Image Khabar

आश्विन २०७९

अधिकांश देश ऋणकाे पासाेमा पर्न सक्ने आईएमएफकाे चेतावनी

काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले अधिकांश देश ऋणको पासोमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको इकोनमिक आउटलुक सार्वजनिक गर्दै उसले सन् २०२२ मा विश्वको औषत आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहेकोमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हुने जनाएको छ । यस्तै, सन् २०२३ मा एशिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आईएमएफको विज्ञप्तिको अर्थ

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारी अधिकारीको भनाइ कतिपय अवस्थामा पत्याउन नसकिने हुन्छ तर विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) जस्ता विदेशी संस्थाको भनाइलाई भने विशेष रूपमा लिने गरिन्छ र तिनलाई पत्याउने गरेको पनि पाइन्छ । तर, तिनका अभिव्यक्तिको शब्दार्थ र भावार्थमा केही अन्तर हुन्छ । बिहीवार आईएमएफले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लागेको सन्देश दिए पनि उसको तात्पर्य हेर्दा सन्तोषजनक छ भन्ने अर्थ निकाल्न सकिँदैन । अर्थात् अर्थतन्त्र अझै भड्खालामै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । पहिलो त, आईएमएफ होस् वा विश्व बैंक तिनका प्रतिनिधि भनेका वास्तवमा कर्मचारी हुन् । नेपाल ती संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छ । त्यसो हुँदा तिनले सीधै सरकारको आलोचना गर्नेगरी अर्थतन्त्रका बारेमा प्रतिक्रिया दिने गरेको पाइँदैन । अहिले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यहाँ पुगेका यी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँको अर्थतन्त्र खत्तम भएको भनी प्रतिक्रिया दिएको पाइँदैन । श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुअगाडि पनि यी कसैले त्यहाँ आउन लागेको संकटबारे चेतावनी दिएको पाइँदैन । यिनले समस्या आउँदा दिने सहयोगमा भने शर्तहरू प्रशस्त राख्छन् । यिनले केही नभने पनि ती देश संकटमा गए भने नेपालचाहिँ सुरक्षित छ भनेर बुझ्नु हुँदैन । जुलाई २०–२६ मा आईएमएफ टोलीले गरेको भ्रमणपछि र गतवर्षको आर्थिक शिथिलतापछि चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने, महँगी वृद्धिदर घट्ने र बाह्य स्थिति निरन्तर बलियो हुँदै जाने अनुमान गरेको छ । यसमा उसले आईएमएफले गरेको सहायताबाट सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमका प्रतिबद्धता पूरा भएमा भन्ने शर्त राखेको छ । यसको अर्थ नेपालले ती प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन भन्ने निक्लन्छ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि रोक्न र बाह्य क्षेत्र स्थिरता कायम राख्न उचित उद्देश्य लिएको उल्लेख गरिएको छ । यी शब्दले राष्ट्र बैंकको नीति समर्थन गरेको पाइन्छ । तर, राष्ट्र बैंककै कारण लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन नसक्ने विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका छन् । यसमा उसले मौद्रिक नीति होशियारीपूर्वक लिइएको भनेर त्यसप्रतिको संशय कायमै राखेको पनि देखिन्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीति दुवैका कार्यक्रममा खासै आपत्ति पाइँदैन । तर, तिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कोषले यही कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठाएको हो । त्यो पनि घुमाउरो पारामा । नीति र कार्यक्रम जेजस्तो भए पनि तिनको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले लिएका नीतिमा खासै आपत्ति जनाउनैपर्ने केही देखिँदैन । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति दुवैका कार्यक्रममा खासै आपत्ति पनि पाइँदैन । तर, तिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कोषले यही कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठाएको हो । त्यो पनि घुमाउरो पारामा । यसले कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण मात्रै भनेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले यसमा प्रश्न उठाएका मात्र छैनन्, कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने पनि बताएका छन् । सरकारले भने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र परिणाममुखी कामचाहिँ नगर्ने गरेको छ । वित्तीय स्थिरताको रक्षाका लागि बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरको अटुट निगरानी र सुपरिवेक्षकीय प्रयासहरू अझै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उसले यसमा पनि केन्द्रीय बैंकलाई सचेत पारेको छ । यसरी उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका बुँदा हेर्दा सरकार हौसिनुपर्ने देखिँदैन । उसले सरकारी नीति र कार्यक्रमको समर्थन गरेर पनि त्यसमा भएका कमजोरीप्रति केही संकेत गरेको छ । यसलाई बुझेर नेपालले कार्यान्वयनमा इमानदार हुन सकेन भने अर्थतन्त्रको समस्या हट्न कठिन हुने देखिन्छ । बाह्य पक्षमा देखिएको सुधारको स्थिरतामा प्रश्न अहिले पनि छ । आन्तरिक पक्ष त सुधार हुनै सकेको छैन । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रका समस्यालाई आफैले विश्लेषण गरी गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त नेपालले लिने गरेको अधिकांश नीति र बनाइएका कानून राम्रामध्येमै पर्छन् । सत्ताको चाबी समातेकाहरूका कुरा झनै मीठा हुने गर्छन् । उनीहरूका कुरा सुन्दा नेपालमा नराम्रा भन्दा राम्रा काम भएका छन् र भइरहेका छन् भन्ने लाग्छ । तर, व्यवहारमा ठीक उल्टो छ । सुशासनमा कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार, काममा ढिलासुस्ती, पहुँचवालाको मनपर्दी सधैंको समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि शासकीय सुधार पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नीति राम्रो बनाएर मात्र हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू इमानदार त हुुनुपर्छ नै साथै नीति र योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बढ्दै छ विश्वभर खाद्यान्न संरक्षणवाद

