राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा कर्मचारी तथा शाखा पुरस्कृत

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (Rastriya Banijya Bank) ले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने बैंकका शाखा कार्यालय तथा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको छ । बैंक (RBB)को ५८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत माघ १० गते घोषणा गरिएको विभिन्न पुरस्कार एक समारोहका बीच सोमवार बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. बलराम पाठकले हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ र ०७८/७९ को उक्त पुरस्कार वितरण गरेको हो । सर्वोत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेबापत् मानव संशाधन विभागका विभागीय प्रमुख भीमप्रसाद घिमिरे र ब्रान्च अपरेशन विभागका विभागीय प्रमुख सरोज बस्नेतलाई प्रदान गरेको बैंकले जानकारी दिएको छ । पुरस्कारको राशी जनही रू. ५० हजारसहित प्रमाणपत्र रहेको छ । त्यसैगरी उत्कृष्ट बैंक सेवा पुरस्कारबाट ६६ जना कर्मचारीलाई जनही रू. २० हजारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । सो अवसरमा विराटनगर शाखा र सूर्यविनायक शाखालाई प्रतिशाखा नगद रू. ५० हजार र प्रमाणपत्रले सम्मान गरिएको बैंकले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी अन्य उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने ३४ ओटा शाखा कार्यालयका प्रबन्धकलाई जनही रू. १० हजारदेखि रू. ३० हजार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । साथै, कार्यक्रममा कर्मचारीलाई वरिष्ठ बैंकर्स अनिल केशरी शाहबाट ट्रान्सफरमेशनल लिडरशिप विषयमा प्रशिक्षणसमेत प्रदान गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पाठकले उत्कृष्ट कर्मचारी तथा शाखा कार्यालयका प्रबन्धकलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि र सोचको विकास भइरहेको सन्दर्भमा कर्मचारीले दक्षतापूर्ण कार्य गर्नुपर्ने बताए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बैंकले लामो समयदेखि उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने गरेकाले कार्यसम्पादनमा यसको उपलब्धि देखिएको बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कोर बैंकिङ प्रणालीको जोखिम न्यूनीकरणमा उदासीनता

