सामाजिक सञ्जालको अनुगमन जटिल

लगानी व्यवस्थापनमा चुनौती: वातावरण नहुँदा बैंकमा रकमको थुप्रो

कुनै पनि देशको विकास एउटा जटिल प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । बहुआयामिक भएकाले विकासका क्षेत्रहरू पनि व्यापक छन् । विकास मीठो खिचडी पकाएजस्तो हो । सबै सामग्री मिल्यो भने मात्र खिचडी स्वादिलो हुन्छ । एउटा मात्रै सामग्री मिलेन भने खिचडी मीठो र पोषक हुँदैन । विकासका लागि पनि धेरै पक्ष र पात्रहरूको योगदान र भूमिका रहन्छ । व्यावहारिक नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम, बजेट, जनशक्ति, समन्वय र सहयोगबाट मात्र विकासको प्रतिफल चाख्न पाइन्छ । देशको विकासका लागि आधुनिक नेपालको निर्माणपछि विगत २५० वर्षमा यिनै पक्ष तयार गर्ने र परिचालन गर्ने काममा शासक–प्रशासकहरू लागेका छन् । राजनीति, प्रशासन र व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भएका पनि छन् । यसकै फलस्वरूप देशको विकास धिमा गतिमा र समतामूलक नभए तापनि केही मात्रामा भएको चाहिँ छ । तर, केके नमिलेर हो कुन्नि तुलनात्मक हिसाबले हामी अद्यापि अतिकम विकसित देशको स्तरमा छौं । यस आलेखमा देशको विकासमा देखिएका केही समसामयिक सवालहरूको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । विकासका लागि शान्ति र शान्तिका लागि सत्य निरूपण जरुरी रहेको छ । तर, विगतमा ठोस काम हुन नसकेको, कानूनी जटिलता भएको, अर्धन्यायिक विषय भएकाले राजनीतिक तहबाट सहमति गरेर अगाडि बढनुपर्ने, तत्कालीन सरकार र माओवादी बीच संवत् २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम तर्जुमा भएको २०७१ सालको ऐनले समाजमा मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्न नसकेकोे अवस्था छ । सनातन संस्कृतिमा क्षमादानलाई सबभन्दा ठूलो दान मानिएको भए तापनि क्षमादान एउटा बहादुरीपूर्ण काम हो । आफ्नै मनलाई जितेर आत्मज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्र क्षमा दिन सक्छ । जसले गल्ती गरेको भए तापनि कर्मको फल नभोगी सुख नहुने विधिको विधान रहेको भन्ने धार्मिक–आध्यात्मिक मत रहेको छ । मैले बेलायतमा पढ्दा अक्सफोर्ड शहरको काउली रोडको एउटा चर्चको बाहिर ठूलो बोर्डमा एडभेन्चर इन फरगिभनेश लेखेको हुन्थ्यो । यसको अर्थ अहिले नेपालको द्वन्द्वका हिंसात्मक घटनाको सत्य निरूपण गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भइरहेको जटिलतालाई हेरेर बुझ्दै छु । यसमा सबै पीडितले पीडकलाई माफी दिए शान्ति कायम हुन सक्छ । तर, न त माफी दिन सकिन्छ न त यसरी माफी दिँदा दण्डहीनताको अन्त्य हुन सक्छ । फेरि पनि ज्ञानी भएर क्षमा दिनु नै यसको अन्तिम समाधान हुने तर्क हो । हिंसा अज्ञानीले गर्ने हो, क्षमा ज्ञानीले दिने हो । यस्तो भावनाले पीडकले क्षमा माग्ने र पीडितले माफी नदिने हो भने व्यक्ति र समाजमा क्रोधको आगो दन्किरहन्छ र यसले शान्तिलाई ध्वस्त पारिरहन्छ । अहिले देशले भोगेको यही दशा हो । नागरिकको पोलेको र पाकेको मनले देशमा नकारात्मक ऊर्जा सृजना गर्छ । यसले व्यक्ति र समाजको विकासलाई नि:सन्देह अवरुद्ध पार्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले प्राप्त गर्ने केही अंकको आर्थिक वृद्धि पनि विकासमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । नेपालको विकासको अर्को समसामयिक चुनौती लगानी व्यवस्थापन हो । विकासका लागि लगानी चाहिन्छ तर देशमा लगानीयोग्य वातावरण नभएर बैङ्कमा रकम थुप्रिएको बताइन्छ । लगानीका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिको तादात्म्य चाहिन्छ । यहाँनेर उद्योग र व्यापार नीति पनि आकर्षित हुन्छन् । चर्को ब्याजदरले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । कमाएको नाफा ब्याज तिरेर सकिने भएपछि कसैले कर्जा लिएर लगानी गर्दैन । ब्याजभन्दा मुनाफा अधिक नहुने भएमा ब्याज खाँदा फाइदा हुन्छ । लगानीको सुरक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस्तो सुरक्षा भएन भने स्वदेशी पूँजी पलायन हुन्छ भने विदेशी पूँजी पनि आकर्षित गर्न सकिँदैन । उद्योग खोल्न पनि केही समयका लागि संरक्षण चाहिन्छ । सस्ता विदेशी वस्तुसित नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नु बाघ र बिरालो लड्नु बराबर हो । त्यसैले औद्योगिकीकरणका लागि व्यापार नीति सही हुनुपर्छ र उद्योग नहुने देश मासिन्छ नै भनिएको छ । अहिले नेपाल यही दिशामा छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग अंश घट्दै जानु, अर्थतन्त्र आयातमा अधारित बन्दै जानु र कामको खोजीमा नेपालीहरूले विदेशिन बाध्य हुनु यसैको प्रमाण हो । यसको सटिक समाधान स्वदेशी उत्पादनका लागि लगानी नै हो । सार्वजनिक क्षेत्रका कतिपय विकासका आयोजना थला परेकाले पनि विकास अवरुद्ध भएको छ । ५–१० वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाहरू २०–२५ वर्षमा पनि सम्पन्न भएका छैनन् । आयोजनामा अनुशासन पालना नभएको अवस्था छ । जवाफदेहीसम्बन्धी संयन्त्र कमजोर छ । उपल्लो तहको मिलेमतोमा आयोजना बनाएर भन्दा लम्ब्याएर लुट्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । यस्तो विकृति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय तहको आयोजनासम्म छ । यसले एकातिर सरकारी लगानीको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतिर आयोजनाको प्रतिफल निर्धारित समयमा प्राप्त गर्न नसक्दा विकास अवरुद्ध भएको छ । आयोजनाको पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका सबै चरणमा कमीकमजोरी रहेका छन् । कतिपय आयोजनाको डिजाइनर र व्यवस्थापकहरू नै रणनीतिक तहको संरक्षणमा नैतिक हराम छन् । यिनीहरूमा देशको विकास गर्ने सोच र इमानदारीको सर्वथा अभाव छ । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था पनि कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । संचालनमा पारदर्शिता छैन । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । सञ्चालक र व्यवस्थापन सुविधामुखी बनेकाले मुलुकमा असमानता बढाउन उद्यत छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व देखाबटी छ । आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर छ । नेतृत्व यस्ता संस्थाहरूको कामकारबाहीबाट समग्र अर्थतन्त्र, समाज र पर्यावरणमा पर्ने असर र प्रभावका बारेमा बेखबर देखिन्छ । सबैले छिटो र सहज तरिकाले कमाउन खोजेको देखिन्छ । निजीक्षेत्र नियामक निकायहरूको कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी छैन तर यिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । मुलुकको विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र जर्जर बन्दै गएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने पर्याप्त आधार भए तापनि वार्षिक करीब ३ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ । नयाँ कृषि गणनाले विगत १० वर्षमा कृषि गरिएको जमिन ३ लाख ८ हजार हेक्टरले घटेर २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा सीमित भएको देखाएको छ । तर, खेती गर्ने परिवारको संख्या भने ३ लाखले बढेर ४१ लाख ३१ हजार पुगेको पाइएको छ । नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ परिवार रहेकाले करीब ६२ प्रतिशत परिवारहरू कृषिमा संलग्न रहेको देखिन्छ । यी नै परिवारहरूलाई कृषि उत्पादनमा प्रेरित गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेमा देशले एउटा फड्को मार्ने थियो । देशको विकासका लागि कृषिक्षेत्रले उद्योग र सेवाक्षेत्रको विकासलाई टेवा दिन्छ । खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हो । नीति–निर्माताले यो तथ्यलाई नबुझ्दा देश आयातमुखी बनेको छ, कृषिमा युवाको आकर्षण घटेको छ र देशले दिगो विकासको आधार गुमाउँदै गएको छ । अन्त्यमा, देशको विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । विकास मानव सभ्यताको शुरुआतसँगै स्वस्फूर्त रूपमा भएको भए तापनि आधुनिक नेपालको २५० वर्षको इतिहासमा विकासको लागि संगठित प्रयास भएको देखिन्छ । यसले गर्दा देशको भौतिक र मानवीय क्षेत्रमा केही विकास भएको भए तापनि यस्तो विकास समतामूलक छैन । विगतमा गरिएको राष्ट्रिय बजेटको असमान वितरण पनि विकास न्यायपूर्ण हुन सकेन । द्वन्द्वका बाछिटा कायमै रहनुले गर्दा शान्तिको वातावरण नहुनु, विकासका सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्नु, विकास आयोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसक्नु, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसक्नु र कृषिक्षेत्र ओझेलमा पर्दै जानुले देशको विकास प्रयासले अपेक्षित नतिजा नदिएको अवस्था हामीले सामना गरिरहेका छौं । यी क्षेत्रमा शीघ्र सुधार गरी विकासको मूल फुटाउनु मुलुकका सबै जिम्मेवार नीति–निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम नागरिकको कर्तव्य हो । लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल : उपयोग सहज, अनुगमन जटिल

