धर्नालाई निरन्तरता दिन देशभरका बार इकाइहरुलाई परिपत्र
नेपाल बार एसोसियसनले धर्नाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन देशभरका बार इकाइहरुलाई परिपत्र जारी गरेको छ। सोमबार बसेको बारको बैठकले उच्च तथा जिल्ला अदालत नियमावली संशोधन नगरिएको भन्दै सबै बार इकाइहरुलाई धर्नाका...
४ असार, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘एक गाउँ, एक कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरेको छ । कार्यक्रम अन्तरगत हाल ६१४ स्थानीय तहमा १८६२ जना प्राविधिकहरु कार्यरत …
सत्ता गठबन्धन बदलिएपछि गत फागुनमा सरकारले देशभरका हडपिएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने थप निर्णय गर्यो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अघिल्लै गृहमन्त्रीको कामको निरन्तरता भन्दै त्यससम्बन्धी निर्णय गर्दै परिपत्र गरे ।
काठमाण्डाै – मिटर ब्याजबारेका निवेदन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित गृह मन्त्रालय मातहतको कार्यदलले पीडितको उजुरी लिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो ।
पीडितहरूलाई यसअघि भदौ ५ गतेसम्ममा उजुरी दिन भनिएको थियो । चर्को मिटर ब्याजको समस्याले पीडित नागरिकले काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन थालेपछि सरकारले मिटर ब्याजी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न प्रकृया ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्धित वस्तुहरुको एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग विभागलगायत सम्पूर्ण प्रदेशस्थित कार्यालयहरु, विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरु, राष्ट्रियस्तरका “ख” वर्गका विकास बैंकहरु र अन्य निकायहरुलाई परिपत्र गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै केहि वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकोले राष्ट्र बैंकले सोहि अनुसार गर्न अर्थात् प्रतिबन्धित सामग्री आयातको लागि एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जस अनुसार १५० सिसी क्षमताभन्दा बढीका मोटरसाइल आयातमा प्रतिवन्ध लागेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले साउन १ गतेबाट १५० सिसी भन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइल आयातामा प्रवितन्ध लगाएको हो।उद्योग मन्त्रालयले वैशाख १३ गतेदेखि आयातमा लगाईएको प्रतिबन्धलाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि वैशाख १४ गतेदेखि असार मसान्तसम्म २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको आयात रोकिएको थियो । अब थप कडाई गर्दै सरकारले भदौं १४ गतेसम्म १५० सीसी माथिका सबै मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपनि यसअघिकै नियमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने जीप, कार, भ्यानको आयात प्रतिबन्धलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । कुरकुरे, कुर्मुरे जस्ता खाद्य बस्तु, ३२ इन्च माथिका टेलिभिजन, चुरोट तथा सूर्तिजन्य उत्पादन, तयारी मदिरा, हिरा, ३ सय डलर माथिका मोवाइल फोन, तास र सबै प्रकारका खेलौना आयातमा लगाईएको प्रतिबन्धले निरन्तरता पाएको छ ।
चैत २८, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था नेपाल बैङ्कर्स संघले अति आवश्यक बाहेकका वस्तुको प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतवार बसेको संघको बैठकले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको हो । बैङ्कर्स संघका कार्य समिति सदस्य तथा नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले बैठकले गाडी, सुनचाँदीसहित अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको एलसी तत्काल नखोल्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैंकहरूले गत साता नै गाडीलगायत कम आवश्यक र विलासिताका वस्तुका लागि एलसी नखोल्न आफ्ना शाखालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । तर उक्त विषयमा बैंकर्स संघले औपचारिक रुपमा आइतवार मात्र निर्णय गरेको हो ।
उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनअनुसार संघले सो निर्णय गरेको हो । संघले निजी गाडी, चिनी, चकलेट, चुइगम, ड्राई फुड, फर्निचर, चुरोट, रक्सी, सजावटका सामग्री, पफ्र्युम, काठका सामग्री, मोबाइललगायत सामग्री आयातका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै विभिन्न ४७ ओटा वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
यस्तैगरी, गत सोमवार राष्ट्र बैंकले २७ ओटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई बोलाएर गाडीलगायतका वस्तु आयातको एलसी रोक्नलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सबै बैंकले गाडी लगायतका वस्तुको एलसी खोल्न बन्द गरिसकेका छन् ।
संघले औपचारिक रूपमै अर्को सातासम्मका लागि उल्लिखित वस्तुका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ ।
