तोकिएको समयअगावै प्रतिबन्ध हटाउने वेलायती प्रधामन्त्रीको घोषणा

वेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यसअघि तोकिएको समयभन्दा पनि अगावै कोरोनाविरुद्धमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने बताएका छन्। उनले बुधबार उक्त घोषणा गरेका हुन्।वेलायतमा आगामी मार्च २४ सम्मका लागि कोरोना भाइरसका विरुद्धका प्रतिबन्धहरु लगाइएको छ। तर‚ त्यसअगावै सबै प्रकारका प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्ने तयारी सरकारले थालिसकेको र फुकुवा पनि गरिने घोषणा प्रधानमन्त्री जोनसनले बताए।वेलायत सरकारले अहिले पनि कोभिड पोजेटिभ व्यक्तिले पाँच दिन मात्र आइसोलेसनमा बसे हुने खालको नीति घोषणा गरेको उनले बताए। प्रधान

सम्बन्धित सामग्री

चीनमा कोभिड संक्रमण बढ्यो, विभिन्न भागमा लकडाउन

कोभिड संक्रमण बढेपछि चीनका विभिन्न सहरमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ । देशको पूर्वदेखि पश्चिमका विभिन्न भागमा प्रतिबन्ध र लकडाउन गरिएका हुन् । प्रभावित क्षेत्रमा मानिसको आवतजावतलाई कम गरिनुका साथै मानिसहरूको अनावश्यक आवागमन न्यून गरिएको छ । पूर्वी निर्यात र उत्पादन केन्द्र यिउले बिहीबार तीन दिनको ‘मौन व्यवस्थापन’ मा प्रवेश गरेको जनाएको छ । अधिकांश बासिन्दालाई तोकिएको क्षेत्र छोड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ र केहीलाई उनीहरूको घरहरूमा सीमित गरिएको ।

चीनका विभिन्न भागमा लकडाउन

कोभिड संक्रमण बढेपछि चीनका विभिन्न सहरमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ । देशको पूर्वदेखि पश्चिमका विभिन्न भागमा प्रतिबन्ध र लकडाउन गरिएका हुन् ।प्रभावित क्षेत्रमा मानिसको आवतजावतलाई कम गरिनुका साथै मानिसहरूको अनावश्यक आवागमन न्यून गरिएको छ । पूर्वी निर्यात र उत्पादन केन्द्र यिउले बिहीबार तीन दिनको ‘मौन व्यवस्थापन’ मा प्रवेश गरेको जनाएको छ । अधिकांश बासिन्दालाई तोकिएको क्षेत्र छोड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ र केहीलाई उनीहरूको घरहरूमा सीमित गरिएको ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मौद्रिक नीतिदेखि नै मतभेद, शंकास्पद ४० करोडमा वारपार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै शुक्रवारदेखि स्वत: निलम्बनमा परेका हुन् ।  गभर्नर निलम्बनका पछाडि विदेशबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्ने विषयको विवादलाई कारण मानिए पनि घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै गभर्नर र सरकारबीच दूरी बढेको देखिन्छ ।  अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अगाडि बढायो । यही मेसोमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पछि सार्न दबाब दिएपछि मनमुटाव शुरु भएको थियो ।  अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयतालिका पर सारेर प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पछि पुर्‍याए । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत आएको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्ने र बैंकहरूले पुँजी–कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढाउने काम गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो ।  सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे ।  मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद बढाउने अर्को कारण बन्न पुग्यो । सर्वाधिक उचाइमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना हुन थाल्यो ।  शेयर बजारमा गरिएको कडाइ हटाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । आफूकहाँ आएका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री शर्माले शेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमा फिर्ता हुने विश्वास दिलाए । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिमा टसमस भएनन् । गभर्नरको अडानलाई अर्थमन्त्रीले फरक राजनीतिक आस्थाकै कारण सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा बुझ्न थाले ।  केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नरमा अधिकारी नियुक्त भएका थिए । ऊबेला अर्थमन्त्री शर्मा पनि त्यही राजनीतिक पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)मा थिए । एमाले र माओवादी विभाजनसँगै शर्माको पार्टी फरक भयो । अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि गभर्नरलाई फरक राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त अधिकारीको रुपमा हेर्न थाले ।  यसैगरी, अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०८० चैतसम्म पूर्वाधार र उद्योगमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति पनि गभर्नर असन्तुष्ट थिए । यो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको अवस्था कमजोर हुने भन्दै गभर्नरले असन्तुष्टि जनाएपछि सम्बन्ध झन् बिग्रियो । अन्तत: गभर्नरमाथि छानविन थाल्ने आधार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकै दिन गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति बनेको सूचना बाहिर आयो ।  अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको स्थितिलाई गभर्नर अधिकारीले आर्थिक संकटउन्मुख अवस्थाको रुपमा चित्रण गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनरबीचको दूरी थप बढ्यो । गभर्नर अधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझाव पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बदनाम गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे ।  गभर्नरले आफ्ना निर्देशन बेवास्ता गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित गराउन खोजेको बुझाइ अर्थमन्त्रीको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीचको असन्तुष्टि छताछुल्लै देखियो ।  कार्यक्रममा गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र सुधार गर्न नसके नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिए । त्यसलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री शर्माले कसै कसैले नेपाललाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन चाहेको तर त्यसो गर्न कुनै हालतमा नदिने भन्दै आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश गभर्नरप्रति नै लक्षित थियो ।  मन्त्री शर्माले आफूले गभर्नरलाई दिएको निर्देशनलाई सुझाव मागेको रुपमा अर्थ्याएका थिए । अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न पक्षबाट विभिन्न विषयमा सुझाव र निवदेन आउने तथा त्यस विषयमा सल्लाहकारलाई यो के हो भनेर सोधेको उनको भनाइ छ ।  पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी सामान्य भए पनि यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने विषय गभर्नरमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी पैदा हुने भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गभर्नरमा भर पर्छ ।’ आफूले ५/५ वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भोगेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीको कुन निर्देशनलाई कसरी लिने र कस्तो व्यवहार गर्ने, सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा गभर्नर संवेदनशील बन्नुपर्ने औंल्याए । छुट्टै ऐनबाट स्थापित केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भए पनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने भएकाले आफ्नो दलनिकट व्यक्तिलाई उक्त पदमा लैजाने प्रवृत्ति छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र गभर्नरको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकारको विवाद सतहमा आउने गरेको छ ।  यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र डा. नेपाल गभर्नर भएका बेला विवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए पनि पदमुक्त गर्ने आँट गरेको थिएन । तर, अहिले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएका बेला कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै गभर्नरमाथि छानविनको अस्त्र चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । वैशाखमा ब्याजदर नबढ्ने  वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । वैशाखमा पनि वाणिज्य बैंकहरूकोे बचतमा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ०३ प्रतिशत कायम हुनेछ ।  वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको आइतवार बसेको बैठकले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बृद्धि नभएपछि बैंकहरूले चैतमा पनि ब्याजदर बढाएका थिएनन् ।  राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । फागुनमा भने बैंकहरूले सोही प्रावधानअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए ।  यसैगरी, संघले विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) नखोल्ने निर्णय गरेका छन् ।  गत सोमबार राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूले छाता संगठनबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनको प्रावधान गरेपछि पनि एलसी खोल्ने क्रम नघटेपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

