अहिले विश्वका अधिकांश देशका लागि ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आर्थिक हिनामिना तथा भ्रष्टाचार, आतंकवादका लागि वित्तीय सिञ्चन तथा घूसखोरीजस्ता वित्तीय अपराधका फस्टाउँदो क्रियाकलापहरू गहन टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।
वित्तीय अपराधको दुष्प्रभावहरू देशको आर्थिक क्षेत्रमा मात्र पर्ने नभई त्यसले समग्र सामाजिक रूपमा समेत नकारात्मक छाप पार्ने भएकाले पनि सबै देशका लागि यसको पहिचान र नियन्त्रण अनिवार्यजस्तै भएको छ । र, यस्तै अनिवार्यताले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा विभिन्न प्रकारका संयन्त्रहरू पनि विकास भएका छन् ।
ठूलो परिमाणमा एकातिर बैंकहरूले वित्तीय अपराधका लागि खर्च गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर त्यही वित्तीय अपराध पहिचान र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको ‘अपर्याप्ता’को कारण देखाउँदै नियामकहरूले तिनै बैंकहरूलाई उल्लेख्य मात्रामा जरीवानासमेत तिराएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादका लागि हुने वित्तीय सिञ्चनलाई पहिचान र यथोचित रूपमा नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको खोजीका लागि विभिन्न देशहरूले आआफ्नो मुलुकमा गरेका जोखिम मूल्यांकनमा तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय संयन्त्रहरूले प्रतिपादन गरेका मापदण्डहरूमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय अपराधका लागि ‘उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र’का रूपमा पहिचान गरिएको छ । यसै कारण वित्तीय अपराधको सन्दर्भमा विश्वभरि नै सबै देशहरूका सम्पूर्ण प्रयास तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ग्राहक तथा तिनले गर्ने कारोबार अनुगमनमा नै केन्द्रित हुँदै आएको देखिन्छ ।
यिनै विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा विश्वभरका बैंकहरू अहिले वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी आफ्ना कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक वित्तीय प्रविधि तथा विज्ञ मानव संसाधनमा ठूलो मात्रामा धन राशी खर्च गर्न बाध्यजस्तै भएका छन् । कानूनी अनुसन्धान तथा बैंकिङ जोखिमसम्बन्धी अध्ययन गर्ने विश्व प्रसिद्ध संस्था लेक्सिस नेक्सिसले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर गतवर्ष वित्तीय अपराध पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने पद्धति कार्यान्वयनका लागि मात्र बैंकहरूले १ खर्ब ८० अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा खर्च गरेका छन् । यो खर्चमध्ये एशिया प्रशान्त क्षेत्र, मध्यपूर्व तथा अफ्रिकी मुलुकहरूमा करीब सबा ७ अर्ब डलरजति मात्र खर्च भएको देखिएको छ भने सबैभन्दा बढी यूरोपमा १ खर्ब ३७ अर्ब डलर खर्च भएको पाइन्छ । अमेरिका तथा क्यानाडामा भएको ३१ अर्ब डलरजतिको रकम दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा भएको साढे ४ अर्ब डलर रकमको सापेक्षतामा कम नै मान्न सकिन्छ ।
ठूलो परिमाणमा एकातिर बैंकहरूले वित्तीय अपराधका लागि खर्च गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर त्यही वित्तीय अपराध पहिचान र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको ‘अपर्याप्ता’का कारण देखाउँदै नियामकहरूले तिनै बैंकहरूलाई उल्लेख्य मात्रामा जरीवानासमेत तिराएका छन् । विश्व प्रसिद्ध ‘फिनबोल्ड’ले हालै जारी गरेको बैंकहरूको जरीवानासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० मा विश्वभरका बैंकहरूले करीब सवा १५ अर्ब डलर बराबरको नियामकीय जरीवाना तिरेका छन् । चाखलाग्दो कुरा के छ भने यो सम्पूर्ण जरीवाना रकमको ७३ प्रतिशत अमेरिकी बैंकहरूले मात्र तिरेका थिए ।
यसरी एकातिर वित्तीय अपराध पहिचान तथा नियन्त्रणका संयन्त्रहरूको विकास तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठूलो परिमाणमा खर्च पनि गर्नुपर्ने र अर्कोतर्पm त्यही संयन्त्र ‘अपर्याप्त’ भएको आरोपमा तिनै बैंकहरूले उल्लेख्य परिमाणमा जरीवाना पनि तिर्नु परेपछि अहिले बैंकहरू वित्तीय अपराधका लागि कारक तत्त्व हुन् कि ती स्वयं वित्तीय अपराधका शिकार भइरहेका छन् भन्नेसम्मको बहस प्रारम्भ भएको छ ।
