पिपिए दर चित्तबुझ्दो नभएपछि सोलार प्लान्टमा आकर्षण घट्दै
सौर्य ऊर्जा आयोजना (सोलार पावर प्लान्ट)मा लगानीकर्ताको आकर्षण कम हुन थालेको छ । सोलार राख्न आवश्यक जग्गाको महँगो मूल्यांकन तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता दर (पिपिए रेट) कम भएको भन्दै निजी लगानीकर्ताको...
काठमाडौं । आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानिएको ऊर्जाक्षेत्रमा केही वर्षयता वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता निरन्तर घट्दो छ ।
उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ पछि ऊर्र्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्दै गएको हो । आव २०७४/७५ मा ऊर्र्जाक्षेत्रमा ३६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
त्यसपछिको आव २०७५/७६ मा ऊर्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएन । त्यस वर्ष ऊर्जाक्षेत्रमा किन वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएन भन्नेबारे यकिन भने भएको छैन । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी यसबारे कुनै कारण खोजी नगरिएको बताउँछन् ।
‘ऊर्जाको हकमा परियोजना सर्वे तथा छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो गर्दा पनि ढिला हुन सक्छ । ठूला आयोजना लगानी बोर्डअन्तर्गत आउनुपर्छ । त्यसैले कुनैकुनै वर्ष ऊर्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता नआएको हुन सक्छ,’ उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराजा अधिकारीले पनि यसको कारणबारे अध्ययन नभएको बताए ।
विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७६/७७ मा रू. ४ अर्ब ९७ करोड, आव २०७७/७८ मा रू. १ अर्ब ५४ करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । चालू आवको फागुन १५ गतेसम्म ऊर्र्जाक्षेत्रमा ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ ।
ऊर्र्जाक्षेत्रभित्र पनि जलविद्युत्मा अझै कम प्रतिबद्धता देखिएको छ । चालू आवमा जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता कत्ति पनि नआएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस अवधिमा एउटा सोलार प्लान्टमा मात्र वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागअन्तर्गतको आयोजनाको हकमा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
ठूला आयोजनामा आउने लगानी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आउने गर्छ । पछिल्लोपटक ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बोर्डको स्वीकृतिमा विदेशी लगानी ल्याइएको थियो । यस्तै, माथिल्लो कर्णाली, तमोर स्टोरेज, माथिल्लो मस्र्याङदी–२ आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन बोर्डमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
नेपालको अपेक्षाअनुरूप विदेशी लगानी प्रतिबद्धता नआउँदा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको ऊर्र्जा व्यवसायी बताउँछन् ।
स्वतन्त्र ऊर्र्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले ऊर्र्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्दै जानु दुःखद भएको बताए । यही अवस्था जारी रहे ऊर्र्जाक्षेत्रको विकासमा चुनौती हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
‘विदेशी लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको २ कुरा हो । एक लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी र अर्काे लगानीमैत्री वातावरण,’ उनले भने, ‘नेपालमा लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी छ । तर, लगानीमैत्री वातावरण छैन । त्यसकारण पनि बैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्दै गएको हो ।’
कोरोना महामारीमा पनि वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा केही असर पुगेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लोपटक त कोरोना महामारीका कारण पनि बैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता घटेको हो । तर, यसलाई त्यसरी मात्र हेर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण बनेको छैन ।’ उनले अझै पनि थुप्रै निकाय धाएर मात्र आयोजना बन्न सक्ने झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकाले लगानीकर्ता उत्साही नभएको बताए । ‘त्यसमाथि पछिल्लो २ वर्षयता पीपीएको काम नै रोकिएको छ,’ उनले भने । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारको नीति सहजीकरण गरिदिनेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्नेतर्फ छ,’ उनले भने, ‘अब यस्तो अवस्था रहनु हुँदैन ।’
