पाँच दलको मञ्चमा पोखरेलको कटाक्ष- गठबन्धनको संकल्प बोकेर समाजवादको कुरा गर्नु बेइमानी हो (भिडिओ)

इमानदारै इमानदारका बीचमा

फरक दल फरक झण्डा फरक घोषणापत्र फरक फण्डा कहिले धम्की कहिले डण्डा देशको दोहन एउटै धन्दा कहिले फुट्ने कहिले जुट्ने ध्येय एकै देश लुट्ने । हो, म सोच्थेँ कि यो युगमा इमानदार मान्छे पाउन असम्भव छ । तर अचेल त म जताततै इमानदारै इमानदार पो देख्छु त । शास्त्रहरूमा कलिपछि सत्य युग आउँछ भन्ने पढेको हो । तर नेपालमा त द्वापर युगपछि सीधै सत्य युग आएजस्तो लाग्न थालेको छ । जहाँ गयो, त्यहीँ इमानदारको ताँती । देशमा यस्ता यस्ता इमानदार खासगरी सरकारी कर्मचारी, नेता आदि जातका मान्छे रहेछन् कि उनीहरू हरेक काम भयंकर इमानदारीपूर्वक गर्दा रहेछन् । जस्तै, कसैलाई गोली नै हान्न परे पनि इमानदारीपूर्वक नै हान्दा रहेछन्, ताकि उसलाई यस्तो नलागोस् कि गोली हान्ने मान्छेले प्रेमपूर्वक हानिरहेको छ । कसैको पकेट मार्न होस्, गाँस काट्न होस् या घाँटी नै काट्नुपरे पनि पूरै इमानदारीसँग काट्ने रहेछन् । कहाँ त्यस्तो हुन्छ भन्नुहोला । विभिन्न करका नाममा विभिन्न सरकारहरूले तपाईंबाट जबर्जस्ती उठाउने कर वा सडकमा मकै पोलेर बेचेर आफ्ना बालबच्चा पढाउने, हुर्काउने गरेकोमा त्यो हठात् रोक्नु भनेको कुनै गला काट्ने काम भन्दा फरक हो र ? हैन नि । यसको मतलब शासकहरूले बदलामा कुनै सुविधा नदिई जनतालाई केवल एटीएम मेशिनबाट पैसा निकालेजस्तो कर उठाउने काम इमानदारीपूर्वक गरिरहेकै छन् त । कतिपय मान्छेहरू बाहिर बाहिर त माया गरेजस्तो गर्छन्, तर भित्रभित्रै गला काट्छन् । तर हाम्रा सरकारहरू गोली हान्ने भए सीधै गोली हान्छन्, गला काट्ने भए गला । यसमा सरकारले दायाँ बायाँ हेर्दैन वा दाँया बाँया गर्दैन । उसले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्छ गर्छ । विवादास्पद छवि भएका व्यक्ति ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्नु पनि त्यही इमानदारीको पुष्टि हैन र ? नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई नै हेर्नुस् न । सत्तामा हुँदा तथ्यांकमा देशको विकासले उचाइ छुन्छ । प्रतिपक्षमा पुग्नासाथ त्यही मिथ्यांक बन्छ, अर्थतन्त्र खत्तम र बर्बाद बन्छ । सांसदहरू पनि आफ्नो दलको सरकार छ भने उसले गलत गरे पनि चुइँक्क बोल्दैनन् । आफ्नो दल प्रतिपक्षमा छ भने संसद् कुनै हालतमा पनि चल्न दिँदैनन्, चाहे सत्तापक्षले कुनै सही काम नै गरेको किन नहोस् । यो हो नि इमानदारी भनेको, पार्टीप्रति बफादारी भनेको । यसको मतलब के जनता चैं इमानदार छैनन् त ? जनता त झन् इमानदार छन् नि । पहिलो कुरा त जनताले भोट दिए भने पूरै इमानदारीसँग दिन्छन् । जसको पैसा लिएको छ, जसको दारु पिएको छ, जसको कुखुरा चपाएको छ, उसैको चुनाव चिह्नमा इमानदारीपूर्वक छाप लगाउँछन् । कोठाभित्र दिइने गोप्य मतमा समेत यस्तो इमानदार देखाउने बहादुर दुनियाँमा अन्त कतै होलान् त ? के सरकारी कर्मचारी पनि इमानदार छन् त ? ल सबैभन्दा इमानदार नै देशमा कर्मचारी नै त हुन् । पैसाप्रति इमानदारी । उनीहरू कसैको पनि काम पैसा नलिई सित्तैमा गर्दै गर्दैनन् । पहिला पैसा छनछन गन्न लाउँछन् अनि काम गर्दिन्छन् । पैसा नपाए कहिले के भएन, कहिले के मिलेन भनेर यता र उता लखेटिरहन्छन् । यो हो नि इमान्दारीको नमूना । नूनको सोझो गर्न उनीहरू पछि पर्दै पर्दैनन् । उनीहरू कतिपय जनप्रतिनिधि