जुत्ता सिलाउने रामहरुको यथार्थ : ‘सीपको सम्मान भएन’

सम्बन्धित सामग्री

विकासशील देशमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती : कति यथार्थ, कति भ्रम ?

नेपाल अबको ३ वर्षपछि, अर्थात् सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट अतिकम विकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा समावेश हुने भएसँगै यसबाट हुने फाइदा र सम्भावित जोखिमका बारेमा चासो र चिन्ता सुनिन्छ, जुन स्वाभाविक हो । खासगरी अतिकम विकसित देशका लागि विश्व समुदायले दिएको सहुलियत गुम्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । विगत ५० वर्षदेखि यो सूचीमा रहेर नेपालले कति उपलब्धि हात पार्‍यो वा यसबाट कति अवसर उपयोग गर्‍यो भन्ने विषयको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । यससँगै स्तरोन्नति भएपछि सहुलियत कटौतीको सामना गर्ने रणनीति के छ ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । स्तरोन्नति आफैमा गर्वको विषय त हुँदै हो, त्यसका अवसर र जोखिमहरूलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नु भने चुनौतीको विषय हो । विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक क्षेत्रमा उदाएको अवसर र त्यसबाट कमजोर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने जोखिमबारे बहस हुन थाल्यो । ठूला अर्थतन्त्रको छायामा कम विकसित देशको अर्थ व्यवस्था झन् समस्यामा पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सन् १९७१ मा यो समूह बनाएपछि नेपाल निरन्तर यस समूहमा छ । विश्व बैंकले २०२१ मा नेपाललाई न्यून आयबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको थियो । त्यसको ६ महीनापछि नै विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेदेखि नै यसको अवसर र चुनौतीका बारेमा बहस शुरू भएको हो । स्तरोन्नतिका लागि हेरिने मुख्य तीन सूचकमध्ये मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकमा करीब १ दशकअघि (सन् २०१५ देखि) नै मापदण्ड पूरा गरिसकेको हो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १२ सय २२ अमेरिकी डलर कटाउनुपर्छ । २०७२ को भूकम्प, त्यसै बेलाको नाकाबन्दी र त्यसपछिको कोरोना महामारीजस्ता कारणले यो उद्देश्यमा केही पछि परे पनि आय बढाउने विषय त्यति कठिन नभएको सरकारी दाबी पत्याउने हो भने नेपाल अबको ३ वर्षमा विकासशील देशको सूचीमा उभिनेछ । स्तरोन्नति हुँदा हामीले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पाउने सम्मानजनक व्यवहार र बा≈य लगानी आकर्षण मुख्य उपलब्धि हुन सक्छ भने यसबाट अहिले व्यापारमा पाइआएको सहुलियत र विकास अनुदानमा केही कटौती हुन सक्छ । यसलाई तथ्यगत रूपमा हेरौं । कम विकसित देशको सूचीमा रहेर बितेको ५ दशकमा कति लाभ लियो ? यो अवसर गुम्दा के फरक पर्छ ? अहिले हामीले निकासी व्यापारमा केही देशमा शून्य भन्सार, परिमाणात्मक बन्देज नलाग्नेजस्ता सहुलियत पाएका छौं । विश्व व्यापार संगठनले व्यापारको अन्तरराष्ट्रिय नियममा पनि केही सहुलियत दिएको छ । जस्तो, निकासीमा अनुदान दिन पाइएको छ । अर्को, हामीले विकासका लिने ऋणमा ऋण तिर्ने समय र ब्याजदरमा सहुलियत पाएका छौं । यसबाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पाउने अध्ययन भ्रमण खर्च र राष्ट्रसंघीय शुल्कमा पाउने सहुलियत पनि हो । तर, यसको अंश खासै छैन । अहिले मुख्य रूपमा निर्यातमा अनुदान र सहुलियत नपाउनेमा बढी चिन्ता देखिन्छ । अतिकम विकसित देशको सूचीका देशलाई व्यापारमा सहुलियत दिने यूरोपका केही देश हुन् । ती देशमा हाम्रो निकासी कुल निर्यातमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । यो व्यापारमा हामीले कति लाभ लिन सकेका छौं ? पश्मिना, कपडा र कार्पेटको निकासीमा हामी पछि परिसक्यौं । दुःखका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ, गुणस्तर कायम राख्न नसक्दा यो अवसरबाट हामी चुक्यौं । हामीभन्दा १ वर्षपछि बंगलादेश पनि स्तरोन्नति हुँदै छ । उसले यो अवसरको भरपूर उपयोग गर्‍यो, यतिसम्म कि गार्मेन्ट निकासीमा त भारतलाई नै पछि पारेको छ । हाम्रो कुल निर्यात १ अर्ब डलरभन्दा कम छ भने बंगलादेशले ४० अर्ब डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्छ । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बंगलादेशबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले यो सुविधाको उपयोग गरेको छैन । हाम्रैजस्तो सूचीमा रहेको कम्बोडियाले निर्यात व्यापार १७ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । एक समय नेपाल र कम्बोडियाको निर्यात उस्तै (करीब ८० करोड डलरको हाराहारी) थियो । हामीजस्तै गरीब सूचीमा रहेको इथियोपियाले चीनको जुत्ता र छाला उद्योग आफ्नो देशमा भित्र्यायो । त्यहाँ जनशक्ति पनि सस्तो छ । २५/३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि विश्वबजारमा भन्साररहित सुविधा पाउने भएपछि त्यहाँ लगानी गयो । हामीले यस्तो अवसर उपयोग होइन, झन् वातावरण बिगार्ने काम गर्‍यौं । राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता, अस्थिर नीति, भ्रष्टाचार, श्रमका क्षेत्रमा अस्वाभाविक संरक्षणवाद र अराजकता, ऊर्जाको अभाव, अस्तव्यस्त ढुवानीजस्ता कारणले आएका लगानीकर्ता पनि फिर्ता गए । अहिले स्वदेशकै लगानीकर्ता नाफा कमाउनुभन्दा पनि घाटा कम गर्न काम गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा अहिले स्तरोन्नतिपछि गुम्ने अवसरको चिन्तामा रहनु भनेको मुरी गएको थाहा छैन, मानोको खोजी भनेजस्तै हो । सरकार र निजीक्षेत्र दुवै रचनात्मक हुन सकेनन् । कुनै देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरेपछि शून्य भन्सारमा निकासी गर्न पाउने सहुलियत हुन्छ । अरू देशले त्यस्तै उत्पादन निकासी गर्दा उच्च दरको भन्सार तिर्ने अवस्था हुँदा नेपालले फाइदा लिन सक्थ्यो । तर, हामीले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । हामी उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी दक्षताका लागि प्रविधि र शीपमा भन्दा पनि अनुदान पचाउने र करका दरहरूको चलखेलमा मात्रै बढी सीमित भयौं । ५० वर्षमा त अवसरको उपयोग हुन सकेन भने अब अवसर गुम्ने भयो भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुको के अर्थ होला र ? बरु, स्तरोन्नति भइसकेपछि के कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सचेत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ । हाम्रो कुल निकासीमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार त भारतसँग हुन्छ । यो पनि सत्य हो कि, भारतमा हुने निकासी कम विकसित देशको शर्तमा भएको होइन । यो नेपाल–भारत व्यापार सन्धि र साफ्टाअन्तर्गत भइरहेको छ । यस कारण सबैभन्दा ठूलो निकासी गन्तव्यमा यसको असर नै पर्दैन । विश्व व्यापार संगठनको एउटा अध्ययनले यूरोपमा यो सहुलियत हटेको अवस्थामा पनि कुल निर्यातको २ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै बजार गुम्न सक्ने भनेको छ । यसकारण यति सानो अवसरका लागि हामी अतिकम विकसित देशको सूचीमै बसेर गरीबको छविमै रहन खोज्नु उचित होइन । स्तरोन्नति भइसकेपछि पनि यूरोपेली संघले सन् २०२९ सम्म सहुलियत दिने भनेकाले त्यसबीचमा अन्य देशको बजार र प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माणमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सार्थक र रणनीतिक सहकार्यको खाँचो छ । मुख्यतया विकासमा सहायता दिने विश्व बैंक, एडीबी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय निकाय र अमेरिकालगायत हुन् । यिनीहरूले अतिकम विकसित देशको प्रावधानलाई मान्दैनन् । आय वर्गलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका आधारमा विकास सहायतामा बाहिर चिन्ता गरिएजस्तो समस्या आउने देखिँदैन । बरु, विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । अतः स्तरोन्नतिपछिका चुनौती समाधानका लागि अहिलेदेखि नै निजीक्षेत्र र सरकार सक्रिय भएर लाग्ने हो भने अवसरको नयाँ ढोका सावित हुनेमा आशंका गरिरहनु पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपाय : आत्मनिर्भरता र नाफामा जान सक्ने आधार

आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । कार्यान्वयन पक्ष सबल रहेको खण्डमा नेपालका लागि व्यापारघाटा न्यूनीकरणको सही रणनीति यही नै हो । देशभित्र उचित वातावरण सृजना हुन सकेको खण्डमा फर्निचर, खेलौना, तास, कलम, डटपेन, सिसाकलम, पिन, क्लिप काँटा, रिबन, टाँक, फस्नरजस्ता क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुने गरी औद्योगिकीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपालको निर्यात क्षेत्रका निश्चित सम्भावना र सीमाहरू रहेका छन् । नेपालको (१) औद्योगिक इतिहास, (२) व्यावसायिक संस्कृति, (३) भौगोलिक अवस्थिति (४) भूराजनीतिक परिस्थितिजस्ता विशिष्ट पक्षका कारण व्यापारघाटा न्यूनीकरणको मोडल पनि अन्य देशहरूभन्दा पृथक् र विशिष्ट छ । तर, विगत केही लामो समयदेखि उपर्युक्त चारओटा पक्षलाई सम्बोधन नगरी फरक धरातलीय यथार्थ भएका मुलुकसरह निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका समरूपी रणनीतिहरू अँगीकार गरिँदा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषित लक्ष्यहरू पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । सारमा भन्नुपर्दा निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपालमा निश्चित सीमा र बाध्यताहरू छन् । भावना, चाहना र उत्साहले मात्र ती सीमा र बाध्यताभन्दा बाहिर गएर निर्यातमार्फत अनुभवजन्य व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न व्यावहारिक नदेखिएको आजसम्मको व्यापारघाटाको बढ्दो आकारले पुष्टि नै गरिसकेको छ । निर्यात वृद्धिमा लामो समयदेखि केही अवधारणात्मक कमजोरीहरू विद्यमान छन् जसका कारण यस क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । तेस्रो मुलुक केन्द्रित हुनुपर्ने निर्यात प्रवर्द्धन रणनीतिमा विमुख हुँदा निर्यातले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । समान भूगोल र जलवायुका कारण भारतमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने अवस्था छैन । नेपाली कृषिजन्य नगदेबालीको निर्यातको उपयुक्त बजार तेस्रो मुलुक हो । तयारी मालवस्तु र हस्तकलाका सामानको स्वाभाविक बजार प्रथम विश्व नै हो । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत मुख्यभूमि चीनको आपूर्ति सञ्जालसँग आबद्ध भई सकेपछि चीनतर्फको नेपाली निर्यात उसको मूल्य शृंखलाको अंगका रूपमा सीमित रहेको छ जसको मूल्य पक्षका साथसाथै परिमाणात्मक पक्ष बढी निर्णायक रहेको छ, जहाँ निर्यात विस्तारको सम्भावना त्यत्ति प्रबल देखिएको छैन । सेवा व्यापारतर्फ पनि नेपालमा निश्चित सीमाहरू रहेका छन् । पर्यटन सेवा र सुरक्षा सेवाभन्दा बाहिर नेपालले तात्त्विक लाभ लिन सक्ने क्षेत्रहरू त्यत्ति उपलब्ध छैनन् । साहसिक, धार्मिक र सांस्कृतिक, दृश्यावलोकन र हिलस्टेशन पर्यटनभन्दा बाहिर नेपाली सेवाक्षेत्रमा धेरै दायरा उपलब्ध छैनन् । भारत र चीन आर्थिक रूपमा अझ सघन विकसित सम्बन्ध तथा नेपालको करप्रणालीका कारण भारत र चीनको ट्रान्जिट व्यापारका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सक्ने सम्भावना पनि हालैका वर्षहरूमा अझ घटेर गएको छ । नेपालबाट निर्यात सम्भावना भएका तर त्यसको निर्यात हुँदा नेपालमात्रै नभई सिंगो उत्तर भारत र बंगलादेशको जलप्रवाह प्रभावित हुने खालका खानीजन्य वस्तुहरूको निर्यात आफैमा सबैभन्दा अहितकर कार्य हुन जान्छ । हिमालय