चिनीको मूल्यले विगतका सबै रेकर्डहरु तोडि रहँदा उखुको मूल्य भने निकै कम भएको छ । उखु किसानहले सख्खर उद्योगलाई कौडीको मूल्यमा उखु बेच्नबाध्य भएका छन्।...
सर्लाही । सर्लाहीका उखु किसानले यो वर्ष उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ७०५ रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका छन् । मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीमा आवद्ध उखु किसानले इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवनमा आज ज्ञापन पत्र बुझाउँदै क्रसिङ सिजन २०७९/०८० मा उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ७०५ रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका हुन् । केही वर्षदेखि चिनीको मूल्य […]
उखु फसल लिने र चिनी उत्पादन गर्ने माघ महिनामै चिनीको मूल्य बढेर प्रतिकेजी १ सय रुपैयाँ पुगेपछि उपभोक्ता आक्रोशित बनेका छन् । चिनीको अत्यधिक माग हुने दसैंतिहारको समयमा समेत यसरी मूल्यवृद्धि भएको थिएन । त्यतिबेला ८५ रुपैयाँ देखि ९० रुपैयाँसम्म कायम भएको चिनीको मूल्य अहिले प्रतिकेजी थप १० रुपैयाँले वृद्धि भई १ सयका दरले बजार […]
The post चिनीलगायतको कालोबजारी नियन्त्रण गर appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
किसानहरूका बारीमा उखु सुक्न थालेपछि सरकारले ढिलो गरी उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले मूल्य तोक्न ढिला गरेपछि कतिपय किसान पुरानै मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएको समेत बताइएको छ । मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयगरे पनि यति सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा गर्न ढिला गर्नुको अर्थ कृषिक्षेत्र र कृषकका बारेमा सरकारको चरम उदासीनता र उपेक्षा हो भन्ने देखिन्छ ।
सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको कारण किसानहरूले आफ्नो लागतअनुसार उचित प्रलिफल पाऊन् भनेर हो । यसरी तोकिएको मूल्य जायज हुनुपर्छ । तर, सरकारले ढिलो गरी तोकेको मूल्य कम भएकोमा किसानहरू असन्तुष्ट छन् ।
नेपालमा कृषिक्षेत्र र कृषिमा लाग्ने जनसंख्या घट्दो छ । सरकारले कृषिमा अनुदान दिने, मलखाद आदिको व्यवस्था नगरेको होइन । तर, यस्ता अनुदान र बजेट वास्तविक कृषकसमक्ष पुग्नै सकेको छैन । त्यही भएर नेपालमा कृषि पेशा छाड्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । जमीन बाँझिएसँगै खाद्यवस्तुको आयात बढ्दो छ र खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि थपिँदो छ । तर, पनि सरकार कृषिक्षेत्रका समस्याप्रति संवेदनशील छैन भन्ने देखिन्छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिला गर्नु हो । यसरी ढिला मूल्य तोक्दा उखु सुकेर किसानहरूलाई लाखौं रुपैयाँ घाटा भएको छ । यो भनेको मुलुकको घाटा हो । यसअघि धानको समर्थन मूल्य तोक्न पनि ढिला गरेको थियो । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा सरकारी कम्पनीले नै धान खरीद नगरिदिँदा किसानहरूले आफ्नो फसलको उचित मूल्य पाउन सकेनन् ।
खेतीपातीका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मल सधैं हाहाकार हुने गरेको छ । मल खरीद गर्दा त्यसमा भ्रष्टाचार गर्न भने हानथाप नै भइरहेको तथ्य हालै दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुले स्पष्ट पार्छ । यसरी कृषिक्षेत्र सधैं प्रताडित हुने गरेको छ ।
कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने हो भने बजारको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादनका लागि मल, बीउ र सिँचाइको सुविधामा लागि राज्यले पहल गर्नुपर्छ । तर, ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रमभन्दा पनि प्रचारबाजी र नाराबाजीका कार्यक्रमको बाहुल्य देखिन्छ । अनुसन्धान र विकासका लागि खासै खर्च गरिँदैन । त्यसो हुँदा किसानले लगाएको बाली राम्ररी नसप्रने र उनीहरूले उन्नत जातको बीउ नपाउने अवस्थासमेत आइरहेको छ । उखुकै सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ ।
सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको कारण किसानहरूले आफ्नो लागतअनुसार उचित प्रलिफल पाऊन् भनेर हो । यसरी तोकिएको मूल्य जायज हुनुपर्छ । अहिले उखुका लागि सरकारले तोकको मूल्य कम भएको भनी किसानहरूले विरोध गरिरहेका छन् । भारत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा निकै कम मूल्य नेपाल सरकारले तोकेको छ । यस्तो अवस्थामा उखुखेतीको भविष्यसमेत खतरामा पर्ने देखिन्छ । नगदेबाली भएकाले कतिपय किसानले अन्य बाली छाडेर उखुखेती शुरू गरेका थिए । तर, उचित मूल्य पनि नपाउने र उखु बेचिसकेपछि उखु मिलले भुक्तानी पनि समयमा नदिने भए पनि बिस्तारै किसानहरू उखुखेती गर्न छाड्न थालेको पनि पाइन्छ ।
नेपालमा चिनी उद्योग र उखु किसानको समस्या सदाबहार बनिरहेको छ । एकातिर चिनी उद्योगले चोरीनिकासीबाट चिनी भित्रिने गरेकाले आफ्नो उत्पादन नबिकेकोमा गुनासो गरेको पाइन्छ भने बजारमा चिनीको मूल्य बढेर उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेको समेत पाइन्छ । एकातिर उखु मिलका मालिकहरू रूने र अर्कातिर उखु किसान पनि रुनुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । तैपनि यो समस्याको सहज समाधानतर्फ सरकार पूर्ण रूपमा उदासीन देखिएको छ ।
चिनी सस्तो भएका बेला सरकारले खरीद गरिदिने र महँगो भएको बेला त्यो स्टक बजारमा पठाउने गर्ने हो भने चिनीको धेरै समस्या कम हुन सक्छ । त्यस्तै उखु किसानहरूलाई पनि उखुको मूल्य खरीदकै समयमा दिनसक्ने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । तर, मुख्य कुरा सरकारको जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्व नै हो ।
काठमाडौं : मागभन्दा बढी आपूर्ति हुँदा पनि पछिल्लो समय बजारमा चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ। उखु क्रसिङ हुने समयमा समेत चिनीको भाउ बढ्दो क्रममा छ।
विगतमा उखु क्रसिङको समयमा चिनीको मूल्य घट्ने गर्थ्यो। अहिले चिनी थोकमै किलोको ९५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। उपभोक्ताले चिनी अहिले किलोको सय रुपैयाँमा किन्नुपर्ने अवस्था आएको…
जेठसम्मलाई पुग्ने चिनी मौज्दात रहेको बताएका चिनी उद्योगीहरूले निषेधाज्ञाका बेलामै मूल्य वृद्धि गरेका छन् । उद्योगीहरूले चैतसम्म उखु क्रसिङ गरेका थिए । तर सर्वसाधारण कोभिडको चपेटामा परिरहेका बेला चिनी उत्पादक संघले चिनीको मूल्य बढाएको छ ।
खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको भनाइ मान्ने हो भने निषेधाज्ञाअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनीहरूले ४ महिनालाई पुग्ने चिनी मौज्दात रहेको बताएका थिए । तर अहिले एकाएक भाउ बढाएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘भाउ बढ्नुको कारण नै छैन । मन्त्रालयमा भएको छ...
काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले चिनीको मूल्य बृद्धिको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई मूल्य बृद्धिको अवगत गराउँदै पत्र पठाएको छ । पत्रमा तत्काल कारवाहीको लागि माग गरिएको छ । मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले ४ वर्षसम्म उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगहरुले आफ्नो उद्योगमा चिनी उत्पादन नगरी...
उखु किसानलाई शोषण गर्दै आएका चिनी उद्योगले मनपरी ढंगले चिनीको मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् । उत्पादन लागतलाई बेवास्ता गरी उद्योगले आफूखुसी मूल्य तोकेर बिक्री गर्दै आएको सरकारी छानबिनले देखाएको छ ।
(1)(1).jpg)
