विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिस एच हडाडजेरभोसबीच संघीयता व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक नीति बनाउन ११ अर्ब (१ सय मिलियन डलर) ऋण सहायता उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।