सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा यो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। कुल आकार १७ खर्ब, ९३ अर्ब, ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
काठमाडौं। सरकारको मासिक प्रशासनिक खर्च सवा खर्ब पुगेको छ । असोजमा सरकारले १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको हो । कर्मचारीको तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च र स्थानीय तहमा जाने अनुदानसहितको यस्तो खर्चको लागि ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असोजमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
सरकारले असोजमा तुलनात्मक रूपमा चालू बजेट बढी खर्च गर्छ । यो समयमा सरकारले कर्मचारी र पेन्सनरलाई अतिरिक्त १ महीनाको तलब दिनुका साथै अन्य भुक्तानी पनि गर्ने भएकाले चालू खर्च बढ्ने गरेको हो ।
साउन र भदौमा गरिएको चालू खर्चको तुलनामा असोजमा ३० प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । भदौ मसान्तमा ८७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको चालू खर्च असोज २९ गते २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
पूँजीगत खर्च भने न्यून मात्रै भएको छ । असोज २९ सम्ममा सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यो शीर्षकमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । अहिले पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीले गतवर्ष नै बिल बुझाएको करीब ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारले तिर्न बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा फिर्ता तथा सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीको लागि छुट्ट्याइएको वित्त व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट असोजमा १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आवको ३ महीनामा सरकारले ४९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ वित्त व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । सरकारी खर्चको तुलनामा आम्दानी नहुँदा असोज २९ सम्ममा बजेट घाटा ४७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । असोज २९ गतेसम्म २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी आम्दानी भएकोमा २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
के हो बजेट घाटा ?
सामान्यत: सरकारको आम्दानीभन्दा बढी भएको खर्च बजेट घाटा हो । नेपालमा वैदेशिक अनुदान पनि पछि फिर्ता गर्नुनपर्ने भएकाले यसलाई पनि राजस्वकै अंश मानिन्छ । राजस्व र अनुदानबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ, त्यो बजेट घाटा हो ।
सरकारले यस्तो घाटालाई वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्छ । विकासका काम गर्न राजस्व र अनुदान मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले ऋण उठाएरै भए पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संसारभरिका सरकारले घाटाको बजेट बनाउने गर्छन् । तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी घाटा हुने गरी बजेट बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नमानिने अर्थविद्हरू बताउँछन् । तर, नेपालमा ठूलो मात्रामा घाटाको बजेट बनाउने परम्परा नै बनेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चम मितव्यमीता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारीसधानमा इन्धन, सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण, सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचार लगायतका सामान तथा प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ।...
५ माघ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयमा बोतलको पानी निरुत्साहित गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै अर्थले यस्तो नीति ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने उल्लेख छ । सोही बुँदालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थले […]
यो आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिनामै मुलुकको सरकारी ढुकुटी ‘आम्दानी अठन्नी, खर्च रुपैयाँ’ को चालमा छ । गत साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म संकलित राजस्वले सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी र प्रशासनिक खर्च धान्न पनि कठिन पर्न थालेको छ ।
काठमाडौँ - सरकारले निजामती कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने तयारी थालेको छ। प्रशासनिक खर्च कम गर्न सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको हो ।
संघमा कर्मचारीको संख्या बढी भएकोले प्रशासनिक खर्च पनि बढ्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै संङ्घीय सरकारले करिब दश प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने जनाएको छ।
सरकारी निक...
देशमा आर्थिक संकट चुलिएपछि सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । तर, आज आइतबार पनि काठमाडौंको सडकमा छ्याप्छ्याप्ती सरकारी सवारीसाधन गुडेको भेटियो ।
काठमाण्डाै – सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि गाडी खरिद नगर्ने भएको छ । खर्च कटौतीका लागि सरकारले गाडी खरिद नगर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो ।यस्तै सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशत घटाउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।यस्तै सरकारले निजामती तथा सुरक्षामा प्राविधिक अत्यावश्यकबाहेक नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीको योजना अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत प्रशासनिक खर्च कटौतीको योजना सुनाएका हुन् ।उनले सरकारी निकायका दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तथा संघीय निजामति सेवा तथा अन्य सरकारी सेवामा कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने जानकारी दिए । उनले निजामति तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक तथा अत्यावश्यक बाहेक दरबन्दी थप नहुने बताए । उनले सरकारी कार्यालयका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशत कटौती गरिने जानकारी दिए ।अर्थमन्त्री शर्माले आगाम
१ नम्बर प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्वोले मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाएर आर्थिक भार नबढ्ने दाबी गरेका छन् ।
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ वटा मन्त्रालयलाई बढाएर १२ वटा बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयको संख्या बढाएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री आङ्वोले मन्त्रालय विस्तार गरिएको भए पनि थप आर्थिक बोझ नबढाउनेमा सरकार सचेत रहेको बताए ।
सरकारी कार्यालयमै मन्त्रालय राख्ने र अहिले भइरहेकै मन्त्रालयबाट छुट्याइएको प्रशासनिक खर्च गर्ने समेत उनले बताए । थप सवारीसाधन पनि खरिद नगर्ने समेत उनल...
सरकारले वर्षौँ अघि नै बन्द भइसकेका दुई वटा उद्योगमा करोडौँ प्रशासनिक लगानी गरेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ प्रतिवेदनले बन्द भइसकेर शून्य प्रतिफल दिने उद्योगमा करोडौँ लगानी भएको देखाएको हो । सरकारले हाल सञ्चालनमा नरहेको र वर्षौँ पहिले बन्द भइसकेको नेपाल ओरियण्ट एन्ड म्याग्नेसाइट उद्योगमा ८० लाख प्रशासनिक लगानी गरेको छ । यसै गरी, बन्द भइसकेको अर्को सरकारी उद्योग गोरखकाली रबर उद्योगमा ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको पाइएको छ ।यी दुई वटा उद्योगमा गरेर सरकारले ३४ करोड
