आयल निगमबाट राजीनामा दिएका थानी भन्छन्- चाँडै राष्ट्रिय राजनीतिमा आउँछु’
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अचानक राजिनामा दिएका उमेशप्रसाद थानीले चाँडै राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने बताएका छन्।
आयल निगमका कर्मचारीले बुधबार दिउँसो थानीको बिदाईका लागि टेकुस्थित केन्द्रिय कार्यालयमा एक कार्यक्रम...
२६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक भरत रेग्मी अध्ययनका लागि भन्दै गत साता क्यानडा उडे । बुढानिलकण्ठ निवासी रेग्मी तिनै पात्र थिए, जो उमेश थानी निगमको कार्यकारी पदको आकांक्षी भएदेखि नै निगम सञ्चालनका विषयमा उनलाई सल्लाह र सुझाव दिने गर्दथे । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा थानी भन्दा एक ब्याच जुनियर रेग्मी पनि कांग्रेसनिकट भएकै […]
नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले ग्यासमा बेहोर्दै आएको चर्को घाटालाई कम गर्न चाँडै स्वचालित मूल्य कायम गर्ने बताएका छन् । आयल निगममा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहेको कर्मचारी...
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले सरकारले उर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधवार राष्ट्रिय संसदअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विश्वभर नै इन्धनको मूल्य बढीरहेको र विकसित मुुलुक पनि त्यसको चपेटामा परेकोले तत्काल उर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर नबने मुलुक आर्थिकरुपमा पनि ठूलो समस्यामा फस्ने दाबी गरेका हुन् । उनले श्रीलंकाले आफ्नो अवस्थाबारे जनतालाई जनकारी नगराएका कारण आर्थिक शंकट व्यहोर्नुपरेको भन्दै नेपालले पनि बेलैमा देशको आर्थिक अवस्थाबारे जनतालाई सुसुचित बनाउनुपर्ने बताए । कार्यकारी निर्देशक थानीले अहिलेको विद्युत महशुल तिरेर कसैले इण्डक्शन चुलो नबाल्ने भन्दै भएको महशुललाई घटाएर सरकारले नागरिकलाई विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताए । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको महशुल भन्दा एलपी ग्यास सस्तो पर्ने अवस्था रहेको पनि स्मरण गराए ।कार्यकारी निर्देशक थानीले गत वर्षको चैतमा वैशाखमा ३५ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको, यस वर्षको वैशाखमा ४५ हजार र जेठमा ४८ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भइसकेको बताए । एलपी ग्यासको खपत दिनप्रतिदिन बढीरहेकोले देशमा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भइरहेको बताए । उनले नेपाल आयल निगम प्रति सिलिण्डर ७५१ रुपैयाँ घाटा खाएर एलपी ग्यास बिक्री गर्न बाध्य भइरहेको भन्दै उर्जा व्यवस्थापन कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए ।उनले भने, ‘नेपाल आयल निगमले नेपाल सरकारलाई सुझाव स्वरुप गत चैत्र १३ गते १० बुँदे सुझाव दिएका थियौँ । त्यहाँ शनिवार, आईतवारको बिदा गर्नुस्, जोरबिजोर लाइदिनुहोस् भनेको थियौँ । अहिलेको विद्युत महशुलमा मानिसले अहिले इण्डक्शन चुलो बाल्दैन । हामीसँग भएको महशुल त अलिकति घटाउनुपर्छ नि । यो महशुलमा अहिलेपनि एलपी ग्यास सस्तो पर्छ । चैत्रमा ३५ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको छ । वैशाखमा ४५ हजार छ । जेठमा ४८ हजार छ, यो भनेको एलपी ग्यास खपत बढीरहेको छ । डरालाग्दो अवस्था छ । नेपाल आयल निगमले प्रति सिलिण्डर ७५१ रुपैयाँ घाटा खाएर बेचिरहेको छ । उर्जा व्यवस्थापन राम्रोसँग गरौँ । हामीले अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ५८ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेकोमा यसवर्ष जेठसम्म २ खर्ब ७० करोडको आायत गरिसकेका छौँ । यस्तो अवस्था छ । आर्थिक वर्षमा मुलुक कहाँ पुगिसक्यो । हामीले कम्तिमा बानी सुधार्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको अवस्था भयावह छ । यो आर्थिक अवस्थाको विषय पनि सोच्नुपर्नेछ । उर्जा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । श्रीलंका आज त्यो अवसमा किन आयो भन्दा राज्यले जनतालाई आफ्नो यथार्थ अवस्था नबताएकोले आयो । हामीले पनि यो विषय जनतालाई बुझाउनु पर्छ । आज मुलुकको अर्थतन्त्र के छ रु कस्तो छ रु पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भयो, नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरायो, कर घटाएन भन्ने विषय भन्दापनि मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।’कार्यकारी निर्देशक थानीले मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
