काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले विदेशी आयोजना र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गएकाे भदौ १८ गते गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले नागरिकको वाक स्वतन्त्रताको अवज्ञा हुने ठहर गर्दै नकारात्मक टिका–टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई धम्की, पक्राउ वा कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संविधानको धारा १७ ले हरेक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको भन्दै सर्वोच्चले...