कोर बैंकिङ प्रणालीको अर्थ बैंकिङ क्षेत्र डिजिटाइजेशन हुनु हो र सबै कारोबार प्रविधिमार्फत हुनु हो । कोर बैंकिङ सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्प्युटर प्रणालीका रूपमा विकास त भएको छ तर अझैं पनि कतिपय कारोबार म्यानुअल रूपमा नै गर्ने गरिन्छ । विदेशको दाँजोमा डिजिटाइजेशनको क्षेत्रमा नेपाल अझैं पछाडि छ । कोर बैंकिङ प्रणालीको दायरा फराकिलो भएसँगै यसको जोखिम न्यूनीकरणमा भने उदासीनता देखिन्छ । अनलाइनको माध्यमबाट अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित प्रणालीको प्रयोगद्वारा बैंकिङ कारोबार गर्न कम्प्युटराइज्ड प्रणालीलाई नै कोर बैंकिङ प्रणाली भन्ने गरिन्छ । यसमा बैंकिङ कारोबारको अभिलेख दीर्घकालसम्म राख्न सकिन्छ । कुनै पनि बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा एक सेन्ट्रल सर्भरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र यसमा सबै शाखा प्रशाखाहरूलाई लिंक गरिएको हुन्छ । यो वेबबेसमा आधारित हुने हुँदा बैंकिङ अभिलेख इन्टरनेटको माध्यमबाट जुनसुकै शाखाबाट सजिलै हेर्न र कारोबार गर्न सकिन्छ । नेपालमा विसं २०५८ बाट वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरू भएसँगै कोर बैंकिङ प्रणालीले प्रश्रय पाएको हो । विशेष गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई ठुला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । कोर बैंकिङ प्रणालीको क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रले फड्को मारेको छ तापनि कम्प्युटरको प्रोसेसिङ प्रणाली र नयाँ बैंकिङ प्रविधिको प्रयोगमा देखिएको अज्ञानताका कारण जोखिम बढिरहेको छ । यान्त्रीकरण भइसकेपश्चात् त्यसको कमजोर क्षमता, मर्मतसम्भारमा कमी, सम्बद्ध कर्मचारीलाई उचित तालीमको अभाव आदिले यसको सही सञ्चालनमा कमजोरी देखिन्छ । सम्भावित जोखिमहरूलाई पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने कार्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा उदासीनता देखिन्छ । देशमा कोरोना संकटले धेरै समय बन्दाबन्दी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमलाई बढावा दिए र यो सफल पनि भयो । धेरै मानिसले प्रयोग गरेको हुँदा यसको महत्व झन् बढ्यो । यसको प्रयोग बढेसँगै साइबर आक्रमण र ≈याकिङबाट बच्न उल्लेखनीय रूपमा मापदण्डअनुरूपको सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको पाइएन । बैंकिङ उपकरण सञ्चालन गर्ने, मोबाइल बैंकिङ कारोबार गर्न जान्ने अर्थात् बैंकिङ प्रविधिको ज्ञान भएको ग्राहक संख्या करीब २० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । अधिकांश ग्राहक बैंकमा नै उपस्थित भई नगद जम्मा गर्ने र चेकद्वारा भुक्तानी लिने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा अझैं ग्राहकको भौतिक उपस्थिति बढी देखिन्छ । यसलाई कम गर्न बैंकिङ प्रविधि प्रयोगका बारेमा जनसाधारणलाई वित्तीय रूपमा साक्षर तुल्याउन ढिला भइसकेको छ । यो जति ढिला हुन्छ उति हामी कोर बैंकिङको प्रणालीको उपयोगमा पछि पर्दै जान्छौं । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रविधिको प्रयोग बारेमा वित्तीय साक्षरता दिनु आवश्यक छ । कार्यालयमा जडित कम्प्युटरलगायत प्रविधिको नियमित मर्मतसम्भार, यससम्बन्धी विषयमा कर्मचारी तालीमको साथै कोर बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो र भरपर्दो बनाउन पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ र निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्छ । कोर बैंकिङ प्रणालीले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन बढाउनेछ । ई–कर्मस, मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ, प्रतीतपत्र तथा बैंक ग्यारेन्टीजस्ता कार्यमा सहजता ल्याउँछ । ग्राहक सेवासमेत छिटोछरितो हुने, पेपरलेस काम हुने, कार्य बोझलाई घटाउने र ग्राहक संख्या बढाउने समेत कार्य यसले गर्छ । त्यस्तै बैंकको कार्यदक्षताको अभिवृद्धि, ग्राहक सेवामा सुधार, अत्याधुनिक भुक्तानी प्रणाली, तथ्यांकको सुरक्षित भण्डारण, आन्तरिक नियन्त्रण र निरीक्षणमा सहजता, केन्द्रीय बैंक तथा सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग, सञ्चालन लागतमा कटौैती, दैनिक बैंकिङ कारोबारमा सहजता जस्ता महत्वका कारण कोर बैंकिङ प्रणाली निकै उपयोगी छ । यसका चुनौतीहरूमा तथ्यांक सुरक्षाको समस्या, खर्च बढी लाग्ने, दक्ष कर्मचारीको अभाव, नेपालमा सुस्त इन्टरनेट र बेलाबेलामा कनेक्शन आइरहने समस्या, त्यसले दैनिक कारोबारमा आउने समस्या आदि रहेका छन् । साइबर आक्रमणको बढ्दो जोखिम, सिस्टम अडिटको समस्या, फ्रड र फेक कारोबारको समस्या, वित्तीय साक्षरता अर्थात् ग्राहकमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव पनि चुनौती हुन् । नेपालमा कोर बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत २०७९ को असार मसान्तसम्म विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीका साधनहरू प्रयोगकर्ता एटीएम संख्या ४ हजार ६०२, मोबाइल बैंकिङ ग्राहक १ करोड ८३ लाख ७ हजार २५५, इन्टरनेट ग्राहक १ करोड ६८ लाख ४३ हजार १०० देखिन्छ । २०७९ चैतमसान्तसम्म नेपालभर क, ख, ग, घ र पूर्वाधार विकास बैंकसमेत गरी ११९ बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका ११ हजार ६४३ शाखा कार्यालय छन् । सबै कोर बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भए पनि अधिकांशमा ४० प्रतिशत कारोबार कागजी रूपमा गरिएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय कार्यालयमा अझैं पनि कागजपत्रको चाङलाई कम्प्युटराइज्ड गरी व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले कोर बैंकिङ प्रणालीको थप विकास र यस क्षेत्रको सेवालाई थप गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन एकातर्फ प्रविधिमैत्री कानून पर्याप्त देखिँदैन भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । साथै पर्याप्त जनचेतना र साक्षरता समेत नभएको हुँदा कोर बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्न र भविष्यमा नेपाललाई पनि पेपरलेस बनाउन सम्बद्ध निकायले बेलैमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यसरी डिजिटाइजेशनको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सकिन्छ । लेखक दिवाकर वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

