पहिलो पोस्ट

माघ २०७७

मुख्यमन्त्रीले खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ भनेपछि बादी समुदायले दिए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी

सुर्खेत : पुर्ख्यौली पेशा संकटमा परेको भन्दै व्यवस्थित बसोवास, खेतीयोग्य जमिन र रोजगारको माग गर्दै पाँच दिन अघिदेखि संघर्षरत बादी समुदायले आन्दोलनलाई थप चर्काउने भएका छन्। शुक्रवार बादी समुदाय र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबीच भएको छलफलबाट कुनै निष्कर्ष नआएपछि उनीहरुले आन्दोलन थप चर्काउने भएका हुन्। बादी समुदायले संघर्षमा उत्रिएका बादी समुदायको…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

शिक्षा विधेयकका प्रावधानप्रति गाउँपालिका महासंघको असहमति

काठमाडौं । सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेको शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले असहमति प्रकट गरेको छ । यही साउन १९ र २० गते भक्तपुरमा सम्पन्न महासंघको दुईदिने बैठकले विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाएको हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय फेरि स्थापना गर्ने, उसैले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नेलगायतका प्रावधान संघियताको मर्मविरोधी भएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताए। स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएर पनि सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरी विधेयक बनाउनुले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्न खोजेको पुष्टि हुने उनको आरोप छ । “सरकारले यसबारेमा हाम्रो चासो हुँदाहुँदै पनि कुनै छलफल गरेन र स्थानीय तहको अधिकार खोस्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, त्यसैले यो शङ्कास्पद र आपत्तिजनक छ”, उनले भने । महासंघले संघीय संसदमा पेस गरिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक, २०८० ढिलो गरी भए पनि संसद्मा प्रवेश हुनुलाई सकारात्मकरूपमा लिएको पनि उनले जानकारी दिए । महासंघले बैठकपछि जारी गरेको वक्तव्यमा लेखिएको छ, “विधयेकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकाले संविधानले तहगत सरकालाई दिएको अधिकारलाई सङ्कुचन नहुने गरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दछौँ । साथै संघीय प्रणालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि दबाब दिन सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।” महासंघले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको संघीय निजामती सेवा विधयेक पनि सरोकारवालासँग परामर्श गरी तत्काल अगाडि बढाउनसमेत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापाले जानकारी दिए । बैठकले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गर्दै स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गर्न, संविधानले प्रदान गरेका तहगत सरकारका अधिकारमा संकुचन एवं हस्तक्षेप नहुनेतर्फ गम्भीर बन्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ । महासंघका कोषाध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टका अनुसार वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको र स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा विनियोजन गर्न पाउने एकमात्र वित्तीय हस्तान्तरणलाई रोक नलगाउन महासंघले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यसैगरी बाँदर/बँदेल/दुम्सीलगायतका वन्यजन्तु नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी बेग्लै संघीय कानुन ल्याउन र बालीनाली क्षति भएका किसानलाई राहतको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारलाई महासंघले अनुरोध गरेको छ । महासंघले डेङ्गु, लम्पी स्किन, सर्पदंश, बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपविरुद्ध औषधोपचार, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको उचित प्रबन्धका लागि स्थानीय सरकारलाई अन्य सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “तराई मधेस क्षेत्रमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेका उक्त क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न, किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन र सिँचाइको दिगो व्यवस्थापन गर्न साझेदारीको लागि संघ तथा प्रदेश सरकारमा अनुरोधसहित ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।”

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अनुदानले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने बढ], 'खेती गरे तीन हजार अनुदान, बाँझो राखे २०० जरिवाना'

