काठमाडौं। सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादन ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्ष देशभर ५७ लाख २४ हजार २ सय ३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । यो वर्षको धान उत्पादन इतिहासकै सबैभन्दा बढी हो । धान उत्पादन बढेपछि चामलको मूल्य घट्नुपर्ने हो । तर, उत्पादन बढेकै वर्ष बजारमा चामलको मूल्य ह्वात्तै बढेको पाइएको छ ।
चामल आयात गर्न भारतले अनुमति नदिएपछि चामलको मूल्य बढेको व्यवसायीको भनाइ छ । खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधरका अनुसार करीब २ महीनाको अन्तरालमा चामलको मूल्य प्रतिबोरा (२५ किलो) २ सय ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ । भारतबाट चामल आयात हुन नसक्दा मूल्य बढेको उनले बताए ।
‘सरकारले चामलको आयात गर्नेबारे कुनै चासो देखाएको छैन । अहिले नै चामलको आयात सहज बनाउने सम्बन्धमा सरकारले गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने मूल्य अझै बढ्न सक्नेछ,’ उनले भने, ‘कुनै बेला बाह्य मुलुकमा चामल निर्यात गर्ने राष्ट्र अहिले आफूलाई आवश्यक पर्ने चामल आयात पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।’ चामलमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सरकारले गत साउनमा भारतबाट १० लाख मेट्रिक टन धान र लाख मेट्रिक टन चामल आयात गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । पछि भारतले ९५ हजार मेट्रिक टन चामल दिन सहमति पनि जनायो । सरकारले पनि चामल ल्याउन प्रयास थाल्यो तर सकेन् । फलस्वरूप बजारमा चामलको आपूर्ति कम भई मूल्य बढ्न थाल्यो ।
चामल आयात गर्न सरकारले स्वदेशी व्यापारीलाई आग्रह गरे पनि भारतले नेपाली व्यापारीले चामल ल्याउन नसक्ने अवस्था सृजना गरिदिएको आयातकर्ता बताउँछन् । भारतले दिने भनेको चामल भारतको एउटा निजी कम्पनीसँग किन्नुपर्छ । उसलाई पहिले नै शतप्रतिशत मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्छ । चामल आयात गर्दा २० प्रतिशत भन्सारसमेत तिर्नुपर्ने भएपछि महँगो हुने भन्दै अघि बढ्न नसकिएको व्यवसायी बताउँछन् ।
धान उत्पादन बढेपछि चामल सस्तो हुनुपर्नेमा मूल्य झन् बढ्यो
चामल आयात गर्न भारतले अनुमति नदिँदा बजारमा चामलको मूल्य बढेको व्यवसायीको भनाइ
धान/चामलको आयात सहज नभए चामलको मूल्य अझै बढ्ने
भारतबाट धान आयात गर्दा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल बुझाउनुपर्ने बाध्यता
अहिले नेपाली व्यापारीले भारतबाट धान आयात गर्न चाहे भारतमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी आयात गर्दा प्रतिक्विन्टल धानको लागत हजार रुपैयाँले बढ्न जान्छ । त्यसको असर चामलको मूल्यमा पर्न गएको नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका सदस्य विभोर अग्रवालले बताए । उनका अनुसार गतवर्ष भारतले नेपाललाई ६ लाख मेट्रिक टन धान आयातका लागि कोटा दिएको थियो । त्यसबेला नेपाली आयातकर्ताले विनाभन्सार आयात गर्न पाएका थिए ।
उक्त कोटा सकिएपछि भारतले नेपाललाई धान आयातको नयाँ कोटा दिएको छैन । व्यापारीले यस विषयमा पटकपटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आश्वासन मात्रै पाएको अग्रवालले गुनासो गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने यतिबेला धानको सिजन भएकाले व्यापारीसँग प्रशस्तै धान र चामल मौज्दात भएको भन्दै पन्छिन खोजेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसक्ने भएपछि चामल किन्न निकै कसरत गरे पनि असफल छ । खाद्यले २९ हजार र २० हजार मेट्रिक टन चामल किन्न छुट्टाछुटै टेन्डर गरेको थियो । त्यसमा टेन्डर नै पर्न सकेको छैन । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका कारण चामलको मूल्य महँगो पर्ने देखिएपछि आयातकर्ताले टेन्डरमा भाग नै लिन चाहेका छैनन् । खाद्यले यस वर्ष ५० हजार मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म करीब ५ हजार मेट्रिक टन मात्रै किनेको छ ।
काठमाडौं । लगातार ३५ वर्षदेखि प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन खुम्चिँदा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । नेपालीका प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहुँ, कोदो र फापरको उत्पादनमा ह्रास हुँदै गएको हो । सबैभन्दा धेरै फापरको उत्पादनमा ४० प्रतिशतले कमी आएको छ ।
२०५८ सालमा सम्पन्न कृषि गणनालाई आधार मान्दा २०७८ सालको कृषि गणनासम्म पुग्दा खाद्यान्न उत्पादनमा ३० प्रतिशतले ह्रास आउने अनुमान गर्न सरिएको छ ।
तत्कालीन नेपाल सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बाली चामल निर्यात गर्न २०३५ सालमा धान चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरेको थियो । सोही कम्पनीले बंगलादेश, भुटान र भारतमा चामल निर्यात गर्दथ्यो । २०७८ सालसम्म पुग्दा हाल प्रतिमहीना २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात हुने गरेको तथ्यांक छ ।
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा भारतबाट ३० करोड र अमेरिकाबाट ७ लाख ३३ हजार किलो चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यस्तै ३३ करोड किलो मकै भारतबाट भित्रिँदा २४/२४ लाख किलो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल, अर्जेन्टिना र ३ लाख ५० हजार किलो दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात भएको छ ।
कृषि गणना २०६८ ले नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान ६, मकै १२, गहुँ ६, कोदो १९, फापर ४० प्रतिशत, जौ ३५, तोरी १३ र कोषे बालीको उत्पादन २१ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ ।
कृषि विज्ञले उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण भूमिको खण्डीकरण, खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुँदै जानु र खेतीमा आश्रित महिला वर्ग शहर पस्नुलाई प्रमुख कारण मानेका छन् । २०५८ सालको कृषि गणनाले १ करोड १० लाख कित्ता खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण भएकोमा २०६८ सालको कृषि गणनासम्म पुग्दा यो १ करोड २० लाख कित्तामा टुक्रिएको उल्लेख छ । कुल खेतीयोग्य जमीनमा १० लाख हेक्टर जमीन बाँझो रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
कृषि गणना २०६८ अनुसार कुल खेतीयोग्य जमीन झण्डै ३१ लाख हेक्टर छ । त्यसमा झण्डै ११ लाख हेक्टर जमीन बाँझो छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले हालको जनसंख्यालाई धान्न मकैमा १३, गहुँमा १०, चामलमा १५ र आलुमा १० प्रतिशतले उत्पादन बढाउनुपर्ने बताएको राससमा उल्लेख छ ।
२०६८ सालको जनसंख्या वृद्धिदर २ दशमलव २५ हुँदा खाद्यान्नको वृद्धि दर ३ दशमलव ५ प्रतिशत थियो, जबकि सो समयमा कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार थियो । वैशाख १९ गतेसम्म आइपुग्दा नेपालको जनसंख्या ३ करोड ३ लाख २४ हजार ४४८ रहेको अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ, अर्थात् २०७७/७८ मा कृषिको उत्पादकत्व दर भने झण्डै ४ प्रतिशत रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताएको छ ।
