Ratopati

श्रावण २०७८

वर्षौँ अघि बन्द भइसकेका दुई सरकारी उद्योगको प्रशासनिक खर्च ३४ करोड !

सरकारले वर्षौँ अघि नै बन्द भइसकेका दुई वटा उद्योगमा करोडौँ प्रशासनिक लगानी गरेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ प्रतिवेदनले बन्द भइसकेर शून्य प्रतिफल दिने उद्योगमा करोडौँ लगानी भएको देखाएको हो । सरकारले हाल सञ्चालनमा नरहेको र वर्षौँ पहिले बन्द भइसकेको नेपाल ओरियण्ट एन्ड म्याग्नेसाइट उद्योगमा ८० लाख प्रशासनिक लगानी गरेको छ । यसै गरी, बन्द भइसकेको अर्को सरकारी उद्योग गोरखकाली रबर उद्योगमा ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको पाइएको छ ।यी दुई वटा उद्योगमा गरेर सरकारले ३४ करोड

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट घाटा १ खर्ब ३८ अर्बमाथि, नियमित खर्च बढेको बढ्यै, विकास बजेट खर्च १ खर्ब पनि पुगेन, बजेट लक्ष्य प्राप्त नहुने निश्चित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाले नबुझेको पक्ष : आकार घटाउनभन्दा क्षमता बढाउन आवश्यक

एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ को अवस्थापश्चात् विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेका समस्यामा नेपाल पनि अछुतो रहने सम्भावना नै भएन । आर्थिक क्रियाकलापको शिथिलता, रोजगारीका न्यून अवसर, उत्पादन र उत्पादकत्वमा लगातार ह्रासको अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक दबाब, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भएको संकुचन, उद्देश्यमूलक खर्चको प्राथमिकीकरण हुन नसक्नु, वितरणमुखी कार्यक्रमको चाप, विकास आयोजना कार्यान्वयन मोडेलमा द्विविधा, स्रोतको उपयोगबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्थाजस्ता अन्तरनिहित जोखिमको सामना गरेको चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाले केही सकारात्मक सूचक प्रक्षेपण गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन स्थिर आधारभूत मूल्यमा गत आवको यही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्वि हुनु, औसत मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ४७ प्रतिशत रहनु, औसत अन्तर बैंकदर २ दशमलव ८६ प्रतिशत कायम रहनु, विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुग्नु, आयातमा ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ७ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड कायम हुनु, कुल वस्तु व्यापारघाटा २ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई रू. ६ खर्ब ९३ अर्ब २० करोड कायम हुनु, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आई रू. २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड बचत रहनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्वि भई रू. १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड कायम हुनु आदि सकारात्मक सूचक हुन् । बजेट खर्च र स्रोत परिचालनतर्फ मध्यावधि मूल्यांकन त्यति सकारात्मक देखिँदैन । सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने नीति आवश्यक देखिन्छ । चालू आवमा रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड अर्थात् ३२ दशमलव ७५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने बाँकी ६ महीनामा ६७ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालू खर्चतर्फ ३८ दशमलव ८० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १६ दशमलव ७० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पूँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यले गरिने पूँजीगत खर्च न्यून रहेकाले बजेट कार्यान्वयनको प्रतिफल सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था छैन । स्रोत परिचालनतर्फ कुल खर्च रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोडमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट रू. ५ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड (९४ दशमलव ०९ प्रतिशत), वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५ अर्ब ४० करोड (० दशमलव ९५ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋणबाट रू. २८ अर्ब ४४ करोड (४ दशमलव ९६ प्रतिशत) परिचालन भएको देखिन्छ । यही अवधिमा राजस्व रू. ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड (कुल लक्ष्यको ४१ दशमलव २७ प्रतिशत) संकलन भएको छ भने वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको तुलनामा १० दशमलव ८१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र उपयोग हुन सकेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ चालू आवमा रू. २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवधिमा रू. १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड अर्थात् ५३ दशमलव ४६ प्रतिशत उठाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चालू वर्षमा रू. ६५ अर्ब ६४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अर्ध वार्षिक अवधिमा रू. १५ अर्ब ५० करोड अर्थात् २३ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाअनुसार कुल खर्च लक्ष्य रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडबाट रू. २ खर्ब २१ अर्ब ५ करोड घटाई रू. १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड कायम गरिएको छ भने उक्त खर्चका लागि राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट रू. १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रू. ४० अर्ब १२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट रू. १ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड परिचालन गरिने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट स्रोतको संकलन, परिचालन र उपयोग दक्षतामा न्यूनता देखिएको छ भने स्रोत परिचालनबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सक्यो कि सकेन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्यो कि सकेन, जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन भयो कि भएन, आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुधारका लक्ष्य प्राप्त गर्नेलाई स्रोत परिचालन र अपेक्षित नतीजा प्राप्त भयो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा समीक्षा केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन । बजेटले राखेका लक्ष्यहरू किन पूरा हुन सकेनन् र ती लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत पक्षमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ विश्लेषण नगरी स्रोत परिचालन तथा उपयोग र करको लक्ष्य घटाउने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । लक्ष्यहरू घटाउने सन्दर्भमा एकजना विद्वान्ले भन्नुभएको थियो, ‘निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न नसकिने अवस्था आयो भने लक्ष्यहरू घटाउने होइन कि दक्षता र क्षमता बढाउने हो ।’ उक्त भनाइलाई आत्मसात् गर्ने हो भने हामीले विगत केही वर्षदेखि गर्दै आएको मध्यावधि बजेट समीक्षाबाट लक्ष्यहरू घटाउने कार्य उपयुक्त छैन । एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यसरी गन्तव्यमा पुग्न बाधकका रूपमा बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन, कार्यविधि एवं मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु, कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का व्यवस्था पूरा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त नहुनु, काममा दोहोरोपना कायमै रहनु, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने भनिए तापनि विभिन्न बहानामा कायमै राखिनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला आयोजनाको अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु, द्विविधायुक्त कानून संशोधन हुन नसक्नु, खर्चलाइ प्रतिफलसँग आबद्ध गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुन नसक्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु आदि रहेका छन् । यिनै कारणबाट हाम्रो विकास अभियानले गति लिन सकेन र बजेट कार्यान्वयनमा यसको असर परेको हो । हामीले विगतदेखि भन्दै आएको चालू खर्चको मापदण्ड बनाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी कुल खर्चमा यसको भार अर्थात् अंश कम गर्दै लैजाने भन्ने कुरा यो समीक्षामा पनि समावेश गरिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाई बजेटले पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने पक्षमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को असर र विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गर्न सरकारी खर्च वृद्धि आवश्यक मानिन्छ तापनि त्यस्तो खर्च उत्पादनमूलक भयो कि भएन, त्यसबाट लक्षित उद्देश्य प्राप्त भयो कि भएन, खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षमा ध्यान दिइयो कि दिइएन भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि प्रतिफलयुक्त, उद्देश्यमूलक खर्चको अवस्था सुनिश्चित नभई आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षलाई ध्यान नदिई गरिएको खर्च वृद्विले अपेक्षित गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन, अझ अधोगतितिर धकेल्छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भनिन्छ तर प्रशासनिक खर्च बढाउने गरी संरचना निर्माण भइरहने, अनावश्यक कार्यात्मक तह वृद्धि गर्ने, काममा दोहोरोपना कायमै राख्नेजस्ता कुरा रोक्ने विषय यो बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेटिएको पाइँदैन । फजुल खर्च बढाउने यस्ता संरचनागत उदाहरणमा प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा गठन गरिएका आयोजना निर्देशनालयहरू हुन् । ठेक्का बन्दोबस्त र मोबिलाइजेशन पेश्की दिने उद्देश्यले मात्र यिनको गठन गरिएको पाइन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यक्षेत्रकै तहमा आयोजना कार्यालय छन्, नीतिगत विषय र अनुगमन गर्ने विभाग मन्त्रालय भएपछि ती आयोजना निर्देशनालय अनावश्यक रूपमा किन राख्न आवश्यक छ ? सोचनीय छ । यस्ता अनावश्यक संगठन संरचना हटाउने हो भने पनि प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सकिन्छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाको अर्को विषय छ : विकास व्यवस्थापन र कार्यान्वयन । हाम्रो विकास व्यवस्थापनको मोडेल के हो ? विकास व्यवस्थापनको मोडेल मागमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित, प्राथमिकतामा आधारित हो कि विकास व्यवस्थापन गर्ने निश्चित सिद्धान्त मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ ? अथवा, यी सबै विषय बेवास्ता गरी गन्तव्यहीन, लक्ष्यहीन, उद्देश्यविहीन विकास अभियान सञ्चालन त भइरहेको छैन ? किन हाम्रा विकास आयोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन्, लागत किन वृद्धि भइरहेको छ, प्रतिफल किन सुनिश्चित छैन आदि विषय समीक्षामा समावेश हुन सकेको छैन । यी विषयमा गहिरो समीक्षा गरी मूलभूत समस्या के हो र समाधान के हुन सक्छ भनी सुधारका उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने बजेट समीक्षा अधुरै रहनेछ । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आयमूलक रोजगारी उन्मुख र दिगो विकासमा प्रभाव पार्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, सहमति नलिई आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्नेबाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने, राष्ट्रिय आयोजनाको सञ्चालन सुनिश्चितता तथा मोडालिटी आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अगावै निक्र्योल गर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा निर्धारण, वनक्षेत्रको उपयोगजस्ता पक्षको कार्यविधि तय गर्नेलगायत विषय उल्लेख छ । विकास आयोजनाहरू सञ्चालन शुरू गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता पक्ष यकीन गरी आयोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आयोजना स्वीकृति गर्नुअगावै पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी पहुँचका आधारमा स्वीकृत भएका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आई समयमा पूरा नहुने, प्रतिफल प्राप्त नहुने जस्ता समस्या देखापरेको पाइन्छ । अत: मध्यावधि समीक्षाका सकारात्मक पक्षको पक्षपोषण गर्दै सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने, नियमसम्मत कार्यप्रक्रियाका माध्यमबाट नतिजामा आधारित कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नेलगायत कार्य व्यवस्था गरी उद्देश्यमूलक, प्रतिफलयुक्त बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेमा बजेट कार्यान्वयनको बाँकी अवधिमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । लेखक पूर्वउपमहालेखा परीक्षक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना : खर्च कटौती घोषणामै सीमित

