फागुन ८, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता सङ्घीय संसद्मा टेबल(दर्ता) भएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतवार अपरान्ह संसद्मा एमसीसी संसदमा दर्ता गरेका हुन् । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन १२ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।
एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुँदा भने नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका केहि सांसदहरु पनि उठेर विरोध गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार बिहान बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले सम्झौता टेबल गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक दलहरुका बीचमा एमसिसी सम्झौता सङ्घीय संसद्मा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा विवाद रहँदै आएको थियो । लामो छलफल र सकारात्मक प्रयासपछि गरिबी निवारण र भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि प्राप्त भएको सहयोगका सम्बन्धमा दलहरुबीच साझा मत बनेको थियो ।
लामो विवादका कारण आयोजना कार्यान्वयन हुने समयसमेत पर सर्दै आएको थियो । दातृ राष्ट्र अमेरिकाले यही फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी पारित गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी अनुदानबाट ४०० केभी क्षमताका ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । काम शुरु भएको पाँच वर्षभित्र सो परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा छ ।