चैत १७, काठमाडौं । नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बीच प्रत्येक ५/५ वर्षमा हुने इन्धन आपूर्ति सम्झौता पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणकै क्रममा हुने भएको छ ।
यसअघि सन् २०१७ सालमा भएको सम्झौता बिहीवार रातीबाट सकिँदैछ । त्यसपछि अर्को ५ वर्षका लागि हुने इन्धन आपूर्ति सम्झौता नविकरणको आवश्यक तयारीका लागि आयल निगमको टोली भारत गइसकेको छ । निमगका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी, निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, आर्थिक प्रशासन प्रमुख सिए नागेन्द्र साहसहितको टोली बुधवार भारत गइसकेको छ ।
सम्झौता नविकरणको आवश्यक तयारीका लागि उक्त टोली भारत गएपनि सम्झौता भने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणकै क्रममा हुने निगम स्रोत बताउँछ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका देउवाकाे शनिवार भारत भ्रमणमा जाने तय भएकाे छ । ‘नियामक मन्त्रालयको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीज्युले नै लिनु भएकाले उहाँको भारत भ्रमणकै क्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्छ’ निगम स्रोतले भन्यो ।
यसअघि अघिल्लो साता आइओसीको टोलीसमेत नेपाल आएर सम्झौता नविकरणका लागि एक चरणको छलफल सम्पन्न भइसकेको निगमले जानकारी दिएको छ ।
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले पुरानै सम्झौतालाई निरन्तरता दिने गरी आगामी ५ वर्षका लागि सम्झौता गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘सम्झौताका खासै नयाँ विषय वस्तु छैनन्’, प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘करीब - करीब पुरानै सम्झौतालाई नविकरण गर्ने एक किसिमको ड्राफ्ट तयार भएको छ।’
पुरानो सम्झौता अनुसार नेपालले भारतीय रिफाइनरीमा प्रशोधन गर्नेगरी तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल खरीद गर्नसक्ने सम्झौता छ। त्यस्तै आयल निगमले मागेजति इन्धन आईओसीले नै उपलब्ध गराउनेलगायतका बुँदा यसअघि २०१७ सालमा गरिएको सम्झौतामा उल्लेख छन् ।
काठमाडौं। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिका कारण पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य नेपालमा हालसम्मकै उच्च छ ।
पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्य यतिविधि महँगो हुँदा पनि नेपाल आयल निगम भने चरम घाटामा गएको बताइएको छ ।
निगमका अनुसार फागुन मसान्तसम्म मात्रै निगमको घाटा २८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने उल्लेख छ ।
यस्तो अवस्थामा निगमको नेतृत्व गर्न आएका छन्, उमेश प्रसाद थानी । गत बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थानीले शुक्रवारदेखि कार्यभार पनि सम्हाली सकेका छन् ।
तर उनको कार्यकालमा घाटामा गएको निगमलाई नाफामा लैजाने देखि उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम दिने लगायतका चुनौति देखिन्छन् ।
पहिलो चुनौती- निगमको घाटा पूर्ति
थानीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा निगम लामो समयपछि घाटामा गइसकेको थियो । उक्त घाटा तत्काल थामिने संकेत पनि छैन । फागुन मसान्त सम्म २८ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपपण गरेको निगम यो भन्दा धेरै मूल्य बढाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाए सरकारले लिने कर घटाए मात्रै निगमको घाटा थामीन सक्छ ।
तर अहिले भने निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम समेत खर्च गरिरहेको छ । यसरी संस्थानको घाटा बढेर सञ्चिति कोषको रकम खर्च हुँदै जानु र अत्यधिक मूल्य बढाउँदा पनि संस्थानले घाटा नै बेहोरिरहेको अवस्था नै व्यवस्थापनको मूख्य चुनौती रहेको निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बताउँछन् ।
दोस्रो चुनौति- उपभोक्ता मूल्य घटाउने दवाब
इन्धन भनेको समग्र देशकै अर्थतन्त्र हाँक्ने पदार्थ भएकाले घाटाको व्यापार गर्न नहुने तर उपभोक्तामुखी समेत बन्नुपर्ने पूर्वकार्यकारी निर्देशक पौडेलको सुझाव छ ।
‘संस्था पनि घाटामा नजाने र उपभोक्ता महँगी समेत नबढ्ने गरी चलाउनुपर्छ’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसको उपाय भनेको पेट्रोलको मूल्य जतिसक्दो बढाउनु पर्छ र डिजेलको मूल्य जतिसक्दो कम राखेर ब्यालेन्स गरेर जानुपर्ने नै देख्छु ।’