काठमाडौं। निर्मम रूपमा खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारको त्यसतर्फको गति निकै सुस्त देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना बित्न लाग्दा पनि सरकारले बजेटमा घोषित खर्च कटौतीसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । बजेटमा २० ओटा सरकारी संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने भनिएको थियो । ती निकाय अहिले पनि पहिलेकै संरचनामा यथावत् चलिरहेका छन् । तिनका कर्मचारीले तलब, भत्ता यथावत् पाइरहेका छन् । खारेज गर्ने भनिएका निकायलाई सरकारले अहिलेसम्म चालू खर्चका लागि बजेट उपलब्ध गराइरहेको छ । अघिल्ला बजेटका सरकारी बोर्ड, प्रतिष्ठान खारेज गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नभएजस्तै चालू बजेटमा गरिएका खर्च कटौतीसम्बन्धी घोषणा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता खारेज हुने घोषणा गरेका थिए । त्यति बेलै प्रोत्साहन नहुँदा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गर्ने जोखिम औंल्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रम बढे पनि पूँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । शनिवारसम्म पूँजीगत बजेट ४३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यस वर्षको पूँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने भनिए पनि अर्थमन्त्रीबाटै बजेट सार्वजनिक भएयता हरेक महीनाजसो लावालस्करसहित विदेश भ्रमण भइरहेको छ । तर, त्यसको परिणाम देखिन सकेको छैन । यसअघि पनि लोकप्रिय नारा अघि सार्ने तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर हुने परिपाटी थियो । सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायले गत मङ्सिरभित्रै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने, सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सृजना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था बजेटमा राखिए पनि यो कार्यान्वयनमा गएको छैन । प्रभावकारी रूपमा खर्च कटौती नगर्दा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म चालू शीर्षकमा मात्रै रू. ४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधनलगायत सामान ६ महीनाभित्र लिलाम गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीना सकिन लाग्दा त्यस्ता साधन लिलाम गरिएको छैन । यसले सरकारले खर्च कटौतीका लागि ल्याएका अधिकांश ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगएको देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू धेरै व्यवस्था कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा छाड्न नचाहेकाले सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको बताउँछन् । ‘खाइपाई आएको सुविधा नखोस्न उच्चस्तरीय राजनीति नेतृत्वबाट लबिङ भइरहेको छ, त्यसैले पनि बजेटमा ल्याइएका खर्च कटौतीका योजनाहरू निर्मम रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने । सरकारले प्रभावकारी रूपमा खर्च कटौती नगर्दा हालसम्म चालू शीर्षकमा अहिलेसम्म ४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो रकम कर्मचारीको तलब–भत्तालगायत प्रशासनिक खर्च हो । सरकारको सुस्त चाल बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना पुग्न लाग्दा खर्च कटौती गरेको देखाउन सरकारले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ६८ दरबन्दी कटौती गरेपनि त्यो निर्णय अझै कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । मुख्यसचिवसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ । शेरबहादुर देउवाबाट एक इन्जिनीयरिङ र एक प्रशासन सेवाका गरी दुई सचिवको दरबन्दी थप्ने निर्णय गराएर आफ्नै कार्यालयमा उच्च पदस्थ थुपार्ने काम भएको थियो । वर्तमान सरकारको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय सकारात्मक रहे पनि त्यही निकायमा ठूलो मात्रामा अझै कर्मचारी रहेकाले अन्य दरबन्दीसमेत खारेज गर्न जरुरी रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । खारेज गरिएका ६८ दरबन्दी अन्य मन्त्रालयमा पठाउन गृहकार्य चलिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । उनका अनुसार कार्यान्वयनमा लैजानका लागि गृहकार्य चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि आफूले कार्यभार सम्हालेको वर्ष दिन पुगेको सन्दर्भमा आफ्नै मन्त्रालयको पुन: संरचना गरेर नयाँ वर्षमा कामको थालनी गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यही घोषणाबमोजिम कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापन नयाँ ढंगले अघि बढेको मन्त्री शर्माको दावी छ । उनका अनुसार यो निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा जानेछ । यस्तै अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्को खाजा कटौती गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको ध्यान ठूला खर्च कटौतीका घोषणा कार्यान्वयनमा लैजानभन्दा पनि सानोतिनो प्रचारमुखी काममा केन्द्रित भएको देखिन्छ । सिंहदरबारभित्र रहेका निकायहरूको दरबन्दी कटौती गर्न सरकारलाई डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले समेत सुझाव दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पहिलो चौमासमा २० प्रतिशत बजेट खर्च : बजेट घाटा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको २० दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत साउनदेखि कात्तिक २९ सम्ममा सरकारले ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ मा यस वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । कुल बजेट र खर्चको अनुपात अघिल्लो आवको पहिलो चौमासिकको तुलनामा यस वर्ष केही बढी हो । गतवर्ष यस अवधिमा कुल बजेटको १९ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सरकारले यस वर्षका लागि चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब छुट्ट्याएकोमा हालसम्म २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विनियोजित रकमको तुलनामा यो खर्च २३ दशमलव ७५ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले पहिलो चौमासमा यो शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २३ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । सरकारले चालू शीर्षकमा छुट्ट्याउने ठूलो रकम प्रशासनिक काममा खर्च हुने गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले प्रशासनिक खर्च बढेको देखिएको छ । कुल बजेट र खर्चको अनुपात अघिल्लो आवको पहिलो चौमासिकको तुलनामा यस वर्ष केही बढी हो । गतवर्ष यस अवधिमा कुल बजेटको १९ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पूँजीगत बजेट भने खासै उत्साहजनक तवरले खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले चालू वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ यो शीर्षकमा विनियोजन गरेकोमा हालसम्म २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छ । उक्त रकम यो शीर्षकको कुल विनियोजनको ९ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । गतवर्ष पहिलो चौमासमा पूँजीगत शीर्षकको बजेट ६ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । चालू आवको पहिलो चौमासको विकास बजेट खर्च पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढी हो । सरकारले विकास बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थाको बजेट यो अवधिमा धेरै खर्च गरेको छ । यो शीर्षकमा सरकारले वर्षभरिका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ४ महीनामै ५४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च विनियोजित बजेटको १७ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष पहिलो चौमासमा सरकारले यो शीर्षकमा ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । सरकारले चालू आवको बजेट ल्याउने बेला ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, काम गर्ने शैली परिवर्तन नहुँदा पहिलो चौमासमा उत्साहजनक नतिजा नआएको हो । चालू आवको हालसम्ममा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्वसमेत उठाउन सकेको छैन । पहिलो त्रैमाससम्ममा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व पनि उठाउन सकेको छैन । कात्तिकमा दशैंतिहार जस्ता चाडपर्व भएकाले राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको देखिन्छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार कात्तिक २६ सम्ममा सरकारले २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत हो । सरकारले गरेको आम्दानी र खर्चको हिसाब गर्दा यो ४ महीनाको बजेट घाटा ६० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले यो वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोेषणा गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थामा अधिक तरलतासँगै अल्पकालीन ब्याजदर न्यून बिन्दुमा आएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण भने लक्ष्यभन्दा बढी उठाइसकेको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा ८० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले ब्याजदर सस्तो भएपछि कात्तिक २० भित्रै ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

