कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७६

गार्मेन्ट उद्योग नआएपछि अन्य उद्योग भित्र्याउने तयारी

बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा तयारी पोसाक (गार्मेन्ट) प्रशोधन केन्द्रका लागि छुट्याइएको क्षेत्र अन्य उद्योगलाई दिने तयारी गरिएको छ । गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रमा उद्योगीहरूले रुचि नदेखाएपछि अन्य उद्योगलाई दिने तयारी भएको हो । सेज प्राधिकरणले गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव माग गर्दा कुनै पनि उद्योग नआएपछि प्राधिकरण अन्य उद्योग भित्र्याउने तयारीमा जुटेको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ग्रीन गार्मेन्ट जोन कति आवश्यक ?

गार्मेन्ट व्यवसायीले ग्रीन गार्मेन्ट जोन बनाउन सरकारसँग जग्गा माग गरेका छन् । हरित उत्पादनको अवधारणामा वातावरणमैत्री उद्योग खोल्ने प्रयोजनका लागि सरकारले ३ सय रोपनी उपलब्ध गराए आफूहरूले त्यहाँ वातावरणमैत्री तरीकाले गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका बस्तीले भरिन लागिसकेकाले यहाँका बासिन्दालाई वातावरण प्रदूषणबाट जोगाउन उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा गार्मेन्ट व्यवसायीको माग सकारात्मक देखिन्छ । तर, यस्तो गार्मेन्ट जोनमा उद्योगीहरू जालान् त ? केही पूर्वाधार निर्माण भएर पनि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको देखिएकाले यहाँ पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । सरकारले तयारी पोशाक निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ सिमरामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन स्थापना गर्‍यो । अमेरिकाले नेपाली गार्मेन्टलाई केही सहुलियत दिने भएपछि गार्मेन्ट व्यवसायीकै मागमा यो स्थापना गरिएको थियो । तर, अपायक परेको भन्दै गार्मेन्ट उद्योगहरू त्यहाँ जान मानेनन् । कुनै पनि उद्योगको मुख्य उत्पादनका लागि सहायक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि सँगसँगै हुनु राम्रो हुन्छ । गार्मेन्ट उद्योगका लागि टाँक, धागो, प्याकेजिङका सामान, जनशक्ति आदि नहुँदा सिमराको गार्मेन्ट जोन उपयुक्त भएन । तर, काठमाडौंमा जुन क्षेत्रमा जग्गा मागिएको छ त्यहाँ पनि उद्योग चल्ने बलियो आधार भने देखिँदैन । गार्मेन्ट उद्योगका लागि टाँक, धागो, प्याकेजिङका सामान, जनशक्ति आदि नहुँदा सिमराको गार्मेन्ट जोन उपयुक्त भएन । तर, काठमाडौंमा जुन क्षेत्रमा जग्गा मागिएको छ त्यहाँ पनि उद्योग चल्ने बलियो आधार भने देखिँदैन । नेपालमा पूर्वाधार बनाउँदा विभिन्न आधारको पूर्वकल्पना गरिएको हुन्छ तर त्यो पूर्वकल्पनाका आधार तयार नहुँदा पूर्वाधार प्रयोजनविहीन बन्न पुगेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो : चोभारको सुख्खा बन्दरगाह । निजीक्षेत्रको मागअनुसार सरकारले त्यहाँ सुक्खा बन्दरगाह बनाइदियो । यसको उद्घाटन हुँदा निजीक्षेत्र पनि उत्साहित भयो । तर, बन्दरगाहमा व्यावसायिक रूपमा कुनै पनि सामान भित्रेको छैन । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग बनेको भए यो बाटोबाट सुक्खा बन्दरगाहमा सामान भित्रिन्थ्यो । त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि देखिन्छ । भारतले नेपाल प्रवेशका लागि भैरहवा वा नेपालगन्जको हवाई रूटको अनुमति नदिँदा यो प्रयोजनविहीन भएको छ । यस्ता थुप्रै पूर्वाधार छन् जसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । गार्मेन्ट व्यवसायीले अहिले गार्मेन्ट जोनका लागि जुन माग गरेका छन् त्यो पनि सञ्चालन हुने स्पष्ट आधार भने देखिँदैन । पूर्वाधार बनिसकेपछि निजीक्षेत्र त्यहाँ गएन त्यहाँको लगानी पनि खेर जान सक्छ । अहिले ग्रीन प्रोजेक्टको अवधारणा निकै चलनचल्तीको शब्द बनेको छ । तर, यो ग्रीन के हो भन्ने स्पष्ट छैन । अहिले जर्मनीले नेपाललाई १ अर्ब डलरबराबरको ग्रीन प्रोजेक्ट सहयोग गर्ने समाचार आएको छ । तर, त्यो ग्रीन प्रोजेक्ट कस्तो हुने र त्यसले दिगो अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने विषय भने अन्योलमै छ । वास्तवमा यो ग्रीन सहयोग र वातावरणमैत्री भन्ने कुरा कुहिराको काग जस्तै हो । गार्मेन्ट जोनबाट निक्लने पानी प्रशोधन गरिने, यहाँबाट निस्कने फोहोरबाट हस्तकलाका सामान बनाउने र यहाँ पर्यटन बढाउने जस्ता प्रस्ताव झट्ट हेर्दा गजबका लाग्छन् । तर, यसको सम्भाव्यता कतिको छ ? सबै उद्योग त्यहाँ जान तयार छन् त ? व्यवसायीले त्यहाँ साना उद्योगमात्रै लैजाने कुरा गरेका छन् । यो काठमाडौंको केन्द्रबाट केही टाढा नै पर्छ । घरमा सानोतिनो मेशिन राखेर गार्मेन्ट चलाइरहेका लघु उद्यमी त्यहाँ गएर काम गर्न त्यति सहज मान्लान् जस्तो देखिँदैन । गार्मेन्ट जोन बनेपछि त्यहाँ सबै उद्योग गए, उत्पादन बढ्यो, लागत सस्तो पर्‍यो भने त राम्र्रै भयो । अन्यथा जहाँ ठूलो परिमाणमा खाली जग्गा देख्यो त्यहाँ केही न केही बनाइहाल्ने परिपाटीले सार्वजनिक खाली जग्गा नै बाँकी नरहने अवस्था पनि आउन सक्छ । जेहोस्, सम्भाव्यताको सही अध्ययन गरेर उद्योग चल्छन् भनेमात्रै यस्तो काममा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग : ८ वर्षसम्म पनि विस्तृत अध्ययन भएन

काठमाडौं । १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका लागू भएको करीब ८ वर्ष पुग्न थालेको छ । तर, यस अवधिमा त्यस्ता निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग के कसरी भएको छ ? कति भएको छ ? कार्यान्वयनमा के कस्ता अवरोध छन् भन्ने जस्ता विषय र योजनामा अध्ययन नै नभएको पाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि परिपत्र जारी गर्ने माध्यममात्रै बनाइएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय फागुन ५ गते यस विषयमा परिपत्र जारी गरेको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन तथा मालसामानको प्रयोगलाई भाषण तथा बजेट वक्तव्यमा उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ ले त्यति बेलै १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको खरीद गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पछि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशिका बनाउँदासमेत अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालय नै स्वीकार गर्छ । मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले निर्देशिका सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए । स्वदेशी वस्तुहरूको खपत के कसरी कुनकुन निकायले गरिरहेका छन् ? कति अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी वस्तु सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुन्छ ? भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि विस्तृत अध्ययन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले प्रभावकारी रूपमा निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि अहिले छलफल भइरहेको बताए । बृहत् अध्ययनका साथै छुट्टै पोर्टल पनि आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सामान्यतया, सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यक वस्तु/सामानको सूचीसहित बोलपत्र आह्वान गर्छन्,’ गौतमले भने, ‘उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताले स्वदेशीभन्दा पनि आयातित सामग्री नै बढी उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।’ आपूर्तिकर्ताले पनि गुणस्तरीय नेपाली सामान नै ल्याएको नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक निकायहरूमा चाहिने सामान र गुणस्तरीय सामान आपूर्ति गर्ने क्षमता पनि राखेको पाइएन,’ गौतमले भने, ‘यद्यपि नेपाली उत्पादनहरू सिमेन्ट, डन्डी, हार्डवेयरका सामग्री, जस्तापाता भने खपत भइरहेको छ ।’ सार्वजनिक निकायमा धेरै नेपाली कागज प्रयोग हुन्छ । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘आपूर्तिकर्ता/उत्पादकले सम्बद्ध निकायमा प्रस्ताव नै नगरेको पाइएको छ । पछिल्लो परिपत्रमा यसलाई सुधार गर्न जिल्लास्थित उद्योग, घरेलु संघले नै उत्पादित सामग्रीको विषयमा सार्वजनिक निकायमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।’ यसले उत्पादन तथा वस्तुहरूको सूचीका विषयमा जानकारी हुने र सार्वजनिक निकायले खरीद गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । ‘जसले टेन्डर हाल्छन् र आपूर्ति गर्छन् उनीहरूले पनि नेपाली वस्तु हो भनेर जानकारी गराएको पाइएन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सार्वजनिक निकायमा कति स्वदेशी सामग्री तथा वस्तु उपयोग भयो भन्ने विषयको अभिलेख राख्न असम्भव भयो ।’ निर्देशिकाले स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धमा विभिन्न आठओटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाली हाते कागज पनि पर्छ । नेपालले वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको नेपाली हाते कागज निर्यात गर्छ । सोही अनुपातमा स्वदेशी बजारमा पनि खपत हुने गरेको नेपाली हाते कागज संघका अध्यक्ष किरणकुमार डंगोलले जानकारी दिए । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनु राम्रो भए पनि साना, घरेलु तथा लघु उद्यमहरूले प्रक्रिया नै पूरा गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘सानाले खरीद नियमावलीका प्रावधान नै पूरा गर्न सक्दैनन्,’ डंगोलले भने, ‘साना, घरेलु र लघु उद्यमहरू स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)मा मात्रै दर्ता भएका हुन्छन् । खरीद नियमावलीले मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।’ यसले गर्दा उनीहरूले सीधै सरकारलाई विक्री गर्न नपाएको र सार्वजनिक निकायले पनि खरीद गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले परिपत्र जारी गरे पनि खरीद ऐनको उक्त प्रावधान संशोधन नहुँदासम्म समस्या यथावत् रहने बताए । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले पनि सरकारले अनुमति दिए निजामती, सुरक्षाका तीनओटै अंग (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल), शिक्षक, विद्यार्थीका पोशाक उत्पादन गर्न नेपाली उद्योगहरू सक्षम रहेको बताए । ‘सरकारले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘अफसिजनमा ४ महीना नेपाली गार्मेन्ट उद्योग बन्द हुन्छन् तर उल्लिखित निकायका लागि पोशाक तयार गर्न पाए ती महीनामा पनि उद्योग चल्छन् र रोजगारी सृजना हुन्छ ।’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले बजेट, निर्देशिका र नीति ल्याएको तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए । ‘हाम्रै पहलमा यो निर्देशिका आएको हो,’ सिंहले भने, ‘तर, यस अवधिसम्म पनि कुनकुन वस्तु पर्याप्त छ भन्ने नै यकीन हुन सकेको छैन । उत्पादन र परिमाण पनि सन्तोषजनक छैन ।’ पूर्वउद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले उक्त नीतिको कार्यान्वयन एकदमै फितलो रहेको प्रतिक्रिया दिए । सरकारी निकायका कर्मचारीका पोशाकबाट मात्रै शुरू गर्न सके पनि उद्योगहरूलाई धेरै मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । ठूला आयोजनामा बेलाबेलामा आयातित सिमेन्ट प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले यसलाई हटाउन आवश्यक भएको बताए । ‘तर, नेपालले साझेदारहरूसँग अनुदान, ऋण लिँदाको समयमा गर्ने सम्झौतामै बाहिरका सामान प्रयोग गर्ने शर्त पनि स्वीकार गरेको