कारोबार दैनिक

पौष २०७७

स्थानीय तहले सवारी प्रवेशमा लगाएको करप्रति उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीको आपत्ति

सन्तोष महतारागुल्मी– जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीलाई उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीले ध्यानकर्षण गराएको छ । पाल्पा जिल्ला तानसेन नगरपालिकाले मनपरी रूपमा उठाएको सवारी करको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीले मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पा र पाल्पाको तानसेन नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीका महासचिव तारा भुसालले जानकारी दिए । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निजीक्षेत्रको प्रश्न : कर्जा लिएर चलाएको उद्योगलाई सम्पत्ति कर किन ?

वीरगञ्ज। उद्योगको कुल पूँजीमा सामान्यतया ८० प्रतिशतसम्म बैंकको कर्जा हुन्छ । जग्गा, भवन, उपकरणजस्ता उद्योगका पूर्वाधारमा यो रकम खर्च हुन्छ । बैंकबाट कर्जा लिएर तयार पारेको पूर्वाधारमा समेत स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर लिएको भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति व्यक्त गरेको छ । कम्पनीको नाममा रहने यस्ता पूर्वाधार उद्योगको सम्पत्ति नभएर दायित्व भएको दाबी उद्योगीहरूको छ । औद्योगिक सम्पत्तिमा पालिकाहरूले करको आवरणमा मनपरी मच्चाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, कर समितिका संयोजक शिवजीप्रसाद कलवारले बताए । ‘उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तिरेको हुन्छ । यस्तोमा सम्पत्ति करसमेत लिनु न्यायोचित होइन । यस्तो सम्पत्तिमा एकीकृत कर लिने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ,’ कलवारले आर्थिक अभियानसँग भने । स्थानीय कर प्रतिगामी भएको दाबी निजीक्षेत्रको छ । विगतमा असान्दर्भिक र अव्यावहारिक भनेर खारेज भइसकेको करलाई समेत संघीयतामा ब्युँताउने काम भएको उद्योगीको भनाइ छ । विगतमा कवाडी करका कारण व्यवसायीले ठूलो समस्या झेलेको भन्दै सरकारले यस्तो कर खारेज गरेको थियो । यसका लागि निजीक्षेत्र आन्दोलनमै उत्रिनु परेको थियो । उद्योगीले आन्दोलन गरी कवाडी कर खारेज भएकोमा अहिले स्थानीय सरकारलाई यो कर उठाउने जिम्मा दिइनु नै कर प्रणालीको प्रतिगमन भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव आशिष लाठको तर्क छ । ‘तहगत सरकार गठन भएपछि कवाडी करको नाममा स्थानीय तहले उद्योगी/व्यवसायीलाई दु:ख दिने काम गरिरहेका छन्,’ लाठले भने । स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि करमा व्यापक बेथिति देखिएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई कतिपय कर उठाउन रोक लगाएका थिए । पालिकाहरूले मन्त्रालयको निर्देशनसमेत नटेरेको संघका उपाध्यक्ष मनोजकुमार दास बताउँछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघमा कुनै पनि वस्तुमा निकासी कर लिन नपाइने, जिल्लाभित्र उत्पादन भएका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु र चौपायाको व्यापार कर लिन नहुने र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा मालवस्तु निकासी गर्दा शुल्क नलगाउन निर्देशन दिएको थियो । स्थानीय सरकारले मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत अटेर गरेर कर लिइरहेको उपाध्यक्ष दासले बताए । ‘संघीयतामा कर सरलीकरण भएन, झन् जटिल भयो । करका नाममा स्थानीय सरकारले गुन्डा पाल्ने काम गरेका छन्,’ उनले भने । संघीय सरकारले सवारी कर नलिन पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । पालिकाहरूले सवारी व्यवस्थापन शुल्ककोे नाममा मनपरी तरीकाले कर लिइरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्षसमेत रहेका कलवारले दाबी गरे । पालिकाका ठेकेदारले ठेक्काको शर्त मिचेर कर उठाएको गुनासो उनले गरे । एउटै ढुवानी साधनलाई ठाउँठाउँमा रोकेर सवारी कर, सवारी व्यवस्थापन शुल्क र पटके सवारी करका नाममा रकम लिएको ढुवानीकर्ताले बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सवारीधनीले सवारीसाधन पैठारीमा भन्सार महशुल, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर, इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवं नवीकरण शुल्कको माध्यमबाट सृजना हुने करको भार वहन गरिसकेकाले सवारी कर नलिन निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