पर्वत, महाभारत पर्वत र चुरे पर्वत शृंखलाको संवेदनशील भूबनोटका कारण यस्ता उत्पादनको निर्यात गर्नु नेपाललाई मानव बसोवास अयोग्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुसरह मात्र हुन जान्छ । यसबाट नेपाली पहाडहरूलाई माटोविहीन चट्टाने डिस्कोमा परिणत गर्नेजस्तो वातावरण अमैत्री कार्य मात्र हुन जाने देखिन्छ । नेपालको यातायात प्रणाली, पाकशाला प्रणाली र वातानुकूलन प्रणाली जलविद्युत्मय बनाउने कार्यमा नेपालको जलविद्युत् नेपालका लागि नै अपुग हुन जान्छ । जलविद्युत् निर्यात गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने अवस्था सृजना हुने यो कदमलाई कुनै कोणबाट पनि जायज मान्न सकिँदैन । आयात प्रतिस्थापनमा पनि नेपालका सीमाहरू छन् । आयात प्रतिस्थापनका नाममा जे वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कोरा प्राज्ञिक बहस मुलुकमा २००७ सालदेखि नै चल्दै आएको अभ्यास हो । तर, हिमालयको पर्यावरण बिगार्ने, मानवलगायत वनस्पति र प्राणी जगत्का परम्परागत बस्ती र वासस्थानहरू जोखिममा पार्ने तथा कृषियोग्य भूमिको विनाश गर्नेजस्ता क्षेत्रमा हुने आयातहरू देशमा लागि लाभदायी नै हुन्छन् भन्ने तत्त्वज्ञान मुुलुकमा अझै हुन सकिरहेको छैन । उपर्युक्त परिवेशमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका पाँचओटा पक्ष निर्यात प्रवर्द्धन, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, बुद्धिमत्तायुक्त आयात तथा उपभोग नै हो । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सेवा व्यापारको निर्याततर्फ पर्यटन र सुरक्षा सेवाको निर्यातको प्रवर्द्धन गर्न साधनस्रोतको उपयोग हुन जरुरी छ । वस्तु व्यापारतर्फ निर्यात अभिवृद्धि गर्न वर्तमान समयमा भारतकेन्द्रित रहेको कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात खाडीलगायत विश्वका विकसित मुलुकतर्फसमेत केन्द्रित हुने गरी सक्रिय हुन जरुरी छ । यस्तै तयारी मालवस्तु र हस्तकलाका सामानहरूका लागि प्रथम विश्वका देशहरू लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ । यी क्षेत्रमा केन्द्रित रही अघि बढ्न सकेको खण्डमा वर्तमान अन्योलको वातावरणबाट नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलाप सही गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापनतर्फ उत्पादन वृद्धि, जडान उद्योगको स्थापना, वैकल्पिक वस्तुहरूको उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त आयात र उपभोग गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । एचएस वर्गीकरणका भाग १ देखि २४ सम्मका कृषिजन्य वस्तुको आयात छोटो समयमा नै प्रतिस्थापन गर्न सकिने गरी पहिचान भएका क्षेत्रहरू हुन् । औषधि, रंगरोगनका वस्तुहरू, शृंगारका प्रसाधनहरू, साबुन, टुथपेस्ट र सरसफाइका पाउडरहरू, प्लास्टिकका उत्पादनहरू, टायर ट्युबहरू, झोला, पर्स, बेल्ट, कागजजस्ता वस्तुका स्थापित उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा सुधार गर्ना साथ यी क्षेत्रमा रहेको ठूलो परिमाणको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । मानवनिर्मित रेशा र कृषिमा आधारित कपासजस्ता प्राकृतिक रेशाको विकल्पमा अल्लोलगायत वन्यजन्य रेशालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अंगीकार गर्ने हो भने ५ वर्षमै धागो र कपडाको ठूलो आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका नेपाली उद्योगहरूलाई उचित संरक्षण हुने भन्सार दर र सहज वित्त व्यवस्थापन गदिना साथ तयारी पोशाक, पर्दा, तन्ना, ब्ल्याङ्केट, बोरा, जुत्ता, चप्पल तथा टोपी क्षेत्रमा रहेको आयात धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिने देखिन्छ । देशभित्र उचित प्रोत्साहनको वातावरण सृजना गर्न सकेको खण्डमा हाते औजार, कृषि औजार, विद्युतीय उपकरणहरू (पम्प, टिभी, फ्रीज, एअरकन्डिसनलगायत भान्सामा प्रयोग हुने अन्य विद्युतीय सामग्री, बल्ब, तार राउटर), साइकल तथा मोटरसाइकल, घडी, चश्माजस्ता वस्तुका पूर्ण वा जडान उद्योगहरू स्थापना भई यस क्षेत्रको ठूलो परिमाणको आयात पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । देशभित्र उचित वातावरण सृजना हुन सकेको खण्डमा फर्निचर, खेलौना, तास, कलम, डटपेन, सिसाकलम, पिन, क्लिप काँटा, रिबन, टाँक, फस्नरजस्ता क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुने गरी औद्योगिकीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । उचित वातावरण सृजना भन्नासाथ नेपालमा विद्यमान जटिल संरचनागत पक्षको एकद्वारीकरण, प्रक्रियागत झन्झटको सरलीकरण, मालवस्तुको उत्पादन लागत मूल्यको न्यूनीकरण, गुणस्तर प्रमाणीकरणको सबलीकरण, उत्पादक र निर्यातक्षेत्रको सहजीकरण, कर तथा वित्त व्यवस्थापनमा छूट तथा भूपरिवेष्टित मुलुकका कारण सृजित अतिरिक्त पारवाहन लागतको भार न्यूनीकरणमा सरकारको योगदान भन्ने बुझिन्छ । यसरी उचित वातावरणमा उत्प्रेरणात्मक औद्योगिकीकरणको रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने नेपाल केही वर्षमा धातु, रसायन, उच्च प्रविधिका मेशिनरी र उपकरण तथा नेपालको जलवायुमा उत्पादन हुन नसक्ने कृषिजन्य वस्तुहरूबाहेक वर्तमान समयमा आयात भइरहेका अधिकांश वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी हुने आत्मनिर्भरताले नेपालको बढ्दो व्यापारघाटालाई वाञ्छनीय आकारमा सीमित गरी नेपाललाई व्यापारघाटा हुने मुलुकको सूचीबाट व्यापार नाफा हुने मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गराउने देखिन्छ । तथ्यांक, सूचना, ज्ञान, मेधा र बुद्धिमत्ता यी पाँचओटा चरित्रबाट परिलक्षित हुन सक्ने चिन्तन रहने नेपालको आयात तथ्यांक तथा नेपालका लागि विश्वबजारमा उपलब्ध सम्भाव्य बजारका आधारमा आत्मनिर्भर नेपाल अभियान सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा केही वर्षभित्रै वर्तमान व्यापारघाटाको दलदलबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने सम्भावना स्पष्ट देखिएको छ । विगत केही दशकदेखि समस्याको गीत गाउने प्रवृत्ति हालैका वर्षहरूमा अझ झाँगिएर गएको सन्दर्भमा यो समस्या सरकारलाई अवगत हुनु सुखद पक्ष हो । यसबाट निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा तथ्यमा आधारित नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । निश्चय नै पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेशन (पीपीपी) को चित्रजाल र अंग्रेजी जार्गन प्रयोग गर्न खप्पिस सदाबहार बुद्धिजीवी वर्गका शब्दजालभन्दा बाहिर आएर यस लेखमा उल्लेख भएझैं नेपाल सुहाउँदो कार्यान्वयनमैत्री निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रमको शुरुआत हुन सकेको खण्डमा वर्तमान नेपालका लागि सबैभन्दा उदाहरणीय कार्य हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

