संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हकको व्यवस्था छ । जसमा धारा ३८(४) अनुसार राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । धारा ४२(१) ले सामाजिक न्यायको हकमा महिलालाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ ।समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । २०७८ सालको जनगणना अनुसार महिलाको जनसंख्या ५३ प्रतिशत छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु
