फैलँदो विश्वव्यापी वित्तीय अपराध

अहिले विश्वका अधिकांश देशका लागि ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आर्थिक हिनामिना तथा भ्रष्टाचार, आतंकवादका लागि वित्तीय सिञ्चन तथा घूसखोरीजस्ता वित्तीय अपराधका फस्टाउँदो क्रियाकलापहरू गहन टाउको दुखाइको विषय भएको छ । वित्तीय अपराधको दुष्प्रभावहरू देशको आर्थिक क्षेत्रमा मात्र पर्ने नभई त्यसले समग्र सामाजिक रूपमा समेत नकारात्मक छाप पार्ने भएकाले पनि सबै देशका लागि यसको पहिचान र नियन्त्रण अनिवार्यजस्तै भएको छ । र, यस्तै अनिवार्यताले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा विभिन्न प्रकारका संयन्त्रहरू पनि विकास भएका छन् । ठूलो परिमाणमा एकातिर बैंकहरूले वित्तीय अपराधका लागि खर्च गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर त्यही वित्तीय अपराध पहिचान र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको ‘अपर्याप्ता’को कारण देखाउँदै नियामकहरूले तिनै बैंकहरूलाई उल्लेख्य मात्रामा जरीवानासमेत तिराएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादका लागि हुने वित्तीय सिञ्चनलाई पहिचान र यथोचित रूपमा नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको खोजीका लागि विभिन्न देशहरूले आआफ्नो मुलुकमा गरेका जोखिम मूल्यांकनमा तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय संयन्त्रहरूले प्रतिपादन गरेका मापदण्डहरूमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय अपराधका लागि ‘उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र’का रूपमा पहिचान गरिएको छ । यसै कारण वित्तीय अपराधको सन्दर्भमा विश्वभरि नै सबै देशहरूका सम्पूर्ण प्रयास तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ग्राहक तथा तिनले गर्ने कारोबार अनुगमनमा नै केन्द्रित हुँदै आएको देखिन्छ । यिनै विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा विश्वभरका बैंकहरू अहिले वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी आफ्ना कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक वित्तीय प्रविधि तथा विज्ञ मानव संसाधनमा ठूलो मात्रामा धन राशी खर्च गर्न बाध्यजस्तै भएका छन् । कानूनी अनुसन्धान तथा बैंकिङ जोखिमसम्बन्धी अध्ययन गर्ने विश्व प्रसिद्ध संस्था लेक्सिस नेक्सिसले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर गतवर्ष वित्तीय अपराध पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने पद्धति कार्यान्वयनका लागि मात्र बैंकहरूले १ खर्ब ८० अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा खर्च गरेका छन् । यो खर्चमध्ये एशिया प्रशान्त क्षेत्र, मध्यपूर्व तथा अफ्रिकी मुलुकहरूमा करीब सबा ७ अर्ब डलरजति मात्र खर्च भएको देखिएको छ भने सबैभन्दा बढी यूरोपमा १ खर्ब ३७ अर्ब डलर खर्च भएको पाइन्छ । अमेरिका तथा क्यानाडामा भएको ३१ अर्ब डलरजतिको रकम दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा भएको साढे ४ अर्ब डलर रकमको सापेक्षतामा कम नै मान्न सकिन्छ । ठूलो परिमाणमा एकातिर बैंकहरूले वित्तीय अपराधका लागि खर्च गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर त्यही वित्तीय अपराध पहिचान र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको ‘अपर्याप्ता’का कारण देखाउँदै नियामकहरूले तिनै बैंकहरूलाई उल्लेख्य मात्रामा जरीवानासमेत तिराएका छन् । विश्व प्रसिद्ध ‘फिनबोल्ड’ले हालै जारी गरेको बैंकहरूको जरीवानासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० मा विश्वभरका बैंकहरूले करीब सवा १५ अर्ब डलर बराबरको नियामकीय जरीवाना तिरेका छन् । चाखलाग्दो कुरा के छ भने यो सम्पूर्ण जरीवाना रकमको ७३ प्रतिशत अमेरिकी बैंकहरूले मात्र तिरेका थिए । यसरी एकातिर वित्तीय अपराध पहिचान तथा नियन्त्रणका संयन्त्रहरूको विकास तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठूलो परिमाणमा खर्च पनि गर्नुपर्ने र अर्कोतर्पm त्यही संयन्त्र ‘अपर्याप्त’ भएको आरोपमा तिनै बैंकहरूले उल्लेख्य परिमाणमा जरीवाना पनि तिर्नु परेपछि अहिले बैंकहरू वित्तीय अपराधका लागि कारक तत्त्व हुन् कि ती स्वयं वित्तीय अपराधका शिकार भइरहेका छन् भन्नेसम्मको बहस प्रारम्भ भएको छ । हुन पनि आजभोलि कुनै अपराधीले अपराध गर्‍यो र उसले कुनै वित्तीय संस्थामा कारोबार गरिरहेको रहेछ भने अपराधीभन्दा पहिले सम्बद्ध वित्तीय संस्थाले त्राहिमाम्को शिकार हुनुपर्ने अवस्था छ । कुनै वित्तीय अपराधीले बैंकका प्रक्रिया र प्रबन्धहरूलाई छलेर अपराध गर्न सफल भयो भने अपराधीले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक क्षतिभन्दा कैयौं गुना बढी क्षति सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बेहोर्नु परेका विश्वव्यापी उदाहरण धेरै पाइन्छन् । एक अर्थमा यस्तो परिस्थितिबाट अहिले विश्वभरि नै बैंकहरू प्रताडित भइरहेका छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा कतिपयले वित्तीय तथा अन्य अपराधको ‘कारक’ तत्त्वको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आक्षेप लगाउने गरेका छन् भने कतिपयले चाहिँ यसको मामिलामा राज्यले आफ्नो अक्षमता र जिम्मेवारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूतर्फ स्थानान्तरण गरी यस्ता अपराधका लागि तिनलाई नै शिकार बनाइरहेका धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् । हुन पनि कतिपय सन्दर्भमा बैंककै अस्तित्व समाप्त हुने गरी लगाइएका ठूलो परिमाणका आर्थिक जरीवानाहरूले यस्तै धारणालाई नै थप बल प्रदान गर्छ । कतिपय अवस्थामा बैंकहरूलाई एकाध घटना विशेषलाई समेत आधार बनाएर समग्र संयन्त्रको अपूर्णताको आरोपमा समेत जरीवाना गर्ने गरेको पाइन्छ । यदि विश्वभर नै पहिचान र नियन्त्रणका संयन्त्रहरू ‘परिपूर्ण’ हुन्थे भने न अमेरिकाको ट्विन टावरमाथि नै हमला हुनेथियो न त दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूले अमेरिकालाई आफ्नो अपराधलाई फस्टाउने थलोको रूपमा नै उपयोग गर्न सकेका हुन्थे । यस तथ्यप्रति सम्बद्ध सबैले सदैव मनन गर्नु जरुरी छ । आतंकवादका लागि समेत अहिले विश्वव्यापी रूपमा राज्यका सुरक्षालगायत अन्य सम्बद्ध निकायहरूभन्दा पनि पहिले बैंकहरूमाथि नै दोष थोपर्न सबैलाई सजिलो भएको झैं प्रतीत हुन्छ । हुन त बैंकहरू सोझै वित्तीय कारोबारसँग जोडिने भएकाले वित्तीय अपराध कर्म हुने थलो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै हुन् । यस अर्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय अपराधका लागि कारकको रूपमा लिन नसकिने त होइन । तर, अपराध पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने मामलामा बैंकहरूका आफ्नै प्रकारका सीमाहरू हुन्छन् । यदि सबै प्रकारका अपराधहरू बैंकहरूबाट मात्र पहिचान तथा नियन्त्रण सम्भव हुने थियो भने त अपराध अनुसन्धान गर्ने राज्यका अन्य निकायहरूलाई बैंककै अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित गरे भइहाल्थ्यो नि । निश्चय पनि कुनै पनि प्रकारका वित्तीय अपराध पहिचान तथा नियन्त्रणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त मात्रामा नीतिगत तथा प्रक्रियागत संयन्त्र विकास गरी कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ । यसमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । तर, माथि भनिए झैं सबै संयन्त्रहरू हुँदाहुँदै पनि अपराध हुन सक्छ र कुनै पनि संयन्त्र शतप्रतिशत दोषरहित हुन्छ भनेर बुझ्नु चाहिँ सर्वथा गलत हुनेछ । राज्यका अन्य कुनै निकायले जरीवाना तिर्नु नपर्ने तर हरेक घटनामा बैंकहरू मात्र जरीवानाको भागीदार भएका घटनाले गर्दा निश्चय पनि बैंकहरू वित्तीय अपराधका ‘कारक’भन्दा पनि तज्जन्य दुष्परिणामका लागि उल्लेख्य मात्रामा शिकार भइरहेका छन् भन्न सकिन्छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शिकार बनाउँदै जाने हो भने कालान्तरमा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै बैंकिङ प्रणालीको अस्तित्वको स्वरूप कस्तो हुने हो– त्यो भने अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन । लेखक बैंकर हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयास

एशिया प्रशान्त समूह (एपीजीएमएल) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपालले अवलम्बन गरेका प्रयास र संरचनाहरू बारे लामो समय लगाएर गरेको पारस्परिक मूल्यांकनको प्रतिवेदनले विभिन्न विषयमा रहेको प्रमुख कमजोरीलाई सारांशका रूपमा उठाएको छ । यसमध्ये कानूनी व्यक्तिको अन्तिम हिताधिकारी पहिचान सम्बन्धमा नेपालमा प्रमुख कमजोरी रहेको कुरा पनि प्रतिवेदनको सारांशमा उठाइएको छ । विशेष गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू तथा तहगत रूपमा रहेका अन्तिम हिताधिकारीहरूसम्मको पहिचानको लागि आवश्यक पर्ने विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उपलब्ध नहुनु र कानून कार्यन्वयन गर्ने निकायहरूले समेत ‘क’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यस्ता जानकारीहरू संकलन गर्ने गरेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । यसबाट हिताधिकारी सम्बन्धी यथार्थ र अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध हुनेमा प्रतिवेदनमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । अन्तिम हिताधिकारी पहिचान सम्बन्धमा प्रतिवेदनले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्न कम्पनी दर्ता गर्ने बेलामा दर्ता गर्ने निकायले अन्तिम हिताधिकारीका रूपमा रहने सबै प्राकृतिक व्यक्तिको पहिचान गर्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । त्यसका साथै यसरी पहिचान गरिएका हिताधिकारीहरू सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि कानूनी रूपले नै बाध्य पारिनुपर्ने पनि देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कसलाई हिताधिकारी मान्ने भन्ने बारेमा समेत एकरूप बुझाई नरहेको सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास एवं देश अनुकूल हुने गरी कुनै पनि संस्थामा शेयरमार्फत वा अन्य तरीकाले नियन्त्रण कायम गर्ने व्यक्तिलाई स्पष्ट हुने गरी परिभाषित गरी हिताधिकारीको दायरामा समेट्नु जरुरी देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका बारेमा चर्चा गर्दै प्रतिवेदनको सारांशमा विभागको क्रियाकलाप सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा गरिएको राष्ट्रिय मूल्यांकनअनुसार नभएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय मूल्यांकनले उच्च जोखिमयुक्त भनिएका क्षेत्रमा भने नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा थोरै मात्र केसको अनुसन्धान, मुद्दा दायर एवं फैसला भएको उल्लेख गरेर प्रतिवेदनले विभागको कारबाही र राष्ट्रिय मूल्यांकनबीच तालमेल नमिलेको बताएको छ । बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरू एवं गैरबैंकिङ व्यवसाय एवं पेशाकर्मीहरूको सुपरिवेक्षणका बारेमा विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै बैंकहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२१ देखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यान्वयन गरेको भए तापनि अन्य नियामकीय निकायहरूमा जोखिमको पहिचान तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको कार्य प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने सम्भावित वित्तीय पोषणको पहिचान गर्नसमेत नेपालको क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको प्रतिवेदनको सारांशले उल्लेख गरेको छ । यसो हुनुमा यस्तो वित्त पोषणलाई प्रतिआतंककारी रणनीतिमा समावेश नगरिनु, कानून कार्यान्वयन एवं सञ्चालन गर्ने निकायहरूका बीचमा आपसी सहकार्य एवं सहयोगको अभाव हुनु एवं आन्तरिक रूपमा हुने राजनीति प्रेरित आतंककारी घटनामा हुने वित्त पोषणलाई आतंकवादसँग सम्बन्ध नदेखाइनु आदि प्रमुख कारण रहेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले व्यापक मात्रामा कानूनी एवं संरचनात्मक सुधारको पहल गर्नुका साथै नियामकीय निकायहरूदेखि लिएर अन्य सम्बद्ध सबै पक्षले तदारुकताका साथ तत्सम्बन्धी नीति एवं कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरू एवं गैरबैंकिङ व्यवसाय एवं पेशाकर्मीहरूको सुपरिवेक्षणका बारेमा विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै बैंकहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२१ देखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यान्वयन गरेको भए तापनि अन्य नियामकीय निकायहरूमा जोखिमको पहिचान तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको कार्य प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गैरबैंकिङ व्यवसाय एवं पेशाहरूमा अझै कुनै पनि प्रकारको सुपरिवेक्षण नहुनुले यो क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमलाई पहिचान नै गर्न नसकेको कुरा पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू तथा अन्य अन्य ठूला वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तपोषण सम्बन्धी जोखिमलाई आत्मसात् गर्दै त्यस प्रतिको आफ्नो दायित्वका बारेमा पर्याप्त जानकारी राखेर ग्राहक पहिचान एवं अभिलेख भण्डारण राम्रैसँग गरे पनि उनीहरूले पनि हिताधिकारी पहिचान तथा राजनीतिक उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धमा चुनौतीहरूको सामना गरिरहनु परेको कुरा प्रतिवेदनले जोडका साथ उल्लेख गरेको छ । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा अन्य साना वित्तीय संस्थाहरूमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने सम्भावित वित्तपोषण नियन्त्रणका निरोधात्मक उपायहरू अत्यन्त कमजोर रहेको र त्यस्ता उपायहरू अन्य गैरवित्तीय व्यवसाय एवं पेशामा त झन् नगण्य मात्र रहेको उल्लेख गरेर प्रतिवेदनले यस दिशामा शीघ्रातिशीघ्र सुधार गर्नुपर्नेतर्फ मार्गनिर्देश गरेको छ । यो टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्न मात्र होइन, अहिले व्यापक मात्रामा देखिएको सहकारीसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नसमेत अब सरकारले उल्लिखित सबै क्षेत्रका लागि सशक्त नियामकीय निकायहरूको स्थापना गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो प्रभावकारी नियामकको अनुभवलाई उपयोग गरी यसरी स्थापना हुने नियामकहरूले समेत जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने सम्भावित वित्त पोषणसम्बन्धी जोखिमबाट मुलुकलाई मुक्त बनाउने पर्छ । अन्य गैरवित्तीय पेशा एवं व्यवसायको सन्दर्भमा पनि तिनको अहिले अस्तित्वमा रहेका नियामकीय निकायहरूलाई सशक्त, साधनस्रोत सम्पन्न बनाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन एवं सुपरिवेक्षण गर्न समर्थ हुने गरी विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । ग्राहक पहिचान र अभिलेख भण्डारणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाई सम्बद्ध सबै पक्षले कुनै व्यक्तिको पहिचान पुष्टि गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक रूपमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने हो भने तत्सम्बन्धमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भोगिरहेको समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा प्रतिवेदनले नेपालले अन्य देशहरूबाट प्राप्त हुने सहायता अनुरोधमध्ये करीब ३२ प्रतिशत मात्र यस्ता अनुरोधलाई कुनै न कुनै प्रकारले समयमा नै सम्बोधन गरेको बताएको छ । साथै, औसतमा नेपाले वर्षमा १२ ओटा यस्ता अनुरोध अन्य देशहरूमा पठाउने गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल तथा भारतका बीच सीमा सुरक्षासम्बन्धी सहयोग एवं समन्वय गर्ने संयन्त्र रहेको र यो संयन्त्रलाई सीमासम्बन्धी सूचना एवं सीमासम्बन्धी आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि सक्रियताका साथ उपयोग गरिएको छ । यस्तै प्रकारको संयन्त्र चीनसँगको सीमा सम्बन्धमा पनि विकास गरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान र तिनीहरू सम्बद्ध सबै पक्षका बारेमा राज्यस्तरबाट नै तथ्यांक व्यवस्थापन गरी सम्बद्ध सबै पक्षले ती तथ्यांकहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नाले यससम्बन्धी जोखिमलाई थप प्रभावकारी ढंगले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । माथि नै लेखमा उल्लेख भएअनुसार अन्तिम हिताधिकारी सम्बन्धी विवरणको व्यवस्थापन गर्ने हो भने अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामना गरिरहेको चुनौती केही कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   लेखक बैंकर हुन् ।