ब्याजदर पनि नबढाउने
आइतवार नै बसेको संघको बैठकले आगामी वैशाखमा ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको छ । बैङ्कर्सबीच ब्याज नबढाउने निर्णय भएसँगै अब ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतको ब्याज दरले निरन्तरता पाउनेछ ।
विराटनगर । दूधमा पाइने अतिरिक्त रकम (टीएस)मा कटौती गरेपछि प्रदेश १ का दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूले विराटनगरस्थित दुग्ध वितरण केन्द्रमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले देशभरका दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई दूध संकलन गरेबापत प्रतिलिटर ३ रुपैयाँका दरले दिँदै आएको टीएस कटौती गरेपछि प्रदेश १ का दुग्ध सहकारीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
विगतमा झैं निरन्तर टीएस भुक्तानी नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । धनकुटाकाका दुई दर्जन दुग्ध उत्पादक सहकारीका पदाधिकारी आइतवार दुग्ध विकास संस्थान विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनामा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । कटौती गरेको टीएस यथावत् राख्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।
दुग्ध उत्पादक जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष नरबहादुर कटवालले सरकारी स्वामित्वको संस्थानले किसानले पाउँदै आएको रकममा मनलाग्दी कटौती गर्न नहुने बताए । ‘घटाएको टीएस रकमलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ, त्यसलाई निरन्तरता दिइएन भने चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने ।
संस्थानले २६ माघमा टीएस कटौती भएको भन्ने जानकारी सहकारीहरूलाई पठाएको थियो । दुग्ध उत्पादक सहकारीहरूले पाउँदै आएको टीएस रकम कटौती भए सहकारी सञ्चालनमा कठिनाइ भई दूध संकलन नै बन्द हुने अवस्था आउने भन्दै उनीहरूले संस्थानमाथि दबाब बढाएका हुन् । डीडीसीले प्रदेश १ का २७२ ओटा दुग्ध उत्पादक सहकारीबाट दैनिक १४ हजार ५०० लिटर दूध संकलन गर्दै आएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थान विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख गणेशकुमार यादवले सरकारले दूधको मूल्य वृद्धि गरेपछि टीएस कटौती भएको र त्यसको जानकारी पनि आफूले माथिबाट पाएको बताए । ‘यहाँबाट कटौती भएको होइन,’ उनले भने, ‘दूधमा पाइने अतिरिक्त रकम कटौती गरेको परिपत्र केन्द्रबाट आएको हो ।’
बालबालिका र गर्भवती महिलालाई लगाइने खोप अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्छ । यो सेवा नियमित र एकदमै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भइरहेको सेवा हो । अब पनि रोकावट हुनु हुँदैन । रोकावट नहोस् भनेर नै स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले परिपत्र र सूचना जारी गरेको छ ।
सूचना र जानकारी सबै पालिका र स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने गरी प्रवाह गरिएको छ । खोप सेवालाई कसरी निरन्तरता दिने, कुन अवस्थामा सञ्चालन गर्ने ? खोप लगाउन आउनेको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सबै कुराहरु समेटिएको अन्तरिम निर्देशिका पनि जारी गरिए...
कोरोना सङ्क्रमित कर्मचारीले कोरोना विदा पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले यही मङ्सिर १० गते उक्त निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि मातहतका सबै निकायमा परिपत्र समेत पठाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता शंकर नेपालले गोरखापत्र अनलाइनलाई जानकारी गराउनुभयो । कोरोना पोजेटिभ देखिए पनि सामान्य अवस्थामा रहेको कर्मचारीलाई १४ दिनको विदा, हस्पिटलमा बस्नुपर्ने अवस्थाको कर्मचारीलाई हस्पिटलमा उपचार गरेको समयावधिसम्म विदा पाउने उहाँले बताउनुभयो ।
साथै, निजी संघ संस्थाका हकमा समेत सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न/गराउन पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यो निर्णयसँगै यसअघि कोरोना संक्रमणका कारण कार्यालयमा आउन नसक्नेका कर्मचारीहरुलाई पनि सोही अवधिको कोरोना विदा पाउने भएका छन् । कोरोनाको कारण कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय सबैले उक्त विदा पाउन सक्नेछन् ।
विदाको लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले क्वारेन्टिन वा आइसोलेशनमा बसेको वा अस्पतालमा भर्ना भएको व्यहोरासहितको प्रमाणहरु अनिवार्य रहेको छ ।
सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारी कोरोनाबाट संक्रमित भएमा वा कन्टयाक्ट ट्रेसिङ्गमा परेमा त्यस्ता पदाधिकारी वा कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारी÷पदाधिकारीबाट सार्वजनिक सेवालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउन समेत परिपत्रमा भनिएको छ । यसको नियमित अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्नेछन् ।
