काठमाडौं । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरूको खोजी र मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाएपछि सौर्य परियोजनामा लगानी गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको योजनामा वैकल्पिक ऊर्जाको हिस्सा १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
वैकल्पिक ऊर्जाका अन्य आयाममा लगानीकर्ताको चासो नभए पनि सौर्य परियोजनाको हकमा भने आकर्षण देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजना सँगसँगै ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूको समेत समान विकासमा जोड दिएको छ । यसलाई उसले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा भनेको छ । नीतिगत रूपमा पनि सौर्य ऊर्जाको विकास र विस्तारमा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।
विगतमा घरघरमा सामान्य बत्ती बाल्न मात्रै प्रयोग हुँदै आएको सौर्य परियोजना पछिल्ला दिनमा भने व्यावसायिक बन्दै गएको पनि छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि ठूलाठूला सौर्य परियोजनाहरू अगाडि बढेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना अगाडि बढाएको छ । त्यसमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत क्षमतामा बिजुली उत्पादन भइसकेको छ ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल ३३ सौर्य परियोजनाले सर्वेक्षणका लागि आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ४०८ मेगावाट छ । सरकारले कृषियोग्य भूमिमा भने सौर्य परियोजना निर्माण गर्न नदिने स्पष्ट नीति लिएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गको आसपासमा ठूलो मात्रामा सौर्य प्लान्ट राख्न सकिनेछ । सो राजमार्गको आसपास प्राधिकरणले सबस्टेशनसमेत निर्माण गरिरहेकाले पनि सौर्य प्लान्ट राख्न चाहनेलाई थप सहज हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सौर्य परियोजनाको लागत क्रमशः घट्दै गएको बताए । प्राधिकरणले केही आयोजनासँग प्रतियुनिट रू. ७ बराबरको मूल्य दिएर विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको जानकारी उनले दिए । खेती नहुने स्थानमा त्यस्ता परियोजना अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार १६ आटा परियोजनाले निर्माणको अनुमति लिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ९३ मेगावाट रहेको छ । यस्तै सर्वेक्षणका लागि २१ परियोजनाले अनुमति पाएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ५६८ मेगावाट छ । निर्माणका लागि ९ परियोजनाले अनुमति मागेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाट छ । यस्तै चार आयोजनाले सौर्य परियोजनाबाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता २० मेगावाट छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले ०.६८ मेगावाट क्षमताको प्लान्ट चलाइरहेको छ । यस्तै विष्णुप्रिया सोलार फार्मले एक मेगावाट, ग्रिड कनेक्टेड सोलार पावर प्रोजेक्टका रूपमा रिडी हाइड्रोपावरले रूपन्देहीमा ८.५ मेगावाट र धनुषामा मिथिला सोलार पिभि पावर प्रोजेक्टले १० मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ ।
सर्वेक्षणको चरणमा रहेका, सर्वेक्षणको अनुमतिको प्रतीक्षा गरिरहेका, उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका सबै परियोजनाको क्षमता हेर्दा एक हजार १४९ मेगावाट रहेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको बताएकी छिन् । विशेषगरी सरकारले सहयोगीरूपमा सौर्य, वायु ऊर्जाको विकास र विस्तारमा ध्यान दिएको उनको भनाइ छ । रासस