थ्रीस्टार हाईड्रोपावरको पहिलो चरणको आईपीओ विक्रीमा

काठमाडौं । थ्रीस्टार हाईड्रोपावर लिमिटेड (Three Star Hydropower Limited) ले आजदेखि पहिलो चरणको आईपीओ (IPO) विक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा आईपीओ विक्री गर्न लागेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (Sebon)बाट कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयसहित सर्वसाधारणमा जारी पूँजी ४९ करोड २५ लाख रुपैयाँको २५ प्रतिशत शेयर विक्री गर्न अनुमति पाएको थियो । आयोजना प्रभावित स्थानीयमा १० प्रतिशत र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारी समेत सर्वसाधारणमा १५ प्रतिशत शेयर कम्पनीले विक्री गर्नेछ । पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयमा १० प्रतिशत दरको ४ लाख ९२ हजार ५०० कित्ता र दोस्रो चरणमा विक्री हुने १५ प्रतिशत शेयरमध्ये १० प्रतिशत दरको ७३ हजार ८७५ कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा विक्री गर्न लागिएको हो । आयोजना प्रभावित स्थानीयमा जारी हुने शेयर खरीदका लागि खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर १ देखि ११ सम्मका वासिन्दाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । आयोजना प्रभावित स्थानीयमा जारी हुने आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ४ लाख ९२ हजार ५०० कित्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा जारी हुने आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ७३ हजार ८७५ कित्ता शेयर माग गर्न सकिनेछ । यो आईपीओ स्थानीयमा छिटोमा वैशाख २५ गतेभित्र विक्री बन्द हुनेछ भने छिटो अवधिसम्म मागबमोजिम आवेदन नपरेमा ढिलो अवधि जेठ ९ गतेसम्म विक्री लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भने वैशाख २५ गतेसम्म आवेदन दिईसक्नुपर्नेछ । कम्पनीको आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड छ । विक्री प्रबन्धसँगै आयोजना प्रभावित स्थानीयले खोटाङमा रहेको सानिमा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, ज्योति विकास बैंक, प्रभु बैंकको शाखा कार्यालयबाट आवेदन प्राप्त गर्न र पेश गर्न सक्नेछन् । साथै कम्पनीको आयोजना स्थलको कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भने नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सम्पूर्ण सि-आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका तोकिएको कार्यालयसँगै मेरो शेयर प्रयोग गरी आवेदन दिन सक्नेछन् । आईपीओ निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङमा इक्रा नेपालले इक्रा एनपी इस्यूअर बि माईनस रेटिङ प्रदान गरेको छ । यो रेटिङले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । यस कम्पनीले खोटाङमा ६ दशमलव ६ मेगावाट क्षमताको साप्सुप खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी २०७८ पुस २३ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन गर्दै आएको छ । यस आयोजनाको कुल निर्माण लागत १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड ६ लाख रुपैयाँ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कर्मचारी मिलन केन्द्र खोटाङको अध्यक्षमा रेग्मी

