोजना मात्र नभइ कूटनीतिक सम्बन्धको आधार पनि भएकाले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमसीसी सम्झौता पास गर्नुपर्ने दलहरूको दायित्व समेत रहेको उनले बताएका छन् ।

कान्तिपुर माघ २०७८

मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे जीवन शाही भन्छन्- माओवादीबाट धोका हुँदैन, बेइमानी गरे देखा जाएगा

Shilapatra आश्विन २०७८

संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार

दर्जनौं विधेयक संसद्मा दर्ता भएर पनि पारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले हठात् दुवै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अससंदीय चरित्र देखाएको छ । संसद्लाई काम नदिएर अलमल्याएको सरकारले नयाँ बजेटसमेत नल्याई संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदीय प्रणालीको मर्म माथि नै प्रहार गरेको छ । यसरी संसद्को गरिमालाई खण्डित गरेर संसदीय प्रणाली बलियो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । संसद् छल्ने भए पुनःस्थापनाको औचित्य के ? ओलीको विरोधको औचित्य के ? अनि यो सरकारलाई जनताले किन समर्थन गर्ने ? यसले संसदीय प्रणालीलाई नै हानि गर्छ । गणतान्त्रिक नेपालले संसदीय शासन प्रणालीलाई अपनाएको छ । यद्यपि पूर्ण रूपमा बेलायतको वेस्टमिनिस्टर जस्तो प्रणाली भने यो होइन । संसदीय प्रणालीमा सरकार पूर्ण रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । तर, संविधानमा जेजस्तो लेखिए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाउने काम मात्रै गरेको पाइन्छ । आफूलाई संसदीय शासनप्रणालीको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेस नै यसको मूल मर्मविपरीत चलिरहेको छ । वामपन्थी दलहरूको त संसदीय लोकतन्त्रलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने घोषित नीति नै छ । तर, संसदीय प्रणालीकै लागि संघर्ष गरेको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टीले नै संसद् छल्न खोज्छ भने यसले संसद्को गरिमालाई पूरै ध्वस्त गराइदिन्छ । नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय प्रणाली छलेर काम गर्दा नै व्यापक विरोध भएको हो । उनले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । अहिले सर्वोच्च अदालतले जीवित बनाइदिएको संसद्बाट सरकारको नेतृत्व लिन पुगेका गठबन्धनले संसद्लाई बोझ ठानेर छल्नु राजनीतिक इमानदारी हुँदै होइन वास्तवमा त्यो बेइमानी हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बरु संसद्को गरिमा यत्तिको घटेको थिएन । र, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरिदियो । अहिले बरु ओलीले संसदीय प्रणालीलाई सहयोग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको खरो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर, ओलीले संसद् छले भन्दै विरोध गरेर सत्तामा पुग्ने वर्तमान सरकारले त्यही कामको अनुसरण गरेको देखिन्छ जुन जति नै शब्दमा विरोध गरे पनि अपर्याप्त हुन्छ । संसद्को यो अवहेलनालाई त अदालतले पनि बचाउन सक्दैन किनभने यसमा त मुद्दा पनि लाग्ने देखिँदैन । विडम्बना यही हो कि संसदीय प्रणालीको पहरेदार भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यो काम भएको छ । किन संसदीय प्रणालीको अपहेलना गरियो ? यसको जवाफ नेपाली कांग्रेसले दिनैपर्छ । गठबन्धन दलहरूले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध विधेयकहरू ३ महीनाभित्र पारित गराउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ती विधेयक पारित हुन्छन् ? त्यो सरासर झूटो वाचा भयो । यस्तो झूटो वाचा गरेर सरकारले विश्वसनीयता गुमाएको छ । एउटा सरकारले तमाम विकृति निम्त्यायो भनेर नयाँ सरकार गठन गर्ने तर सरकार बनाएपछि त्यही गलत काम गरिरहने हो भने यसबाट सामाजिक विचलन झन बढ्छ । देशको शासनप्रणालीप्रति यसै पनि आममानिस सन्तुष्ट छैनन् । यस्तो कामले झन् निराशा र वितृष्णा बढाउँछ । मुलुकका लागि यो निकै दुर्भाग्य साबित हुनेछ । अरू विधेयक पारित गर्न भ्याइएन भने बहाना गर्न सकिन्छ । तर, बजेट विधेयक त पारित हुनैपर्ने हो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक संसद् अविधेशन बसेको ६० दिनभित्र पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ । यदि यही अवधिभित्र संसद् अधिवेशन बोलाएर बजेट अध्यादेश पारित नगराए सरकारले केका आधारमा खर्च गर्छ ? कानूनी रूपमा खर्च गर्न मिल्दैन । बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने हो भने अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको विरोध गर्नुको नैतिक र राजनीतिक धरातल के हो ? राजनीतिक चलखेलकै लागि मात्र सरकार परिवर्तनको यो खेल खेलिएको हो त ? दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यसो हो भने त यो राजनीतिक अपराध नै हुन्छ । यस्तो काइते खेल संसदीय प्रणालीको मान्यताभित्र पर्दैन । ओली सरकारले जे गरेको हो अहिलेको सरकारले पनि त्यही गर्ने हो भने सरकार परिवर्तनको औचित्य के ? संसद् छल्ने भए पुनःस्थापनाको औचित्य के ? ओलीको विरोधको औचित्य के ? अनि यो सरकारलाई जनताले किन समर्थन गर्ने ? यसले संसदीय प्रणालीलाई नै हानि गर्छ । कतै अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनको यो सुविचारित रणनीतिक कदम त होइन ?

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

‘बेइमान कांग्रेस’ बाट ठगिएकी धनमाया

यो हदसम्म बेइमानी हुनुहुँदैन । पछिसम्मको सहकार्य हेर्नुपर्ने हो । कांग्रेसले आफ्नो असली चरित्र देखाएको छ ।

Shilapatra आषाढ २०७८

अर्थमन्त्री बरालले बेइमानी गरेको कांग्रेस र माओवादीको निष्कर्ष, हटाउन दबाव

सम्बन्धित सामग्री

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता डिसी चौधरीले पार्टीलाई बचाउन चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने बताएकी छिन् ।

यो हदसम्म बेइमानी हुनुहुँदैन । पछिसम्मको सहकार्य हेर्नुपर्ने हो । कांग्रेसले आफ्नो असली चरित्र देखाएको छ ।