मार्चको २४ अघि बेलायतमा प्रतिबन्ध हटाइने

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यसअघि तोकिएको समयभन्दा पनि अगावै बेलायतमा कोरोनाका विरुद्धमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने बताएका छन् । उनले बुधबार सो कुराको घोषणा गरेका हुन् । बेलायतमा आगामी मार्चको २४ तारिखसम्मका लागि कोरोना भाइरसका विरुद्धका प्रतिबन्धहरु लगाइएको छ ।

मार्चको २४ अघि बेलायतमा प्रतिबन्ध हटाइने

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यसअघि तोकिएको समयभन्दा पनि अगावै बेलायतमा कोरोनाका विरुद्धमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने बताएका छन् । उनले बुधबार सो कुराको घोषणा गरेका हुन् । बेलायतमा आगामी मार्चको २४ तारिखसम्मका लागि कोरोना भाइरसका विरुद्धका प्रतिबन्धहरु लगाइएको छ ।

तोकिएको समयअगावै कोभिड प्रतिबन्धहरु हटाउने जोनसनको घोषणा

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यसअघि तोकिएको समयभन्दा अगावै बेलायतमा लगाइएका कोरोनाविरुद्धको प्रतिबन्ध हटाउने बताएका छन्। उनले बुधबार सो कुराको घोषणा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। बेलायतमा आगामी मार्चको २४ तारिखसम्मका लागि...