हुन पनि आजभोलि कुनै अपराधीले अपराध गर्यो र उसले कुनै वित्तीय संस्थामा कारोबार गरिरहेको रहेछ भने अपराधीभन्दा पहिले सम्बद्ध वित्तीय संस्थाले त्राहिमाम्को शिकार हुनुपर्ने अवस्था छ । कुनै वित्तीय अपराधीले बैंकका प्रक्रिया र प्रबन्धहरूलाई छलेर अपराध गर्न सफल भयो भने अपराधीले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक क्षतिभन्दा कैयौं गुना बढी क्षति सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बेहोर्नु परेका विश्वव्यापी उदाहरण धेरै पाइन्छन् । एक अर्थमा यस्तो परिस्थितिबाट अहिले विश्वभरि नै बैंकहरू प्रताडित भइरहेका छन् ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा कतिपयले वित्तीय तथा अन्य अपराधको ‘कारक’ तत्त्वको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आक्षेप लगाउने गरेका छन् भने कतिपयले चाहिँ यसको मामिलामा राज्यले आफ्नो अक्षमता र जिम्मेवारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूतर्फ स्थानान्तरण गरी यस्ता अपराधका लागि तिनलाई नै शिकार बनाइरहेका धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् । हुन पनि कतिपय सन्दर्भमा बैंककै अस्तित्व समाप्त हुने गरी लगाइएका ठूलो परिमाणका आर्थिक जरीवानाहरूले यस्तै धारणालाई नै थप बल प्रदान गर्छ ।
कतिपय अवस्थामा बैंकहरूलाई एकाध घटना विशेषलाई समेत आधार बनाएर समग्र संयन्त्रको अपूर्णताको आरोपमा समेत जरीवाना गर्ने गरेको पाइन्छ । यदि विश्वभर नै पहिचान र नियन्त्रणका संयन्त्रहरू ‘परिपूर्ण’ हुन्थे भने न अमेरिकाको ट्विन टावरमाथि नै हमला हुनेथियो न त दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूले अमेरिकालाई आफ्नो अपराधलाई फस्टाउने थलोको रूपमा नै उपयोग गर्न सकेका हुन्थे । यस तथ्यप्रति सम्बद्ध सबैले सदैव मनन गर्नु जरुरी छ ।
आतंकवादका लागि समेत अहिले विश्वव्यापी रूपमा राज्यका सुरक्षालगायत अन्य सम्बद्ध निकायहरूभन्दा पनि पहिले बैंकहरूमाथि नै दोष थोपर्न सबैलाई सजिलो भएको झैं प्रतीत हुन्छ ।
हुन त बैंकहरू सोझै वित्तीय कारोबारसँग जोडिने भएकाले वित्तीय अपराध कर्म हुने थलो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै हुन् । यस अर्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय अपराधका लागि कारकको रूपमा लिन नसकिने त होइन । तर, अपराध पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने मामलामा बैंकहरूका आफ्नै प्रकारका सीमाहरू हुन्छन् । यदि सबै प्रकारका अपराधहरू बैंकहरूबाट मात्र पहिचान तथा नियन्त्रण सम्भव हुने थियो भने त अपराध अनुसन्धान गर्ने राज्यका अन्य निकायहरूलाई बैंककै अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित गरे भइहाल्थ्यो नि ।
निश्चय पनि कुनै पनि प्रकारका वित्तीय अपराध पहिचान तथा नियन्त्रणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त मात्रामा नीतिगत तथा प्रक्रियागत संयन्त्र विकास गरी कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ । यसमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । तर, माथि भनिए झैं सबै संयन्त्रहरू हुँदाहुँदै पनि अपराध हुन सक्छ र कुनै पनि संयन्त्र शतप्रतिशत दोषरहित हुन्छ भनेर बुझ्नु चाहिँ सर्वथा गलत हुनेछ ।
राज्यका अन्य कुनै निकायले जरीवाना तिर्नु नपर्ने तर हरेक घटनामा बैंकहरू मात्र जरीवानाको भागीदार भएका घटनाले गर्दा निश्चय पनि बैंकहरू वित्तीय अपराधका ‘कारक’भन्दा पनि तज्जन्य दुष्परिणामका लागि उल्लेख्य मात्रामा शिकार भइरहेका छन् भन्न सकिन्छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शिकार बनाउँदै जाने हो भने कालान्तरमा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै बैंकिङ प्रणालीको अस्तित्वको स्वरूप कस्तो हुने हो– त्यो भने अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन ।
लेखक बैंकर हुन् ।