मासिक प्रशासनिक खर्च सवा खर्ब

काठमाडौं। सरकारको मासिक प्रशासनिक खर्च सवा खर्ब पुगेको छ । असोजमा सरकारले १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको हो । कर्मचारीको तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च र स्थानीय तहमा जाने अनुदानसहितको यस्तो खर्चको लागि ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असोजमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ । सरकारले असोजमा तुलनात्मक रूपमा चालू बजेट बढी खर्च गर्छ । यो समयमा सरकारले कर्मचारी र पेन्सनरलाई अतिरिक्त १ महीनाको तलब दिनुका साथै अन्य भुक्तानी पनि गर्ने भएकाले चालू खर्च बढ्ने गरेको हो । साउन र भदौमा गरिएको चालू खर्चको तुलनामा असोजमा ३० प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । भदौ मसान्तमा ८७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको चालू खर्च असोज २९ गते २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पूँजीगत खर्च भने न्यून मात्रै भएको छ । असोज २९ सम्ममा सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यो शीर्षकमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । अहिले पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीले गतवर्ष नै बिल बुझाएको करीब ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारले तिर्न बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । सार्वजनिक ऋणको साँवा फिर्ता तथा सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीको लागि छुट्ट्याइएको वित्त व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट असोजमा १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आवको ३ महीनामा सरकारले ४९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ वित्त व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । सरकारी खर्चको तुलनामा आम्दानी नहुँदा असोज २९ सम्ममा बजेट घाटा ४७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । असोज २९ गतेसम्म २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी आम्दानी भएकोमा २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । के हो बजेट घाटा ? सामान्यत: सरकारको आम्दानीभन्दा बढी भएको खर्च बजेट घाटा हो । नेपालमा वैदेशिक अनुदान पनि पछि फिर्ता गर्नुनपर्ने भएकाले यसलाई पनि राजस्वकै अंश मानिन्छ । राजस्व र अनुदानबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ, त्यो बजेट घाटा हो । सरकारले यस्तो घाटालाई वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्छ । विकासका काम गर्न राजस्व र अनुदान मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले ऋण उठाएरै भए पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संसारभरिका सरकारले घाटाको बजेट बनाउने गर्छन् । तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी घाटा हुने गरी बजेट बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नमानिने अर्थविद्हरू बताउँछन् । तर, नेपालमा ठूलो मात्रामा घाटाको बजेट बनाउने परम्परा नै बनेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

संसद्का लागि दैनिक ८ लाख रुपैयाँ खर्च, सांसदले सुविधा लिए तर जिम्मेवारी पालना गरेनन् !

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सरकारी प्रशासनिक खर्च १५ प्रतिशतले घटाइने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा यो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। कुल आकार १७ खर्ब, ९३ अर्ब, ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

गोरखापत्र बैशाख २०७९