सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षीय योजनाका रूपमा अघि सारेको कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना निर्णयमै सीमित भएको छ ।२०७४ माघ ६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई ‘डिजिटल’ बनाउने निर्णय गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०७४ फागुन ८ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा […]