गोरखापत्र

बैशाख २०७८

सरकारको प्राथमिकतामा खोप, छ देशबाट खोप ल्याउन प्रक्रिया शुरु

सरकारले कोरोना भाइरस (कोेभिड–१९) नियन्त्रणका लागि पहिलो प्राथकितामा खोप खरिद गरी धेरैभन्दा धेरै लगाउने तयारीका साथ अघि बढेको बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीका अनुसार चीन र भारत हित थप चार देशबाट खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो । सरकारले नर्वे, रूस, बेलायत र अमेरिकासँग खोप खरिद बारे छलफल शुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटनमा आशा

कोरोना संक्रमण भित्रिन नदिन सरकारले डेढ वर्षदेखि पर्यटक आगमनमा विभिन्न किसिमले लगाएको बन्देज हटाएको छ । यसबाट तत्कालै पर्यटक आगमन ठूलो संख्यामा वृद्धि त नहोला तर जोखिमकै बीच नेपाल आउन चाहने पर्यटक भने आउन सक्नेछन् । पर्यटन व्यवसायीले राख्दै आएको माग पूरा भएकाले सरकारको निर्णयको उनीहरूले स्वागत गरेका छन् । यतिले मात्रै पर्यटक आगमन बढाउन सक्ला त ? अहिले विश्वभरि नै अत्यधिक छूटमा पर्यटनका प्याकेज ल्याइरहेको छ । त्यही रणनीतिअनुसार नेपालले पनि पर्यटनको बजार खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले पर्यटनको विश्वबजार सबैजसो खुलिसकेको अवस्था छ । विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पर्यटकको भीड देखिएको पनि पाइन्छ । तर, बाह्य पर्यटक भने कमै देखिएका छन् । त्यसैले विभिन्न देशले अहिले पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका छन् र त्यसको कार्यान्वयनले सकारात्मक परिणाम दिएको पनि पाइएको छ । यद्यपि विश्व पर्यटन बजार पूर्णरूपमा पुरानै लयमा फर्किन अझै २/३ वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण सम्बद्ध संस्थाहरूले गरिरहेका छन् । यस्तोमा नेपालले पर्यटक आगमन खुला गरेर विश्व पर्यटन बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन त खोजेको छ । तर, उनीहरूलाई आकर्षित गर्नेगरी प्रचारप्रसार तथा प्रडक्ट ल्याउन तथा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन भने ठोस कदम चालिएको पाइँदैन । यसअघि बाह्य मुलुकबाट आउने पर्यटकका लागि क्वारेन्टाइनको अनिवार्य व्यवस्था थियो । साथै, उनीहरूलाई अनअराइभल भिसा पनि उपलब्ध थिएन । १ हप्ताजति नेपाल घुम्ने योजना बनाउने पर्यटकलाई त्यति नै दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न परेपछि नेपाल आउने अर्थै रहेन । त्यसमा पनि क्वारेन्टाइन अवधिमा पूरै कोठामा थुनिएर बस्नुपर्ने र उसले कुनै पनि पर्यटकीय गतिविधिमा सहभागी हुन नसक्ने भएपछि उनीहरू नेपाल आउने कुरै भएन । यद्यपि हिमाल आरोहणका लागि पनि केही पर्यटक नआएका होइनन् । नया“ व्यवस्थाले कोरोनाविरुद्ध पूर्ण खोप लगाएका तथा ७२ घण्टे पीसीआर रिपोर्टबाट कोरोना नेगेटिभ देखिएका पर्यटकले विमानस्थलमै भिसा प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने र त्यही“बाटै पर्यटकीय गन्तव्यमा जान सक्ने बनाएको छ । यसरी व्यवसायीको माग पूरा भएको छ । तर, पर्यटकलाई ल्याउन पर्यटन व्यवसायीले नया“ ढंग, प्रडक्ट र रणनीति तय नगरेर पुरानै तरीकालाई निरन्तरता दिए यो नया“ व्यवस्थाले पनि पर्यटक नआउन सक्छन् । नेपालले पर्यटकहरूका लागि आगमन खुला गरे पनि नेपालको पर्यटनको स्रोत बजार भएका मुलुकले नेपाललाई रेड जोन अर्थात् कोरोनाको जोखिम उच्च रहेको क्षेत्रमा राखिरहेका छन् । अहिले संक्रमितको संख्या निकै घटेको भए पनि रेड जोनमा राखिएपछि ती देशबाट नेपाल आउन त्यति सहज हुँदैन । ती देशमा सबैजसो नागरिकले भ्याक्सिन लगाइसकेका छन् तैपनि जोखिम उत्तिकै रहेकाले उनीहरूले आफ्ना नागरिकलाई नेपालमा जान पक्कै पनि सल्लाह नदेलान् । यस्तो बेला कूटनीतिक क्षेत्रको काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रले नेपाल पर्यटकका लागि सुरक्षित छ, खोप र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना सही ढंगले भएको छ भनेर विश्वास दिलाउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो भएको देखि“दैन । कूटनीतिक क्षेत्रले सही ढंगले ती देशमा सकारात्मक सन्देश लान सकेको भए नेपालमा खोप अभियान व्यापक नभएको अवस्थामा पनि पर्यटक आउन सक्छन् । तर, नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन कूटनीतिक क्षेत्र सफल भएको देखिँदैन । पर्यटनको स्रोत बजारमा नियमित उडान शुरू हुन थालेका छन् । ती ठाउँमा सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा व्यवसायीले प्रचारको काम थाल्नुपर्छ । तत्कालै पर्यटक नआए पनि छूटका साथ रिजर्भेशन गराउन थाल्नु उपयुक्त हुन सक्छ । अहिले विश्वभरि नै अत्यधिक छूटमा पर्यटनका प्याकेज ल्याइरहेको अवस्था छ । त्यही रणनीति अनुसार नेपालले पनि पर्यटनको बजार खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । भ्याक्सिन नलगाएका पर्यटकले पनि क्वारेन्टाइनका बेलामा गर्न सक्ने केही प्रडक्ट ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै भीडभाड नहुने पदयात्राजस्ता विभिन्न प्याकेजमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्य देशमा नहुने खालको पर्यटकीय गतिविधिमा केन्द्रित रहेर प्याकेज ल्याउँदा पर्यटक आगमन बढ्न सक्छ । साथै, स्तरीय पर्यटक ल्याउन यो नयाँ अवसर पनि बन्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