वित्तीय अपराध : बैकबाटै रकम गायब, सेवाग्राही चिन्तित

रौतहट । सुरक्षा र व्याजको लागि बैकमा जम्मा गरेको रकम नै गायब भएपछि सेवाग्रही मर्कामा परेका छन् । वृन्दावन नगरपालिका–३ निवासी रामेश्वर राय यादवले स्थानीय चन्दपुर नगरपालिकास्थित माछापुछ्रे बैकमा जम्मा गरेको १२ लाख २० हजार रकममध्ये ९ लाख अपरिचित ब्यक्तिले निकालेको पाइएपछि उनी मर्कामा परेका हुन् । आइतबार दिनभर बैकमा जम्मा गरेको रकम गायब भएको […]

मिटरब्याज वित्तीय अपराध हो

पुस ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले शपथ लिँदा यस अघिको भन्दा फरक ढंगले आफूले काम गरेर देखाउने प्रतिज्ञा गरेका थिए। तर अहिले त्यो अनुरूप हुन सकेको छैन। मिटरब्याजबाट पीडित महोत्तरी बर्दिबास हुँदै राजधानीमा १२-१३ दिन लगाएर पैदलै आइपुगेका छन्। पीडितको सुनुवाइ अझैँ हुन सकेको छैन। उनीहरूले खुलामञ्चको बास माग्दासमेत सडकमा नै रात बिताउनुपरेको छ। […]

वित्तीय अपराध रोक्ने कानुन संशोधन असफल

वित्तीय अपराध रोक्न आवश्यक कानुनहरूको संशोधन हुन नसक्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।

वित्तीय अपराध सम्बन्धी जोखिम आन्तरिक रुपमा सुधार गर्नुपर्छ : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पती शुद्धिकरण (वित्तीय अपराध) सम्बन्धी जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई देखाउने भन्दा पनि आन्तरिक रुपमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सम्पती शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमा सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धि जोखिम धेरै रहेकाले सरकारले नियन्त्रण […]

बढ्दो वित्तीय अपराध र रोकथामका उपाय

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरे तापनि अपराधीहरूले त्यही प्रणालीमा रहेर गरिरहेको अपराध वास्तवमा ग्राहकको अज्ञानता र लापरवाहीले बढी हुने गरेको देख्न सकिन्छ । प्रविधिको विकाससँगै बैंकले आफ्नो विकास सोही दिशातर्फ उन्मुख ग¥यो । फलस्वरूप आज बैंकसम्बन्धी कारोबारका निमित्त घरमै बसेर मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएमलगायतको सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले […]

