संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकार नबहकियोस् ! बन्दै गरेको विश्वासको वातावरण नभत्काओस् ! थाँती रहेको ऐन संशोधन टुंग्याएर मात्रै आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया थालोस् ! सरकारले सर्वोच्च अदालतका आदेशहरुलाई एकांकी होईन, समुच्चमा बुझोस् र कार्यान्वयन गरोस् ! बल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको दिगो समाधान खोजोस् ! पटक पटक सरकारका काम कारवाहीलाई अदालतमा चुनौती दिईरहनु पर्ने अवस्था आईनलागोस् । यो नै मूलधारका मानवअधिकार रक्षक तथा पीडित समुदायको आग्रह रहँदै आएको छ ।
