थाहा खबर

फाल्गुन २०७८

बागमती स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो डाक्टर र नर्ससहित १०५ जनशक्ति

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सक, नर्स तथा प्राविधिक गरी १ सय ५ जनालाई करार सेवामा नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले चैत २४ गते विज्ञापन प्रकाशित गरी १५ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको हो।कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिस्ट, कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन, कन्सल्टेन्ट पिडियाट्रिसियन, सर्जन, डर्माटोलोजिस्ट, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक, अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, फार्मेसी अधिकृत, फिजियोथेरापिस्टलगायतका पदमा आवेदन मागिएको छ। हेर्नुहोस् विज्ञापन

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल डेरी एसोसिएसनद्वारा प्रोलिफिक स्कुलमा दुधपान

काठमाडौं । नेपाल डेरी एसोसिएसनको आयोजना एवं दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा काठमाडौँ महानगरपालिका धुम्बाराही स्थित प्रोलिफिक माध्यमिक बिद्यालयमा रहेका करिब ५०० विद्यार्थीलाई कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहको विशेष उपस्थितिमा दूध पान गराइएको छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका माननीय जयराम थापा, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक उमेश दाहाल, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका नि. कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरी, कृषि उद्यम केन्द्र एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य राज कुमार कार्की, कृषि उद्यम केन्द्रका सदस्य मनोज चापागाईं, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका प्रशासन प्रमुख बिदुर राई, अनुशासन अधिकृत दिपेन्द्र अधिकारी, लेखा प्रमुख ओम खरेल, केन्द्रिय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा, महासचिव राम आचार्य, नेपाल डेरी एसोसिएसनका उपाध्यक्ष दीप प्रसाद धमला, मनोज कुमार घिमिरे, एसोसिएसन बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष ध्रुव तिवारी, गोपाल तिमल्सिना, सचिव श्याम घिमिरे, एसोसिएसन काठमाडौँका अध्यक्ष अजित बजगाई, सदस्य चेतनाथ दाहाल एवं विद्यालयका प्र.अ.गोपाल महत लगायत विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका एवं विद्यार्थीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा स्कुलका बालबालिकालाई दूध पान गराइइनुको साथै विद्यालय वरपरका जेष्ठ नागरिकहरूलाई नगद सहित सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो। स्वागत मन्तव्य एवं कार्यक्रमबारे बताउँदै नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्लाद दाहालले दूध पूर्ण पौष्टिक आहार हो र दुध बालकदेखि वृद्धसम्म अनिवार्य आवश्यक खाद्य वस्तु हो। दुध जुनसुकै अवस्थामा पनि सेवन गर्न मिल्ने र बिहान बेलुका, दिउँसो अनिवार्य सेवन गरिनुपर्ने कुरा बताउँदै विद्यालयले पनि समय समयमा बालबालिकालाई पौष्टिक आहारको बारेमा बताउँदा दुधको महत्व बुझाउँदै अनिवार्य दूध तथा दुग्ध पदार्थ सेवन गर्न प्रेरित गर्नुहुने कुरामा अध्यक्ष दाहालको विश्वास रहेको बताए । माननीय जयराम थापाले दूध सेवन गर्न अनिवार्य गर्नुपर्ने तर उद्योगीले गुणस्तरमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । पशु सेवा विभागका दाहालले दूध खाएपछि अरु खानेकुरा नखाँदा पनि बाँच्न सकिने दुध पूर्ण खाद्य पदार्थ भएको बताए भने डाक्टर बालक चौधरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशकले विश्व खाद्य संगठनका अनुसार प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति ९२ लिटर दूध अनिवार्य सेवन गर्नुपर्ने भएको नेपालमा हाल ८७ लिटर मात्र भएको बताए भने दुग्ध विकास संस्थानका संजीव झाले दूध सेवन गर्दा लेबलिङ र प्याकेजिङ भएको मात्र सेवन गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले गोठदेखि ओठसम्मकै अवस्था गुणस्तरयुक्त हुने कुरा प्रमुख हो र त्यसमा किसानको पाटोमा हामी सजग रहेको बताए । कृषि उद्यम केन्द्रका उपसभापति राजकुमार कार्कीले सरकारले निजि र सरकारीलाई एउटै आँखाले हेर्नु पर्ने बताउँदै नेपाल डेरी एसोसिएसनले गरेका हरेक गतिविधि अत्यन्तै सकारात्मक भएको र अहिलेको यो दुध तथा दुग्ध पदार्थ स्टक रहेको बेला यस्तो उपभोग बढाउन स्कुलमा दुध पान कार्यक्रम अत्यन्तै सान्दर्भिक भएको बताए । प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले आफूले मन्त्रालय सम्हालेकै दिनबाट विशेषगरी दूध र दुग्ध किसानका समस्यालाई प्रमुख रुपमा हेरेको छु। दुध भनेको अति आवश्यक संवेदनशील खाद्य पदार्थ भएको र गाउँमा दूधको माध्यमबाटै आर्थिक रुपमा अलिअलि चलखेल गर्न पाउने भएकोले पनि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण सेक्टर हो । विद्यार्थीले प्रत्येक दिन तीनपटक बिहान बेलुका र दिउँसो दूध खान अनुरोध गरिन् । यसो गर्दा विद्यार्थीको शरीर स्वास्थ्य हुने कुरा बताइन् । कार्यक्रममा विद्यार्थीले दूध सम्बन्धी कविता सुनाएका थिए भने विद्यालयका प्र.अ. गोपाल महतले उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिँदै विद्यालयमा फरक खालको कार्यक्रम भएकोले विद्यार्थीहरु अत्यन्तै उत्साहित भएको बताए । कार्यक्रमको अन्त्यमा नवप्रभात डेरीबाट उत्पादित दुध तथा दुग्ध पदार्थ उपस्थित सबै अतिथिहरुलाई मायाको चिनो स्वरुप प्रदान गरिएको थियो