विश्वव्यापी वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यक्रम

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका बारेमा विश्वव्यापी रूपमा भएका चर्चाको तुलनामा तत् प्रयोजनका लागि विकसित भएका नवीनतम प्रविधिका बारेमा झन् बढी चर्चा परिचर्चा भएको पाइन्छ ।   ट्युनिसियाको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) ले ६ महीना अगाडि मात्र ‘हन्नीबल प्लेटफर्म’ नामक एक यस्तो प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको छ जसले भौतिक रूपमा हुने सीमापार विदेशी मुद्राको स्थानान्तरणलाई निरन्तर अनुगमन गर्छ र तत् क्षण नै सम्बद्ध नियामक तथा अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसमक्ष आवश्यक तथ्यांक सम्प्रेषण गर्ने गर्छ । नहुनुका कारण खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला वित्तीय अपराध हुनसक्ने क्षेत्र तथा गतिविधिको उचित पहिचान हुन नसक्नु नै प्रमुख रूपमा देखिन्छ । यो अत्याधुनिक प्रविधिले ट्युनिसियाले अवलम्बन गरेको वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाएको आम धारणा रहेको छ । भारतमा पनि ‘इन्डिया स्ट्याक’ नामक प्रविधिले त्यहाँका सबै बैंकहरूमा भएका खाताहरूलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गरी आधारकार्ड, ईकेवाईसी, डीजी लकरजस्ता पहिचानसँग सम्बद्ध सूचना तथा दस्तावेजहरूको एकीकृत विश्लेषण गरी वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यक्रमलाई थप सबल बनाएको छ । यी र यस्तै प्रविधिको तीव्र रूपमा भइरेहेको विश्वव्यापी प्रयोगले पहिचान, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि प्रविधिको अपरिहार्यतालाई नै थप उजागर गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा नीतिहरूको बरेमा विश्वव्यापी रूपमा मानक निर्धारण गर्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले पनि २०१७ मा ब्युनर्स आयर्समा सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धतापत्र (पब्लिक स्टेटमेन्ट) मा यस प्रयोजनका लागि नवीनतम प्रविधिको जिम्मेवारीपूर्वकको प्रवर्तन तथा प्रयोगको निरन्तरता माथि जोड दिनुपर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै जिम्मेवार प्रवर्तनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्य बहुराष्ट्रिय निकायहरूले पनि प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद्ले २०१९ मा यही दिशामा पारित गरेको प्रस्ताव नम्बर २४६२ ले समेत सम्बद्ध राष्ट्रहरूलाई वित्तीय कारोबारको अवगम्यता, पारदर्शिता तथा उपयुक्तता पहिचान गरी प्रभावकारी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि नवीनतम प्रविधिको विकास तथा प्रयोगका लागि प्रेरित गरेको छ ।   झट्ट हेर्दा ग्राहक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र प्रविधिजन्य फाइदा पुग्नेजस्तो देखिए पनि त्यसले नियमन कार्यलाई चुस्त बनाई श्रम तथा समयको दृष्टिले कम खर्चिलो तथा थप विश्वासिलोसमेत बनाउँछ । सुपरिवेक्षकको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गराई कम समयमा नै धेरै संस्थाहरू सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू उपर तत् क्षण निरन्तर निगरानी गर्न पनि नियामकलाई नवीनतम प्रविधिले नै मद्दत गर्छ । यसका साथै सम्बद्ध पक्षसँग संवाद गर्नेदेखि लिएर प्रतिवेदनहरू सामयिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने क्षमता बढाउन समेत यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा ब्राजिलको केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको प्राकृतिक भाषा प्रशोधन प्रविधिले पुष्टि गरेको छ । मानव भाषालाई सजिलै पहिचान गरी प्रशोधन तथा विश्लेषणसहित तत् क्षण नतिजा दिने कृत्रिम प्रज्ञाको एक अंगका रूपमा यो प्राकृतिक भाषा प्रशोधन प्रविधि रहेको छ । पहिचान तथा निगरानीका लागि प्रविधि ग्राहकको पहिचान पत्र तथा दस्तावेजहरू मोबाइल तथा कम्प्युटरजस्ता उपकरणहरूमार्फत विद्युतीय माध्यममा भण्डारण हुने प्रविधिले अहिले व्यक्तिलाई मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत धेरै प्रकारका