हेटौंडाः संसद् अधिवेशन नहुँदा तत्काल कुनै काम गर्न आवश्यक भएमा अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारलाई संवैधानिक सुविधा हुन्छ। तर पछिल्लो समय संघदेखि प्रदेश सरकारसम्मले शासकीय सुविधाको उक्त अधिकार दुरुपयोग गरिरहेका छन्। संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रतिस्पर्धा जस्तै छ।
विधायिकी प्रक्रिया छलेर वाग्मती प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक दुई अध्यादेश ल्याएको छ।…