भारतले गत शनिबार गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अप्रिलको पूर्वार्द्धमा युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गरेपछि विश्व खाद्यान्न संकटको संघारमा पुगेको भन्दै खाद्य संकट समाधान गर्न मद्दत गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, यसको एक महिनामै भारत आफ्नो वाचाबाट पछाडि हट्यो । रूसले युक्रेनका बन्दरगाहमा रोकिएर बसेका अन्न निकासी गर्न नदिएसम्म विश्वभर भोकमरी संकट आउन सक्ने चेतावनी सात औद्योगिक देशहरूको समूह जी–सेभेनले दिएको छ । रूसले फेब्रुअरीको अन्त्यतिर युक्रेनमाथि हमला गरेदेखि नै विश्व बजारमा गहुँको भाउ उकालो लागेको थियो । रूस र युक्रेन विश्वका दुई ठूला गहुँ निर्यातकर्ता हुन् । विश्वको कूल गहुँ निर्यातमा यी दुई देशको अनुपात २९ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । रूस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्वभर खाद्यान्नको भाउ बढिरहेकै समयमा भारतको कदमले विश्व बजारमा गहुँको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुर्‍याएको छ । सोमवार मात्रै गहुँको भाउ करीब ६ प्रतिशतले बढेको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधका कारण यसअघि नै विश्व बजारमा अन्नको भाउ बढेको थियो । अर्जेन्टिनामा खडेरी, अष्ट्रेलिया आएको बाढीका कारण यी देशको गहुँ उत्पादन प्रभावित भयो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो गहुँ उत्पादक तथा खपतकर्ता देश चीनले घरेलुस्तरमै गहुँको आपूर्ति आक्रामक रूपमा बढाइरहेको छ । गहुँको निर्यात रोक्ने भारत एउटै मात्र देश भने होइन । रूस र युक्रेन, इजिप्ट, काजगिस्तान, कोसोभो र सर्बियाले पनि गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । निर्यात प्रतिबन्ध गहुँमा मात्रै छैन । मकै भटमास, सूर्यमुखी तेल, पाम तेललगायत सबै खालका खाद्य वस्तुको भाउ बढेको छ । रूसले आक्रमण गरेयता युक्रेनले अन्न र खानेतेलको निर्यात गर्न सकेको छैन । रूस, युक्रेन र बेलारूसबाट हुने मलखादको निर्यात प्रभावित भएको छ । चीनले पनि गएको गर्मीयाममा मलखाद निर्यात रोकेको थियो । विश्वभर मलखादको चरम अभावबीच यसको भाउ चुलिएको छ, आपूर्ति प्रभावित भएको छ । त्यसैले किसानहरू कम मलखाद प्रयोग गर्न वा थोरै मलखाद चाहिने बाली लगाउनतिर लागेका छन् । यसले उल्टै विश्वको खाद्य संकट बढाइरहेको छ । आक्रमणका कारण युक्रेनका खेतीबाली नष्ट भएका छन् भने खेतीपातीको काम पनि रोकिएका छन् । युद्ध जारी रहँदा विश्वभर खाद्यान्नको आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिएर अभाव हुने सम्भावना बढेको छ । विशेषगरी अन्न, खाने तेलको चरम अभाव हुने र मूल्य झनै बढ्ने अवस्था बढेको छ । अधिकांश देशहरूले खानेतेलको निकासी रोकेका छन् । खानेतेल पछि प्रतिबन्धको मारमा परेको अर्को खाद्यान्न गहुँ हो । अर्जेन्टिनाले मार्चको मध्यतिर भटमासको तेल र सोयाबिन मिलको निर्यात रोकेको थियो । अल्जेरियाले पनि पास्ता, गहुँ डेरिभेटिभ्स, खाने तेल र चिनीको निर्यात रोकेको छ । इजिप्टले खाने तेल, मकै, गहुँ, पीठो, तेल, दलहन, पास्ता र सिमीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । इन्डोनेशियाले घरेलु स्तरमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हालै पाम आयल, पाम केर्नल आयलको निर्यात रोकेको छ । काजखस्तानले गहुँ र गहुँको पिठो रोकेको छ । कोसोभोबाट पनि गहुँ, मकै, पिठो, वनस्पति तेल, नुन र चिनीको निर्यात रोक्का छ । टर्कीले गाईको मासु, खसीको मासु, नौनी र खाना पकाउने तेलको निकासीमा बन्देज लगाएको छ । युक्रेनले गहुँको साथै ओट्स, चिनीको निर्यात रोक्का गरेको छ । रूसले पनि चिनी र सूर्यमुखीको बियाँ, गहुँ, तोरी, जौ र मकैको निर्यात ठप्प पारेको छ । गहुँ, मकै, पीठो र तेल निर्यात रोक्ने देश सर्बिया पनि हो । ट्यूनिशियाले फलफूल र तरकारीको निकासी रोक्का गरेको छ । कुबेतले पनि कुखुराको मासुबाट बनेका सामग्री, अन्न र वनस्पति तेलको निर्यात रोकेको छ । इरानले आलु, भन्टा, गोलभेंडा लगायत तरकारीको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध गत महीना फुकुवा गरेको छ । अधिकांश देशले घरेलु स्तरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । रूसले युक्रेनका बन्दरगाहमा रोकिएर बसेका अन्न निकासी गर्न नदिएसम्म विश्वभर भोकमरी संकट आउन सक्ने चेतावनी सप्ताहान्तमा सात औद्योगिक देशहरूको समूह जी–सेभेनले दिएको छ । विश्व बैंकले पनि यस अघि नै युक्रेनमाथिको हमलाका कारण विश्वमा खाद्यान्नको चरम संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । खाद्य वस्तुको भाउ एक प्रतिशतले बढ्दा विश्वमा १ करोड मानिसहरू चरम गरिबीमा धकेलिने विश्व बैंकको भनाइ छ । विश्वभर उत्पन्न खाद्यान्नको अभावले खाद्य महँगी यस अघि कहिले नदेखिएको स्तरमा उक्लिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार अप्रिलमा खाद्यान्नको मूल्य ३० प्रतिशतले बढेको छ । महँगी विकासशील देशहरूमा चरम छ । सरकारहरूले स्थानीय स्तरमा महँगी नियन्त्रण गर्न धेरै समय खर्चिरहेका छन्, ब्याजदर बढाउन थालेका छन्, संसाधन लगाइरहेका छन् । कैयौं देशमा खाद्य असुरक्षा सामाजिक अशान्ति र भूराजनीतिक जोखिमको कारण बनेको छ । महँगीको मारमा अमेरिका, बेलायत र जापान लगायत धनी देशहरू पनि परेका छन् । सबै देशहरूले आफ्नो देशको खाद्यान्न सुरक्षाका लागि भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अहिले विश्व खाद्य व्यापारमा प्रतिबन्धित खाद्य वस्तुको अनुपात १७ प्रतिशत छ । यो सन् २००७/०८ मा खाद्य तथा ऊर्जा संकट देखिएको बेलाकै स्तरको भएको अमेरिकी बौद्धिक समूह अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्था (इफ्प्री)ले बताएको छ । आपूर्ति प्रभावित हुन थालेपछि अन्य उत्पादक देशहरूले पनि निर्यातमा रोक लगाउने र विश्वमा खाद्यान्नको भाउ झनै बढाउने चिन्ता बढेको छ । यसले विश्व बजारमा महँगी झन् झन् बढाउनेछ भने सोको असर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नरहेका नेपाल लगायतका देशहरूमा पर्नेछ । निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूमा समेत यसको असर पर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

