उपभोग्य वस्तुको भन्सार घटाइने

भन्सारमा हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा भन्सार शुल्क लागू गरिने भएको छ । सरकाले सीमाक्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य सामानको हुने चोरीपैठारीलाई दृष्टिगत गरी भन्सार शुल्क कम गर्ने तयारी गरेको हो । केन्द्रीय भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक विष्णुप्रसाद पाण्डेका अनुसार अहिले प्रमुख रूपमा २३ वटै भन्सार अनुगमन गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको चोरीपैठारी बढी हुने देखिएको छ । ‘यसको नियन्त्रण गर्न दैनिक उपभोग्य वस्तुमा छिट्टै भन्सार कम गर्ने योजना बनाइरहेका छौं,’ पाण्डेले अभियानसँग भने । ‘अहिले देशका तराई क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका साथै कृषि क्षेत्रका सामग्री चोर बाटोबाट भित्रने गरेका छन् । त्यस्तै उत्तरी सीमाका नाकाहरूबाट पनि विद्युतीय सामग्री तथा लत्ताकपडा भन्सार छलेर भित्र्याइन्छ । पर्सा तथा मोरङबाट बढी मात्रामा सवारीसाधनका पार्टपुर्जा तथा विद्युतीय सामग्री ल्याइन्छ । भन्सारमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण तथा सुधारका लागि नियमित अनुगमन, चेकजाँच तथा सशस्त्र प्रहरीले गस्ती गरिरहेको पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कुन कुन वस्तुमा कति प्रतिशत भन्सार छुट दिने भन्नेबारे हाल अध्ययन भइरहेको छ । बोटलर्स नेपाल ‘कन्ट्री अफ द इयर’ बोटलर्फ नेपाल लिमिटेड कन्ट्री अफ द इयर २००९ घोषित भएको छ । एसिया र अफ्रिकाका कोकाकोला कम्पनीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा बोटलर्स नेपालले उपाधि जितेको हो । कोकाकोला साब्कोको व्यवस्थापनअन्तर्गतको १६० देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकले उपाधि घोषणा गरेको हो ।   वर्ष ५, अंक ३५, २०६७, वैशाख २०–२६

सम्बन्धित सामग्री

झण्डै ४० वर्षपछि भत्काइयो नारायणगढको पिच, भरतपुरको उकालो घटाइने

२१ फागुन, चितवन । चितवन पुगेकाहरुमध्ये भरतपुर उकालोबारे थाहा नपाएकाहरु सायदै होलान् । यही उकालोबाट भरतपुर र नारायणगढ बजार क्षेत्र छुट्टिन्छ । रिक्सा र साइकल चालकहरुलाई पाइडलमार्दै उकालो चढ्न मुस्किल हुन्छ । बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रको रुपमा पनि लिइने यो उकालोको उचाइ अब भने घटाइने भएको छ । नारायणगढको पुल्चोकदेखि गोन्द्राङ्गसम्म ६ लेन सडक विस्तारको […]

सरकारी निकायको पेट्रोल खपत कम्तिमा २० प्रतिशत घटाइने

७ असार, काठमाडौं । सरकारी निकायको पेट्रोल खपत कम्तिमा २० प्रतिशत घटाइने भएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले भने, ‘सरकारी निकायमा हुने पेट्रोल खपत कम्तिमा २० प्रतिशत घटाउने नीति लिइएको छ ।’ अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा निरन्तर बढिरहेकाकारण नेपालमा पनि मुल्य समायोजन गरिएको र नेपालमा पनि पेट्रोलियम पर्दाथको […]

इन्टरनेट सेवा शूल्क घटाइने

जेठ १५, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा इन्टरनेट सेवालाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन इन्टनेट सेवा शूल्क घटाइने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट प्रस्तुुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । यस्तो व्यवस्थाले सबैलाई सहज रूपमा इन्टरनेटको पहुँचमा जोड्न सकिने उनको भनाइ छ ।

धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने

आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने बताएका हुन्।...

कृषि उपज आयातलाई ३० प्रतिशतले घटाइने

काठमाडौँ। सरकारले आगामी बजेटबाट आधारभूत कृषि उपज आयातलाई घटाउने नीति लिएको छ । आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले धान, मकै ,गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने बताए ।

फेवातालमा पानीको सतह आजदेखि घटाइने

पर्वत : पोखरामा रहेको फेवातालको सतह १० दिनका लागि घटाइने भएको छ। पोखरा महानगरपालिका–१७ अन्तर्गत सिद्धार्थ राजमार्गको बिरौटा चोकदेखि पश्चिमा रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको सिँचाई नहरमा पर्ने कल्भर्ट मर्मत गर्न पानीको सतह घटाउन लागिएको हो।कल्भर्टको दुवैतर्फको भागलाई चौडा पार्न लागिएको र त्यसका लागि पानीको सतह घटाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले बाँध खोलेर तालको पानी घटाउन लागिएको जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीका कार्यालय प्रमुख किरण आचार्यले बताए।फेवातालको पानी नघट

बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सिट संख्या घटाइने

काठमाडौं, पुस ८ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सिट संख्या घटाउन चेतावनी दिएको छ । पटक–पटक दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि आयोगले यस्तो चेतावनी दिएको हो । आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको र वर्षेनी निरीह बनेको आरोप खेपिरहेको आयोगले अटेर गर्ने मेडिकल कलेजको आगामी शैक्षिक सत्रमा सिट संख्या घटाउने चेतावनी […]

बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई दण्ड, सरकारले दिने अनुदान घटाइने

काठमान्डाैं / स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म यसको पालना गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना बितिसक्दा पनि दुईवटा स्थानीय तहले अनेक कारण देखाई बजेट पारित त के प्रस्तुतसम्म पनि गरेका छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि पारित गरिसक्नुपर्ने... The post बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई दण्ड, सरकारले दिने अनुदान घटाइने appeared first on Purbeli News.