खोटाङ – कर्मचारी मिलन केन्द्र खोटाङको अध्यक्षमा डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका प्रमुख जगदीश रेग्मी चयन भएका छन्। कर्मचारी मिलन केन्द्रको शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाले रेग्मीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गरेको हो। ११ सदस्यीय केन्द्रको उपाध्यक्षमा जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख धर्मराज आचार्य, सचिवमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत उपेन्द्र राई र कोषाध्यक्षमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय दिक्तेलका […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

रानीघाटदेखि सटुका

बैंकको क्वाटरबाट हिँड्दा बिहानको लगभग पाँच बजिसकेको थियो । आकाश अघिल्लो दिनको जस्तो धमिलो थिएन । दुई हजार उनन्साठ्ठी सालको अन्तिम शनिबारको बिहान थियो । साथमा हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पाल्पा शाखा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी साथी झपट रानाभाट । हामी तल कालीगण्डकी किनारस्थित नेपाली ताजमहलको उपमा पाएको रानीघाट दरबारको लक्ष्यतिर लाग्दै...

बाह्रखरी माघ २०७८

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले माग्यो ८ सय बढी कर्मचारी, यस्तो छ आवश्यक योग्यता र आवेदन दिने तारिका

Bizpati आश्विन २०७८

आगामी मौद्रिक नीति र गाभ्ने वा प्राप्ति व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको कुनाकाप्चासम्म वित्तीय पहुँको अभिवृद्धि गरी बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतालाई अभिवृद्धि गर्न नीतिगत सुधार, कानूनी संरचनामा संशोधन पहल, समयसापेक्ष निर्देशन जारी, बैंक/वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा खुकुलोपन एवं शाखा विस्तारमा सहज मापदण्डको व्यवस्था गरेकाले २०६८ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक ३१, विकास बैंक ८८, वित्त कम्पनी ७८ लघुवित्त वित्तीय संस्था २१ गरी २१८ संस्थाहरू सञ्चालनमा आइसकेका थिए । हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको मर्जरपछि कायम हुने २६ बैंकहरूमा सरकारी ३, संयुक्त लगानीका ३ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक गरी ७ बैंकलाई यथास्थानमा राखी बाँकी १९ बैंकहरूलाई गाभ्ने वा प्राप्तिमा प्रोत्साहित गर्न उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शुरुआत, बचत संकलन र कर्जा विस्तारमा प्रतिस्पर्धा, चुक्ता पूँजी कम भई ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न कठिनाइ, शाखा विस्तारमा ढिलाइ तथा केन्द्रीय बैंकलाई नियमन, सुपरिवेक्षण गर्न संख्यात्मक उपस्थितिबाट कठिनाइ उत्पन्न हुँदै गएकाले सानो पूँजीका धेरै संस्थाभन्दा ठूलो पूँजीका थोरै शक्तिशाली संस्थाहरू बनाउने नीति लिइएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने विनियामावली, २०६८ जारी गरियो । मर्जर भएका संस्थाहरूमा कर्मचारी र शाखा मिलानमा व्यवस्थापनलाई उल्लेख्य कसरत गर्नुपरे पनि समग्र बैंकिङ प्रणालीमा सिनर्जी प्राप्त भएको छ । चुँक्ता पूँजी वृद्धि, शाखाहरू विस्तार, बचत र कर्जा लगानीमा पहुँच, मुनाफामा वृद्धि भई आयकर भुक्तानी र शेयरधनीलाई प्रतिफल प्रदान गर्न बैंकहरू सक्षम भएको छन् । २०७८ जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक २७, विकास बैंक १८, वित्त कम्पनी २० र लघुवित्त वित्तीय संस्था ७२ गरी १३७ संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई थप सफल बनाउन प्रोत्साहनयुक्त नीतिगत व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्दा लक्ष्य सहज रूपमा भेट्टाउन सक्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा सहज आर्थिक कारोबार गर्न, शहरोन्मुख ग्रामीण इलाकासम्म सेवा विस्तार गर्न, वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन, सानो रकमको बचत र कर्जा विस्तारमा सहज बनाउन विकास बैंक र वित्त कम्पनी स्थापना गर्ने नीति लिइएको देखिन्छ । यी संस्थाहरू क्रमशः कम हुँदा मौलिक बैंकिङ पद्धतिलाई बचाइराख्न खोजिएका कुरा केन्द्रीय बैंकको पछिल्ला गतिविधिहरूबाट आकलन गर्न सकिन्छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पूँजी वृद्धि गरी मर्जर प्राप्तिको गतिलाई कम गर्दै करीब १ दर्जनको हाराहारीमा सञ्चालन गरिरहँदा स्थापनाको उद्देश्यहरू पूरा हुन सक्छन् । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि जारी मौद्रिक नीतिमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्तिलाई सफल बनाउन विभिन्न सहुलियतहरू प्रदान गरेको थियो । अनिवार्य नगद अनुपातमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छूट दिने, संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुुले थप गरिने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको ६ महीना व्यतीत नभई इजाजतप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था थिए । फलस्वरूप विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा समावेश भएका तर वाणिज्य बैंकहरूले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मर्जर वा प्राप्तिमा प्राथमिकता दिएकाले बैंकहरूको संख्या घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई सफल बनाउन दबाबमूलक मर्जर नभई प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकहरूलाई चार समूहमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पूर्ण सरकारी