खोप आपूर्ति तालिका संशोधन गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड: बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता

Ratopati आषाढ २०७८

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह : खोप तत्काल खरिद गरौँ, बजेटको कमी हुन दिन्न

Ratopati आषाढ २०७८

चैतसम्म तीन करोड मात्रा खोप आउने

सरकारले आगामी चैतसम्म तीन करोड मात्राभन्दा बढी कोरोना (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी थालेको छ । १२ वर्षभन्दा माथिकालाई समेत खोप सेवा प्रदान गर्ने गरी सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले आगामी असोजदेखि चैतसम्म तीन करोड २३ लाख मात्रा खोप ल्याउने गरी तयारी अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बालबालिकाका लागि ६० लाख मात्रा कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १२ वर्षदेखि माथि उमेरका लागि समेत खोप ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा डा. लोहनीले खोपबारे सम्बन्धित देशबाट सकारात्मक सन्देश आएको जानकारी दिनुभएको हो । त्यसबारे डा. लोहनीले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “असोजदेखि चैतसम्म तीन करोड खोप आउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । जुन देशमा नेपालले खोप ल्याउनका लागि पहल अगाडि बढाएको छ, ती देशबाट सकारात्मक सन्देश आएकाले खोप आउनेछ ।”