सरकारले लिने कर हटाएर भएपनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बताए ।
‘सरकारले लिने कर हटाएर हुन्छ कि, निगमका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा कटौती गरेर हुन्छ, उपभोक्ता मूल्य बढाउनु हुँदैन ।’ महर्जनले भने, ‘अहिलेको मूल्यबाट पनि घटाउनुपर्छ ।’
तेस्रो चुनौति- पेट्रोलियम व्यवसायीका बखेडा
पछिल्लो समय निगम सम्बद्ध पेट्रोलियम व्यवसायीले पनि विभिन्न माग राख्दै पेट्रोलियम ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पेट्रोलियम व्यवसायी, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी र ग्यास व्यवसायीले ६ बुँदे माग राख्दै माग सम्बोधन नभए चैत ६ गतेदेखि कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पेट्रोलियम ढुवानी गरेको भाडा बढाउनुपर्ने, ग्यास तथा पेट्रोल विक्रीवापतको कमिशन बढाउनु पर्ने र गत १९ चैतमा खारेज गरिएको कमिशन प्रतिशत यथावत राख्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका व्यवसायीले आपूर्ति व्यवस्था खल्बल्याउन सक्छन् । आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या नआउने गरी व्यवसायीलाई मनाउनुपर्ने चुनौति पनि थामी सामु छ ।
बुधवारको पत्र कुर्दै निगम
फागुन १६ मा इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट आएको मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ २८ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ ७८ पैसा नोक्सान बेहोरिरहेको निगमले उलेख गरेको छ ।
सो अनुसार निगमले १६ फागुनदेखि फागुनमसान्तसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्ने प्रक्ष्येपण गरेको थियो । यद्यपि त्यसको हिसावकिताब सार्वजनकि गरिसकेको छैन । हरेक १५ दिनमा आइओसीबाट नयाँ मूल्यसूची आउने चलन अनुसार बुधवार नयाँ मूल्यसूची आउने छ । त्यसपछि निगमले फेरि आगामी १५ दिनको नोक्सान प्रक्ष्येपण गर्ने छ ।
अहिले निगमको घाटा बढेका कारण मूल्यस्थिरिकरण कोष लगायतका सञ्चिति कोषको रकम प्रयोग गर्दै आएको छ ।
गत २३ फागुनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले अघिल्लो दिन मात्रै मूल्यस्थिरिकरण कोषबाट ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आइओसीलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि गत माघमा पनि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उक्त कोषबाट निगमले आइओसीलाई भुक्तानी गरेको थियो ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशकमा इन्जिनियर उमेशप्रसाद थानी नियुक्त भएका छन ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले थानीलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । स्वाथ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले निगमको प्रमुखमा थानीलाई नियुक्त गरेको जानकारी दिए ।उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिस समितिले कार्यकारी प्रमुखका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । थानी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका […]
नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा उमेशप्रसाद थानी नियुक्त भएका छन् । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थानीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।कार्यकारी निर्देशकको लागि गठित सिफारिस समितिले चण्डिकाप्रसाद भट्ट, जीवनप्रसाद सिटौला र उमेशप्रसाद थानीको नाम सिफारिस गरेको थियो । ति मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थानीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल उनी नेपाली कांग्रेस निकट इन्जिनियर्सको संस्य्था सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपाल (सिडेन) का अध्यक्ष छन् । यस अघि राजनीतिक नियुक्तबाट उनी विद्युत प्राधिकरण र सडक बोर्डमा सञ्चालक सदस्य पनि बनेका थिए।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्त गर्नको लागि आवेदन खुलाएकोमा १७ जनाले आवेदन दिएका थिए। कार्यकारी निर्देशकको लागि जीवन प्रकाश सिटौला, विष्णु बाबु मिश्र, हरिभक्त शाही, प्रा.