जस्ता पनि छैनन्, जो पैसा नलिई पनि काम गर्दिन्छन् । कर्मचारी त अगाडि वा सीधै पैसा लिन मिलेन भने पनि पछाडिको ढोकाबाट पैसा दराजमा राख्न लगाएर भने पनि दाम लिएपछि मात्र काम गर्दिन्छन् । यसको मतलब सीधै लिनुको साटो घुमाएर पैसा लिने काम त बेइमानी भयो नि भन्नुहोला होइन नि । उनीहरू इमानदार नै हुन् । त्यै भएर त उनीहरू सरकारी सेवामा ठूलठूला पदमा पदासीन हुन पुगेका । केवल उनीहरूका इमानदारीको तरीका अलि फरक मात्र हो । कतिपय मान्छेहरू बाहिर बाहिर त माया गरेजस्तो गर्छन्, तर भित्रभित्रै गला काट्छन् । तर हाम्रा सरकारहरू गोली हान्ने भए सीधै गोली हान्छन्, गला काट्ने भए गला । यसमा सरकारले दाँया बाँया हेर्दैन वा दाँया बाँया गर्दैन । हेर्नुस्, उनीहरू कुनै पदमा पुग्नुमा उनीहरूको आफ्नो हात हुँदैन । माथि भन्नैपर्ने हुन्छ । माथि भनेर मात्र पुग्दैन, मोटो थैली नै बुझाउनुपर्ने हुन्छ इमानदारीपूर्वक । यसरी तलकाले माथिकालाई र माथिकाले झन् माथिकालाई इमानदारीपूर्वक थैली चढाउनुपर्ने परम्परा भएपछि यसमा तलकाको कुनै बेइमानी त देखिएन नि । माथिकाको आदेश अनुसार गरिने काम त अनुशासन हो, इमानदारी हो । फेरि दिनेवालाले इमानदारीपूर्वक दिने र लिनेवालाले पनि त्यसैगरी लिने कुरामा त्यसमा असंलग्न अरूहरूले यसमा बेइमानी हो भन्नु चैं बेइमानी हो । फेरि यो देशमा व्यक्तिगत मामला र इमानदारीको मामला फरक फरक कुरा हुन् । अर्को कुरा, कसैले बेइमानी गरिरहेको छ भने उसले आफ्नो ढंगले, आफ्नै बलबुतामा आफ्नै रिस्कमा वा इस्कमा गर्ने कुरा हो । जस्तै, कतिपय डनहरू हिजोआज सांसद्, मन्त्री बनिरहेका छन् । आज उनीहरूलाई कसैले बेइमान भन्ने हिम्मत छ र ? बरु तिनले नै इमानदारीको पाठ पढाइरहेका छन् । कसैले कसैलाई गुण्डा, बदमास, झुटा आदि भन्दैमा मात्र पनि हुँदैन । प्रमाणित हुनुपर्छ । वास्तवमा जो इमानदार छन्, उसैको समाजमा इज्जत हुन्छ । यदि उनीहरू बेइमान रहेका भए उनीहरूको इज्जत कसरी हुन्थ्यो त ? अहिले एयरपोर्टमा १०० केजी सुन समातिएको विषयमा खुब हल्लाखल्ला छ । मानिसहरू विनासित्तीमा सुनमा बेइमानी भयो भनिरहेका छन् । तर त्यसो भन्नेहरूले के बुझिरहेका छैनन् भने त्यत्रो जोखिम मोलेर पनि कसैले लगानी गर्छ वा भन्सार पास गराइदिएबापत केही कमिशन पाउँछ भने यसमा खराबी के छ ? कमिशन खाने काम आफैमा एक कला हो । कमिशन आफ्नो ठाउँमा छ, इमानदारी आफ्नै ठाउँमा । अर्थात् यो काममा बेइमानी कसरी भयो ? बरु बेइमानी चैं यो भयो कि वर्षौंदेखि यसैगरी टनका टन सुन देशमा निर्बाध आइरहेकोमा कसैले रोक्ने काम गर्‍यो । अब हाम्रा र छिमेकका दिदीबहिनीहरूले गहना के लाउँछन् होला खै ? वास्तवमा योे इमानदारीको विषयमा कुरा सुन्दा सुन्दा थकित छु । इमानदारी चीज नै यस्तो हो कि यसले चाँडै थकाउँछ । फेरि कसैले कसैलाई बेइमान सिद्ध नगरुञ्जेल त ऊ इमानदार नै हुने भयो नि हैन र ? त्यसैले म के कुरामा ढुक्क छु भने म जहाँ छु, इमानदारै इमानदारका बीचमा छु ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

प्रचण्डज्यू, चुनावी गठबन्धन एउटासँग, प्रधानमन्त्रीमा अर्कै दलसँग वार्ता गर्नु बेइमानी होइन र ?

ekagaj मंसिर २०७९

प्रचण्डज्यू, चुनावी गठबन्धन एउटासँग, प्रधानमन्त्रीमा अर्कै दलसँग वार्ता गर्नु बेइमानी होइन र ?

ekagaj मंसिर २०७९

आर्थिक समस्या देखिएका बेला गभर्नरविरुद्ध कारबाही अघि बढाउने निर्णयको असर कस्तो हुन सक्छ ?

