वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने तयारी थालेको छ । वित्तीय कार्यदलले नेपालका केही कानूनी व्यवस्थामा सुधार नगरे खैरो सूचीमा राख्ने सम्भावना छ । यसरी खैरो सूचीमा राखेपछि विदेशी सहयोग र ऋण लिने बाटो बन्द हुनुका साथै विभिन्न वित्तीय कारोबारमा समेत समस्या हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर समस्यामा पार्न सक्छ । त्यसैले यसलाई जति सकिन्छ छिटो पारित गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले गत भदौ १७ गते केही ऐन संशोधन विधेयकमार्फत १६ ओटा ऐन संशोधन गर्न खोजेको थियो । त्यति बेला फास्ट ट्र्याकबाट त्यसलाई पारित गरिए पनि राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृति नभएपछि विधेयक अलपत्र परेको थियो । एफएटीएफअन्तर्गतको एपीजीले गत असारदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरेको कामकारबाहीको मूल्यांकन गरिरहेको छ । उसले यसका लागि भएका कानूनी कमजोरीबारे प्रश्न उठाएपछि गत कात्तिक ७ गते सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको थियो । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश पारित नगरिदिएपछि नेपालमा एफएटीएफको खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम रहेको छ । त्यही जोखिमबाट जोगाउन सरकारले अहिले संसद्बाट विधेयक पारित गराउन खोजेको हो ।
नेपालले सन् २००२ मा अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानून र प्रणाली बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिबद्धताअनुसार काम नभए नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना उच्च छ । मुलुक खैरो सूचीमा परे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको सन्देश जान्छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा अवरोध पैदा हुन्छ, हुन्डी कारोबार बढ्छ र वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुन्छ ।
यस्तो जोखिम हुँदाहुँदै पनि यससम्बन्धी कानून पारित हुन नसक्नु दुःखको विषय हो । संसद्को काम मुलुकलाई आवश्यक पर्ने ऐनकानून पारित गर्नु हो । राजनीतिक दलहरूबीच जति नै किचलो भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्ने गरी विधेयक पारित हुन नसक्नु निकै दुःखको विषय हो । अतः यो लगायत अन्य आर्थिक पक्षसँग जोडिएका संसद्मा रोकिएका सबै ऐनहरू छिटो पारित गरिनु आवश्यक छ ।