गोरखापत्र आषाढ २०७८

चीनसँगको व्यापारमा समस्या

चीनमा कोरोना भाइरस शुरू भएपछि २०७६ फागुनबाट असहज बन्दै आएको उत्तरी नाका अझै पूर्ण सञ्चालनमा आएको छैन । चीनस“गको व्यापारमा आयातमा भन्दा निर्यातमा बढी समस्या देखिएको छ । अहिले चीनमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएको छ । तर, उसले उत्तरी नाका सहज रूपमा खुलाएका छैन । तैपनि रसुवागढी नाकाबाट गत आव २०७७/७८ मा १८ अर्बभन्दा बढीको मालवस्तु आयात भएको छ र सरकारले साढे ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गरेको छ । नेपालले आफ्नो प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग आफूले भोग्नु परेका समस्या स्पष्ट रूपमा राखेर निर्यात वृद्धिका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । दैनिक ५० भन्दा मालवाहक कन्टेनरहरू पार हुने सीमामा अहिले १५ ओटा कन्टेनरमात्र आयात भइरहेको छ । यो पनि पछिल्लो समय केही बढेको देखिन्छ । नत्र चाँडै कुहिने फलफूललगायत वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर दैनिक ४/५ ओटा मात्रै कन्टेनर छाड्ने गरिएको थियो । २ वर्षदेखि उत्तरी नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू अझै त्यहाँबाट नेपाल आउन नसकेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । उत्तरी नाका असहज हुँदा व्यापारीहरूले बढी भाडा तिरेर जहाज र समुद्री मार्गबाट सामान आयात गर्नु परिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ११ महीनामा चीनतर्फ हुने निर्यात ४२ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको थियो भने गत आवको सोही अवधिमा १७ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै अघिल्लो वर्षमा आयात ९ प्रतिशत घटेकामा गत आवमा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले चीनसँगको व्यापार अझै सहज हुन नसकेको तथ्यलाई देखाउँछ । व्यापारीहरूले चीनबाट सामान आयात गर्न असहज भएपछि मलेशिया आदि देशबाट सामान आयात गर्नुका साथै वैकल्पिक मार्गबाट पनि सामान ल्याएका थिए । त्यसैको परिणाम अहिले बजारमा विद्युतीय सामग्रीहरूको मूल्य बढेको छ । चीनसँगको व्यापारघाटा बढ्दो छ । चीनले नेपाललाई हजारौं वस्तुमा भन्सार सहुलियत दिएको छ । तर, त्यो नेपालको निर्यातयोग्य वस्तुमा छैन । निर्यातयोग्य वस्तु पनि चीन निर्यातमा सहज छैन । अहिले कोरोना कालमा त नेपाली निर्यातकर्ताले सामान निर्यात नै गर्न नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । चिनियाँ लगानी तथा चिनियाँहरू संलग्न व्यवसायका उत्पादनमात्रै निर्यात सहज भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपालको विशेष भौगोलिक अवस्थितिका कारण चीन नेपालमा अहिले पहिलाभन्दा निकै ध्यान दिन थालेको पाइन्छ । तर, व्यापार सहजीकरणमा भने उसले पर्याप्त साथ दिएको देखिँदैन । अहिले तिब्बतसम्म चीनको मुख्य भागबाट रेल सञ्चालन हुन थालेको छ । त्यसबाट नेपाली आयातकर्ताहरू लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ । तर, नेपालीहरूलाई अहिले चीन जान सहज छैन । नेपालीहरूले चिनियाँ एजेन्टसँग सम्पर्क गरेर मात्रै सामान आयात गरिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा नेपालीहरूलाई चीन जान तथा उत्तरी नाकाबाट सामान आयात गर्न सरकारले चीनलाई आग्रह गर्नुपर्ने देखिन्छ । चीनले आफ्नो देशको भ्याक्सिन लगाउनेलाई चीन प्रवेशमा सहज नीति लिएको छ । नेपालमा चीनमा उत्पादित भेरो सेल खोप सबैभन्दा बढी लगाइएको छ । थप खोप पनि चीनबाट नै खरीद हुँदै छ । यस्तोमा नेपाली व्यवसायी, ड्राइभर आदिलाई उत्तरी सीमाबाट चीन प्रवेश सहज गरिदिनुपर्छ । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरू पनि उत्तरी नाकाबाट निर्यात गर्न सहज बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणका बखतमा अम्लीय फलफूलको निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो । तर, त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपालले निर्यात व्यापार बढाउन नसक्नुको यो एउटा उदाहरण हो । नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भारत र चीनसँग मात्र होइन, विगतमा व्यापारघाटा नभएमा बंगलादेश र भुटानजस्ता देशसँग पनि व्यापारघाटा हुन थालेको छ । यो नेपालको निर्यात व्यापारको कमजोरीको सूचक हो । त्यसैले नेपालले आफ्नो प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग आफूले भोग्नु परेका समस्या स्पष्ट रूपमा राखेर निर्यात वृद्धिका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