महँगी बढेपछि विश्वभर ब्याजदर बढाउने होडबाजी, महँगी नियन्त्रण गर्ने अन्तिम उपाय ब्याजदर वृद्धि नै हो त ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

रुसमाथिको प्रतिबन्धले विश्वभर अमेरिकी डलरको पकड गुम्दै, चिनियाँ यूआन र अष्ट्रेलियन डलर बलियो हुँदै

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भ्लादिमिर पुटिन आक्रमणकारी : बाइडेन

काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आक्रमणकारी भएको बताएका छन्। पुटिनले युद्ध रोजेको र अब पुटिन र उनको देशले गम्भीर परिणाम भोग्ने बाइडेनको चेतावनी छ।युक्रेन माथि रुसले गरेको आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै बाइडेन भने, ‘रुसले युक्रेनमा छिट्टै आक्रमण गर्नेछ भन्ने आशंका पहिले नै थियो।’ उनले रुसमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाइने पनि बताए।बाइडेनले विश्वका अधिकांश देश रुसविरुद्धमा रहेको बताए। उनले यो युद्धबाट अमेरिका पनि प्रभावित हुन सक्ने बताए।&n

थाहा खबर माघ २०७८

चीनले स्थगन गर्‍यो अस्ट्रेलियासँगको आर्थिक संवाद

वैशाख २३, पेचिङ । चीनले अस्ट्रेलियासँगको आर्थिक संवाद तत्कालका लागि स्थगित गरेको बिहीवार घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरस उत्पत्तिका बारेमा अस्ट्रेलियाले चीनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेपछि अस्ट्रेलिया विरुद्ध चीनले दबाबमूलक नीति अख्तियार गरिरहेको छ । साथै केही वर्षदेखि अस्ट्रेलियाको प्रमुख बजार रहेको चीनले अस्ट्रेलियाली सामानको आयातमा एकपछि अर्को प्रतिबन्ध पनि घोषणा गरिरहेको छ । बिहीवारको नयाँ घोषणाले दुबै मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप चिसोपन ल्याउने सङ्केत गरेको छ । साङ्केतिक भए पनि संवाद स्थगनले विशेष अर्थ राख्ने एशिया–प्रशान्त क्षेत्र सम्बन्धी अस्ट्रेलियाली कूटनीतिका जानकार केटलिन बायर्नले बताए । उनका अनुसार दुबै मुलुक बीच सन् २०१७ यत कुनै छलफल नै भएको छैन । चीनले अस्ट्रेलियाली कोइला, गहुँ र अन्य सामानको आयात रोक्का गरेपछि दुबै देश बीचको सम्बन्ध निकै तल्लो स्तरमा पुगेको छ । चीनले एकपछि अर्को दबाब दिए पनि अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनको सरकार टसको मस भएको छैन । अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ विश्वविद्यालयकी निर्देशक बायर्नका अनुसार यो साँच्चिकै महत्वपूर्ण र साङ्केतिक कदम हो, तर सारभूत रुपमा हेर्दा यसको असर सीमित मात्र छ । चीन सरकारले अस्ट्रेलियामाथि शीतयुद्धकालीन मानसिकता र वैचारिक विभेदका कारण सम्बन्ध सामान्यीकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाएको छ । चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीन–अस्ट्रेलिया रणनीतिक आर्थिक संवाद अन्तर्गत सबै क्रियाकलापहरु अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको उल्लेख छ । चीनले यस्तै संवादहरु अस्ट्रेलिया, संयुक्तराज्य अमेरिका र अन्य कतिपय मुलुकसँग गर्दै आएको छ जसमा व्यापार विवाद र अन्य आर्थिक मुद्दाहरुमाथि छलफल हुने गरेको छ । चीनको अस्ट्रेलिया, भारत र कतिपय अन्य छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध पछिल्ला केही वर्षदेखि समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । चीनले अस्ट्रेलिया र पश्चिमा प्रजातन्त्रवादी मुलुकहरुसँग पनि चीनले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव देखाउन खोजेको छ । गत वर्ष चीनले अस्ट्रेलियाबाट हुने अधिकांश वस्तुको आयात रोक्ने घोषणा गरेको थियो । खासगरी कोरोना भाइरसको उत्पत्तिलाई लिएर चीनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अस्ट्रेलियाले माग गरेपछि विवाद चर्किएको हो । चिनियाँ मन्त्रीहरुले अस्ट्रेलियाली समकक्षीले गरेका फोनसमेत लिन अस्वीकार गरेका थिए । अस्ट्रेलियाली व्यापार मन्त्री डान टेहानले एक विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरी चिनियाँ रबैयाप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्। अस्ट्रेलियाली सामानको पहिलो बजार चीन हो, तर प्रतिबन्धहरुले खासै असर नपरेको दुबै देशको भनाइ छ । किनभने चीनका स्टिल मिलले अझै पनि अस्ट्रेलियाली फलाम आयात गरिरहेका छन् । अस्ट्रेलियाबाट निकासी हुने सबैभन्दा मूल्यवान धातु पनि फलाम नै हो । गत महीना, अस्ट्रेलिया सरकारले भिक्टोरिया राज्यले चीनको “बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) सँग गरेको दुई ओटा सम्झौता रद्द गरिदिएको थियो । अस्ट्रेलियाली विदेश मन्त्रीले अस्ट्रेलियाको उक्त कदम कुनै एक राष्ट्रपति लक्षित नरहेको बताउनु भएको थियो, तर चीनले अस्ट्रेलियाको उक्त निर्णयको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।रासस/ एपी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७