क्यानको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं (अस) । एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल)ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । ईपीएलद्वारा बिहीवार जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार क्यानले फ्रेन्चाइज क्रिकेटलाई राष्ट्रिय प्रतियोगिताको रूपमा स्वीकृति नदिने निर्णय गरेकाले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरिएको हो । यसअघि क्यानले फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता ‘नेपाल टी–२०’ लिग आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । क्यानको उक्त निर्णयविरुद्ध ईपीएलका टिम मालिकहरूले प्रतियोगिता आयोजनाको स्वीकृति नपाए क्यानका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि क्यानले ईपीएलको चेतावनीप्रति खेद प्रकट गरेको थियो । साथै क्यानको बोर्ड बैठकले नेपालमा एकमात्र आधिकारिक लिग हुने, अन्य लिगलाई राष्ट्रिय लिगको मान्यता नदिने र क्षेत्रीय लिगको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । ईपीएलको विज्ञप्तिमा क्यानका बारेमा धम्कीपूर्ण ढंगले सार्वजनिक टिप्पणी दिइएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरिएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, सांसद पद खारेज गर्न माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दारय भएको छ । उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।

Shilapatra कार्तिक २०७९

उम्मेदवारको आर्थिक र सामाजिक हैसियत खुलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तथा कानुनी विगत र वर्तमान अवस्थाको प्रस्ट विवरण पेस गरेर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दैै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले उम्मेदवार बन्दा आर्थिक अवस्था र सामाजिक अवस्था प्रस्ट खुल्नेगरी निर्वाचन आयोगले कार्य गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर […]

Image Khabar श्रावण २०७९

भुवन केसीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ – चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीको नियुक्ति प्रक्रिया बदरको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ। विकास बोर्डको अध्यक्षका प्रत्यासीहरू नरेश पौडेल, अरुण प्रधानलगायतले केसीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिटमाथि सोमबार पेसी तोकिएको छ। केसीको शैक्षिक योग्यतादेखि उमेरसम्म विवादास्पद देखिएको, उनीविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ।बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए नभएको अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो।मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, आवश्यक प्रमाण यथेष्ट रूपमा समावेश गरेर छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै रिट निवेदन पेश गरिएको थाहाखबरलाई जानकारी दिए। मञ्च

थाहा खबर आषाढ २०७९

सर्वोच्चमा रिट

टेबुल भएको सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय मंगलबार मात्र लिनेछ।...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेकाले अघि बढाउन नहुने भन्दै भण्डारीले रिट दिएका हुन् । तर रिट दर्ता भएको छैन ।रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको र यसबारे भोलि निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । एमसीसी टेबल भएको विरोधमा दलहरु विभाजित भएका छन् भने जनस्तरमा पनि यसको बिरोध भइरहेको छ । विरोधमा उत्रेकाविरुद्

Ratopati माघ २०७८

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथ ग्रहण बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । मंगलबार अधिवक्ता विशाल न्यौपानले मन्त्री खड्काको शपथ कुनै पनि कानुनी व्यवस्था र कानुनी स्रोतबिनै भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।न्यौपानेले संविधानबमोजिम कानुन नबनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारीको माग छ । नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम संघीय कानुन नबनाई कसैलाई पनि मन्त्रीको हैसियतमा शपथ ग्रहण नगर्न नगराउन भनी सर्वोच्चबाट अन्तरिक आदेश जारी

Ratopati भाद्र २०७८

स्यानिटरी प्याडमा कर लगाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

महिलाहरुले रजस्वला भएको समयमा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा लक्जरी बस्तु अन्र्तगत कर लिएकाले त्यसलाई खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक आषाढ २०७८

निर्वाचन आयोगको फैसला विरुद्ध महन्थ ठाकुरद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्वाचन आयोगको फैसलाविरुद्ध महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। आयोगको फैसला बदर गर्न मागसहित ठाकुर पक्षले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। यसअघि ठाकुरले नै साउन ८ गते हेड काउण्ट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। तर, अदालतले आदेश जारी नगर्दा पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएको थियो।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया गैर संवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । हिजो नै रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजेपनि बुधवार मात्र दर्ता भएको त्रिपाठीले जानकारी दिए । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३२ जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् । नव नियुक्त पदाधिकारीहरुले बुधवार नै शपथ गरेर पदभार सम्हालिसकेका छन् ।

Lokaantar पौष २०७७