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

लगानी सम्मेलन गर्दै पाँचखाल नगरपालिका, १५ अर्ब लगानी ल्याउने अपेक्षा

काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिकाले यस वर्ष लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणलगायत विविध कारण सम्मेलन लगातार चार वर्ष अनिश्चित भएको थियो । नगरले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लगानी लम्मेलन गर्ने आफ्नो बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । सम्मेलनको अयोजना घोषणा गरेको नगरले कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो लहरसम्म गर्न सकेको थिएन । 'चालू आवमा पनि गर्न भ्याइएन, अबको वर्ष जसरी पनि गर्ने बजेटसहितको योजना बनाउनेछौँ', नगरप्रमुख महेश खरेलले भने । लगानी सम्मेलनको चाहना त्यतिकै जाने हो की भन्ने डरमा थिए, पुनः नगरप्रमुख भएपछि त्यो चाहनालाई पूरा गर्नेतिर लागिरहेको उनले बताए । आव ०७६/०७७ मा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्दै बजेट विनियोजन गरी तयारीमा जुटेपछि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण उच्च जोखिम बढ्दै गएपछि त्यसयता लगानी सम्मेलनको योजना योजनामै सीमित भएको थियो । कोरोनाको तेस्रो लहरसम्मका कारण त्यसको असर नगरको अर्थतन्त्रमा परेका कारण गत वर्ष पनि गर्न नसकिएको खरेलले दुःखेसो पोखे । उनका अनुसार सम्मेलनमा लगानीकर्ताबाट रु १५ अर्बको लक्ष्य लिइएको थियो । खरेलले भने, 'यस वर्ष सम्मेलन गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको छ, यो वर्ष गर्ने नै योजना बनाएका हौँ, यसका लागि लगानीकर्ता निम्त्याउनेबारे अध्ययन थाल्नेछौँ ।' यसअघि स्थानीय तहअन्तर्गत पहिलोपल्ट विसं २०७६ असोजमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गरेको लगानी सम्मेलनमा स्वेदेशीसहित विदेशी लगानीकर्ताबाट रु १५ अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पाँचखाल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि चालु आवमा लगानीकर्ता तथा रोजगारदाताको सम्मेलन गर्न अघिल्ला दुवै आवमा प्रारम्भिक बजेट छुट्याइएको खरेलले जानकारी दिनुभयो । उनले भने, 'पाँचखालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विकासका काम सुरुभएसँगै लागानी सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।' सम्मेलनमा विशेष गरी कृषि र पशुपालनमा लगानकर्तालाई आकर्षण बनाउने योजनामा बनाइएको छ । पाँचखालमा लगानी तथा पर्यटनका प्रचुर सम्भावना भएका स्थानमा सडक पुर्‍याइसकिएको तथा पुर्‍याउने काम अन्तिम चरणमा रहेकाले वातावरणको दृष्टिकोणले लगानीकर्ता आकर्षण हुनु स्वभाविक रहेको बताइन्छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सौर्य ऊर्जा, प्रविधि र पर्यटकीयस्तरका ठूला होटल, उद्योग स्थापनार्थ सम्मेलनमा प्रस्तावसमेत गरिने योजना बनाइएको छ । 'सम्मेलनमा स्थानीयलाई रोजगार दिने उद्योग तथा परियोजनालाई कर छुट दिने योजना ल्याइसकेका छौँ', नगर प्रमुख खरेलले भने । सम्मेलनमा पाँचखालमा विभिन्न ऐतिहासिकस्थलसमेत रहेकाले पर्यटन र स्थानीय सांस्कृतिक क्षेत्र लक्षित आयोजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिनेछ । पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका लागि जग्गा व्यवस्थापन भई हाल संसद्बाट विधेयकसमेत पारित भइसकेको, बृहत् सुनकोशी पाँचखाल खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा रहेको, राष्ट्रिय युवा परिषद्द्वारा निर्माण हुने ‘नेशनल युथ इनोभेसन सेन्टर’, महिला उद्योग ग्रामको प्रक्रिया थालिएको, एकीकृत तथा स्मार्ट सिटीका लागि पनि जमिन छुट्याएकाले पनि थप लगानीकर्ता र रोजगारदाता आवश्यक रहेको जनाउँदै नगरले सम्मेलनको योजना बनाएको हो । खरेलका अनुसार हालै सम्झौता गरिएको स्मार्ट सिटी पनि लगानीको एउटा वैकल्पिक योजना हो । ग्रीन स्मार्ट–सिटी निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सहरी विकास कार्यक्रम आयोजना गर्न रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले देशका ४४ नगरलाई छनोट गरेकामध्ये पाँचखाललाई प्राप्त रु ५० करोड बजेटमा ५० प्रतिशत सडक क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत आयआर्जन, १५ प्रतिशत सामुदायिक पूर्वाधार तथा पाँच प्रतिशत रकम शासकीय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने छ । कोरोना जोखिमका कारण लगानी सम्मेलन गर्न नसकेपछि नगरले पछिला वर्ष लगानी भित्र्याउन विकल्पका रुपमा उद्यमशीलताको विकास एवं प्रवर्द्धन गर्न नगरले विभिन्न वित्तीय संस्थासँगको सम्झौतालाई अघि बढाएको थियो । नगरप्रमुख खरेलका अनुसार उद्यम गर्न चाहने स्थानीयका लागि नगरको सिफारिसमा सहजरुपमा सरल कर्जा उपलब्ध गराउन वित्तीय संस्थासँगको सम्झौता गरिएकोे हो । 'लगानी सम्मेलन गरेर नगरको थप विकासमा लाग्ने योजना कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलगायत विविध कारणले थाँती रहे पछि साझेदारीमा वैकल्पिक योजनाको खोजी गरिरहेका थियौँ', नगर प्रमुख खरेलले भने । ‘पाँचखाल नगर, कृषि सहर’ नारालाई सार्थक बनाउन नगरले खेतीयोग्य जमिनलाई ‘प्लटिङ’ गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । नगरले कृषि उत्पादनमा जोड दिइरहेका बेला खेतीयोग्य जमिन मास्न नदिने निर्णय गरेको हो । रिङरोड राजमार्गसँग जोडिने भएकाले खेतीयोग्य जमिन जोगाएर मानव बस्ती तथा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने योजना बनाउने नगरको योजना छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

काठमाडौंका किसानलाई रासायनिक मलको चिन्ता, 'प्राङ्गारिक मल पनि छैन'

काठमाडौं । खेतीपातीको समय नजिकिँदै गर्दा रासायनिक मलको अभावको कारण नेपालका किसानले बर्सेनि सास्ती खेप्नुपरेको छ । धानको बीउका लागि ब्याड राख्नुपर्ने र मकैमा मल राख्नुपर्ने बेलमा आवश्यक मल नपाउँदा ललितपुर महानगरका किसान चिन्तामा छन् । रासायनिक मल खरीद गरी स्थानीय तहमा वितरण गर्नुपर्ने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई छ । साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले पर्याप्त मल वितरण गर्न नसक्दा किसानलाई बर्सेनि खेतिपातीको समयमा मलको चिन्ता हुने गर्छ । ललितपुर महानगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख सावित्रादेवी पण्डितका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कृषि सामग्री कम्पनीबाट महानगरले १ हजार तीन सय ६० बोरा युरिया मल र छ सय बोरा डिएपी मल प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी साल्ड ट्रेडिङमार्फत महानगरले १ हजार पाँच सय ४० बोरा युरिया मल र तीन सय बोरा डिएपी मल प्राप्त गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि सहकारी संस्थालाई वितरण गरिने मल खेतीपातीको समयमा किसानले पर्याप्तरुपमा नपाउँदा किसानको गुनासो धेरै सुन्नुपरेको कृषि शाखाकी प्रमुख सावित्रादेवी पण्डितले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नं १८ देखि २९ वडामा खेतीयोग्य जमिन छ र किसानले खेती गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा हामीलाई उपलब्ध भएको रसायनिक मल सबै किसानलाई प्राप्तरुपमा वितरण गर्दा एक छेउमा पनि पुग्दैन ।” “अन्य जिल्लामा जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा गाई, भैँसी पालन कम गरिएको हुँदा किसानले प्रयाप्त प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकेका छैनन् र हामीले पनि किसानलाई रसायनिक मल प्रयाप्त रुपमा उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनौँ । अन्य समस्याभन्दा मलको समस्या लिएर किसान कार्यालयमा आउनुहुन्छ । माथिबाटै अनुदानमा मल कम आएपछि हामीसँग अर्को उपाय छैन । हामीलाई पनि चिन्ता छ ।” उनले भनिन्, “खेतीपातीको समयमा मल नपाएको कारण यो वर्षको उत्पादन घट्ने भयो भनेर किसानले दुःखेसो पोख्छन् ।” –रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सिन्धुपाल्चोकका बाढीपीडितलाई राहत माग्दै राप्रपाले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

Dekhapadhi आषाढ २०७८