काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनै सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र समावेशी आयोगका अध्यक्षको नाम सिफारिस गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले ...
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक निकायका उच्च पदहरुमा फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानबिन प्रक्रियामा रहेका एवम् सामाजिक र नैतिक रूपमा विवादित देखिएकालाई नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको छ । सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा राज्यका विभिन्न जिम्मेवार तहबाट कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय तथा सार्वजनिक निकायमा त्यस्ता व्यक्ति सिफारिस तथा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी […]
नेपालमा योग्यता प्रणालीका आधारमा निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको भर्ना र छनोट गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । योग्यता, अनुभव र सीपयुक्त कर्मचारी सिफारिस भई विभिन्न सेवा समूहमा कार्यरत रहिआएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा विशेष गरी विभिन्न प्रकारका राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिज्ञले कुनै पनि प्रकारको प्रतिस्पर्धाबिना सेवामा प्रवेश गराई तत्कालीन राजनीतिक […]
The post विज्ञताको जरुरी नपर्ने प्रशासन सेवा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
नेपालमा योग्यता प्रणालीका आधारमा निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको भर्ना र छनोट गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । योग्यता, अनुभव र सीपयुक्त कर्मचारी सिफारिस भई विभिन्न सेवा समूहहरूमा कार्यरत रहिआएका छन् । विभिन्न प्रकारका राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिज्ञहरूले कुनै पनि प्रकारको प्रतिस्पर्धाविना सेवामा प्रवेश गराए र तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाको पृष्ठपोषणमा त्यस्ता कर्मचारीहरूले सहभागिता देखाए । उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालत र सरकारको निर्णयले प्रशासन सेवामा प्रवेश गराइयो । प्रशासनिक संयन्त्रलाई कुनै पनि प्रकारको विषय विज्ञता आवश्यक नपर्ने सेवाका रूपमा व्यवहार गरियो । समग्र राष्ट्रको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय जिमीवारी बहन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लैजाने शृङ्खला जारी रहने स्थिति छ ।
यस्तो प्रक्रिया विशेष गरी २०४६ सालपश्चात् प्रारम्भ भयो । देशमा लोकतन्त्रको पुनः प्राप्तिपश्चात् राजनीतिक सङ्घर्ष गर्ने र सङ्गठनका विज्ञ तर प्रशासनिक मूल्य र मान्यताको बारेमा जानकारी नभएकाहरूको हातमा देशको साँचो तालो लामो समयसम्म रह्यो । यस अवधिमा प्रशासनिक मूल्य मान्यता प्रतिकूल निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो ।