वा अर्ध सरकारी स्वामित्वमा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेड । विश्वभर शाखा सञ्जाल भएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड, विदेशी र निजी संयुक्त लगानीमा स्थिापित हिमालयन बैंक लिमिटेड, एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड र नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड । निजीक्षेत्रको लगानीमा विस्थापित अन्य वाणिज्य बैंकहरू गाभ्ने वा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था उक्त वर्गीकरणलाई आधार मानी निर्धारण गर्न उपयुक्त देखिन्छ । बैंकहरूको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ८ अर्बदेखि २२ अर्बसम्म पुगिसकेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक लिमिटेडको मर्जर अन्तिम चरणमा छ । नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पूँजी वृद्धि गर्दै सरकार र निजी लगानीको ६०/४० प्रतिशतमा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक परिवेश, सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दा सरकारको पूर्ण लगानीमा स्थापित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई साबिकरूपमा रहन दिने, कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी उत्पादन र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित कृषि विकास बैंक लिमिटेडलाई कृषि विकासको विशिष्टीकृत नेतृत्वदायी बैंकको रूपमा सञ्चालन गर्ने र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडलाई यथास्थानमा रहन दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । बंगलादेश र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा स्थापित नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, भारतको पञ्जाब नेशनल बैंक र निजी लगानीमा स्थापित एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक अफ इन्डिया र निजी लगानीमा स्थापित नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडलाई पर्ख र हेरको स्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको मर्जरपछि कायम हुने २६ बैंकहरूमा सरकारी ३, संयुक्त लगानीका ३ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक गरी सात बैंकलाई यथास्थानमा राखी बाँकी १९ बैंकहरूलाई गाभ्ने वा प्राप्तिमा सहभागी हुन लक्षित गरी उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । बैंकिङ सूचकांङ्क आधारमा अब्बल र कम रहेका बंैकहरूको मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरी नौओटामा सीमित गर्ने रणनीति अपनाउँदा बंैकहरूको संख्या १६ कायम गर्न सक्ने देखिन्छ । बैंकहरू सञ्चालन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, कडा नियमनकारी संस्था, निजीक्षेत्रको उत्साहपूर्ण लगानी र कुशल व्यवस्थापक समूह भएको तथा अप्ठ्यारो अवस्था सृजना भएमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने कानूनी आधार हुँदा प्रोत्साहनमूलक मर्जर वा प्राप्ति नीति उपयुक्त देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मर्जर वा प्राप्तिमा गरिएको छूट तथा सहुलियतबाट बैंकहरू उत्साहित नभएकाले त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गरी मर्जर प्रक्रियालाई पूर्णविराम लगाउन सकिन्छ । गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई सफल बनाउने नेतृत्वदायी भूमिका केन्द्रीय बैंकको भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिमा विभिन्न शीर्षकहरूमा निश्चित समयसम्म सहुलियत तथा छूट दिनुुपर्ने देखिन्छ । २०७९ असार मसान्तसम्म गाम्ने/गाभिने प्रक्रिया सम्पन्न गरी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकहरूलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा १ प्रतिशत विन्दुले २०८० असार मसान्तसम्म छूट दिने, वैधानिक तरलता अनुपातमा २ प्रतिशत विन्दु र आधार दर गणना गर्ने सूत्रबाट सञ्चालन लागत प्रतिशत २०८१ असार मसान्तसम्म हटाउने, औसत ब्याजदर गणना विधि २०८२ असार मसान्तसम्म कार्यान्वयन नगर्ने, संस्थागत निक्षेप संकलन सीमा २०८१ असार मसान्तसम्म लागू नहुने तथा निर्देशित कर्जा प्रवाह अन्तर्गत कृषि र ऊर्जाको सीमालाई २०८५ असार मसान्तसम्म छूट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैंकले कर्जा स्वीकृत गर्दा लिने शुल्क शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतको सीमा २०८१ असार मसान्तसम्म हटाउने, सञ्चालक समितिका सदस्य वा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पदबाट हटेको ६ महीना व्यतीत नभई इजाजतप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान हटाउनेजस्ता व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । काठमाडाैं उपत्यकामा १० शाखा र अन्य नगरपालिकाहरूमा आवश्यकताको आधारमा शाखा खोल्न २०८५ असार मसान्तसम्म स्वीकृत लिन नपर्ने, विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कुल कर्जा रकमको ५ प्रतिशतमा २ प्रतिशत विन्दुले २०८१ असार मसान्तसम्म छूट दिने व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकहरूलाई सहभागितामूलक स्वस्फूर्त रूपमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा समावेश गराउँदा बैंकहरूलाई सिनर्जी प्राप्त हुने तथा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य प्राप्तिमा सफलता प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कीर्ते गरी वाणिज्य बैंकको एक करोड अपचलन गर्ने मालपोतका अधिकृत पक्राउ

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय भरतपुर, चितवनको भौचर, छाप र कर्मचारी दस्तखत कीर्ते गर्ने काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका–६ का ५७ वर्षीय रिठ्ठे परियार पक्राउ परेका हुन् ।

Shilapatra माघ २०७७

कीर्ते कागजातमा ऋण दिने बैंकका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन प्रबन्धक ललितबहादुर शाहीसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेको छ ।बैंकका कर्मचारी र धितो मूल्याङ्कनकर्ताको समेत मिलेमतोमा सरकारी कागजात कीर्ते गरी ऋण प्रवाह गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएकाले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर ग...

Ratopati मंसिर २०७७

बैंकका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन प्रबन्धक ललितबहादुर शाहीसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेको छ । बैंकका कर्मचारी र धितो मूल्याङ्कनकर्ताको समेत मिलेमतोमा सरकारी कागजात कीर्ते गरी ऋण प्रवाह गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएकाले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले बैंकका तत्कालीन प्रबन्धक ललितबहादुर शाही, सहायक कलबहादुर ओली क्षेत्री, तत्कालीन उपप्रमुख होताराम योगी, सहायक प्रिन्सी गुप्ता, रिजवान अहमद असगढ, सकिना जसगढ, फहमिदा बा...

Lokaantar मंसिर २०७७

कीर्ते कागजातमा ऋण दिने बैंकका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन प्रबन्धक ललितबहादुर शाहीसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेको छ ।बैंकका कर्मचारी र धितो मूल्याङ्कनकर्ताको समेत मिलेमतोमा सरकारी कागजात कीर्ते गरी ऋण प्रवाह गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएकाले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले बैंकका तत्कालीन प्रबन्धक ललितबहादुर शाही, सहायक कलबहादुर ओली क्षेत्री, तत्कालीन उपप्रमुख होताराम योगी, सहायक प्रिन्सी गुप्ता, रिजवान अहमद अस

Ratopati मंसिर २०७७