जुत्ता सिलाउन थालेको ३५ वर्ष भयो, काठमाडौंको दसैं रमाइलो लाग्छ

कुनै बेला घर खर्च चलाउन र चाडपर्व मनाउन साहुको घरदैलो धाउनु पर्ने तीतो यथार्थ रौतहट घर भइ सुन्धारामा जुत्ता सिलाउने बिरसिंह रामसँग रहेको छ । जुत्ता सिलाउने कामलाई सामाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझै बद्ली नसकेको तर कमाइ भने राम्रो हुने गरेको रामले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र भाद्र २०७८

संखुवासभा हत्याकाण्डः मृतकहरुको खुट्टामा जुत्ता कसरी ?

काठमाडौं, २३ भाद्र । संखुवासभाको उमलिङमा भएको हत्याकाण्डका दोषी पत्ता लगाउन प्रहरीले अनुसन्धानलाई गति दिएको छ । धरानबाट प्रहरीको विशेष टोली र काठमाडौंबाट सीआइबीको टोली समेत खटिएको छ । प्रहरीले सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान बढाएको छ । दसीप्रमाणहरु संकलन गरी निचोडमा पुगेपछि मात्र प्रहरीले हत्याको यथार्थ सार्वजनिक गर्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । प्रहरीले तालिमप्राप्त कुकुरसहितको […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

म रुपा सुनार, सरस्वती प्रधान, प्रहरी वा प्रधानमन्त्री भएको भए …

कसैलाई आफ्नो परिस्थिति बुझाउन भन्ने गरिन्छ, ‘मेरो ठाउँमा उभिएर हेर्नु ।’ अंग्रेजीमा पनि एउटा भनाइ छ जसको नेपाली भावार्थ हुन्छ, ‘अर्काको जुत्ता लगाउनु ।’ अर्थात्, कसैको अवस्थाको अनुकरण गर्न सके मात्रै घटनाको यथार्थ बुझ्न सकिन्छ । अझ सजिलो गरी भन्दा, त्यो ठाउँमा म भएको भए के गर्ने थिएँ वा के सोच्ने थिएँ भन्ने कुराले निश्कर्षमा […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिने हरेक नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ

कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्‍यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ । निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ? बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ । बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ । विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् । कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ? सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ? गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन । बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ? हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ । त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं । कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ । मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ । हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं । सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ? पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

चावहिल–साँखु सडकको यस्तो बेहाल : ‘जुत्ता पाइन्ट हातमा बोकेर हिँड्नुपर्छ’

काठमाडौं – ठूल्ठूला खाल्डा, खाल्डामा जमेको पानी, अनि असारे खेतजस्तो हिलो । यो चावहिल–साँखु सडकको यथार्थ हो । खाल्डाखुल्डी र हिलाम्मे भएपछि सडक वारपार गर्न पनि निकै कठिन हुन्छ । कतिपय गाडी त बीच सडकका खाल्डामै रोकिन्छन् । यो वर्षा हुँदाको सडकको अवस्था हो । पानी पर्दा हिलो भएको सडक घाम लाग्दा धुलाम्मे हुन्छ । धु...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७५

जुत्ता सिलाएर राजधानीमा पक्की घर

जुम्लाका नन्दे सार्कीको दैनिकी जुत्ता सिलाएर बित्छ । यो उनको पुख्र्यौली पेसा नै हो । तर, पुख्र्यौली पेसालाई व्यावसायिक बनाउँदा आम्दानीको गतिलो स्रोत बन्यो । कुनै बेला घर खर्च चलाउन र चाडपर्व मनाउन साहुको घरदैलो गुर्हानु पर्ने उनको तीतो यथार्थ थियो । जुता सिलाउने उनको पुख्र्यौली पेशा भएकाले पनि उसलाई व्यावसायिकता बनाउन र जोगाउन निरन्तर लागि परेको उनको अनुभव छ ।

Karobar Daily माघ २०७४