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बागमतीमा डाक्टर तथा नर्सिङ पढाउने कलेजको शुल्क तोक्दै प्रदेश सरकार

हेटौँडा । स्वास्थ्य क्षेत्रको शिक्षा अत्यन्तै महँगो भएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रको एमबिबिएस तथा नर्सिङ पढाई हुने कलेजको शुल्क निर्धारण गर्ने भएको छ । अत्यन्तै महँगो शुल्क तिरेर डाक्टर तथा नर्स बन्नुपर्ने बाध्यताको कारण उनीहरू लगानी उठाउनैको लागि भए पनि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको सृजना भएको भन्दै प्रदेश सरकारले महँगो शुल्कलाई घटाउने […]

Nepal Press भाद्र २०८०

देशभरका ६५५ एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान

काठमाडौँ । सरकारले देशभरिका एम्बुलेन्सलाई जिपिएस प्रणालीमा दर्ता कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटै ट्रयाक अर्थात् जिपिएस प्रणालीमा दर्ता भएका एम्बुलेन्सको संख्या ६५५ पुगेको जनाएको हो । एचईओसी प्रमुख

Ratopati माघ २०७९

छत्रपाटी चिकित्सालयमा अत्याधुनिक प्याथोलोजी ल्याब सुरु

छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको अत्याधुनिक प्याथोलोजी ल्याब शुभारम्भ गरेको छ । आज एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बागमती प्रदेश सभाका सांसद बसन्त मानन्धरको प्रमुख आतिथ्यतामा समुदघाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कात्तिक १३ गते शनिबार छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको प्राङ्गणमा नै उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका स्थानीय बासिन्दा र आसपासका सर्वसाधारणले सहज रुपमा उक्त प्याथोलोजी ल्याबबाट सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । उक्त प्याथोलोजि ल्याबको समुद्घाटन प्रमुख अतिथिका रुपमा रहेका बागमती प्रदेश सभाका सांसद बसन्त मानन्धरले गरेका हुन् । सांसद मानन्धरको पहलमा वागमती प्रदेशको पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम २०७७।०७८ अन्तर्गत प्राप्त अनुदान ५० लाख रुपैयाँबाट उक्त ल्याबको निर्माण भएको हो । सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद मानन्धरले राम्रो कामको प्रारम्भ गर्न पाएकोमा खुशि व्यक्त गरेका छन् । सांसद मानन्धरले वागमती प्रदेश सभाको सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएको प्रारम्भिके समयदेखि नै चिकित्सालयको स्तरोन्नती गर्नमा लागिपरेको बताउँदै भने “प्रदेश पूर्वाधार अन्तर्गत छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयमा गर्न सकिने कामहरु के–के हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा ल्याबको कुरा र पुर्ननिर्माणको कुरा उठ्यो र हामीले कति बजेट लाग्छ भन्ने कुराको सोच बनाएका थियौं र त्यसलाई प्राथमिकताको रुपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटबाट ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन ग¥यौं ।” साथै सांसद मानन्धरले पारदर्शि ढंगबाट काम सम्पन्न गरेको र सरकारका बजेटलाई परिचालन गर्ने क्रममा उपयुक्त ठाउँमा सदुपयोग गरी त्यो कार्यक्रमलाई अघि मात्र बढाएको कुरा व्यक्त गरे । उक्त कार्यक्रममा चिकित्सालयका अध्यक्ष डा.मनोजमान श्रेष्ठले सांसद मानन्धरलाई धन्यवाद प्रकट गर्दै उक्त प्याथोलोजी ल्याबको निर्माण गर्नमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने सल्लाहकार मनिराज लवतलाई धन्यवाद प्रकट गरेको छ । साथै उक्त ल्याब निर्माणमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म सहयोग गर्ने संचालक समिति र प्रशासन तथा अस्पतालका म्यानेजरलाई समेत विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उनले भने, “अब आउने केही समयभित्रै प्याथोलोजी ल्याबको रिर्पोट तपाईहरुको मोबाइलमा हेर्न मिल्ने सुविधा संचालन हुन गइरहेको छ ।” साथै साही कार्यक्रमलाई समापन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले उक्त चिकित्सालयमा कार्यरत डाक्टर तथा नर्सहरुलाई चाहिने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १७ का वडाध्यक्ष नबिन मानन्धर लगायत संचालक समितिको उपस्थिति रहेको थियो ।

Bizpati आश्विन २०७८

वीरगञ्जमा २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु

निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्‍याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ । यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ? धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन । तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ? अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन । कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन । नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ? त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्‍यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्‍यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन । महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ? शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ । संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्‍यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ । महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ? कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन । संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ । हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ । तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ? एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ । सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ? सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ । चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ? चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो । महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ? ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८