डा. लक्ष्मण पौडेल, लोक बहादुर खड्का, लोकराज पाठक, कृष्ण प्रसाद यादव, तारानाथ पौडेल, चित्तरन्जन दास, रामदेव यादव, डा. चण्डिका प्रसाद भट्ट, उमेश प्रसाद थानी, पंकज कुमार दास, हरिवंश आचार्य, आनन्द प्रसाद चन्द, भुपेन्द्र प्रसाद अर्याल र संजय कुमारले आवेदन दिएका थिए।आवेदन दिनको लागि नेपालको नागरिक भएको, निगमको कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषय वा प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इञ्जिनियरिङ्ग वा कानूनमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र कुनै संस्था वा निकायको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनु पर्ने ब्यबस्था थियो । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ४ बमोजिम अयोग्य नरहेको हुनु पर्ने छ। साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ बमोजिम पैंतीस वर्ष पुरा भई पैंसट्ठी वर्ष उमेर ननाघेको हुनु पर्ने ब्यबस्था थियो ।दरखास्तसाथ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा १० को उपदफा ३ वमोजिमका कागजात तथा विवरण स्वयंले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने ब्यबस्था थियो । दरखास्त पेश गर्दा शैक्षिक योग्यता, अनुभव, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी, वैयक्तिक विवरण र दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो तथा निर्देशिकाको दफा १० को उपदफा ४ वमोजिमको व्यवसायिक कार्ययोजना (पाँच हजार शब्दमा नवढ्ने गरी) छुट्टै खाममा सिलवन्दी गरी मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखामा दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्नेछ । सिलवन्दी खाम बाहिर “नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि आवेदन तथा व्यवसायिक कार्ययोजना' उल्लेख गरेको हुनुपर्ने ब्यबस्था गरिएको थियो ।
नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको लागि ३ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समितिले चण्डिकाप्रसाद भट्ट, जीवनप्रसाद सिटौला र उमेशप्रसाद थानीको नाम सिफारिस गरेको हो ।आवेदकले पेश गरेको योग्यता, तथा व्यवसायिक कार्ययोजना र प्रस्तुतिकरणलाई आधार मानेर ३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको समितिले जनाएको छ । अब यी मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १ जनालाई निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्त गर्नको लागि आवेदन खुलाएकोमा १७ जनाले आवेदन दिएका थिए। कार्यकारी निर्देशकको लागि जीवन प्रकाश सिटौला, विष्णु बाबु मिश्र, हरिभक्त शाही, प्रा.डा. लक्ष्मण पौडेल, लोक बहादुर खड्का, लोकराज पाठक, कृष्ण प्रसाद यादव, तारानाथ पौडेल, चित्तरन्जन दास, रामदेव यादव, डा. चण्डिका प्रसाद भट्ट, उमेश प्रसाद थानी, पंकज कुमार दास, हरिवंश आचार्य, आनन्द प्रसाद चन्द, भुपेन्द्र प्रसाद अर्याल र संजय कुमारले आवेदन दिएका थिए।आवेदन दिनको लागि नेपालको नागरिक भएको, निगमको कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषय वा प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इञ्जिनियरिङ्ग वा कानूनमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र कुनै संस्था वा निकायको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनु पर्ने ब्यबस्था थियो । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ४ बमोजिम अयोग्य नरहेको हुनु पर्ने छ। साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ बमोजिम पैंतीस वर्ष पुरा भई पैंसट्ठी वर्ष उमेर ननाघेको हुनु पर्ने ब्यबस्था थियो ।दरखास्तसाथ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा १० को उपदफा ३ वमोजिमका कागजात तथा विवरण स्वयंले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने ब्यबस्था थियो । दरखास्त पेश गर्दा शैक्षिक योग्यता, अनुभव, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी, वैयक्तिक विवरण र दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो तथा निर्देशिकाको दफा १० को उपदफा ४ वमोजिमको व्यवसायिक कार्ययोजना (पाँच हजार शब्दमा नवढ्ने गरी) छुट्टै खाममा सिलवन्दी गरी मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखामा दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्नेछ । सिलवन्दी खाम बाहिर “नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि आवेदन तथा व्यवसायिक कार्ययोजना' उल्लेख गरेको हुनुपर्ने ब्यबस्था गरिएको थियो ।
.jpg)
