कोरियामा रहेका गुरुदत्त भन्छन्ः स्वदेश फर्कंने कहिले होला?

गुरुदत्त न्यौपाने प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। त्रिभुवन विमास्थलबाट हरेक दिन सात सयको हाराहारीमा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्। कलिला नानी, जवान श्रीमती, बुढा बाआमा र यो देशको भविष्य अन्यौलमा राखेर कहिलेसम्म युवाहरूले अर्काको मुलुकमा आफ्नो ...

सम्बन्धित सामग्री

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सर्वसाधारणले फाेन संवादमा के प्रश्न साेधे ?

‘बेरोजगारी अन्त्य गर्ने एमालेको विषेश योजना कहिले आँउछ । रेमिट्यान्समा मात्र कहिलेसम्म देशभर पर्ने र रोजगारीमैत्री शिक्षा चाहियो ? भन्दै दक्षिण कोरियामा रहेका पुरनमान तामाङले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन : सरकार कार्यविधिमै अलमलियो, द्विविधा अझै हटेन

काठमाडौं । करीब १ दशकदेखिका बजेटमा स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने घोषणा गर्दै आएको सरकार अझै पनि कार्यविधिमा रुमलिइरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतको सिको गर्दै सरकारले नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यस्तो व्यवसाय गर्न खोज्नेले अझैसम्म कर्जा पाउन सकेका छैनन् । स्टार्टअप व्यवसायको स्पष्ट परिभाषा सरकारी निकायबाट हुन नसक्नु, कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि समयमै नबन्नु, कार्यविधि निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्तरनिकाय समन्वय नहुनु तथा कहिले अनुदान त कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनेजस्ता विषय आउनु आदि कारणले बजेटमा ल्याउने गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको हो । स्टार्टअपलाई प्रंोत्साहन गर्न सरकारले अनुदान दिने भन्दै करीब ७ सय निवेदन लिएको २ वर्ष पूरा भयो । त्यसपछि अनुदान होइन, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइएको । तर, अभैm पनि स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेले सरकारी निकायबाट नगद प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन् । रूकुम पश्चिम घर भई हाल काठमाडौंको कोटेश्वर निवासी मेघराज मगरले सरकारले अनुदान दिने भन्दै विज्ञापन गरेका आधारमा आफूले अनुदानका लागि निवेदन दिए पनि अझै अनुदान पाउन नसकेको बताउँछन् । उनी दक्षिण कोरियामा ५ वर्ष रोजगारी गरेर नेपाल फर्किएका हुन् । उनले कोरियाली प्रविधि कृषिक्षेत्रमा भित्र्याई स्वदेशमै केही गर्न चाहन्छन् । आफूसँग परियोजना शुरु गर्न रकम नभएकाले सरकारको सहयोग लिएर नेपालमै कृषिको आधुनिकीकरणमा लाग्न खोजे पनि त्यस्तो कर्जा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । बारम्बार स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको सरकार कार्यविधिमा नै अलमलिँदा मगरजस्ता सयौं युवायुवती आप्mना स्टार्टअपका योजना अघि बढाउन सकेका छैनन् । नेपालमा आव २०७६/७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत संकलन गरेको थियो । योजना आयोगका अनुसार त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएका थिए । त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । चालू आवमा वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आव २०७८/७९ का लागि यस शीर्षकमा १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । करीब १ दशकदेखि कार्यविधिमै अलमलिएका सरकारी अधिकारीहरू शुक्रवार यसबारेमा छलफलमा जुटेका थिए । स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्टअप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसएिको निष्कर्षमा पुगे । उनीहरूले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोडसमेत दिए । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम बस्तीका युवाहरूले समेत सजिलै स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए । ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं ।’ मन्त्री शर्माले कार्यविधिमा भारी संरचना र समितिहरू नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टीम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त राखेका थिए । नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनको समेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले स्टार्टअप व्यवसाय नेपालका लागि नौलो कार्यक्रम भएकाले यसको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँनयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरूलाई सजिलैसँग स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।

कोरिया रोजगारी : ‘पसिना बेच्न जान्छु भन्दा पनि सरकारले वास्ता गरेन’

काठमाडौं : कोरोना महामारी नफैलिएको भए काभ्रेपलान्चोकका उत्तम उप्रेती यतिबेला कोरियामा हुन्थे। २ वर्षअघि  रोजगारी अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरियाली भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उनी यतिबेला होटल सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन्। उनी दोधारमा छन्। होटल सञ्चालन गरिसकेपछि कोरियाको भिसा आयो भने के गर्ने ? उनले भने, ‘कहिले अब खुल्छ भन्ने सुनिन्छ कहिले अनिश्चित भन्ने सुनिन्छ, हामी झन् अन्योलमा पर्‍यौं।’ बेरोजगार बस्दा भोकै हुने भएकाले व्यवसाय सुरु गर्न लागेको