पाँच देशबाट कोभिडको खोप ल्याउँदैछौं :स्वास्थ्यमन्त्री तामाङ

सरकारले भारत, बेलायत, चीन, अमेरिका, रुसलगायत खोप उत्पादक देशहरुबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । खोप ल्याउन धेरै चरणमा भएको छलफल सकारात्मक रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले खोप आउने दाबी गरेको हो । खरिद र कूटनीतिक पहलमार्पmत खोप ल्याउनेबारे पहल भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताएका छन् । राष्ट्रपति […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा कमजोरी

आम दैनिकीले कोरोना महामारी सामना गरिराख्दा नियन्त्रणमा सरकारी कदमलाई लिएर दुईथरी मत भेटिन्छन् । एकखाले मानिसहरू सरकारलाई संकट व्यवस्थापनमा उदासीनमात्र होइन, महामारीको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षक देख्छन् । विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको यो महामारी नियन्त्रण सरकारी पहलमात्र पर्याप्त नहुने तर्क अर्काथरी गर्छन् । सरकारले सकेजति गरेको छ, योभन्दा बढी सरकारको सामथ्र्य छैन भन्ने आग्रह उनीहरूमा पाइन्छ । हुन त काम गर्न जति कठिन हुन्छ, कमीकमजोरी कोट्याउन त्यति नै सहज हुन्छ । यसो भन्दैमा संकट व्यवस्थापनको नाममा मौलाएका नीति र नियतगत बेथितिप्रति कदापि आँखा चिम्लिइनु हुँदैन । सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कारोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राज्यको स्रोत र परिचालन सरकारको हातमा हुने भएकैले जस्तोसुकै विपद् सामनाको अगुवाइ सरकारबाटै हुनुपर्छ । अरूले त सरकारको कदममा सहकार्य र सहयोग पु¥याउने मात्रै हो । विगत वर्षको बन्दाबन्दीदेखि अहिले विस्तार भइराखेको निषेध आदेशको पालना गरेर आम जनताले आफ्नो दायित्व पूरा गरेकै छन् । सरकारले के गरेको छ ? संक्रमितलाई अस्पतालमा बेड छैन, उपचार त परको कुरा अस्पतालसम्म पुग्न एम्बुलेन्स र सास फेर्न अक्सिजन नपाएर ज्यान गइरहेको छ । ५० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । भारतीय सिमानासित जोडिएका नाकामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, मास टेस्टिङ, अस्थायी नै भए पनि उपचारका पूर्वाधारजस्ता विगत वर्षको सामान्य सिकाइलाई बेवास्ता गरिएको छ । यो दृश्यमात्रै अहिलेको महामारीमा सरकारी उपस्थितिको ओज बुझ्न पर्याप्त हुन सक्छ । हो, विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूसमेत कोरोनाबाट हायलकायल भइराख्दा साँघुरो स्रोतसाधनमा खुम्चिएको नेपालका निम्ति यो पक्कै सहज काम होइन । महामारी नियन्त्रणभित्र मौलाएका अराजकताले नियन्त्रणका लागि भएका सीमित पहलहरूलाई खुइल्याइदिएको छ । जनता अस्तव्यस्त भइराख्दा सरकार नामको संयन्त्र सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा मस्त छ । सरकारको यो असंवेदनशील शैलीप्रति अहिलेसम्म जनताले असन्तोषमात्र प्रकट गरिराखेको छ, प्रतिवाद गरेको छैन । सरकारका लागि योभन्दा सहुलियत के हुन सक्दछ ? गर्नैपर्ने काम नगर्ने, स्रोतसाधनको दुरूपयोगमा एक कदम अगाडि देखिने प्रवृत्ति आलोचनामात्र होइन, दण्डनीय हुन्छन् । महामारी सामनामा सबैको सहकार्यको खाँचो छ भन्दैमा यो कसैका लागि पनि स्वार्थ सोझ्याउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने औजार बन्न सक्दैन । संक्रमितको पहिचान र उपचार