खोटाङमा वार्षिक डेढ अर्बको खानेतेल खपत

खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङका अधिकांश बासिन्दा बाहिरबाट आयात गरिएको खानेतेल प्रयोग गर्छन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार २ लाख ६ हजार ३१२ जनसंख्या रहेको जिल्लाका थोरै बासिन्दाले मात्रै घिउ तथा आफैले उत्पादन गरेका तोरी र सूर्यमुखी फूलको तेल प्रयोग गर्दै आएका छन् । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा बढी सूर्यमुखी फूलको प्रशोधित तेल खपत हुने गरेको छ । जिल्लामा सूर्यमुखी, तोरी र भटमास गरी वार्षिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रशोधित खानेतेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य संघ खोटाङका महासचिव मनोज बजिमयले जानकारी दिए । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट खरीद गरी ल्याएको सूर्यमुखीको तेल दिक्तेल बजारमा प्रतिप्याकेट (आधा लिटर) १ सय २५ मा खरीदविक्री हुँदै आएको छ । सोही सूर्यमुखीको तेल दिक्तेल बजारबाहेक विकट गाउँमा प्रतिप्याकेट १ सय ५० रुपैयाँसम्ममा बेचिन्छ । जिल्लामा गाईभैंसीपालन गर्दै आएका स्थानीयले समेत तोरी र सूर्यमुखी तेल नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आफूले उत्पादन गरेको घिउभन्दा तेल सस्तो भएकाले प्रयोग गर्ने गरेको किसान बताउँछन् । सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा वार्षिक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको संघको तथ्यांकले देखाएको छ । १५ वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीको जनसंख्या ४३ हजार २९५ छ । प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा स्थानीयभन्दा बाहिरबाट आएका व्यक्ति बसोबास गर्छन् । सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, अस्पताल, क्याम्पस र निजीक्षेत्रका विद्यालय रहेको दिक्तेल बजारमा ५० हजार बढीको बसोबास छ । दोस्रो ठूलो स्थानीय तह हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ११ वडा छन् । २७ हजार २७४ जनसंख्या रहेको यस नगरपालिकामा वार्षिक ३१ करोडभन्दा बढीको खाने तेल खपत हुँदै आएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । धार्मिकस्थल हलेसीसमेत रहेको उक्त नगरपालिकामा स्थानीयभन्दा बाहिरबाट आएकाको बाहुल्यता छ । हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीको संगमस्थल हलेसीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक उत्तिकै मात्रामा आउने गरेका छन् । ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको जनसंख्या १३ हजार ५८१ छ । सात वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक १५ करोड बराबरको खानेतेल खपत हुन्छ । केपिलासगढी गाउँपालिकाको जनसंख्या १३ हजार ३३९ रहेको छ । यहाँ वार्षिक ७ करोड हाराहारीको खानेतेल आयात हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नौ वडा रहेको खोटेहाङ गाउँपालिकाको जनसंख्या १६ हजार ९५२ छ । पुरानो सदरमुकामसमेत रहेको खोटेहाङमा वार्षिक १५ करोड बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य संघ शाखा खोटाङबजारले जनाएको छ । बराहपोखरी गाउँपालिकाको जनसंख्या ११ हजार ४६१ छ । यहाँ वार्षिक ८ करोडको खानेतेल खपत हुने गरेको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको जनसंख्या १६ हजार ५४९ छ । ६ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक ७ करोड बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको गाउँपालिकाको तथ्यांकले देखाएको छ । ११ हजार २१८ जनसंख्या रहेको रावाबेसी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कृषिउपज उत्पादन हुन्छ । यहाँ पनि वार्षिक ७ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको छ । जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको जनसंख्या १२ हजार ६६ छ । यहाँ वार्षिक ८ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा सानो स्थानीय तह साकेला गाउँपालिकाको जनसंख्या ९ हजार ६०५ रहेकामा यहाँ वार्षिक ६ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको तथ्यांक छ । जिल्लामा हालसम्म खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योग तथा कच्चा पदार्थ नभएकाले करोडौं रुपैयाँको तेल अन्यत्रबाट किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उपिनकुमार राई बताउँछन् । ‘आयातित तेल विस्थापित गर्न केही स्थानीय तहले तोरी उत्पादन गर्न अनुदान दिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ अभावका कारण अहिलेसम्म खानेतेल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् ।’ जिल्लाबाट तेल आयातमा मोटो रकम बाहिरिने गरेपछि केही स्थानीय तहले तोरी खेती प्रवर्द्धनमा चासो देखाउन थालेका छन् । केपिलासगढी, रावाबेसी र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले व्यावसायिकरूपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई चालू आर्थिक वर्षदेखि अनुदान उपलब्ध गराउन थालेका छन् । केपिलासगढीले कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत व्यावसायिकरूपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको तोरीको मात्राको आधारमा अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको अनुदान पाउन किसानले कम्तीमा तीन रोपनीमा तोरी खेती गर्नुपर्छ । कम्तीमा तीन रोपनी वा सोभन्दा बढीमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी एक हजार र कम्तीमा दुई मुरी वा सोभन्दा बढी तोरी फलाउनेलाई प्रतिमुरी २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले विनाशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ । रावाबेसीले तोरी खेती प्रवर्द्धनका लागि १ हजार २ सय ६० किलो उन्नत जातको तोरीको बीउ कृषकलाई वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले आवेदन आह्वान गरेर ६ सय ५० कृषकलाई आवश्यकताका आधारमा उक्त बीउ वितरण गरेको हो । ऐसेलुखर्कले पनि तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिन आवेदन आह्वान गरेको छ । हालसम्म ६ सय २३ कृषकले तोरी खेती गर्न निवेदन दिएको गाउँपालिकाले बताएको छ । जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गरेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