सूचना र सञ्चार प्रविधिको व्यापकतासँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ तर निर्वाचनका समयमा हुनसक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट हुनसक्ने आचारसंहिताको उलङ्घन रोक्न निर्वाचन आयोगले नीतिगत र संरचनागतरुपमा प्रबन्ध गरे पनि आयोगको एक्लो प्रयासबाट नियमन …

NepalJapan आश्विन २०७९

निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालः उपयोग सहज, अनुगमन जटिल

काठमाडौँ । सूचना र सञ्चार प्रविधिको व्यापकतासँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ तर निर्वाचनका समयमा हुनसक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

Nepali Patra आश्विन २०७९

निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल : उपयोग सहज, अनुगमन जटिल

काठमाडौँ – सूचना र सञ्चार प्रविधिको व्यापकतासँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ तर निर्वाचनका समयमा हुनसक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट हुनसक्ने आचारसंहिताको उलङ्घन रोक्न निर्वाचन आयोगले नीतिगत र संरचनागतरुपमा प्रबन्ध गरे पनि आयोगको एक्लो […]

Khabarhub आश्विन २०७९

सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री हुने कहिले ?

नागरिकको मनमा जहिले पनी जनस्तरमा बढी सेवा दिने सेवाप्रदायकजस्तै मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, यातायात, बैक, अस्पताल, विश्व विद्यालयका प्रशासनिक सेवालगायतले कहिले नागरिकलाई भनेको समयमा छिटोछरितो सेवा देलान् ? यिनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा नागरिकमैत्री कहिले होला ? यी निकायमा सकभर भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपरे हुने थियो भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको देखिन्छ । चाहे लाइसेन्स लिन होस्, चाहे नवीकरण गर्न नै किन नहोस्, चाहे मालपोत कार्यालयमा जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न वा नापनक्सासम्बन्धी कार्य गर्न वा सेवा शुल्क तिर्न नै किन नहोस् घटांै लाइन बस्नुपर्ने, दिनहुँ धाउँदा पनि काम नहुने यस्तो प्रवृत्तिले सर्वसाधारण दिनहुँ पीडित छन् । सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा नियम कानूनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरूको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । देशको कुनै पनि सार्वजनिक निकाय जनउत्तरदायी देखिँदैन र सेवाप्रवाहलाई हेल्चेक्र्याइँका रूपमा लिएको पाइन्छ । मुलुकको हरेक क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन, यातायात, सुरक्षाजस्ता जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई सार्वजनिक सेवाका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो सेवा सरल एवं छिटोछरितो रूपमा जनतासमक्ष पुर्‍याउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा हो । यो सेवा सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको प्रयोग गरेर पुर्‍याएको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीले सरकार र जनताको पुलको काम गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको आधारमा सरकारप्रति सकारात्मक वा नकारात्मक धारण जनताले बनाउने गर्छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको नीति राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर अनुगमन प्रणालीको कारण विशेषतः सरकारी क्षेत्रको सेवाको गुणस्तर र ढिलासुस्तीप्रति आमधारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । नागरिकले सर्वसुलभ र मितव्ययी रूपमा सेवा पाए वा पाएनन्, सेवा विभेदकारी छ वा छैन, सामाजिक न्याय भएको छ कि छैन, जनअपेक्षित सेवा प्रवाह भएको छ छैन, तोकिएको समयमा सेवाप्रवाह भयो भएन, सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता छ कि छैन, सेवामा निरन्तरता र जनसहभागितामूलक छ कि छैन भन्नेतर्फ आम जनसमुदायले व्यापक प्रश्न गरेको अवस्था छ । सम्बद्ध निकायले यसतर्फ निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न माध्यम विद्यमान छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, निजीक्षेत्र, सरकारी निजी साझेदारीजस्ता निकायहरू भए तापनि जनअपेक्षित र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अभावले नागरिक समाज एवं न्यायिक क्षेत्रले प्रश्न उठाइरहेको गलत कार्य गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि सिफारिश भएको भए तापनि पर्याप्त कानून र कारबाहीको अभावमा दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । सार्वजनिक सेवाको प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सर्वमान्य सिद्धान्त हेर्दा सेवा शुल्क वा निःशुल्क रूपमा उपलव्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा गुनासो सुनुवाइको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, कम खर्चमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने, सुशासनको पालना गर्ने, सेवामा सहभागिता र पारदर्शिता अपनाउने, सबैको समान पहुँच र सेवाको मापदण्ड हुनुपर्नेलगायत रहे तापनि यसप्रति सम्बद्ध निकाय उदांगो भएको देखिन्छ । एक अनुसन्धानले भनाइ र गराइलाई मापन गर्दा कार्यान्वय पक्ष ४० प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । सेवालक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको, सेवाको गुणस्तर नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, निर्णय प्रक्रिया जटिल रहेको, नीति र योजना बनाउँदा सेवाग्राहीको भावना समेट्न नसकेको, धेरै गोप्य राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको, उपलब्धिमा भन्दा प्रक्रियामा समय खर्चिनुपर्ने अवस्था, जटिल डकुमेन्टेशन र अनावश्यक सिफारिशको माग आदिले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । देशमा राजनीतिक र प्रशासनिक बेथिति बढेको, सबै क्षेत्रका कर्मचारी राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको, स्थानिय स्तरमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र नभएको, विकेन्द्रीकरण र स्रोतसाधन समेतको अभावले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबैको पहुँच नपुगेको हो । उपर्युक्त समस्याको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायले मुख्य रूपमा दण्ड सजायको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एवं वडापत्रको व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा लाग्ने लागत, समय, प्रक्रिया र सम्पर्क विन्दु घटाउने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, गुनासो सुनुवाइको भरपर्दो व्यवस्था अपनाउने, विना झन्झट सेवा प्रवाह गर्ने, जनशक्ति एवं स्रोतसाधनको राम्रो व्यवस्थापन, कार्य विवरण र जिम्मेवारी किटानको व्यवस्था, कार्य सम्पादनमा आधारित तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । सेवा प्रवाहका नकारात्मक पक्षहरू समाजमा यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ, जसमा नागरिक मैत्री व्यवहारको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अपर्याप्तता, जनअपेक्षा पूरा गर्ने सेवा नहुनु, सेवाको गुणस्तरमा शंखा, जटिल प्रक्रियामुखी व्यवहार, सीमान्त वर्गको पहुँचमा कमी, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति प्रोत्साहनको कमी, उत्तरदायी भावनामा ह्रास, कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति रहेको देखिन्छ । जनअपेक्षित सेवा भनेको कस्तो हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको इच्छा र आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह, सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने, सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता अपनाउने, नागरिकमैत्री शासन व्यवस्थाको सुनिश्चिततामा ध्यान दिने, उत्तरदायी भावना बोकी सेवा दिने, सेवाको बजारीकरण गर्ने, शिष्ट र नम्र व्यवहारसहित हाँसेर सेवा दिने लगायतलाई मात्र जनअपेक्षित सेवा प्रवाहका रूपमा लिन सकिन्छ । गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा को अपेक्षा गर्नु नागरिकको अधिकारसमेत हो । त्यसो त सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा नियमकानूनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरूको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । आफ्नो अधिकार र सीमा के हो सुस्रचित हुनु, सेवाप्रदायकलाई अनावश्यक दबाब नदिनुलगायत छन् । तसर्थ सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाउन सरकार र सम्बद्ध निकायले बढी चासो दिनुपर्ने भए तापनि नागरिक समाजलगायत सर्वसाधारणले पनि राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिने, सहयोग गर्ने र बेलाबेलामा खबरदारी गर्न सकेको खण्डमा मात्र जनअपेक्षित सेवाको कल्पना गर्न सकिन्छ भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

