चालू आवमै प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन भएनन

एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दै गण्डकी प्रदेश

म्याग्दी– गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुल २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ । मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

एक हजार ४०० योजना कार्यान्वयन गर्दै गण्डकी प्रदेश

म्याग्दी : गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ। प्रदेश सरकारको कुल २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी एक हजार ४०० योजना कार्यान्वयन गर्दैछ।मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रम चालु आवमा ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्या

थाहा खबर कार्तिक २०८०

चन्द्रनगर गाउँपालिकामा योजना कार्यान्वयन अघि समन्वय गर्नुपर्ने

७ फागुन, जनकपुरधाम । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले प्रदेश, संघ वा दातृ निकायबाट योजना कार्यान्वयन गर्दा समन्वय गर्नु पर्ने नियम लगाएको छ । कुनै पनि निकायबाट हुने बजेट दुरुपयोग, गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता गतिविधि रोक्न पालिकाले गाउँसभाबाट यस्तो निर्णय नै गरेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले नगरसभाको निर्णय आइतबार मधेश प्रदेश सकरकारलाई जानकारी […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

कर्मचारी अभाव हुँदा योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ

काठमाडौँ । भौगोलिकरूपमा विकटताका साथै जथाभावी योजना छनोट हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ। मन्त्रालयले कर्मचारी अभावका कारण तीन सय ३८ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो। कूल दुई हजार सात सय २५ मध्ये तीन सय ३८ योजनाको काम नगरी बजेट फिर्ता भएको […]

Prashasan आषाढ २०७९

मुगुका ६६ योजना प्रदेश सरकारमा फिर्ता

कृषि विकास कार्यालय मुगुले कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका ६६ योजना कार्यान्वयन नगरी फिर्ता पठाउने भएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएका ६६ वटा योजना समय अभावका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै कृषि विकास कार्यालय मुगुले मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउन लागेको हो । गत माघ १८ गते मन्त्रालयले १० देखि १५ लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। भौतिक प

Ratopati जेष्ठ २०७९

कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाख तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाहेकमा छुट्याइएका १५ लाख तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

प्रदेश २ सरकारद्वारा आवास योजना र नियमावली स्वीकृत

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्को वैठकबाट कार्यान्वयन कार्यविधि र नियमावली स्वीकृत भएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना, कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८ र दलित सशक्तीकरण नियमावली,२०७८ स्वीकृत भएको जानकारी दिए ।स्वीकृत भएसँगै महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजनाले तिव्रता पाउनेछ । यसैगरी दलित सशक्तीकरणका लागि काम गर्न पनि दलित समितिलाई सहज हुने उनले बताए ।

Ratopati मंसिर २०७८

जनप्रतिनिधि व्यस्त हुँदा योजना कार्यान्वयन प्रभावित

पछिल्लो समय मुख्य तीन पार्टीको वडादेखि पालिका, प्रदेश निर्वाचन, जिल्ला र राष्ट्रिय महाधिवेशन लगायतका विभिन्न कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि व्यस्त हुँदा म्याग्दीमा विकास योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनेको छ । पार्टीको आन्तरिक अधिवेशनले जनप्रतिनिधि कार्यालयमा भेटिनसमेत छाडेका छन् । जनप्रतिनिधिले पार्टीका अधिवेशनमा व्यस्त हुँदा उपभोक्ता समिति गठनमा उनीहरूले समय दिन नसकेका कारण उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने योजना कार्यान्वयन […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

चालू आवमै प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन भएनन्

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र प्रदेश गौरवका रूपमा अंकित गरिएका चालू आर्थिक वर्षकै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला सरकारले पुनः बजेटमार्फत केही नयाँ योजनासहित तिनै पुराना योजनालाई निरन्तरता दिनेगरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए, जुन प्रदेश सभामा छलफलमा छ । प्रदेश सरकारको बजेटको मूल स्रोत नै संघीय सरकारले दिने अनुदानलाई राखिएको छ । कोरोना महामारीको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारका चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित धेरै कार्यक्रम अधुरै अवस्थामा छन् । कतिपय कार्यक्रम बजेट अभावका कारण शुरू समेत हुन सकेनन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेटमा समेटेका तर कार्यान्वयन हुन नसकेको भेडेटारदेखि मिक्लाजुङ हुँदै रवि–राँके पर्यटकीय मार्गको शुरुआत नै हुन सकेको छैन । दमक–चिसापानी–रवि फाल्गुनन्द मार्गलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख भए पनि सो आयोजना पनि बजेटको अभावमा अगाडि बढ्न सकेन । ‘वराह विजयपुर सर्किट’ र शक्तिपीठ सर्किट बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् । ऐतिहासिक विराट राजाको दरबारलाई जोड्दै बृहत् विराट क्षेत्रको अवधारणा सहित झापाको दमक, सुनसरीको इटहरी, धरान र इनरुवा त्यस्तै मोरङको विराटनगर समेतलाई समेटेर निर्माण गरिने चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन सकेन, जब कि चालू आवमा त्यसका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो । पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी उदयपुर, खोटाङ, संखुवासभा र सोलखुम्बु गरी हिमाल पहाड र तराईका ५ जिल्लालाई जोड्ने रानीटार–पाँचा–चखेवा–साल्पासिलिचुङ हुँदै सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्पसम्म सडक बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् । सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्प जोड्ने सडक निर्माणको पहिलो चरणकै काम पनि अघि बढेन । इटहरीमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरानमा प्रदर्शनस्थल निर्माणका लागि अध्ययन थाल्ने र ५ वर्षमा प्रदेशका सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि बजेट भाषणमै सीमित भएको छ । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ४३ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खेलकुद परिषद् गठनको काम समेत गर्न सकेन । तर विराटनगरको रंगशालामा रात्रीकालिन खेलका लागि फ्लड लाइट राख्ने काम भने पूरा गरेको छ । विपन्न तथा गरीबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न विनाधितो सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ घोषणामै सीमित बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड बनाउने काम अघि बढे पनि प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सौर्य शक्तिबाट २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि कामको शुरुआत समेत हुन सकेको छैन । त्यसैगरी विराटनगर चक्रपथ निर्माण अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरे पनि सो कार्य पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा पनि बजेट वक्तव्यमै सीमित बनेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत समेटेको विभिन्न कालखण्डमा भएका जनक्रान्तिका शहीद, बेपत्ताहरू, राजनेता, जननेताहरूको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरूको पूर्वधार निर्माणसँगै मोरङको बेलबारीस्थित जनयुद्ध स्मृति संग्रहालय निर्माणको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती योजनाहरू यसपटक पनि दोहोरिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको बजेटको आकार करीब ७ अर्ब रुपैयाँ सानो हो । चालू आवको विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत रकम मात्र जेठ मसान्तसम्ममा खर्च हुन सकेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

डिजिटल प्रदेशको योजना कार्यान्वयन सुस्त

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षीय योजनाका रूपमा अघि सारेको कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना निर्णयमै सीमित भएको छ ।२०७४ माघ ६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई ‘डिजिटल’ बनाउने निर्णय गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०७४ फागुन ८ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

चालू आवमै प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन भएनन

सम्बन्धित सामग्री