Bizpati फाल्गुन २०७८

गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न समिति गठन, कस्तो अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिन्छ ?

सरकारले नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन गर्न छानविन समति गठन गरेको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने उदेश्यसहित छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ मा गभर्नरको नियुक्ति र पदमुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको अध्यक्ष समेत हुन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्ने छ । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु परे जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा आवश्यक पर्छ। समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने ब्यबस्था छ। सरकारले राष्ट्रबैंक ऐनमा भएको ब्यबस्था अनुसार नै सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन गरेको हो । समितिमा को को छन् भने खुलाईएको छैन । यद्यपि समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंक·, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना व्यक्ति सदस्य रहने ब्यबस्था छ। जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने ब्यबस्था भएकोले उनी निलम्बनमा परेका हुन्।सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक दिएको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै उनलाई निलम्बन गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आज मात्र राष्ट्र बैंकले गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रोश पोख्दै राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंकका संचालक, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अनुशासनमा नबसेको भन्दै चर्को अशन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।कस्तो अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ वटा अवस्थामा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ । १. राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्छन्। निम्न अवस्थामा राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य भएको मानिने छ । -राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएमा,-वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थास“गको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा-वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा-वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पा“च प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा-ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा- बहुलाएको व्यक्ति, वा-नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।२. राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा । ३. मुलुकको बंकिंग· तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा । ४. बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा । ५. खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा । ६. मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।यी ६ वटा अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन नसकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित, ढुंगानालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी

Bizpati फाल्गुन २०७८

रेलको रोइलो

आर्थिक रूपान्तरणका लागि रेलवेलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले भारत र चीनसँग रेलबाट जोडिन भरमग्दुर प्रयास गरे पनि परिणाम भने सुखद आउन सकेको छैन । भारतीय सहयोगमा बनाइएको जनकपुर–जयनगर रेलवेमा सरकारी तयारी नपुगेकाले किनिएको रेलसमेत लामो समय त्यसै घुम्टो ओढाएर राखियो । अहिले भारतबाट प्राविधिक टोली आएपछि रेल दैनिक सञ्चालन हुन थालेको छ । तर, सरकारले कानून नबनाउँदा विनायात्रु रेल चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । रेलमा देखिएको यो विसंगति नेपालको धेरैजसो विकास पूर्वाधारमा समेत पाइन्छ । कुनै अध्ययन, अनुसन्धानविना योजना थाल्ने र ती आयोजनाबाट लाभ लिन नसक्ने प्रचलन छ । रेलमात्र होइन, विगतमा नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान पनि विनायोजना किनेको थियो । उसले अझै पनि आफूले किनेको विमान उडाउन बजार खोज्न सकेको छैन, जसले गर्दा निगम चरम आर्थिक संकटमा फसिसकेको छ । रेल सञ्चालनका लागि जनशक्तिको व्यवस्था हुँदाहुँदै रेल किनेर ल्याइयो । रेल सञ्चालनका लागि कानून पारित गर्न यसअघिको र वर्तमान सरकारले समेत सकेको छैन । सरकारले ल्याएको यससम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि निष्क्रिय बनेको छ । रेल सञ्चालन नगरी राख्दा खिया लागेर यसमा यान्त्रिक समस्या आउने सम्भावना हुन्छ भने रेलवे ट्र्याकबेड बिग्रिने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले भारतबाट दक्ष जनशक्ति ल्याएर रेल सञ्चालन गर्ने र नेपालीहरूलाई सिकाउनेसमेत प्रयोजनका लागि रेल सञ्चालन गर्नैपर्ने बाध्यता आएको हो । यसरी विनायात्रु रेल चलाउँदा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडलाई दैनिक झन्डै १८ हजार रुपैयाँ डिजेलबापत मात्रै घाटा हुने गरेको छ । कर्मचारी, भारतीय जनशक्तिका लागि लाग्ने खर्चसमेत जोड्ने हो भने अझ बढी रकम खर्च भइरहेको छ । यसले नेपालका विकास योजनाहरू कसरी बनाइन्छन् भन्ने तथ्यलाई देखाएको छ । बजारको सम्भाव्यता पनि राम्ररी अध्ययन भएको छैन । यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी र प्रशासनिक संयन्त्रविना नै रेल किनेको देखिन्छ । रेल ल्याएर जनतालाई केके न गरेँ भनेर देखाउने प्रचारबाजीका लागि यस्तो हतारो गरिएको देखिन्छ । रेल आइसकेपछि त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व नै हो । त्यस्तै विकास निर्माणका कानूनहरू नरोक्नु र आवश्यक संशोधन गराउनु विपक्षी दलको कर्तव्य हो । तर, आपैm सत्तामा हुँदा किनेको रेल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कानून पारित हुन नदिने गरी संसद् अवरुद्ध पारेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल गैरजिम्मेवार बनेको छ । यसले नेपालमा विकास योजनाहरू किन अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई उजागर गरिदिएको छ । रेल किन्नका लागि भएको खर्च तथा त्यहाँका कर्मचारीका लागि भएको खर्च करदाताको पैसा हो । करदाताको पैसाबाट तलबभत्ता खाने संस्थाहरू ब्नाउन हतार गर्ने तर तिनलाई काम गर्ने वातावरण नबनाउने सरकारको प्रवृत्ति करदाताप्रतिको बेइमानी हो । यस्तो बेइमानी कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । रेलमात्र होइन, विगतमा नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान पनि विनायोजना किनेको थियो । उसले अझै पनि आफूले किनेको विमान उडाउन बजार खोज्न सकेको छैन, जसले गर्दा निगम चरम आर्थिक संकटमा फसिसकेको छ । सरकारी जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट कर्जा लिएको निगमले ब्याज तथा किस्ता तिर्न सकेको छैन । भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण भइसकेको छ । जेठ २ गतेदेखि व्यावसायिक उडान थाल्ने भनिएको छ । तर, यसको सञ्चालनको जिम्मा कसलाई दिने कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगोमा सरकार पुगेको छैन । बजार कस्तो छ, कसरी व्यवसाय गर्न सकिन्छ आदि कुराको पर्याप्त अध्ययन नगरी खर्च गर्ने र त्यसपछि सञ्चालनका लागि सरकारकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । सरकार पनि यस्ता संस्थाहरूलाई व्यावसायिक बनाउनुभन्दा प्रचारबाजीकै लागि सञ्चालन गर्न रुचाएको देखिन्छ । अतः विकास आयोजनाहरूको यस्तो बेथिति नदोहोरियून् भन्नेमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न कति सहज ? यस्तो छ कानुनी ब्यबस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट पुंजी बजारको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरि विभिन्न समयमा नियोजित तयार गरिएका नीति कार्यक्रम र कार्य नीतिहरुले समग्र पुंजीबजार अगाडी बढ्न नसकेको भन्दै समितिले गभर्नरको राजिनामा मागेको हो । तर गभर्नरको बर्खास्ती त्यति सहज भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ मा गभर्नरको नियुक्ति र उनी पदमुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको अध्यक्ष समेत हुन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्ने छ । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु परे जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा आवश्यक पर्छ। समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने ब्यबस्था छ। को को हुन्छ समितिमा ?नेपाल सरकारले जाँचबुझ समिति बनाउनु पर्छ । समितिमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहन्छ । त्यस्तै आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढि·, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना व्यक्ति सदस्य रहन्छ । जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तर छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने छन्।कस्तो अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ वटा अवस्थामा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ । १. राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्छन्। निम्न अवस्थामा राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य भएको मानिने छ । -राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएमा, -वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थास“गको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा-वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा-वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थामा पा“च प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा-ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा- बहुलाएको व्यक्ति, वा-नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।२. राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम बैड्ढको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैड्ढले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा । ३. मुलुकको बैड्ढि· तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा । ४. बैड्ढको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा । ५. खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा । ६. मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।यी ६ वटा अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन नसकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ ।

Bizpati श्रावण २०७८

कर्णाली प्रदेशमा बेइमानी गरेर माधव पक्षले अक्षम्य अपराध गरे– अध्यक्ष ओली

नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशमा केही सांसदले बेइमानी गरेर अक्षम्य अपराध गरेको बताएका छन् । सोमवार बालुवाटारमा जारी पार्टी महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको शुरूमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले बेइमानी गर्नेहरूलाई कारवाही हुने बताए । कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको निर्णय विपरीत केही सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री...

Lokaantar चैत्र २०७७

पाँच दलको मञ्चमा पोखरेलको कटाक्ष- गठबन्धनको संकल्प बोकेर समाजवादको कुरा गर्नु बेइमानी हो (भिडिओ)

सम्बन्धित सामग्री