विराटनगर । पाँचदलीय संयन्त्रले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रदेश १ सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको छ । संयन्त्रको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले चाँडै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेछ । कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले ‘गाइडलाइन’को रूपमा ग्रहण गर्ने बताए । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको परिधिभित्र रहेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिने जानकारी दिए । प्रदेश नं १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसहितको पाँचदलीय सरकार छ । ती सबै दलका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सभा सदस्य शेखरचन्द्र थापा (नेपाली कांग्रेस)को संयोजकत्वमा ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदल’ गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलमा प्रदेश सभा सदस्य धीरेन्द्र शर्मा (नेकपा माओवादी केन्द्र), प्रदेश सभा सदस्य राजन राई (नेकपा एकीकृत समाजवादी), प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र लिम्बू (जनता समाजवादी पार्टी नेपाल) र अशोक चेम्जोङ (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च) सदस्य थिए । त्यस्तै प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पूर्ण लोक्सोम कार्यदलको सदस्य सचिव थिए । सरकारको मुख्य नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड १९ तथा ओमिक्रोन भेरियन्टविरुद्धको अभियान, अन्य अत्यावश्यक राहत कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासन, शान्ति र सदाचारिता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक नीति कार्यक्रम र जलवायु तथा पर्यावरणीय सन्तुलनका कार्यक्रम रहेका छन् । कोभिड–१९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकलाई आगामी चैत मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने, प्रदेश १ को नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने र भौतिक संरचना निर्माणको विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । यस्तै राष्ट्रसेवकहरूको परिणाममुखी परिचालनका लागि ‘पुरस्कार–दण्ड’ नीति अवलम्बन गर्ने र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्यांकन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन गरिने भएको छ । कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान लगायत)मा परेका नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना प्रणालीको विकास गर्नेलगायत विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन् । यसैगरी प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिने, मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने, विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययनबाट छुटेकाहरूका लागि पुनः अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बढाउँदै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्यांक संकलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निजी क्षेत्रद्वारा अक्सिजनसहित अत्यावश्यकीय सामग्रीको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगी

आफूलाई अमुक मन्त्रीको पीएका रूपमा परिचय दिएर नाजायज फाइदा लिनेदेखि लिएर स्वयंलाई नै सरकारी उच्च कर्मचारीसम्मको नक्कली पहिचानको आधारमा सर्वसाधारणहरूलाई ठगेका घटनाहरू नेपालमा पनि बग्रेल्ती पढ्न पाइन्छन् । कतिपय अवस्थामा चाहिँ हुँदै नभएका व्यक्तिहरूको नाम भजाएर विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापकहरूले मात्र होइन, सांसद/मन्त्रीहरूले समेत त्यस्ता व्यक्तिको नामको पारिश्रमिक आफैले हजम गरेका समाचारहरू पनि यदाकदा सुन्नमा आउँछन् । पूर्वमाओवादी सेनामा आबद्ध ‘जनमुक्ति सेना’को काल्पनिक संख्याको आधारमा राज्य कोषबाट करोडौं रकम व्यहोरिएको घटना त सोही सेनाका सर्वोच्च कमान्डरले नै सार्वजनिक गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालहरूमा छ्यापछ्याप्ती भएको घटना त झन् हामी सबैको मानस पटलमा ताजै छ । छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीमा कहिले कहिले संस्था स्वयं नै जानीजानी संलग्न भएको पनि हुन सक्छ । संस्था, तिनका अधिकारी एवं काल्पनिक कर्मचारी गरी तीनै पक्षहरू छुट्टैछुट्टै रूपमा संलग्न हुनसक्ने भएकाले यस्तो प्रकृतिको ठगी पहिचान तथा नियन्त्रण गर्न तुलनात्मक रूपमा कठिन हुने गर्छ । यस्तै प्रकारको नभएका व्यक्तिलाई काल्पनिक रूपमा कर्मचारीको प्रस्तुत गरेर तथा गराएर ठगी गरिने प्रक्रियालाई नै छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगी (घोस्ट इम्प्लोई फ्रड) भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसलाई अहिले विश्वमा आम रूपमा प्रचलित व्यावसायिक ठगीका विभिन्न प्रकारमध्ये एक महत्त्वपूर्ण ठगी कला मान्न सकिन्छ । यस्तो छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीले कुनै निश्चित व्यक्ति तथा सम्बद्ध संस्था मात्र होइन, समग्र रूपमा राष्ट्रलाई नै आर्थिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । एक अध्ययनअनुसार सम्पूर्ण व्यवसायमध्ये करीब २७ प्रतिशत व्यवसायमा ठगीका घटना हुने गर्छन् र त्यसमा पनि १४ प्रतिशतजति ठगी चाहिँ १०० जनाभन्दा कम कर्मचारी भएका संस्थामा हुने गर्छ र यस्तो छद्म कर्मचारीको अस्तित्वचाहिँ सामान्यतया धेरै ठाउँमा फैलिएको तर मानव संसाधन तथा तलब व्यवस्थापन कार्य भने केन्द्रीय रूपमा हुने ठूला संस्थाहरूमा हुने धेरै सम्भावना रहन्छ । छद्म कर्मचारीको अवस्था सृजना हुनका लागि धेरै कुराले प्रोत्साहन गरिरहेका हुन्छन् । कुनै कुनै कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई तलब भत्ता वितरण गर्नेसम्मको जिम्मेवारी दिएर कुनै निश्चित अधिकारीलाई असीमित अधिकार दिइएको हुन सक्छ । अझ उसको क्रियाकलापलाई अन्य माथिल्लो निकायले अनुगमन गर्ने वा आवधिक लेखा परीक्षणको माध्यमबाट निगरानी गर्ने परिपाटी छैन भने उसले काल्पनिक कर्मचारी खडा गरी उसको नामको तलब सुविधा आफैले उपभोग गरिरहेको हुनसक्छ । यसलाई व्यक्तिगत संलग्नतामा भएको छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगी मान्न सकिन्छ । यसका अलावा कतिपय जटिल प्रकारका र व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा यान्त्रिक सम्बन्ध बढी भएका कार्यालयहरूमा यस प्रकारको ठगी हुने सम्भावना बढी रहन्छ । त्यसका लागि अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मरिसकेको व्यक्ति वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा साथीको नाममा छद्म कर्मचारी खडा गरी ठगी गर्ने गर्छन् । कहिले कहिले कुनै एक कर्मचारीले मात्र तलब–किताबमाथि पहुँच नपाउने अवस्थामा धरै जना कर्मचारी मिलेर पनि यस्तो ठगी हुने गर्छ । तर, उल्लिखित परिस्थितिहरू मात्र छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीका लागि अनुकूल पर्ने आवश्यक शर्तहरू भने होइनन् । व्यक्तिगत तवरमा हुने यस्तो छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीमा खास गरी तीन तरीका अपनाइने गरेको पाइन्छ । पहिलो त कर्मचारी स्वयं नै काल्पनिक रूपमा खडा गरिन्छ । त्यसबाहेक काल्पनिक कार्य विवरण र कार्य अवधिको माध्यमबाट पनि ठगी हुन सक्छ । साथै तेस्रो तरीकाअन्तर्गत काल्पनिक