महँगोमा खाद्य बस्तु बेच्ने भाटभटेनीलाई ५० हजार जरिवाना

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले भाटभटेनी सुपर मार्केटलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराएको छ । तोकिएको भन्दा बढी मुल्यमा खाद्य सामग्री विक्रि गरेको ठहर गर्दै प्रशासनले भाटभटेनीलाई ५० हजार जरिवाना तिराएको हो ।बिहीबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीको संयोजकत्वमा प्रशासनले गरेको अनुगमनमा भक्तपुरको राधेराधेस्थित भाटभटेनीले तोकिएको मुल्य भन्दा महंगोमा खाद्य सामग्री विक्रि गरेको पार्इएपछि जरिवाना गरिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माका अनुसार भाटभटेनीले खरिद विल नराखी उपभोक्तालाई आफूखुशी बढी मूल्यमा खाद्य बस्तु विक्रि गरेको थियो ।अनुगमन टोलीमा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नाप तौल कार्यालय, स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य संघ र पत्रकारसमेत थिए ।

Bizpati भाद्र २०७८

प्रदेश २ को सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका समस्या समाधानबारे के भन्छन् सरोकारवाला ?

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकद्वारा स्वास्थ्य सामग्री वितरण

जेठ १३, सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघले जिल्लाका १२ ओटै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था तथा सुरक्षा निकायहरुलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ । हिमालय सीमापार व्यापार संघसँग समन्वय गरी वाणिज्य संघले कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको हो । संघले ८० हजार थान सर्जिकल मास्क, २ हजार ७०० थान केएन ९५ मास्क, ८०० लिटर सेनिटाईजर, ७ हजार थान ग्लब्स, ३३ थान थर्मलगन, ३३ थान अक्सिमिटर, १०० थान पीपीई सेट, अक्सिजन सिलिण्डर ८३ थान र अक्सिजन कन्सेन्टर ३ थान वितरण गरेको छ । ‘हामीले जिल्लाका १२ ओटै स्थानीय तहसहित नेपाल प्रहरी विभिन्न युनिटहरु, शसस्त्र प्रहरीका बेस क्याम्पहरु, नेपाली सेनाका व्यारेकहरु तथा कोभिड १९ संक्रमित बिरामीहरुकोल उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्था तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका हौं’, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष बेदबहादुर श्रेष्ठले भने । श्रेष्ठसहित संघका अध्यक्ष होमबहादुर बस्नेत, नेपाल हिमालय सीमापार व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष बच्चु पौडेल तथा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमितिका सदस्यहरु सहितको टोलीले सम्बन्धित कार्यालयमा नै पुगेर स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको हो । संघले सबै स्थानमा ४ हजार थान सर्जिकल मास्क, ७५ थान केएन नाईन्टिफाईभ मास्क, २० लिटर सेनिटाईजर र आवश्यक अन्य स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको हो । विपद्को बेला जनउत्तरदायी काम गर्न आफूहरु सदैव तयार रहेका बताउँदै सोहि अनुरुप स्वास्थय सामग्री वितरण गरिएको सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष होमबहादुर बस्नेतले बताए । अध्यक्ष बस्नेतले हिमालय सीमापार ब्यापार संघसँग समन्वय गरि निरन्तर कोभड–१९ नियन्त्रण गर्न अगाडी बढ्ने समेत बताए । जिल्लाबासीलाई उपत्यकामा स्वास्थ्य सेवा लिन समस्या भएमा उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा स्थापना गरेको आईसोलेशनमा सम्पर्क गर्न र अक्सिजनको अभाव भएमा समेत संघसँग सम्पर्क गर्न अध्यक्ष बस्नेतले आग्रह गरे । यता हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले पनि चौतारा अस्पताल र तातोपानी भन्सार कार्यालयमा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ । संघका उपाध्यक्ष नयनबहादुर पण्डित क्षेत्री, बरिष्ठ सचिव भक्त पराजुली र सदस्य सिंहबहादुर श्रेष्ठले चौतारा अस्पतालका अध्यक्ष इश्वरी श्रेष्ठलाई कोभिड– १९ रोकथामका लागि १० हजार थान मास्क, ६५ लिटर सेनिटाइजर र २० थान पीपीई सेटलगायतका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरुप हस्तान्तरण गरेका हुन् । यस्तै, तातोपानी भन्सार कार्यालय पुगेर भन्सार कार्यालय मजदूर संघ, सीमा सुरक्षार्थ खटिएका शसस्त्र प्रहरी बल र सीमा प्रहरी चौकीलाई मास्क, सेनिटाइजरलगायतका स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । संघले चीनसँगको सीमानाका क्षेत्र तथा सरकारी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सामग्री तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउदै जाने जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८