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब सोलार प्लान्ट (सौर्य ऊर्जा) आयोजनासँगको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको आइतवार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रतिस्पर्धामार्फत किन्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि त्यस्ता आयोजनासँग प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा पीपीए गर्दै आएको थियो । तर, अब भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा पीपीए गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो । विद्युत् महसुललाई सर्वसुलभ बनाउने तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन, जनअपेक्षा, विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन एवं प्रचलित कानून बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सोलार आयोजनासँग प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीए गर्ने निर्णय भएको बताए । साथै, प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीए गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।
अब प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने पीपीए गर्न आधारदर तोक्नेछ । त्यसपछि प्राधिकरणले सोही दर नबढ्ने गरी पीपीएका लागि टेन्डर आह्वान गर्नेछ । उक्त टेन्डरमा जुन आयोजनाले कम दर उल्लेख गर्छ, सोहीसँग पीपीए गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यदि, प्राधिकरणले आधारदर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ निर्धारण गरेमा आयोजनाहरूले त्यो वा त्योभन्दा कम दर उल्लेख गरेर टेन्डरमा सहभागी हुनुपर्ने छ । त्योभन्दा बढी दर उल्लेख गरेर टेन्डरमा सहभागी हुन पाइने छैन ।
घिसिङले आधार दर तय गर्न छुट्टै कमिटी गठन गरेको बताए । उक्त कमिटीले आवश्यक अध्ययन गरेर आधार दर तय गर्ने र त्यसपछि टेन्डर आह्वानको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले कुल जडितक्षमतामा सौर्य आयोजनाको विद्युत्को अंश १० प्रतिशतभित्र कायम हुने गरी पीपीए गर्नुपर्ने बताइएको छ । सरकारले विद्युत्को कुल जडितक्षमतामा सौर्य ऊर्जाको अंश १० प्रतिशतसम्म कायम गर्नेगरी ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा बनाएको छ । प्राधिकरणले सोहीअनुसार नै सौर्य आयोजनासँग पीपीए गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
हाल राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत्को जडितक्षमता झन्डै २२०० मेगावाट छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणले तत्काललाई २२० मेगावाट विद्युत् सौर्य आयोजनाबाट ल्याउन सक्नेछ । त्यसमा पनि प्राधिकरणले हालसम्म १५० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् किन्ने गरेर सौर्य आयोजनासँग पीपीए गरिसकेको छ । बाँकी कोटाका लागि भने आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर टेन्डर आह्वान गरिने घिसिङको भनाइ छ । राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत्को जडितक्षमता बढेमा त्यसकै अनुपातमा सौर्य ऊर्जाको कोटा पनि बढ्दै जानेछ ।
नेपालमा प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गरिने गरी निर्णय भएको यो पहिलोपटक हो । निजीक्षेत्रले पनि यसको माग गर्दै आएको थियो । तर, सिंगल बायर (एउटाबाट क्रेता) भएको अवस्थामा ऊर्जा आयोजनाहरूका लागि भने यो फाइदाजनक नहुने देखिन्छ । तर, ग्राहकका लागि भने यो फाइदाजनक हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
‘अब प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गर्ने भएपछि विद्युत् सस्तो हुन्छ र प्राधिकरणले ग्राहकलाई अझै सस्तोमा विद्युत् दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ साथै, अब पीपीए हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई पनि राहत हुने उनको भनाइ छ । यसअघि सरकारले २०७५ असार २६ मा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा सोलार आयोजनाको पीपीए गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो । र, त्यो निर्णय ३ वर्षसम्म मात्र लागू हुने भनिएको थियो । त्यो निर्णय लागू भएको ३ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, त्यसमा कुनै पनि परिमार्जन भने गरिएको छैन ।
पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विकसित प्रविधिका कारण सोलारबाट उत्पादन हुने विद्युत्को मू्ल्य क्रमशः घट्दै गएको छ । त्यसैले पनि सोलार आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट किन्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
काठमाडौं । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरूको खोजी र मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाएपछि सौर्य परियोजनामा लगानी गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको योजनामा वैकल्पिक ऊर्जाको हिस्सा १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
वैकल्पिक ऊर्जाका अन्य आयाममा लगानीकर्ताको चासो नभए पनि सौर्य परियोजनाको हकमा भने आकर्षण देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजना सँगसँगै ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूको समेत समान विकासमा जोड दिएको छ । यसलाई उसले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा भनेको छ । नीतिगत रूपमा पनि सौर्य ऊर्जाको विकास र विस्तारमा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।
विगतमा घरघरमा सामान्य बत्ती बाल्न मात्रै प्रयोग हुँदै आएको सौर्य परियोजना पछिल्ला दिनमा भने व्यावसायिक बन्दै गएको पनि छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि ठूलाठूला सौर्य परियोजनाहरू अगाडि बढेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना अगाडि बढाएको छ । त्यसमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत क्षमतामा बिजुली उत्पादन भइसकेको छ ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल ३३ सौर्य परियोजनाले सर्वेक्षणका लागि आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ४०८ मेगावाट छ । सरकारले कृषियोग्य भूमिमा भने सौर्य परियोजना निर्माण गर्न नदिने स्पष्ट नीति लिएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गको आसपासमा ठूलो मात्रामा सौर्य प्लान्ट राख्न सकिनेछ । सो राजमार्गको आसपास प्राधिकरणले सबस्टेशनसमेत निर्माण गरिरहेकाले पनि सौर्य प्लान्ट राख्न चाहनेलाई थप सहज हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सौर्य परियोजनाको लागत क्रमशः घट्दै गएको बताए । प्राधिकरणले केही आयोजनासँग प्रतियुनिट रू. ७ बराबरको मूल्य दिएर विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको जानकारी उनले दिए । खेती नहुने स्थानमा त्यस्ता परियोजना अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार १६ आटा परियोजनाले निर्माणको अनुमति लिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ९३ मेगावाट रहेको छ । यस्तै सर्वेक्षणका लागि २१ परियोजनाले अनुमति पाएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ५६८ मेगावाट छ । निर्माणका लागि ९ परियोजनाले अनुमति मागेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाट छ । यस्तै चार आयोजनाले सौर्य परियोजनाबाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता २० मेगावाट छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले ०.६८ मेगावाट क्षमताको प्लान्ट चलाइरहेको छ । यस्तै विष्णुप्रिया सोलार फार्मले एक मेगावाट, ग्रिड कनेक्टेड सोलार पावर प्रोजेक्टका रूपमा रिडी हाइड्रोपावरले रूपन्देहीमा ८.५ मेगावाट र धनुषामा मिथिला सोलार पिभि पावर प्रोजेक्टले १० मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ ।
सर्वेक्षणको चरणमा रहेका, सर्वेक्षणको अनुमतिको प्रतीक्षा गरिरहेका, उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका सबै परियोजनाको क्षमता हेर्दा एक हजार १४९ मेगावाट रहेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको बताएकी छिन् । विशेषगरी सरकारले सहयोगीरूपमा सौर्य, वायु ऊर्जाको विकास र विस्तारमा ध्यान दिएको उनको भनाइ छ । रासस
सीएनएन । विगत दुई दशकदेखि कसमोसबारे अध्ययन गरिरहेका खोजकर्ताहरुले पृथ्वीबारे नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् ।
यसमा पृथ्वी पहिले जति उज्यालो नभएको र यसको चमक पछिल्ला केही वर्ष उल्लेखनीय रुपमा घट्दै गइरहेको देखिएको छ ।
‘बिग बियर सोलार अब्जरभेटरी’ का खोजकर्ताहरुले विगत २० वर्षदेखि हरेक रात पृथ्वीको प्रकाश सम्बन्धी मापन लिइरहेका छन्...
उदयपुर : सौर्य विद्युतीय तारबार (सोलार फेन्स र तारजाली)का कारण कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र आसपासका जंगली जनावरको आक्रमण कम हुँदै गएको छ। वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र आसपासमा पर्ने उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा करेन्ट प्रवाहा गर्ने सोलार फेन्ससहितको तारजालीको कारण जंगली जनावरको आक्रमण घट्दै गएको हो।
बेलका नगर...