कर्मचारीको संलग्नतामा भुक्तानी लिने दिने गरेर पनि ठगी हुने गर्छ । जसरी भए पनि संस्थाभित्रकै अधिकार प्राप्त कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हुने यस्तो प्रकारको छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीको नकारात्मक प्रभाव सम्बद्ध संस्थाले नै प्रत्यक्ष रूपमा बेहोर्नुपर्छ । छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीमा कहिले कहिले संस्था स्वयं नै जानीजानी संलग्न भएको पनि हुन सक्छ । संस्था, तिनका अधिकारी एवं काल्पनिक कर्मचारी गरी तीनै पक्षहरू छुट्टैछुट्टै रूपमा संलग्न हुनसक्ने भएकाले यस्तो प्रकृतिको ठगी पहिचान तथा नियन्त्रण गर्न तुलनात्मक रूपमा कठिन हुने गर्छ । यसरी संस्थागत संलग्नतामा छद्म कर्मचारी राख्नुको प्रमुख उद्देश्यचाहिँ कर छली गरी राज्यलाई ठग्नु नै हो । यस्ता ठगीमा भने सम्बद्ध संस्थाका कर–परामर्शदाताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । बेलायतको हिथ्रो विमानस्थलमा करीब २ वर्षअगाडि करीब ७० लाख पाउन्डसहित यस्तै एक कर–परामर्शदातालाई पक्राउ गरिएको थियो । उसले आफ्नो कुनै ग्राहक कम्पनीलाई यस्तै छद्म कर्मचारीको माध्यमबाट कर छल्ने उपायहरू सुझाएको रहेछ । यस्ता ठगीका घटनाहरूबाट मात्र बेलायती राज्य कोषले वर्षेनि करीब ३८ अर्ब पाउन्डजतिको घाटा व्यहोरिरहेको तथ्य पनि हालै सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले अहिले विश्वका धेरै देशहरूका लागि छद्म कर्मचारीमार्पmत हुने ठगीको घटना टाउको दुखाइको कारक बनेको छ । प्रमाणित ठगी–अनुसन्धाताहरूको संगठन (एशोसिएशन अफ सर्टिफाइड फ्रड एक्जामिनर)का अनुसार लेखा प्रणालीमार्फत गरिने ठगीमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा यस्तै छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगी नै पर्छ । एक अप्रमाणित प्रतिवेदनअनुसार क्यामरुनले प्रत्येक वर्ष करीब सवा करोड डलरजति रकम यस्तै छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीका कारण गुमाइरहेको छ । हालै मात्र नाइजेरिया सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूमा गरेको मानव संसाधनसम्बन्धी लेखापरीक्षणले ४३ हजार यस्ता छद्म कर्मचारीहरूको सूची नै फेला पारेको थियो । केन्यामा पनि करीब ५ वर्ष अगाडि गरेको एक अध्ययनले वर्षेनि १० लाख डलर बराबर घाटा हुनुमा यस्तै छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगी नै प्रमुख रूपमा रहेको थियो । पछि कर्मचारीको हाजिरीमा बायोमेट्रिक प्रविधिको प्रयोग गरेपछि त्यहाँ १२ हजार ५ सय यस्ता छद्म कर्मचारीहरू रहेको तथ्य उजागर भएको थियो । अझ घानामा त अहिले पनि निजी तथा सरकारी कार्यालयहरूले मासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने सम्पूर्ण तलब भत्ताको १० प्रतिशत बराबर रकम हरेक महिना हराउने गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । यस्ता छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीलाई पहिचान तथा नियन्त्रण गर्न प्रविधि सँगसँगै प्रक्रिया पनि सोहीअनुरूप विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । जागीर छोडिसकेपछि पनि विद्यमान कर्मचारीको सूचीमा नाम यथावत् रहेको पूर्वकर्मचारीको माध्यमले उसैको नाममा ठगी गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । यस्तो जोखिमबाट मुक्ति पाउन अपनाउनुपर्ने पहिलो उपाय भनेको आफ्ना कर्मचारीहरूको सूचीलाई अद्यावधिक राख्नु नै हो । अझ यसका लागि कर्मचारीहरूको अभिलेख तथा हाजिरीका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले यस्तो ठगीलाई न्यून गर्न मद्दत पुग्छ । लेखको प्रारम्भमै उल्लेख गरिएझैं कतिपय अवस्थामा कहिले सेनाका रूपमा, कहिले शिक्षकका रूपमा त कहिले उच्च अधिकारीको छद्म परिचयमा ठगी भइरहेका घटना बग्रेल्ती सार्वजनिक भएबाट धेरै चर्चामा नआए पनि छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगी नेपालमा पनि आम रूपमा चल्तिमै रहेको छ भन्न सकिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सामाजिक सञ्जालको अनुगमन जटिल

सम्बन्धित सामग्री