संस्थाहरूको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नमा उल्लेख्य योगदान दिएको छ । विशेष गरी बैंकहरूले आफ्ना ग्राहक स्वीकार गर्दा विद्युतीय पहिचानको माध्यम अवलम्बन गरेर उल्लेख्य मात्रामा स्थान, समय तथा रकम बचत गर्न सक्छन् । अझ भारतजस्ता देशमा शुरू भइसकेको अंकमा प्रतिबिम्बित हुने पहिचान पद्धतिले त झन् अझ एक कदम अगाडि बढेर यस दिशामा ‘थप’ सहजता प्रदान गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि ‘नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड’ले यस्तै विद्युतीय रूपमा व्यक्तिहरूको पहिचान दस्तावेज व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको सन्दर्भमा यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आपराधिक क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा कुनै सन्देह छैन । माथि उल्लेख भएझैं यो व्यवस्थाले यसले संस्थाहरूले एक्लाएक्लै ग्राहक पहिचान गर्दा बेहोर्नुपर्ने समय तथा श्रमलाई बचत गराई ती संस्थाको आम्दानी वृद्धि गराउनुका साथै सूचना तथा दस्तावेजको सम्पुष्टि गरिरहनु पर्ने झन्झटबाट समेत सबै पक्षलाई छुटकारा दिलाउँछ । संस्थाहरूका लागि मात्र होइन, यसले व्यक्तिलाई समेत आफ्नो पहिचान दस्तावेज सधैं भौतिक रूपमा नै बोकी हिँड्ने ‘झ्याउलो’बाट मुक्ति दिलाउने देखिन्छ । भौतिक रूपमा रहेका दस्तावेजहरूलाई जनाउने एक साधारण किसिमको ‘अंकीय पहिचान संकेत’ले सबै कुराको प्रतिनिधित्व गरी उपलब्ध गराउने ‘सहजता’ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यो सहजताले स्वाभाविक रूपमा वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गराउनसमेत अहं भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा पनि कुनै सन्देह छैन । नवीनतम प्रविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अवलम्बन गर्ने पहिचान प्रक्रियामा मात्र सहजीकरण गर्ने होइन अपितु ग्राहकका कारोबार तथा गतिविधिहरू माथि समेत निरन्तर अनुगमन गर्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । प्रभावकारी जोखिम मूल्यांकनका लागि प्रविधि वास्तवमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू अहिले त्यतिविधि प्रभावकारी नहुनुका कारण खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला वित्तीय अपराध हुनसक्ने क्षेत्र तथा गतिविधिको उचित पहिचान हुन नसक्नु नै प्रमुख रूपमा देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रहरूको पहिचानका लागि सबल जोखिम मूल्यांकन पद्धति हुनु जरुरी हुन्छ । जोखिमको ठीक ढंगले पहिचान गर्न त्यसका व्यवधानका बारेमा उहापोह जानकारी हुनु त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । कमजोर बुझाइको आडमा हुने जोखिम मूल्यांकन अनि त्यस्तो मूल्यांकनको आधारमा तय गरिने नीति र त्यही नीतिको आधारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रभावकारिता त्यसै पनि कम प्रभावकारी हुने नै भयो । त्यसैले वित्तीय अपराधसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन गर्न पनि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य नै हुन आउँछ । चुनौतीको उदाहरण तर, यस्ता प्रविधिको प्रयोगले कतिपय अवस्थामा चुनौतीहरू पनि खडा गरेका छन् । उदाहरणका रूपमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा व्यापक मात्रामा अवलम्बन गरिएको बायोमेट्रिक प्रणालीले मानवअधिकारको आधारभूत मान्यतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने अहं चुनौती खडा गरेको बताइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, अहिले कतिपय निजी संस्थाहरूले समेत ग्राहक पहिचानको अभिन्न अंगका रूपमा बायोमेट्रिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको अवस्थामा मानवअधिकारको यो आधारभूत पक्षप्रति सम्झौता हुन सक्ने तथ्यलाई मनन गरी यसरी संकलन गरिएको बायोमेट्रिकलाई भरपर्दो तरीकाले सुरक्षित राखिने प्रत्याभूति गरी कानूनी दृष्टिले समेत आफ्नो कार्यक्रमलाई पुष्ट बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष थप सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।