लोकसेवा तयारी सामग्री (वस्तुगत प्रश्नोत्तर)

१. हरित् विकास र विश्वव्यापी लक्ष्य २०३० का लागि साझेदारी (पीफोरजी) सियोल शिखर सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो ?  सन् २०२१ मे ३०–३१ । – गणतन्त्र कोरियामा आयोजित कार्बन तटस्थताका लागि हरित् पुनः प्राप्ति विषयक भर्चुअल शिखर सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी मुलुकका राज्य तथा सरकार प्रमुख, २१ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेता, शिक्षा क्षेत्र, नागरिक समाज, व्यावसायिक समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको । – शिखर सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैश्विक सामूहिक कार्यलाई गति दिन बेलायतमा हुने कोप–२६ सम्मेलनका लागि आधार तयार गर्ने जनाइएको । – सम्मेलनमा मे ३० का दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थ मुलुक बन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको बताउनुभएको ।

भाषा परीक्षा पास गरी कोरिया जाने पर्खाइमा ७४ सय, कहिले खुल्छ ठेगान छैन

काठमाडौं। इपीएस परीक्षा पास गरी ७ हजार ४ सय नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया जाने पर्खाइमा छन्।कोरोना महामारीका कारण कोरियाले नेपाली कामदार लैजान रोकेको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग इपीएस कोरिया शाखाकाअनुसार भाषा परीक्षा पास गर्नेमध्ये तीन हजार जना कोरियामा काम गरेर फर्केकाहरु छन्। अझै ५ हजार ५ सय जना भाषा परीक्षा पास गरेर ‘लेवर कन्ट्राक्ट’को पर्खाइमा रहेको शाखाले जनायो।

नेपाली श्रमिकले कहिले पाउलान् कोरियाको अनुमति ?

कोरियाले पहिलो चरणको कोभिड नियन्त्रण गरेपछि कम्बोडिया र श्रीलङ्काबाट श्रमिक लैजान सुरु गरे पनि पछिल्लो समय पुनः रोकेको थियो । नेपाललगायत विदेशी श्रमिकलाई लैजानेबारे तयारी भइरहेका बेला कोरियामा कोभिड भाइरस सङ्क्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेपछि विदेशी श्रमिकलाई रोक्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

कोरियाली भाषा परीक्षा अनिश्चित

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरियामा जाने उम्मेदवारका लागि कोरियाली भाषा परीक्षा अनिश्चित बन्दै गएको छ । कोरियाको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) कोरियाले २०२० जेठको अन्तिममा लिने भनेको भाषा परीक्षा कोभिड १९ कारण रद्द भएसँगै भाषा परीक्षा अनिश्चित बनेको हो । कोरिया भाषा परीक्षा तथा सीप परीक्षण कहिले हुन्छ भन्ने यकिन नभएको एचआरडीले जनाएको छ ।

विदेशका नेपालीको आग्रह : ‘बिन्ती छ सरकार, हामीलाई स्वदेश फर्काइदेऊ’

भक्तपुरको सानोठिमीमा बस्दै आउनुभएका सुवास ढकाल इपिएस प्रक्रियाबाट कोरिया गएको चारवर्ष १० महिना पुग्यो । प्रवेशाज्ञा (भिसा) सकिएर अहिले कोरियामा उहाँजस्ता सयौँ मजदुर समस्यामा छन् । विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले यतिखेर रोजगारी, अध्ययन र विभिन्न पेशा, व्यवसाय गर्न पुगेका कोरियादेखि खाडीमुलुकसम्मका नेपाली सरकारले कहिले नेपाल फर्काउला भन्ने आशामा छन् ।

शिखर बैठकबारे उत्तर कोरियामा के भनिँदैछ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनबीचको शिखर बैठकको व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा भइरहँदा अधिकांश उत्तर कोरियाली जनतालाई शिखर बैठक कहिले हुँदैछ भन्ने पनि थाहा छैन।

रुस र चीनबाट हुने तस्करीले उत्तर कोरियामा यूएनको प्रतिबन्धको असर न्यून

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि आरोप लगाएका छन् कि उसले लुकिछिपी उत्तर कोरियालाई तेलको आपूर्ति गरिरहेको छ । चीनले यस्तो काम गरिरहेको समयमा रंगे हात पक्राउ गरिएको दावी ट्रम्पले गरेका छन् । यो भन्दा पहिले पनि दक्षिण कोरियाले भू–उपग्रहको इमेजको हवाला दिएर चीनको जहाजले उत्तर कोरियाको जहाजमा तेल खन्याइरहेको दावी गरेको थियो । यी सबै क्रियाकलाप जारी हुने हो भने उत्तर कोरियाको समस्याको समाधान कहिले पनि नहुने ट्रम्पले बताएका छन् ।