अनलाइन खेललाई हप्ताको तीन घण्टामा सीमित गर्ने योजनामा चीन

भदौ १४, पेचिङ । चीनले बालबालिकाको अनलाइन खेलको समयमा व्यापक कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ ।            अनलाइन खेलका कारण बालबालिकालाई पठनपाठनमा समय नदिने समस्या भएको, अत्यधिक खेलका कारण उनीहरूमा एकोहोरो पन विकास भएको लगायतका गुनासा बढ्दै गएपछि अनलाइन खेलका लागि विश्वकै सबैभन्दा विशाल बजारका रूपमा लिइने चीनका प्राविधिकहरूले प्रशासनको दवावमा यो निर्णय गरेका हुन् ।            अबदेखि बालबालिकाले एउटै अनलाइन खेल हप्ताको तीन घण्टा मात्र खेल्न पाउनेछन् । यसलाई प्राविधिकको विवेकी कदमका रूपमा अर्थ लगाइएको छ ।            १८ वर्षमुनिका अनलाइन खेलाडीहरूलाई शुक्रवार, शनिवार र आइतवार बिहान ८ः०० बजेदेखि ९ः०० बजेसम्म मात्र अनलाइन खेल्न अनुमति दिइने कुरा चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ । प्राबिधिकहरूले यसलाई खेलमा हुने अत्यधिक नशालाई रोक्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।            नावालिगहरूले आफ्नो उमेरबारे झूट नबोलेको सुनिश्चित गर्न अनलाइन खेल्न दर्ता गर्दा खेल खेल्नेहरूले आफ्नो आईडी कार्ड प्रयोग गर्नु आवश्यक हुनेछ ।            यद्यपि बालबालिकाको मनोरञ्जनका लागि विद्यालय बिदामा उनीहरूले केही बढी समय खेल्न पाउनेछन् अर्थात् दैनिक तोकिएको समयभन्दा ६० मिनेट बढी खेल्न सक्नेछन् ।            चिनियाँ नेसनल प्रेस एण्ड पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशनलले अनलाइन खेल खेल्ने लतले अध्ययन र सामान्य जीवनमा असर गरेको छ । थुप्रै आमाबाबु दुःखी भएका पाइएकोले खेलको नियमलाई सुधार गरिएको बताएको छ ।           निर्णय अनुसार चीनले कम्पनीहरूलाई तोकिएको घण्टाबाहिर गेमिङ सेवा प्रदान गर्न निषेध गरेको छ तर नियम तोड्नेहरूलाई के सजाय दिइनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन ।            सन् २०१९ को अन्तदेखि लगाइएको यस पहिलेको प्रतिबन्धले राती अबेर खेलहरू खेल्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो र खेलाडीहरूलाई हरेक दिन ९० मिनेट र सप्ताहन्त र बिदाहरूमा तीन घण्टा मात्र खेल्नसक्ने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।            हालैका महीनाहरूमा गर्दा चिनियाँ युवाहरूमाझ संस्कृतिप्रतिको रूचिमा वृद्धि गर्ने, आँखाको दृष्टि खराब हुँदै जान रोक्ने र अनलाइन खेलमा लाग्ने लतलाई कम गर्न लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ ।            चीन अडियो–भिडियो र डिजिटल प्रकाशन संघका अनुसार यस वर्षको पहिलो छ महीनामा १३० अर्ब युआन (करीब २० अर्ब अमेरिकी डलर) राजस्व संकलन भएको थियो । रासस/ एएफपी

कोरोना संक्रमण बढेपछि जापानका विभिन्न क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा

कोरोना संक्रमण थप फैलिएपछि जापानका विभिन्न क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ।जापान सरकारले टोकियो, ओसाका, ह्योगो र क्योटोमा ११ मे सम्म लगाइएको प्रतिबन्ध मे महिनाको अन्त्यसम्म लागू हुने निर्णय गरेको छ।टोकियो ओलम्पिक हुन तीन महिना बाँकी रहँदा देशका विभिन्न क्षेत्रमा आपतकाल लागू गरिएको हो। यो अवस्थाले तोकिएको समयमा टोकियो ओलम्पिक हुने नहुने अझ बढी शंका उत्पन्न गराएको छ।प्रधानमन्त्री योशीहिडे सुगाले आज आइची र फुकुओकामा पनि आपतकालीन अवस्था लागू गरिएको बताएका छन्‌। टोकियो ओ

उत्तर प्रदेशमा थप दुई महिना सभा समारोह नहुने आदित्यनाथको घोषणा

जुनको ३० तारिखसम्म भारतको उत्तर प्रदेशमा कुनै किसिमको सभा समारोह आयोजना नहुने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो स्थितिमा उक्त निर्णय लिइएको त्यहाँका मुख्य मन्त्री आदित्यनाथले बताएका हुन्। उनले प्रदेशमा तोकिएको अवधिभर राजनीतिक र्‍याली, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समारोह प्रतिबन्ध घोषणा गरेका हुन्। यसअघिको उनले उत्तर प्रदेशका प्रवासी मजदूरलाई पुन:

अमेरिकामा आप्रवासीलाई ६० दिन प्रवेश रोक, प्रतिबन्ध लम्बिन सक्ने ट्रम्पको घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी ६० दिनसम्मका लागि 'ग्रिनकार्ड' प्रतिबन्धित रहने घोषणा गरेका थिए। उनले मंगलबार आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेशमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने बताएका थिए। तर, उक्त आदेशमा के छ? भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भएको थिएन। तोकिएको प्रतिवन्ध अमेरिकामा पिआर खोजिरहेकामा लागू हुनेछ। कोरोना भाइरसको