हुन्छ,’ घिमिरेले भने । यस्ता शर्त स्वीकार गर्दा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन नहुने उनको भनाइ छ । कम्तीमा केही वस्तु पहिचान गरेर तुरुन्तै लागू गर्न सकिने भन्दै उनले यसका लागि दह्रो अठोट र प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सिमेन्ट, पोशाकजस्ता वस्तु किटान गरेर शुरुआत गरौं,’ उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्रमा खपत हुने वस्तु र विकास आयोजनामा खपत हुने निर्माण सामग्री नेपाली उत्पादन नै हुने गरी योजना लागू गरौं ।’ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को सरकारी खरीदसम्बन्धी सम्झौता नेपालले स्वीकार गरेको छैन । ‘यो सम्झौता लागू नभएको अवस्थामा हरेक वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बिडिङबाट खरीद गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र नेपाल त्यसो गर्न बाध्य पनि हुँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘तर, हामीले बाहिरकै सामान किन्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका छौं र शर्तहरू स्वीकार गरेका छौं । अन्तरराष्ट्रिय कानूनले रोक्दैन, हामीले बनाउने बिडिङ डकुमेन्टले रोक्छ । यसमा सुधार गरौं ।’ उक्त निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायले खरीद गर्नैपर्ने स्वदेशी उत्पादन तथा वस्तुको सूचीमा स्टेशनरी, कार्यालय सामान तथा सुरक्षण मुद्रणबाहेक छपाइका लागि आवश्यक सामग्री, पोशाक (गलैंचा, उनी कार्पेट, अल्लो, केतुकीजस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थ)का सामग्री, फर्निचर, फर्निसिङ तथा साजसज्जाका सामग्री, मेशिनरी औजार तथा बिजुलीका उपकरण, निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र अन्य सबै खाद्य वस्तु, प्राकृतिक जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधि राखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

गार्मेन्टमा विशिष्टीकरण

नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमध्येको एक तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) को निर्यात चालू आर्थिक वर्षमा बढेको छ । साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । जुन गत आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ८४ करोड रहेको थियो । कोरोना कालमा भने नेपालबाट गार्मेन्ट निर्यात करीब करीब ठप्प थियो । गार्मेन्टबाट नेपालले लाभ लिन विशिष्टीकरणलाई जोड दिनैपर्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने नेपालले अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यसरी अहिले निर्यात बढ्नु सकारात्मक हो तर नेपाली गार्मेन्टले मौलिक र विशेष खालको गार्मेन्ट तयार नपार्ने हो भने अहिलेको बजार रहिरहन भने गाह्रो पर्न सक्छ । नेपालबाट हुने गार्मेन्ट निर्यातमा निकै उतारचढाव आएको पाइन्छ । कुनै बेला १२ सयभन्दा बढी गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा अहिले त्यो डेढ सयको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । उद्योग सञ्चालकहरूले निर्यातका लागि नगद अनुदान दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा सहुलियत ब्याजदरसहितको कर्जा दिनुपर्ने, आयकर छूट, एकमुष्ट कर प्रणाली, निर्यातयुक्त उद्योगको प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणका लागि कोष बनाउनुपर्ने लगायतको माग गार्मेन्ट उद्योगले गरिरहेका छन् । सरकारले यी माग पूरा गर्दा पक्कै पनि गार्मेन्ट निर्यात बढ्न सक्छ । तर गार्मेन्टमा नेपाली पहिचान कायम राखेर आफ्नै ब्रान्डका गार्मेन्ट निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । विश्व बजारमा तयारी कपडामा निकै प्रतिस्पर्धा छ । सस्ता कपडादेखि निकै महँगा ब्रान्डका कपडा उत्तिकै बिकिरहेका छन् । गार्मेन्टबाटै बंगलादेशले आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्दै छ । चीन र भारत पनि गार्मेन्ट उद्योगमा निकै अगाडि छन् । यस्तोमा नेपाली गार्मेन्टले प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ । अहिले नेपालमा उत्पादित तयारी कपडाहरू जर्मनी, फ्रान्स, हंगेरी, डेनमार्क, इटाली, नर्वेलगायत यूरोपेली देश र अमेरिका, क्यानडा तथा अस्ट्रेलियामा समेत निर्यात भइरहेको पाइन्छ । यसरी निर्यात भएको गार्मेन्टमा नेपाली कपडा, नेपाली बान्की आदि दिन सके निर्यात दिगो मात्र होइन, बढी मुनाफासमेत आर्जन हुन सक्छ । हुन त नेपाली मूलको फेशन डिजाइनरले नेपाली पश्मिना र ढाका आदिको सम्मिश्रण गरेर तयार पारेको डिजाइन हलिउडमा मात्रै होइन, बेलायतको दरबारमा समेत प्रशंसा पाएको छ । यसले नेपाली कपडाप्रतिको आकर्षणलाई देखाउँछ । अहिले विश्वभरि नै प्राकृतिक रेशाबाट निर्मित कपडाको उच्च माग रहेको छ । नेपालमा अल्लो, सिस्नु, गाँजा आदिको रेशाबाट कपडा बनाउने मौलिक प्रविधि छ जसबाट केही मात्रामा कपडा बनिरहेका पनि छन् । तिनको निर्यातसमेत भइरहेको पाइन्छ तर यो निकै सानो परिमाणमा भइरहेको छ । यी कपडा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सके निर्यातको सम्भावना पनि देखिन्छ । विश्वका फेशन डिजाइनरले यस्ता कपडाको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । नेपालले पनि यस्ता कपडा प्रयोग गरी गार्मेन्ट निर्यात गर्न सक्छ । तर, यसका लागि शुरूमा सरकारी प्रोत्साहनचाहिँ चाहिन्छ । बिस्तारै गार्मेन्ट व्यवसायी आफै प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् । साथै गाँजा, अल्लो आदिको खेतीलाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहित गर्नु जरुरी देखिन्छ । नेपालको ब्रान्डका रूपमा शेर्पा एड्भेन्चर गियर र सोनाम गियरले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निकै राम्रो छवि बनाएका छन् । शेर्पाले अमेरिकामा आउटलेटसमेत खोलेको छ । यसको न्यानो कपडाले राम्रै बजार लिएको छ । नेपालमै पनि यो निकै महँगो ब्रान्डका रूपमा परिचित छ । यस्तै ब्रान्ड र पहिचानयुक्त गार्मेन्ट उत्पादन गरी निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन सरकार र व्यवसायी दुवैको सक्रियता जरुरी देखिन्छ । ब्रान्डिङका लागि पनि काम गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । गार्मेन्टबाट नेपालले लाभ लिन विशिष्टीकरणलाई जोड दिनैपर्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने नेपालले अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यस्तै विदेशी कपडा ल्याएर कटाइ र सिलाइ गर्ने चलनले पनि गार्मेन्ट उद्योगलाई दिगो गति दिँदैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता नेपाल चिनाउने गुणस्तरीय गार्मेन्टको उत्पादन गर्नु हो । यसलाई मनन गर्ने हो भने अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपालमा उत्पादित गार्मेन्टको माग पनि बढ्दै जान्छ, जुन वर्षौंसम्म कायम भइरहन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सिमरा सेजमा सबै प्रकारका उद्योग सञ्चालन हुने

बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा सबै प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ । निर्माण तयारी सकिए लगतै गार्मेन्ट प्रशोधन केन्दका लागि छुटयाइएको ‘ए’ बल्कमा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनको लागि तयार नभए पछि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले सबै प्रकारका उद्योगलाई सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान थालेको हो ।८३३ बिगाह क्षेत्रफल रहेको प्राधिकरणको ५ बल्क मध्ये ‘ए’ […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७