अहिलेको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ । सक्रिय संक्रमित ५०० भन्दा बढी भएका तराई र २०० भन्दा बढी भएका पहाड र हिमाली जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञा दोस्रो हप्तामा चलिराख्दा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढिराखेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीमा सिमानाबाट मानिसको आवागमन बन्द गरिएको थियो । यसपटक मुख्य १३ नाकाबाट आवागमन खुला राखिएको छ । भारतबाट भित्रिनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन । संक्रमण लिएर भित्रिएकाहरू घरघरमा पुगिराखेका छन् । नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगरजस्ता सीमावर्ती शहरमा संक्रमणको बढ्दो ग्राफ यसैको उपज हो । भारत कोरोना महामारीको केन्द्रबिन्दु बनिराख्दा आवागमनमा सतर्कता नहुनुले हामीकहाँ संक्रमण पैmलिएकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन । भारतसितको हाम्रो सम्बन्ध नै यस्तो छ, त्यहाँको सकसको असर ढिलोचाँडो यहाँ आइपुग्छ । अहिले पनि अन्य देशको हवाई उडान बन्द गर्दा कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बनेको भारतबाट हप्ताको २ उडान भइराखेकै छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी फैलिँदा हामीले उपचारका पूर्वाधारको अभाव सामना गरेका थियौं । त्यो अनुभवकै आधारमा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्दा बसोबास बढी रहेको काठमाडौं उपत्यका र सीमावर्ती शहरहरूमा उपचारका अस्थायी प्रबन्ध, पर्याप्त जनशक्ति, सामूहिक क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने हो । सरकार विद्यालय बन्द गराउनसमेत बालबालिकामा संक्रमण कुरेर बस्यो । अहिले पनि तहगत सरकारबीच महामारी नियन्त्रणमा समन्वयको अभाव खट्किएको छ । यो गैरम्मिेवारीको मूल्य जनताले आप्mनो जीवन गुमाएर चुकाइराखेका छन् । अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा रहँदा यसको नियन्त्रण निरुपाय थियो । सक्षम राष्ट्रहरू खोपको अनुसन्धानमा लागेका त थिए, उपाय भने निश्चित थिएन । खोप आइहाले पनि हामीजस्ता गरीब देशले यति चाँडै खोप पाउनेमा अशावादी हुने आधार थिएन । खोप अपेक्षाकृत चाँडै उपलब्ध भयो । १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाइसकेका छन् । तीमध्ये ३ लाख ७० हजारले खोपको दोस्रो मात्रा पनि पाए । महामारीको दोस्रो लहर सामना गरिराख्दा खोप पत्ता लागिसकेकाले आशलाग्दो दृष्य देखिएको छ । सरकारी आचरणमा पुरनावृत्ति भइआएको दृष्य भने सुखद छैन, यसले निराशा बढाएको छ । अहिले संक्रमितको पहिचान र उपचारलाई पहिलो प्राथकितामा राख्नुको विकल्प छैन । सँगै खोप अभियानलाई प्रभावकारी तरीकाले अघि बढाउनुपर्छ । सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कोरोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै एउटा औपचारिक धारणामा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनभित्र खोप अभियान सञ्चालनको आवश्यकतामात्र औंल्याएनन्, यसको उत्पादन र आपूर्तिमा उल्लेख्य काम गरेकोमा भारतप्रति आभारसमेत प्रकट गरे । खोप कूटनीतिलाई प्रवद्र्धन गरेको भारत यतिखेर आफै महामारीबाट चरम संकटमा छ । भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएपछि खोप उत्पादक भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले भुक्तानी लिइसकेको खोपसमेत उपलब्ध गराएको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, भारतकै सिरमसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख कोभिसिल्ड र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख मात्रा खोप आइसकेको छ । अहिले चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहलाई लगाइँदै छ । भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज खोप छिटो उपलब्ध गराउन सिरमलाई गरिएको ताकेता काम लागेको छैन । आपूर्ति अनिश्चत भएकैले ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाउने निर्णय गरेर पनि सरकार पछि हट्नु परेको थियो । सिरमले खोप नपठाएपछि ६५ वर्षमाथिकालाई मात्रै खोप लगाइयो । यो खोप उपलब्ध नहुँदा ६५ वर्षभन्दा माथि उमेरसमूहलाई जेठ ११ देखि लगाउने भनिएको दोस्रो चरणको खोप अभियान प्रभावित हुने करीब निश्चित छ । सिरमसँगै किन्ने भनिएको ५० लाख डोज खोप स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चलखेलले पछाडि धकेलिएको र अहिले आयात अन्योलमा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सरकारले बिचौलियालाई पाखा लगाएर भए पनि खोप भित्र्याउनुपर्छ । भारतको आफ्नै समस्याले तत्काल खोप उपलब्ध गराउने सम्भावना देखिँदैन । त्यहाँ विगतमा भारतले अपनाएको खोप कूटनीतिलाई लिएर अहिले चर्को आलोचना भइराखेको छ । यस्तोमा हामीले भारतको मुख ताकेरमात्र हुँदैन । शक्ति राष्ट्रहरूले कोरोनाकालमा खोप कूटनीतिलाई प्रभाव विस्तारको हतियार बनाएका छन् । अमेरिका र यूरोपेली देशहरूले चीन र रूसको खोपको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन् भने चीनले पनि ती देशको खोप कूटनीतिलाई अप्ठ्यारो पार्न कसर छोडेको छैन । चीन र रूसले संकटग्रस्त देशमा खोप र उपचार सामग्री सहयोग पठाएर प्रभाव जमाउने प्रयास बाँकी राखेका छैनन् । अहिले भारतलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा अमेरिका, चीन र रूसको प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको छ । यस्ता प्रयत्न आफैमा विवादमुक्त भने छैनन् । तात्पर्य, शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिलाई हामीले आप्mनो संकट निकासमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको उद्देश्य जेजस्तो भए पनि हामीले त्यसलाई खोप आपूर्तिको उपायमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं भने उपलब्धि हुनेछ । भारतबाहेक अन्य देशबाट पनि खोप आपूर्तिको पहल र प्रक्रिया थाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जीटुजीका नाममा सीमित एजेन्ट पोस्ने काम हुनु हुँदैन । औषधि व्यवस्था विभागले आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएका खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ । सक्नेले निजीक्षेत्रले ल्याएको खोप किनेर लगाउँछन्, यसले सरकारको व्ययभार कम हुन्छ । सरकारले आर्थिक रूपमा असमर्थलाई निःशुल्क दिनुपर्छ । अहिले स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । यस्तो रकमलाई खोपका लागि उपयोग गर्न नसकिने कारण छैन । यसका निम्ति सरकारले निजीक्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । सरकारको इच्छाशक्ति र इमानदारी यसको प्राथमिक शर्त हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७